अहिलेको अवस्थामा हामी आर्थिक रूपले अत्यन्त पछि छौँ । उत्पादनको कोणबाट हे¥यौँ भने एकदमै दयनीय छ । अहिले आयात व्यापार राजस्व अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनेको छ । रेमिन्ट्यास अर्थतन्त्रको अर्को आधार बनेको छ । नेपालको आर्थिक अवस्था आफ्नो पुँजीबाट चालु पुँजी पनि नपुग्ने अवस्थामा छ । खर्बौंको व्यापार घाटा छ । नेपालीको टाउकोमा ऋण छ । यी सबै इन्डिकेटरबाट हेर्दा हामी अफ्ठ्यारो अवस्थामा देखिन्छौँ । 

ठीक यहीबेला हामी समृद्धिको बाटोमा अघिबढ्दै छौँ । समृद्धिका लागि मूल आधार हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरू नै हुन् । प्राकृतिक स्रोतका दृष्टिकोणले हामी विश्वकै धनी देशहरूमै पर्छौं । जलस्रोतको दृष्टिकोणले हेरे पनि, विविधतायुक्त हावापानी र भूगोलको दृष्टिकोणबाट हेरे पनि, उत्पादनशीलताको अवस्था, वनजङ्गल वा विश्वमै युवाहरूको जनशक्तिको दृष्टिकोणले हेरे पनि हामी सम्पन्न छौँ । सबै कुरामा सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारणले हामी सङ्कटमा थियौँ । यही कुरालाई मध्यनजर गरेर राजनीतिक  स्थिरता पैदा गर्नुपर्छ भन्ने भयो । ७० वर्ष लामो नेपाली जनताको ठूलो त्याग बलिदान, आन्दोलन, जनयुद्धको उपलब्धिका रूपामा नयाँ संविधान निर्माण गर्र्यौँ । 

नयाँ संविधान निर्माण गरेर त्यसलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा अघि सारेर जनताका सबै अधिकारलाई समेटेका छौँ । अधिकारका दृष्टिकोणले जनता अधिकार सम्पन्न भएका छन् । यो सकारात्मक कुरा हो तर ती अधिकारको कार्यान्वयनको पाटोमा जनताले अझै उपभोग गर्न पाइसकेको अवस्था छैन । त्यो अहिलेको चुनौतीका रूपमा छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्राप्त भएको राजनीतिक स्थिरतालाई अझ बलियो बनाउनका लागि हामीले दुई वाम कम्युनिस्ट पार्टी र प्रबुद्धशिल जनमतलाई एकीकृत गर्ने एउटा ऐतिहासिक अभियान सुरु गर्र्यौँ। 

त्यो अभियानको एक अभियानकर्ताको हैसियतले मलाई के लाग्छ भने ऐतिहासिक दूरगामी महत्वको काम पार्टी एकता भएको छ । अर्कातिर सरकारलाई दुईतिहाइ बहुमतमा पु¥याइदिएको छ । यसको पछाडि के कुरा थियो भने को प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने होइन । ठूलो पार्टी बनाउने भन्ने पनि होइन ।  कसले के पद पाउने भन्ने पनि होइन । यसको पछाडिको कुरा एउटै थियो । नेपाली जनताले साधन, स्रोत, जनशक्ति प्रयाप्त हुदाँहुँदै पनि समृद्धिको अनुभूति गर्न पाएनन् । त्यसकारण समृद्धिको बाटोमा जानुपर्छ भनेर हामीले एकता गर्र्यौँ।  हामीले राजनीतिक स्थायित्व पनि प्राप्त गरिसक्यौँ । अब समृद्धिको बाटोमा कुनै अवरोध छैन । भ्रष्ट्राचार एउटा सङ्कट हो । त्यसका लागि पनि सरकारबाट नयाँ अभियान सुरु भएको छ । यसलाई सही ढङ्गले लागू गर्दै जाने हो भने भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न सक्ने ठाउँमा हामी हुन्छौँ । 

