एसियन टाइगर्सको समृद्धिको कथा : जो एकै पुस्तामा तेस्रो विश्वको स्तरबाट पहिलो विश्वमा उठ्न सके
नेपालको राजनीतिक वृत्तमा समय समयमा ‘एकै पुस्तामा समृद्धि हासिल गर्ने’, ‘हाम्रै पुस्तामा सम्पन्न राष्ट्र बन्ने’ कुरा उठ्छन् । अघिल्लो आम निर्वाचनमा केही नयाँ राजनीतिक शक्तिले त यसलाई निर्वाचनको नाराकै रूपमै अघिसारेका थिए ।
तर विश्वमा अन्य स्थानमा यसरी छोटो समयमै विकास भएका उदाहरणहरू छन् त ?
यसको उदारणका लागि धेरै टाढा जानु पर्दैन । पूर्वी एसियामा रहेका चार भूभागले लगभग पचास वर्षभित्रै एकै पुस्तामा तेस्रो विश्वको स्तरबाट पहिलो विश्वको हैसियतमा लामो फड्को मारेका छन् ।
हाल यी सबै भूभाग प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबमा विश्वकै शीर्ष स्थानमा पुगेका छन् ।
यी देशहरूको विकास र त्यसका लागि अँगालिएका बाटाहरूबाट नेपालले पनि आफ्नो विकासका लागि शिक्षा हासिल गर्न सक्छ भन्ने लागेकाले हामीले यहाँ तिनको विकास यात्रा र त्यसको प्राप्तिका लागि अवलम्बन गरिएका बाटो बारेमा विस्तारमा छलफल गरेका छौँ ।
एसियन टाइगर्समा कुन–कुन भूभाग पर्छन् ?
सन् १९६० को दशकको सुरुसम्म दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, ताइवान र हङ्कङ अविकसित क्षेत्र थिए । यीमध्ये दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर सार्वभौम राष्ट्र हुन् ।
हङ्कङ पहिले बेलायतको र हाल चीनको हिस्सा रहेको छ तर यस भूभागलाई केही हदसम्म राजनीतिक स्वयत्तता प्राप्त छ ।
ताइवान भने चीनमा सन् १९४९ मा सकिएको कम्युनिस्ट र कोमिन्ताङ पार्टीबीचको गृहयुद्धमा पराजित भएर भागेको पक्षले शासन गर्न थालेपछि तत्कालीन चीनको नियन्त्रणबाट अलग भएको भूभाग हो । बेइजिङ र ताइवानमा रहेका सरकार दुवैले आफूमा १९४९ अघिको चीनको स्वमित्व रहेको दाबी गर्छन् । दुवैको कुनै दिन सम्पूर्ण चीनमा शासन गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
तर यी चार भूभागले लगभग पचास वर्षभित्र इतिहासमा कमै देखिने एकै पुस्तामा तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वको लामो फड्को मारे ।
ट्रूम्यानको विकासको अवधारणा
सन् १९४९ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुम्यानले विकासको अवधारण अघि ल्याए । त्यो क्रममा उनले विकासलाई पश्चिमी राष्ट्रको अविकसित राष्ट्रमा प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा व्याख्या गरेका थिए ।
यसमार्फत अल्पविकसित राष्ट्र र तेस्रो विश्वका राष्ट्रहरूमा समृद्धि र प्रजातन्त्रलाई विस्तार गर्ने उद्देश्य रहेको अमेरिकाले बतायो । तत्कालीन समयमा अविकसित राष्ट्रको ठूलो जनसङ्ख्यामा रहेको कम्युनिस्ट राजनीतिप्रतिको आकर्षणलाई चुनौती दिनु पनि यस अभियानको उद्देश्य थियो ।
