काठमाडौँ । गभर्नर नियुक्ति विवादसम्बन्धी रिट र उक्त रिटमाथि परेको पूरक निवेदन निरन्तर चौथो दिन पनि हेर्न नभ्याइने भएको छ । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा पेसी तोकिए पनि उक्त मुद्दा आज पनि हेर्न नभ्याइएको हो ।

६५ वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिलाई पनि गभर्नर नियुक्त गर्न मिल्ने गरी संशोधित अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकाय पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अधिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा सर्वोच्चले गत वैशाख २ गते पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को दफा ३  ‘ग’ मा भएको व्यवस्था हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै गएको आइतबार दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।

यसैबिच नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक डा।गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्न लागेको समाचार प्रकाशित भएपछि अधिवक्ताद्वयले गत शुक्रबार भट्टलाई गभर्नर नगर्न मागसहित पूरक निवेदन दिएका थिए ।

रिट र पूरक निवेदनमाथि चार दिनयता हरेक दिन पेसी तोकिँदै आएको छ । तर सधैँ पेसी सूचीको पुछारमा पर्दा गभर्नर विवादसम्बन्धी उक्त मुद्दा आइतबारयता हरेक दिन हेर्न नभ्याइनेमा जाँदै आएको छ ।