आगामी आर्थिक वर्षको (२०७५/७६) बजेटले यस वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्षका रूपमा लिएको  छ । देश सङ्घीयतामा गइसकेकाले सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट ल्याएको भनेको छ । यो बजेट पहिलो सङ्घीय बजेट पनि हो । संसदमा बजेट पेशसँगै बजेटका पक्ष÷विपक्षमा व्यापक वकालत भइरहेका छन् । कतिपयले यसलाई उच्च महत्वाकाङ्क्षी भनेका छन् भने सत्ता पक्ष यो बजेटलाई देशमा समृद्धि ल्याउने बजेट भन्न रुचाउँछ । 

उसो त आम जनताले पनि पाँच वर्षको स्थायी सरकारबाट समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न थालेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले कम्तीमा आफैले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने अवसर पाएको छ । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई समृद्ध बनाउने सोचले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रूपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । समृद्धिको आधारका रूपमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जालगायत क्षेत्र सरकारको निशानामा परेको छ । यी क्षेत्रबाट नै सरकारले समृद्धिको सपना बुनेको छ ।  

अर्कातर्फ सरकार व्यापक कर परिचालनको पक्षमा पनि देखिएको छ । विशेषगरी व्यक्तिगत करदातालाई अर्थमन्त्रीले कसेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत पनि राजस्वबाट ८ खर्ब ३१ अर्ब ५१ करोड ८० लाख रूपियाँ छ । सरकारले अधिकतम राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको छ । करको दर र दायरा दुवैलाई फराकिलो बनाउने उसको लक्ष्य हो ।

बजेटले देखेको समृद्धि
 

आदर्श कर प्रणाली 
सरकारले सबै आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आधार फराकिलो बनाउने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले करका लागि अवलम्बन गर्ने सबै उपायबाट उसकै भाषामा भन्नुपर्दा आदर्श कर प्रणालीको विकास हुनेछ । कर छली र चुहावट नियन्त्रणमा जोड दिँदै कर कानुनको पालना गराउने भनिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको कर खारेज गरेको छ । अप्रत्यक्ष करअन्तर्गत रक्सी, चुरोटलगायतमा अन्तःशुल्क थप गरेको छ । सवारी साधनमा पनि इन्जिन क्षमताअनुसार अन्तःशुल्क बढाएको छ । 
यस्तै प्रत्यक्ष करअन्तर्गत प्रगतिशील करमार्फत व्यक्तिगत आयकरमा लाग्ने १५ र २५ प्रतिशतलाई हटाई आम्दानीको स्तर हेरेर १०, २० र ३० प्रतिशत लाग्ने बनाएको छ । विभिन्न क्षेत्रबाट अधिकतम कर उठाउने सरकारको लक्ष्य हो । 

आर्थिक समृद्धिका लागि अनुदान नै अनुदान
सरकारले विभिन्न १६ कार्यक्रमको अनुदानको लागि बजेट छुट्याएको छ । कृषि, रोजगारी, उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ,  निर्यात, सहकारी निजीसहित विभिन्न १६ कार्यक्रमको लागि बजेट छुट्याएको हो । चिनी, औषधि, फलामे डण्डी, काठ, सिमेन्ट उद्योगलाई आधारभुत संरक्षण र औद्योगिक उत्पादनको क्षेत्रमा निर्यात अनुदानको घोषणा गरेको हो । अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रलाई विकास गर्दै निर्यात प्रवद्र्धन र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न उच्च मूल्य र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने कृषि, वन तथा खानिजन्य औद्योगिक उत्पादन तथा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहनको नीति बजेटले लिएको छ । यस्तै राज्य सुरक्षा परिचयपत्र भएका नागरिकले सुपथ मूल्यमा आधारभूत खाद्यान्न प्राप्त गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । उद्यमशीलता र सीप विकासबाट महिला उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरूबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा आधारित १५ लाख रूपियाँसम्म सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । यसले उद्यमशीलतामा थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम 

हजारौँ युवाहरू कामकै लागि दिनहुँ विदेशिने क्रमको अन्त्य गर्ने नीति बजेटले लिएको छ । बजेटले नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अवधारणा ल्याएको छ ।  यस कार्यक्रमअन्तर्गत व्यावसायिक कृषि, सिंचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात र तीनै तहको सरकारका सार्वजनिक  निर्माणका कार्यलाई यस कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने नीति सरकारको छ । सरकारले यसका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपियाँ छुट्याएको छ ।  यस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ७ लाख रुपियाँसम्म ऋण उपलब्ध हुनेछ । 