एक हिसाबले यो अवधारणले काम पनि ग¥यो । यो अवधारणाले आजको दिनमा पनि विकासको प्रकृतिलाई प्रभावित गरिरहेको छ । जस्तो आईएमएफले अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई ऋण दिँदा उसले राख्ने शर्तहरूमा यसको प्रतिविम्ब पाइन्छ । आईएमएफले ऋण दिने शर्तमा ऋण लिने देशको अर्थतन्त्रको उदारतालाई प्रमुखता दिइन्छ । अर्थात् अर्थतन्त्रमा राज्यको नियन्त्रण खुकुलो भए मात्र विकास हुन्छ भन्ने वासिङ्टन केन्द्रित विश्वदृष्टिकोणको बुझाइ रहेको छ ।
तर हामीले कुरा गर्न लागेको चार एसियाली भूभाग भने योभन्दा ठीक उल्टो तरिका अबलम्बन गरेर विकास भएका हुन् । ती चारैवटा राज्यमा एक बलियो केन्द्रीय सरकारले राज्य पूर्ण औधोगिकीकरणको अवस्थामा नपुगेसम्म निर्देशन गरेको देखिन्छ । अर्थात विकासको एक विशिष्ट चरणमा राज्यले अर्थतन्त्रमाथि बलियो पकड कायम राखेको थियो ।
आर्थिक विकासका मोडेलहरू
चार एसियाली टाइगर्सको विकासलाई बुझाउन आर्थिक मोडेलको सामान्य जानकारीले केही हदसम्म सघाउँछ ।
भनिन्छ, आर्थिक विकासको मोडेल विकास अर्थशास्त्रीहरूको सङ्ख्या जति नै छन् तर पनि यसलाई मोटामोटी रूपमा तीनवटामा वर्गीकरणमा विभाजन गर्न सकिन्छ ः बजार निर्देशित, हस्तक्षेपकारी र राज्य नियन्त्रित विकास मोडेल ।
परम्परागत अर्थशास्त्रले बजार निर्देशित विकास मोडेललाई वकालत गर्दै आएको छ । उनीहरूका अडानमा बजार आफैले आफ्नो भलाइको बारेमा सोच्न सक्ने भएकाले त्यसलाई सकेसम्म स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ ।
आईएमएफले लागू गर्न दबाब दिने विकास मोडेल पनि यही हो । यस मोडेलअन्तर्गत बजारमाथि राज्यको हस्तक्षेत्रलाई राम्रो मानिन्न । यसका साथै कर तथा अन्य अवरोधहरू हटाएर व्यापारिक उदारीकरण गरिनाले राज्यको विकासमा सहयोग पुग्ने मानिन्छ ।
आर्थिक विकासको दोस्रो मोडेल विशेष त बेलायती अर्थशास्त्री किन्सको सिद्धान्तका समर्थकहरूले वकालत गर्ने गर्छन् । किन्सले सरकारलाई बजारको खोटलाई सच्याउनका लागि आवश्यकता पर्दा हस्तक्षेप गर्न सुझाव दिएका छन् । यो विकास मोडेलले सरकारको हस्तक्षेपले विकासमा सकारात्मक असर हुने र बेरोजगारी घट्ने भन्दै सरकारी हस्तक्षेपलाई सकारात्मक लिने मात्र होइन, प्रोत्साहन नै गर्छ ।
तेस्रोमा राज्य नियन्त्रित विकासको मोडेल छ । यसमा केन्द्रीकृत योजनामार्फत राज्यले देशका प्रमुख पूर्वाधार र उद्योगहरू सञ्चालन गर्छ । एक समयअघि यसलाई कम्युनिस्ट विकास मोडेल भनिन्थ्यो । तर यही मोडेल अपनाएर नै यी चार एसियाली राज्यहरूले अभूतपूर्व विकास गरेको हो । त्यसपछिका वर्षहरूमा यस विकास मोडेलबारेमा फरक तरिकाले पनि व्याख्या हुन थालेको छ ।
हामीले चर्चा गर्न लागेका राष्ट्रहरू राज्य नियन्त्रित विकास मोडेलका सबैभन्दा सफल उदाहरणहरू हुन् ।
दक्षिण कोरिया
सन् १९४५ मा दक्षिण कोरिया जापानको शासनबाट स्वतन्त्र भयो । तर केही समयपछि नै ऊ अमेरिकाको नियन्त्रणमा आयो । त्यही समयमा भएको कोरियाली गृहयुद्धले यसको अवस्था अत्यन्त दयनीय अवस्थामा पुग्यो ।
