काठमाडौँ । सर्वोच्च अदातलले लगाम लगाएको सांसद विकास कोषमा ब्युँत्याउन सांसदहरूले सरकारलाई दबाब दिएका छन् । 

बुधबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थसमिति बैठकमा आगामी बजेटबारे भएको छलफलमा सांसदहरूले सांसद विकास कोष ब्युँत्याउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । सर्वोच्चले दुई वर्षअघि नै सांसद विकास कोष खारेज गरी खर्चमा रोक लगाएको थियो । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले नै ०७८/७९ मा सांसद विकास कोष खारेज गरेका थिए । 

यसरी चार वर्षअघि कटौतीमा परेको यो कार्यक्रम तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २०८०/८१ को बजेटमार्फत ब्युँत्याएकोमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कार्यान्वयन नगर्न २०८० भदौ ६ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अदालतले लगाम लगाएको कार्यक्रम आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने अधिकांश सांसदले धारणा राखे । सांसदको क्षेत्रमा विकास निर्माणका लागि सांसद विकास कोष आवश्यक रहेको दाबी गरे । निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट परिचालन गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग थियो । यस्तो जोडबल बढी गर्नेमा पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए । उनले अर्थमन्त्री  पौडेलसँग जनतामा आशा जगाउन भए पनि यो कोष आवश्यक रहेको दाबी गरे । अन्य शीर्षकका कार्यक्रमको बजेट कटौती गरेर भए पनि ल्याउनैपर्नेमा उनले जिकिर गरे । 'जनताले विकास मागेका छन्, सांसदले केही दिनका लागि बजेट त चाहियो,’ उनले भने । 

आगामी आर्थिक वर्ष सन्तुलित बजेट आवश्यकता भएको र मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका क्षेत्रमा मात्रै बजेट जाने प्रचलनको अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सबैतिर समान बजेट दिन आवश्यक रहेको पनि उनको भनाइ थियो । 

त्यस्तै कांग्रेसबाटै निर्वाचित उद्योगी सांसद विनोद चौधरीले पनि कार्कीको भनाइमा सहमति जनाए । भने, ‘सांसद विकास कोष आवश्यक छ। जनतालाई खानेपानी, पुल, बाटोजस्ता तत्कालका आवश्यकता यसले पूरा गर्न सक्छ,’ उनले भने । सांसद चौधरीले स्रोतको चापका कारण आगामी बजेटमा नयाँ कार्यक्रम नल्याउन पनि अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए । विदेश जाने विद्यार्थी रोक्न पनि शिक्षामा विदेशी लगानी ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

त्यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कांग्रेसले तीन दशकअघि अंगीकार गरेको उदार अर्थनीतिको वकालत गरे । पुनले अबको बजेटमा २०५० को दशकमा अंगीकार गरिएको नीति लिई निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउनुपर्ने बताए । भने, 'अबको बजेटले ५० को दशकमा राज्यले लिएको नीति पकड्नुपर्छ । यसमा निजी क्षेत्रले लिड गर्छ, राज्यले सहजीकरण गर्छ ।’ 

राज्य र निजी क्षेत्रको सहकार्यविना मुलुकमा आर्थिक विकास सम्भव नभएको उनले बताए । उद्योगजति सबै निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । बजेटमा उत्पादन वृद्धि र रोजगारीलाई ध्यान दिई पर्यटन, ऊर्जा, आईटीजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन उनले सुझाए । 

त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्रोतमा चाप रहेको भन्दै आगामी बजेटमा आयोजनाको संख्या घटाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले पछिल्लो समय सरकारको राजस्व संकलनमा खासै सुधार हुन नसकेको बताए । उनले धेरै आयोजना सरकारी ढुकुटीले थेग्न नसक्ने भएकाले आगामी बजेटमा हौसिएर धेरै कार्यक्रम नल्याउन आग्रह गरे । भने, 'आगामी आवमा बजेट घाटा झन् बढ्छ । खर्च बढ्दै छ, कर संकलनको अवस्था उस्तै छ । त्यसैले आयोजनाको संख्या घटाउनुपर्छ ।’ 

पूर्वअर्थमन्त्री महतले अबदेखि भदौमा नै ठेक्का लगाउने बाटोमा जानुपर्ने बताए । उनले समयमा नै ठेक्का लगाउन सके मात्रै आयोजनाहरूले परिणाम दिन सक्ने धारणा राखे । उनले विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्न देशभित्र उत्पादन सम्भव भएका वस्तुको भन्सार दर बढाउन प्रस्ताव गरे । भने, 'तल्ला तहका सरकारलाई अनुदान दिँदा ठेक्का लगाउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरौँ। उपभोक्ता समितिबाट काम गर्न बन्द गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले आगामी बजेट जनतालाई आशा जगाउने खालको ल्याउनुपर्ने बताए । उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने खालका कार्यक्रम र निजी क्षेत्रलाई राहत प्याकेज दिने गरी बजेट आउनुपर्ने धारणा राखे । 

'अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्ने बजेट आउनुपर्छ । विदेशी सहयोग नआउने भएकाले बजेट इनोभेटिभ भएको देखिन्छ । सबै निराश छन् । सबैलाई आशा जगाउने बजेट ल्याउनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

समितिमा सांसदहरूको सुझावपछि अर्थमन्त्री पौडेलले संविधानले तीन तहको सरकारको प्रवर्द्धन गरे पनि संस्थागत गर्न नसकिएको बताए । संघीयताको मर्मअनुरुप बजेट बनाउने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी बजेट सुशासन र सन्तुलित ल्याउने तयारी भइरहेको भन्दै समितिले दिएका सुझावलाई समावेश गरिने धारणा राखे ।