यस्तै राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत सबै महिलालाई सीप र उद्यमशीलताको विकासमार्फत काम र रोजगारीमा अवसर पु¥याउन र उनीहरूलाई स्वआर्जनमार्फत आत्मनिर्भर बनाउन २९ करोड ३७ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । लोपोन्मुख बालबालिकालाई उच्च शिक्षासम्म र माध्यमिक तहमा निःशुल्क शिक्षा, सुकुम्बासी समस्या समाधान जस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ । 

यद्यपि यो कार्यक्रम पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता हो ।  यसअघिका बजेटमा पनि शिक्षा सुकुम्बासी समस्यालगायतका विषय समेटिएका थिए ।  

कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउन विभिन्न कार्यक्रम 
अर्थतन्त्रमा झण्डै २७ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वलार्ई सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र दोब्बर बनाउने नीति लिएको छ । सोही अनुरूप बजेटमा विविधि कार्याक्रमहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ । कृषि क्षेत्रको वृद्धिबाटै सरकारले समृद्धिको परिकल्पना गरेको छ ।

 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई विस्तार गर्न र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न ४ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ छुट्याएको छ । कृषि तथा पशुपक्षीसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान लागि हरेक स्थानीय तहमा कृषि ज्ञान केन्द्रको स्थापना गर्ने भनेको छ । यस्तै साना किसानले तत्कालीन साझा सहकारीबाट लिएको ऋणसमेत सरकारले मिनाहा गरेको छ । सहकारीमार्फत सञ्चालन हुने दूध, मासु, फलफूल र तरकारी प्रशोधन उद्योगको लागि उपकरण खरिदमा २५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने भनिएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र  सम्पूर्ण कृषि जमिनको अभिलेख र लालपुर्जा विद्युतीय बनाइँदैछ । यसबाट पनि सरकारले अघिसारेको समृद्धि भेट्टाउने आधार तयार हुनेछ ।   

समृद्धिका लागि पर्यटन प्रवद्र्धन 
पर्यटन प्रवद्र्धनबाटै आर्थिक समृद्धि हुन्छ भन्ने विषयलाई सरकारले आत्मसाथ गरेको छ । त्यसैले उसले पहिले देश अनि विदेश भनेर पर्यटन प्रवद्र्धनकै लागि अभियान चलाउने पक्षमा छ । बजेटले पनि यो अभियानलाई सम्बोधन गरेको छ । आगामी २ वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य छ । यसका लागि सरकारले भिजिट नेपाल २०२० अभियान नै सञ्चालन गर्दैछ । नेपाललाई माइस टुरिजमका रूपमा विकास गर्न पूर्वाधार विकासमा पनि सरकारको जोड रहनेछ । यस्तै रानी पोखरी, धरहारा, काष्ठमण्डपलगायत सम्पदा आगामी तीन वर्षभित्र पुनःनिर्माण सक्ने सरकारी लक्ष्य छ । 

ऊर्जा विकासबाट समृद्धि
समृद्धिको मुख्य अवयवका रूपमा ऊर्जा विकासलाई हेरिएको छ । देशमा पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन गरेर देशभित्रै पु¥याउन सके पनि तमाम समस्या समाधान हुने विज्ञहरूले आँैल्याउँदै आएका छन् । लोडसेडिङको अन्त्यले उद्योग धन्दाहरूको उत्पादकत्व बढ्दै जाने व्यवसायीहरूको धारणा छ ।  सरकारले पनि २०७५ देखि २०८५ सम्मलाई ऊर्जा दशकको रूपमा  लिएर आयोजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कर्मचारी, स्वदेशी तथा विदेशी रोजगारीमा संलग्न सबै श्रमिकको लगानीमा जलविद्युत बनाउने योजना सरकारले अघि सारेको छ । यस्तै ३ हजार मेगावाटसम्म सर्वसाधारणको लगानी आकर्षित गरी जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको छ । सरकारले सबै स्थानीय तहको सहकार्यमा सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने साना जलविद्युत आयोजना र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनका लागि  अनुदान उपलब्ध गराउने छ ।  यस्तै सबै स्थानीय तहलाई वायु, सौर्य र फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्न सङ्घीय सरकारले समपूरक अनुदान पनि दिन सक्नेछ । 
बजेटले ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, कृषि, उद्योगलाई नै प्राथमिता दिएर समृद्ध नेपालको लक्ष्य लिएको छ । बजेटमा उल्लेखित विषयहरू समयै  पालना भएको अवस्थामा पनि केही हदसम्म जनताले समृद्धिको आभास गर्न पाउने छन् । समृद्धि शब्दमा मात्र होइन व्यवहारमा अनुभूति हुनेछ ।