तीन वर्ष चलेको उक्त गृहयुद्ध निक्कै भीषण थियो । युद्धमा दक्षिण कोरियाको तत्कालीन उत्पादन क्षेत्रको दुई तिहाइ हिस्सा नष्ट भएको थियो । त्यो अवस्थादेखि हालको जी२० सम्मको उदयलाई मुख्यतः चार चरणमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।
त्यसको सुरुवात दक्षिण कोरियाका प्रथम राष्ट्रपतिको कार्यकालबाट सुरु भएर पार्कको शासनको प्रारम्भसम्म भएको मान्न सकिन्छ ।
विकासको पहिलो चरणमा युद्धको विनासबाट उठ्नु थियो । त्यो समयमा औसतमा कुल राष्ट्रिय उत्पादको १५.९% हिस्सा अमेरिकी सहायताले ओगट्थ्यो । यो हिस्सा सबैभन्दा उच्च सन् १९५७ मा २२.९% सम्म पुगेको थियो । यो समयमा कोरियाको विकास एकदमै धेरै मात्रामा अमेरिकी सहायतामा निर्भर थियो ।
री सरकारले मजदुर सङ्गठनमाथि निषेध गरेका थिए । हुन त उनको यो कार्य उनको उग्र कम्युनिस्टहरूप्रतिको घृणाबाट प्रेरित थियो । तर यसले ज्यालादर सस्तो बनाइराख्यो । यसले औद्योगिक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित ग¥यो ।
पार्क चुङ्ग हीले सन् १९६१ मा कू गरे । त्यस घटनालाई दोस्रो चरणको सीमा मान्न सकिन्छ । यो चरण हल्का खालको उद्योगको विस्तार र निर्यात केन्द्रित विकासमा केन्द्रित भयो ।
युद्धबाट तङ्ग्रिएको र अमेरिकी सहायतमाथिको निर्भरता निक्कै कम भइसकेको अवस्थमा कोरियाली अर्थतन्त्रले आफ्नो सस्तो श्रमको उपभोग गरेर हल्का औद्योगिक सामग्री उत्पादन गर्न थाल्यो ।
यही अवधिमा दक्षिण कोरियाले बजार निर्देशित र अझ हस्तक्षेपकारी आर्थिक मोडेल छाडेर राज्य नियन्त्रित विकास मोडेल प्रयोग गर्न थालेको हो । सन् १९६२ मा कोरिया सरकारले पहिलो पञ्च वर्षिय आर्थिक विकास योजना अँगाल्यो । यस अन्तर्गत लगानी बढाउने, औद्योगिक संरचना निर्माण र व्यापार सन्तुलनजस्ता स्पष्ट रूपमा बृहत अथशास्त्रीय विकास लक्ष्य लिइयो । यसले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्यायो ।
पार्क सुरुवाति सुधारले ल्याएको वृद्धिमा मात्र ढुक्क हुन सकेनन् ।
त्यसैले उनले निर्यातबाट कमाइ भएको लगानी उच्च प्रविधिहरू र मेसिनहरूमा लगानी गरे । यी सामग्री अर्को चरणको विकासका लागि आवश्यक हुन्थ्यो ।
त्यस अतिरिक्त त्यो समयमा पार्कको सरकारले विदेशी सामग्रीहरूमा भन्सार कर बढाएर स्वदेशी उद्योगहरूलाई अनुदान दिएर ठूला उद्योग विकास गर्न सहयोग गरेको थियो ।
यसले दक्षिण कोरियालाई तेस्रो चरणमा ल्याइपु¥याइयो । पार्कको दोस्रो पञ्च वर्षीय योजनामा यसको नजर पाउन सकिन्छ । उनले ठूला र रासायनिक उद्योग खोल्नेलाई सहयोग गर्ने नीति लिए ।
यो चरण कोरियाका विकास चरणको सबैभन्दा लामो अवधि रह्यो । यो चरणमा वैदेशिक पुँजीमा नियन्त्रण भए पनि सरकारको निगरानीमा यसलाई भित्र्याइयो । यो अवधिमा निर्यात वार्षिक रूपमा ३५.२% दरले वृद्धि भयो ।
