काठमाडौँ । २०६२/०६२ को जनआन्दोलनको बलमा पुनर्स्थापित लोकतन्त्र लक्का जवान (लाठे) भइसकेको छ । २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको घोषणा गरेपछि लोकतन्त्रको पुनर्जन्म भएको थियो ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘नेपाल अधिराज्यको राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै भएको र नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा नै निहित रहेको तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै वर्तमान जनआन्दोलन मार्फत अभिव्यक्त भएको जनभावना एवं आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलको गठबन्धनको मार्गचित्रका आधारमा मुलुकमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्व लगायत समग्र समस्याहरूको समाधान गर्न, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम २०५९ साल जेठ ८ गते विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई यसै घोषणामार्फत पुनर्स्थापित गरिबक्सेका छौँ ।’

उनले बहुदलीय प्रजातन्त्रको रक्षा, स्थायी शान्ति, राष्ट्रिय एकता एवं समृद्धिको बाटोतर्फ मुलुकलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी बहन गर्न आन्दोलनरत सात राजनीतिक दललाई आह्वानसमेत गरेका थिए । सोही घोषणामार्फत उनले पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक २०६३ वैशाख १५ गते शुक्रबार दिनको १ बजे संसद् भवन, सिंहदरबारमा बस्ने गरी आह्वानसमेत गरेका थिए ।

यस अर्थमा २०६३ वैशाख ११ लाई हामी लोकतन्त्र जन्मिएको दिनका रूपमा सम्झन्छौँ । ०६३ साल वैशाख ११ मा जन्मिएको शिशु आज १९ वर्षको ‘लाठे’ भइसक्यो ।

१९ वर्ष उमेरको व्यक्तिलाई समाजले ‘आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य बुझ्न सक्ने’ भनेर लिन्छ । उसलाई के राम्रो र के नराम्रो भन्नेबारे बोध हुन्छ । त्यसैले कानुनले पनि १८ वर्षको उमेरलाई एउटा सीमा तय गरेर विभिन्न अपराधमा १८ भन्दा कम उमेरकालाई सजायमा केही छुट र १८ भन्दा माथिकालाई बालिग मानेर पूरा सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

हाम्रो लोकतन्त्रको सवालमा भने पृथक् अवस्था देखिएको छ । उमेरले लाठे हुँदै गए पनि लोकतन्त्रका पाइला लडबडाइरहेका छन् । शासन सत्तामा रहेका नेताहरू ‘लोकतन्त्र वा गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन’ भनेर प्रस्ट पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । जबकि, १९ वर्षको उमेर पुग्दासम्म सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो व्यवहारमार्फत समाजमा एउटा पहिचान बनाइसकेको हुन्छ । प्रमुख दलका नेताहरू नै ‘देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीको षड्यन्त्र’ भनेर यसका सामु उपस्थित चुनौतीका व्याख्या गर्दै आएका छन् ।

जनतामा व्याप्त चरम निराशा छ । जनस्तरबाट जति अपनत्व लिनुपर्ने हो, त्यति लिन नसकेको कारण अहिले व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्नेहरू उत्साहित देखिन्छन् । लोकतन्त्रका अङ्गहरू कमजोर पारेर फाइदा लिन विभिन्न कोणबाट पहल भइरहेको छ । त्यसैले हाम्रो लोकतन्त्र ‘लाठे’ भए पनि लडबडाइरहेको अवस्था छ ।

जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रलाई असफल राजा ज्ञानेन्द्रले समेत गिज्याउँन थालेका छन् र आफ्ना आसेपासेहरुलाई सडकमा प्रदर्शन गर्न उक्साएका छन् । तिनै प्रदर्शनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनामा जोडिएर राप्रपाका उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र, मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं लगायतका केही व्यक्ति हिरासतमा छन् ।

• किन भइरहेछ व्यवस्थामाथि प्रहार ?

२०६३ वैशाख ११ कै उपलब्धिमा टेकेर मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको हो । नागरिकका कतिपय आकांक्षा सम्बोधन हुन नसकेका कारण यतिबेला राजनीतिक दल र सरकारप्रति जनगुनासो व्याप्त छ । त्यसमै टेकेर अहिले यो व्यवस्थाविरुद्ध प्रदर्शन हुन थालेको देखिन्छ ।

बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, महँगी लगायतका कारण जनताका दैनिक जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । उच्च शिक्षा तथा रोजगारीका लागि बिदेसिने युवाको सङ्ख्या बढ्दो छ । जनतामा वितृष्णा बढाउने कारक यिनै विषय हुन् ।

लोकतन्त्र पुनर्स्थापनापछि १४ पटक सरकार परिवर्तन भएको छ । सुरुमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराई क्रमशः प्रधानमन्त्री भए । २०६९ चैत १ देखि ०७० माघ २८ सम्म खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष भए । त्यसपछि क्रमशः सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । राजनीतिक स्थिरताको सवालमा हामी चुक्दै आएको योभन्दा ठुलो प्रमाण अरू केही हुनै सक्दैन । एकातिर यस्तो राजनीतिक अस्थिरता अनि अर्कोतिर मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्त्रीको कुर्सी निश्चित केही नेताहरुको 'म्युजिकल चेयर' मात्र बन्दा राष्ट्रले नयाँ भिजन पाएन भने नागरिकमा निराशा व्याप्त भएको हो l (तीन पल्ट, चारपल्ट र पाँचपल्ट प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्तिहरु नै फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्न हानाथाप गरिरहेकाले पनि हुनसक्छ, ज्ञानेन्द्र शाह आफू पनि तेश्रोपल्ट राजा बन्न सक्छु भनेर हौसिएका ! )  