हाम्रा सपना र योजनाहरूमा कमी छैनन् । यो देशलाई कसरी र कुन क्षेत्रबाट विकास गर्छौं भन्ने प्रयाप्त योजनाहरू हाम्रा घोषणापत्रमा छन् । साथै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत अगाडि बढाइसकेको छ । यो कुराहरू हामीसँग हुँदाहुँदै पनि अर्कोतिर सङ्घीयताबाट ७ वटा प्रदेश हामीले बनाएका छौँ । यो पदका लागि विभाजित गरिएको कुरा होइन । जनताको शासनलाई जनताले निर्वाचित प्रतिनिधिहरू मार्फत स्थानीय प्रदेशतहमै विकास गर्न सकून्  भन्ने हो । 

सकारात्मक तवरबाट विकासमा प्रदेश–प्रदेशबीचको प्रतिस्पर्धा कायम होस् भन्ने उद्देश्य हो । आफ्नो प्रदेश बनाउन प्रदेश सरकार, पालिका बनाउन पालिका सरकार अझ सुदृढ रूपले लागून भन्ने उद्देश्य छ । समृद्धिकै लागि महत्वपूर्ण आयामका रूपमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई लिनुपर्छ । यसले बजेट निर्माण र परिचालनमा भूमिका खेल्छ । त्यसकारण अब हामी समृद्धिको दिशामा दौडने वातावरण बनेको छ । विस्तारै हिँडेर अब समृद्धिको बाटोमा पुगिँदैन, त्यसैले अब दौडिन जरुरी छ । आर्थिक विकासको बाटोमा हामी दौडिन पर्ने छ । किनकि संविधानमा उल्लेख भएको सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु छ । समृद्धिविनाको सामाजिक न्याय सम्भव छैन । समृद्धिसहितको सामाजिक न्याय र त्यसको सही वितरण गरेर हामी समाजवादको बाटोमा अघि बढ्ने भनेका छौँ । समाजवादको बाटोमा जानको लागि सबैभन्दा पछि परेको वर्ग, समुदाय, गरिब किसानहरूलाई आर्थिक रूपमा माथि उठाउनु हो । 

नेपालको समृद्धिका लागि सबैतिर ठूला परियोजनाहरू मार्फत आर्थिक तरङ ल्याउनुपर्ने कुरामा मूलतः ध्यान दिन जरुरी छ । घिसेपिठे र निरन्तरताका योजनाले समृद्धिमा पुग्न सकिँदैन । सबै प्रदेशमा विविधखालका ठूला परियोजना सुरु गर्नुपर्छ । त्यसले आर्थिक गति पैदा गर्न सकोस् । अब पुराना सडकको निरन्तरता, पुराना कार्यक्रमको निरन्तरताले हुँदैन । ठूला र गतिशील परियोजनाले आर्थिक विकासको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने छ । 

अर्को कुरा जनताहरूको बुझाइमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले समृद्धि घरघरमा ल्याइदिन्छ भन्ने बुझेजस्तो छ, त्यस्तो होइन । सरकारले समृद्धिका लागि योजना गर्ने हो, नीति बनाउने हो, बजेट खोज्ने हो । तर समृद्धिको योजनाको कार्यान्वयन जनताले गर्ने हो । सरकारले यो कुरा बुझाउन सकेको छैन जनतालाई । सरकारको कमजोरी केहो भने समृद्धिको अभियानमा जनता अघि बढ्नुपर्छ भनेर आह्वान गर्नु पथ्र्याे । त्यो आह्वान गर्न सकेको छैन । सरकारले बजेट ल्यायो । बजेटमार्फत गरेको आह्वान जनताले सुनेनन्, बुझेका छैनन् । जनताले सुन्ने र बुझ्नेगरी आउनुपथ्र्यो । बजेटमा सकारात्मक कुरा त छँदैछन् तर जनताले सुन्ने र बुझ्ने गरी व्यक्त गर्न सक्नु पथ्र्यो । त्यसकारण सरकारले जनतालाई समृद्धिको अभियानमा अपिल गर्नुपर्यो ।  सबैलाई अपिल गरेर समृद्धिको अभियानमा आउ, तिमीहरूलाई यो सहुलियत दिन्छौँ भन्नुपर्यो । 