सन् १९९० को दशकमा दक्षिण कोरियाली अर्थतन्त्रमा उलेख्य परिवर्तनहरू देखिए । यही समयमा देशले विकासको चौथो चरणमा आइपुग्यो । यो अवधि उच्च प्रविधिको उद्योगको रह्यो । सन् १९८८ मा द. कोरियाले गर्ने निर्यातमा १५% हिस्सा मात्र उच्च प्रविधिको सामग्री हुन्थ्यो । त्यसपछिको हरेक वर्ष यसमा लगभग शत प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
कोरियाली सामग्रीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको माग र घरेलु उपभोगमा भएको उच्च वृद्धिका कारणले कोरिया परिपक्व सम्पन्न राज्यका रूपमा स्थिरता प्राप्त ग¥यो । यसले कोरियाली समाजको हरेक तप्कामा जीवन स्तर बढायो ।
कोरियाली इतिहासमा दोस्रोदेखि चौथो चरणसम्म स्थिर रूपमा उच्च आर्थिक वृद्धि देखियो । सन् १९६२ देखि १९९५ सम्म दक्षिण कोरियाले औषतमा वार्षिक १०% आर्थिक वृद्धि दर हासिल ग¥यो । यो अवधिमा जम्मा तीन वर्षमात्र त्यसमा अवरोध देखियो । राष्ट्रपति पार्कको हत्या भएको वर्ष (१९७९), १९९७ र सन् २००३ को आर्थिक सङ्कटमा ।
यी सबै केन्द्रीय सरकारको स्पष्ट उद्देश्य र त्यसलाई लागू गर्न आवश्यक कानुनी प्रावधानले सम्भव भयो । लामो समय पूर्वाधारमा आक्रमक लगानी, सरकारले ठूला उद्योगमा गरेको लगानी र स्पष्ट आर्थिक योजनाहरूले यो देशलाई अविकसित अवस्थाबाट सम्पन्न राज्यमा बदल्यो ।
ताइवान
ताइवानको कथा पनि कोरियाको जस्तै छ । ताइवानको प्रारम्भ द.कोरियाको अवस्थाभन्दा दयनीय थियो ।
ताइवानको कथा पनि युद्धको समाप्तीबाटै सुरु हुन्छ । तर ताइवान आफै भने सो युद्धबाट त्यति प्रभावित भएको थिएन । चिनियाँ गुहयुद्ध मुख्य त मूलभूमि चीनमा लडिएको थियो । तथापि दोस्रो विश्वयुद्धसम्म यो पनि जापानको अधीनमा थियो ।
त्यो अवधिमा यहाँ कृषिमा केही सुधारका काम भएका थिए । यो टापु विशेष धान, उखु र भुइँकटर र केही कपडा उद्योगको अवस्थामा मात्र थियो । कृषि र माछापालनले यो भूगोलको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको एक तिहाइ भाग ओगट्थ्यो ।
प्रारम्भमा च्याङ काइ सेकको सरकारले राज्यलाई अनुदानमा चलाउने खालको नीति लिएपछि सन् १९५० को दशकमा अमेरिकाले ताइवानलाई दिइरहेको अनुदान रोक्ने चेतावनी दियो । त्यसपछि राष्ट्रपति चियाङ र उनको कोमिन्ताङ पार्टीले कोरियाले लिएको जस्तो औद्योगिकीकरणको योजनाहरू अघि सारे ।
औद्योगिकीकरणमा विस्फोटले कृषिको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान ७% मा झ¥यो ।
कोरियामा जस्तै ताइवानले पनि प्रारम्भमा हल्का खालको उद्योगमा विकास ग¥यो । तर यहाँ भने कोरियाभन्दा अलि लामो सयम सन् ८० को दशकसम्म यी उद्योगहरूको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो ।
त्यसपछि ठूला उद्योगहरू छिटोछिटो स्थापना हुन लागे । सुरुमा विशेषत स्टिल, विद्युतीय र पेट्रोलियम उत्पादनसम्बन्धी उद्योग खोलिए । ताइवानले वैदेशिक लगानी आकर्षणका लागि केही सरकारी उद्योगहरू निजीकरण गरेको भए पनि अधिकांश ठूलो उद्योगहरू सरकारको नियन्त्रणमै राख्यो । च्याङले यिनै उद्योगहरूको बलमा चिनियाँ मूलभूमि पुनः कब्जा गर्ने सोचेका थिए ।