नेपालका दुई छिमेकी मुलुककै उदाहरण हेर्ने हो भने लोभलाग्दो राजनीतिक स्थिरता छ l  चीनले यो अवधिमा दुईमात्र कार्यकारी प्रमुख अर्थात् राष्ट्रपति पाएको छ । हु जिन्ताओले १५ नोभेम्बर २००२ देखि १५ नोभेम्बर २०१२ सम्म चीनमा शासन गरे । त्यसयता सी जिनपिङले चीनको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । ‘कम्युनिस्ट मुलुक’ भनेर चीनको राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको स्थिरतालाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने पनि लोकतन्त्रका लागि विश्वमै उदाहरणीय बनेको अर्को छिमेकी मुलुक भारतमा समेत उस्तै परिदृश्य देखिन्छ । नेपालले १८ वर्षभित्र १४ वटा सरकार परिवर्तन गर्दा भारतमा दुई प्रधानमन्त्रीले नै यो अवधि कटाएका छन् । भारतमा मनमोहन सिंहले २२ मे २००४ देखि २६ मे २०१४ सम्म प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाले । त्यस यता भारतमा नरेन्द्र मोदीले शासन सत्ता सम्हाल्दै आएका छन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल नेपालमा वास्तविक लोकतन्त्र स्थापना नै हुन नसकेको बताउँछन् । जुनसुकै परिवर्तनका पछाडि केही न केही आकाङ्क्षा हुने भन्दै उनले ती आकाङ्क्षालाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा जनताले प्रतिफलको अनुभूति गर्न नसक्ने प्रस्ट पारे ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा दलहरूले दोस्रो जनआन्दोलनको भावनालाई बोकेर लान नसकेको खरेलको तर्क छ । ‘त्यसैले अहिलेको लोकतन्त्रको अवस्था भनेको जन्ती र बेहुलालाई छाडेर ड्राइभरले बेहुलीलाई भगाएको जस्तो हो,’ उनले भने ।

१९ वर्षसम्म पनि लोकतन्त्र किन सबल हुन सकेन भन्ने प्रश्न गर्नु नै उचित नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल बताउँछन् । ‘लोकतन्त्र सबल किन भएन भनेर कुरा गर्नु नै बेकार हो,’ रातोपाटीसँग उनले भने, ‘लोकतन्त्र वास्तविक रूपमा स्थापना नै हुन सकेन भन्ने मेरो निष्कर्ष छ ।’

लोकतन्त्र भनेको संविधानमा लेख्दैमा स्थापना नहुने खरेलले बताए । उनले भने, ‘लोकतन्त्र भनेको यसको मूल्य–मान्यताबाट स्थापना हुने हो । हामीकहाँ अझैसम्म लोकतन्त्र स्थापना नै हुन सकेको छैन ।’

आन्दोलनको सफलतापछि तत्कालै लोकतन्त्र स्थापना गर्ने सवालमा राजनीतिक दलहरू पूर्णतया असफल भएको वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलको भनाइ छ । ‘उनीहरूले पुरानै प्रणालीलाई आफ्नो हिसाबले सञ्चालन गर्ने कोसिस गरे,’ उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेको तर्क फरक छ । उनी नेपालमा प्रजातन्त्र/लोकतन्त्रको जन्म नै अप्राकृतिक भएकाले तर्क गर्छन् । ‘त्यो भनेको समय नै नपुगी जन्मिएको पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘भन्नका लागि हामी लोकतन्त्र त भन्छौँ तर अहिले लोकतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र चलिरहेको छ ।’

जनता पनि अहिले दुई खालका रहेको नेउपानेको तर्क छ । ‘एक खालका जनताले यो लुटतन्त्रलाई समर्थन गरेका छन्,’ उनले भने, ‘एक खालका चाहिँ यो लुटतन्त्रलाई समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने खालका छन् ।’

उनी वर्तमान संविधानलाई ‘लैंगिक पहिचानविनाको मानिस’ जस्तै भन्छन् । उनले भने, ‘हामीले अभ्यास गरेको व्यवस्थालाई न संसदीय प्रणाली भन्न मिल्नेखालको छ, न त अमेरिकाको जस्तो राष्ट्रपतीय प्रणाली नै हो यो ।’

संसदीय प्रणाली भन्ने हो भने विश्वासको मत गुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गराउन पाउनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपाने बताउँछन् । ‘संसद्लाई पाँच वर्ष टिकाउनु पर्ने रे !,’ उनले भने, ‘यस्तो कुरा त अमेरिकाको राष्ट्रपतीय प्रणालीजस्तो हो । संसदीय प्रणालीमा विश्वासको मत गुमाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गराउन पाउनु पर्छ ।’

शासन व्यवस्थामा यो खालको बेमेल रहँदासम्म जति वर्ष उमेर पुगे पनि त्यसले प्रतिफल दिन नसक्ने नेउपाने बताउँछन् ।