आम जनता र सबै क्षेत्रको परिचालनविना समृद्धि सम्भव छैन । नेताले भाषण गरेर समृद्धि हुँदैन । सपना देख्ने कुरा त हो, सपनालाई योजनामा लैजानुपर्छ । योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । कार्यान्वयनले परिणाम दिनुपर्छ, तब मात्रै समृद्धि सम्भव हुन्छ । त्यसकारण समृद्धका लागि सरकारले जनतालाई अपिल गरेर जनताको अभियान सञ्चालन गर्ने कुरामा अघि बढ्न सकेको छैन । जसरी विगतमा जनताको कठिन परिश्रमले राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भयो त्यसरी समृद्धिका लागि फेरि कठिन परिश्रम गर्नु पर्छ भनेर जनतालाई अपिल गर्नुप¥यो । अब आर्थिक विकासको म्याराथुन दौडमा जनतासहित सामेल हुन जरुरी छ । त्यसका लागि सरकारबाट यो अपिल गर्न बाँकी छ । यो गर्नुपर्छ तब समृद्धि सम्भव छ । 

दोस्रो पाटो, प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्छ । प्रदेशलाई थप बजेट दिनुपर्छ । संरचना र कानुन बनाउने कुरालाई प्रदेशले छिटो पूर्णता गर्नुपर्छ । केन्द्रीय अधिकार प्रदेशहरूलाई छिटो हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । साथै योजनाबद्ध तरिकाबाट प्रदेशहरूले विकासको दौडमा अघि बढ्नुपर्छ । आपसमा सकारात्मक प्रतिस्पर्धाहरूमा अघि बढ्नुपर्छ । प्रदेशहरू निरास हुने, हामीहरू केही पाएनौँ भनेर हुँदैन । पाएको कुरालाई उपयोग गर्दै बाँकी कुरा सङ्घले आधारहरू तयार गरेर दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी छौँ, दिन्छौँ । प्रदेशले पनि आफ्नो डिउटी पूरा गर्नुपर्यो । 

अब प्रदेशका मन्त्रीहरू सङ्घमा डेलिगेसन आउँछन् । प्रदेशका मन्त्री डेलिगेसन आउने होइन । उनीहरू त संविधानमा लेखेको अधिकार प्रयोग गर्ने हो । त्यसका लागि कानुन, ऐन बनाउने हो । संविधानमा भएको अधिकार पाउने कुरामा केन्द्रले राख्न खोजेर हुँदैन स्वतः दिनुपर्छ । केन्द्रीकृत राज्यसत्तामा बसेर अभ्यस्त भएका ब्युरोक्रेसीले आफ्नो पावरमा केन्द्रमै राख्न खोजेका छन् । ब्युरोक्रेसीले राख्न खोजेको पावरमा राजनीतिक नेतृत्व पनि अड्किएको छ । राजनितिक नेतृत्व अल्मलिएका कारण तल दिने कि माथि राख्ने भन्ने अन्योलमा माथि राख्ने भन्नेमा मद्दत पुगिरहेको छ । त्यसो गर्नु हँुदैन तल दिनुपर्छ । बरु तलको जनशक्तिलाई बलियो बनाउन सङ्घले प्रभावकारी भूमिका खेल्दिनुपर्छ । कानुन बनाउने कुरामा सङ्घले मद्दत गर्दिनुपर्छ । तलको सरकारले काम गरिराखेको छ छैन भनेर विभिन्न प्रविधिमार्फत क्षमता अनुगमनबाट मद्दत गर्दिनुपर्छ । प्रदेशलाई प्रभावकारी नबनाई हुँदैन । स्थानीय तहमा गइरहेको थोरै थोरै बजेट छ । त्यसको सदुपयोग नहुने खतरा छ । त्यसको सही परिचालन गर्न सङ्घीय सरकारले के मद्दत गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार हुन नदिन त्यहाँ संयन्त्र बनाइदिनुपर्छ । 