राज्यको अर्थतन्त्रमाथिको नियन्त्रण बलियो थियो । वैदेशिक विनिमयमा नियन्त्रण, आयातमुखी उद्यमलाई सरकारी प्रोत्साहन गर्ने नीति, राज्य नियन्त्रित संस्थामार्फत नै कच्चा पदार्थको माग पु¥याउने जस्ता कदममार्फत सरकारले अर्थतन्त्रमा नियन्त्रण कायम गरिरहेको थियो ।
ताइवानले आफ्नो अर्थतन्त्रको परिपक्वता कोरियालेझैँ प्राविधिक राज्यमा पुगेर सम्पन्न ग¥यो । सन् १९७० को दशकमा उच्च शिक्षित जनशक्तिको विकासको कारणले ताइवानको श्रमिकको ज्याला बढेको थियो । त्यसका साथै चीनमा विकास प्रारम्भ सुरु भएको र उसँग रहेको विशाल सङ्ख्याको सस्तो श्रमको कारणले ताइवानले उसँग सस्तो सामग्रीमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भयो । यसपछि ताइवानले उच्च मूल्यका सेवामा ध्यान स्थानान्तरण ग¥यो । सरकारले मुख्यतः निर्यातमुखी आर्थिक संरचना, उच्च प्रविधि र उच्च सीपका उद्योगमा स्तोरोन्नति गर्ने निर्णय ग¥यो ।
त्यसपछि ताइवानको पहिचान बनेको सूचना प्रविधि र सेमी कन्डक्टर जस्ता अन्य महत्वपूर्ण प्राविधिक उद्योगको विकासमा राज्यको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो । ताइवानले दुई कुरामा बाहेक लगभग कोरियाको विकास परिपथमा पछ्याएको देखिन्छ ।
द. कोरियासँगको उसको पहिलो फरक सन् १९८० को दशकसम्म ताइवानको अर्थतन्त्रमा कपडा उद्योगजस्तो हल्का उद्योगको महत्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ जुन कोरियाली अर्थतन्त्रमा छोटो समय मात्र रहेको थियो । त्यस्तै ताइवानको सन्दर्भमा अनुदान रोक्ने धम्की नआएसम्म नेतृत्व पहिलो चरणमा रमाइरहेको थियो जबकी द. कोरियामा नेतृत्व आफैले आत्मनिर्भर हुने रणनीति लिएको थियो ।
सीटी स्टेट : सिङ्गापुर र हङ्कङ
चार एसियाली टाइगर्समा सिङ्गापुर सबैभन्दा ‘लोकतान्त्रिक’ थियो, कम्तीमा नाम मात्रैमा भए पनि । एक बेलायतीको कूटनीतिज्ञको शब्दमा ली क्यान युको अद्भूद नेतृत्वमा यो राज्यमा ‘राजनीति हराएर’ पूरै राज्य नै एक ‘प्रशासनिक एकाई’मा बदलिएको थियो ।
सन् १९६५ मा मलेसियाबाट मन नलागी नलागी स्वतन्त्रता स्वीकारेपछि लीले सन् २०११ मा सन्न्यास नलिएसम्म सिङ्गापुरको राजनीतिलाई ‘नरम निरङ्कुशता’का साथ नियन्त्रणमा राखे । त्यो अवधिमा सिङ्गापुरले अभूतपूर्व विकास गरेकाले सिङ्गापुरको सफलताका लागि उनलाई जस दिइन्छ ।
सिङ्गापुरको विकासले द.कोरिया र ताइवानभन्दा फरक बाटो लिएको छ । उसलाई युद्धबाट राज्यलाई पुनःनिर्माण गर्ने चुनौती थिएन तर यो सहरी राज्यले आफूसँग आफ्ना नागरिकलाई खुवाउन पु¥याउन सक्ने जमिनसमेत नभएको पायो ।
अधिकांश खाना र पानी आयात गरेर ल्याइन्थ्यो । यो अवस्थमा व्यापार सन्तुलन ल्याउनका लागि राज्यलाई निर्यात मुखी हल्का उद्योगहरूको विकासलाई जोड दिने आवश्यकता प¥यो ।