स्थानीय सरकारले जनताका आधारभूत कुरा पूरा गरेर जनतालाई नयाँ उत्साहमा ल्याउने काम गर्ने हो । प्रदेशले मझौला खालका आर्थिक विकासका योजना लगेर आर्थिक तरङ्ग पैदा गर्ने हो । सङ्घले ठूलो बिगपुस गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने हो । यहाँ त कति सक्यो आफ्नो मुठ्ठीमा लिने, जतिसके आफूले पावर लिने भन्ने मानसिकता देखिन्छ । यो सङ्घीयताको विरुद्धमा हुनेछ । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले त्यो खालको मानसिकता त्याग्नुपर्छ । 

अहिले ब्युरोक्रेसीले राजनीति चलाएको जस्तो अवस्था देख्छु । त्यसो हुनुहुन्न । राजनीतिले ब्युरोक्रेसी चलाउने हो । त्यसो भयो भने सही दिशातिर जान्छ । ब्युरोक्रेसीले राजनीति चलाइदियो भने गलत दिशातिर जान्छ । अहिले क्रमशः लक्षण ब्युरोक्रेसीले राजनीति चलाउने जस्तो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । त्यो सच्याउनुपर्छ । 

अर्को कुरा तीन खालका योजनामा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा तालमेल हुनुपर्छ । आफ्ना–आफ्ना ढङ्गले चलेर हुँदैन । तीनै तहमा सहकार्य हुनुपर्छ । तब मात्र समृद्धिको बाटोमा सहयोग पुग्छ । त्यसकारण फेरि पनि समृद्धिका लागि मूल कुरा जनपरिचालन हो । राजनीतिक स्थायित्व हो, त्यो हामीले ल्याइसकेका छौँ । अहिलेसम्मका योजनामा जे–जे त्रुटि, अपुग भएका छन्, ती कमजोरीलाई सच्याउँदै जाने गर्नुपर्छ । कर्मचारीले कहाँ आफूतिर शक्ति राख्न खोजे ? उनीहरू तल कर्मचारी पठाउँदा योग्य कर्मचारी नपठाउने । वरिष्ठ र योग्यहरू केन्द्रमै बस्ने प्रदेशलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुप¥यो । राज्य चलाएका सिनियर सचिवहरूलाई तल पठाएर कानुन बनाउने लगायतका काममा लगाउनु पर्यो । । त्यसो गरेर भएका कमजोरीहरू सच्चाउँदै जानुपर्छ, निराश हुनु हुँदैन ।  

आर्थिक समृद्धिको अभियान चौतर्फी गर्नुपर्छ । तलाउको बीचमा एउटा ढुङ्गा फाल्दा जसरी सबैतिर तरङ पैदा हुन्छ । त्यसरी सबैतिर तरङ फैलाउने खालको नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कार्यान्वयन पनि त्यही रफ्तारमा हुनुपर्छ । 

त्यो खालको अवस्थाले मात्रै आर्थिक समृद्धिको नयाँ उचाइमा अगाडि बढ्न सक्छौँ । ठूलो मिहिनेत, परिश्रम नगरी हुँदैन । इमानदार नभएर हुँदैन ।  भ्रष्टाचार विरोधी नभएर हुँदैन । भ्रष्टचार गर्ने कमिसन खाने मानसिकताले हुँदैन । हाम्रो राज्यसत्ताभित्र अहिले पनि भ्रष्टाचारी र कमिसनखोरी मानसिकता छ । प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट भन्नुभएको छ, आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भनेर । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने नारा ठीक छ तर यो नाराका आधारमा तल्लो तहका राजनीतिक अवैभहरूको आचरणमा क्षमता, क्रियाशीलता विकास गर्न जरुरी छ । त्यो अनुसारको कमिट्मेन्ट हुन जरुरी छ । तब मात्रै समृद्धिको उचाइमा पुग्न सक्छौँ । 

त्यसो भएको हुनाले समृद्धि मात्रै अबको हाम्रो लक्ष्य हो । अर्थात समाजिक न्यायसहितको समृद्धि हो । त्यो नै समाजवादको बाटो हो । त्यसकारण त्यो बाटोमा जानका लागि सबै नयाँ उत्साह जोशका साथ लागौँ । मेरो ठाउँबाट म पनि प्रतिबद्ध छु ।

(शर्मासँग बबिता शर्माले गरेको कुराकानी ।)