रोचक रूपमा सिङ्गापुरले आफ्नो स्थानीय तहमा रहेको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय ज्ञानको अभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई आकर्षित गरेर पूरा गर्न खोज्यो । तर त्यो पनि केही सरकारी अनुगमनमा गरिएको थियो । यसका लागि उसले आगामी केही दशकसम्म अर्थतन्त्रको टेको रहेको हल्का उद्योगहरूको आयलाई प्रयोग ग¥यो ।
सन् १९७० को दशकसम्म सिङ्गापुरको अर्थतन्त्रको संरचनामा उलेख्य परिवर्तन देखियो । निर्माण उद्योग र ठूला उद्योगहरू यो दशकमा प्रधान भएर आयो ।
यो परिवर्तन विशेष नजिक रहेको चीनमा देङको सुधारपछि बढेको हल्का उद्योगले सिङ्गापुरका हल्का उद्योगका उत्पादनलाई चुनौती दिन थालेको प्रतिक्रियामा भएको थियो ।
यो बदलाबमा पनि केन्द्रीय सरकारका आवास तथा सञ्चारमा लगानी र उद्योगलाई बढी प्रभावकारी उत्पादनको तरिका अपनाउन गरेको निर्देशन र कर्मचारीहरूको ज्यालामा वृद्धि जस्ता कार्यले सकारात्मक सहयोग गरेको थियो ।
ताइवान र दक्षिण कोरियाभन्दा फरक सिङ्गापुर विकासको अन्तिम चरण उच्च प्रविधिको उद्योगको स्थापनामा अन्त्य भएको थिएन । बरु सिङ्गापुरलाई दक्षिणपूर्वी एसियाको आर्थिक र वित्तीय केन्द्रका रूपमा विकास गरेर भएको थियो ।
उच्च प्रविधिको उद्योगमा झैं व्यपार, आयात सुधार र वित्त सबैमा सीपयुक्त श्रमिकको आवश्यकता पर्छ । सिङ्गापुरको अवस्थिति र पछिल्लो समयको आर्थिक उदारीकरणले यी उच्च स्तरका उद्योगलाई सहयोग ग¥यो । यसले अन्ततः यसलाई ताइवान र दक्षिण कोरियाजस्ता उच्च प्राविधिक राष्ट्रको समकक्षमा पूर्ण विकसित राष्ट्र राखिदियो ।
केन्द्रीय कोषले ठूलो उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा गरेको सहयोग र ली क्यान युको आर्थिक र राजनीतिक दुवै क्षेत्रमा प्रभुत्व गर्दा पनि सिङ्गापुरको विकासमा सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो ।
हङ्कङको विकास धेरै अर्थमा सिङ्गापुरजस्तै रह्यो । तथापि यो चार भूगोलमध्ये सबैभन्दा बजारमैत्री थियो । त्यसो हुनुको पछाडि हङ्कङ अन्यभन्दा अगाडि नै औद्योगिकीकरणको चरणमा गएको थियो । अन्य तीन राष्ट्रहरू सन् ६० को दशकमा विकास सुरु गरेका हुन् भने हङ्कङ सन् १९५० को दशकमै विकास प्रारम्भ भइसकेको थियो ।
सिङ्गापुरसँगको अन्य समानतामा हङ्कङले पनि जग्गा अभावका कारण अन्न निर्यात गर्नुपथ्र्यो । उसलाई यसबाट भएको व्यापार असन्तुलनलाई सन्तुलनमा ल्याउनु थियो ।
त्यसका साथै सिङ्गापुरजस्तै हङ्कङ पनि औद्योगिकीकरणको चरणपछि उच्च प्राविधिक राज्यमा नभई व्यावासायिक केन्द्रका रूपमा विकास भयो ।
कसरी भयो यीनमा एकै समय उस्तै उच्च वृद्धि
आर्थिक रूपमा कमजोर भए पनि यी चारवटै राष्ट्र बन्दग्राहको राम्रो व्यवस्था भएका राज्य हुन् । हङ्कङ र सिङ्गापुरका बन्दरगाह त बेलायतीहरूले १९औं शताब्दीमा नै राम्रो प्रयोगमा ल्याउन थालेका थिए ।
त्यसका अतिरिक्त यी सबै राष्ट्रहरू चीनको छेउमा हुनुले पनि अतिरिक्त फाइदा गरेको छ । द.कोरियाबाहेक बाँकी भाग त चिनियाँ बाहुल्य क्षेत्र हुन् (द. कोरिया पनि चीनमा प्रभाव पारेको कन्फुसियस परम्पराले प्रभाव पारेको समाज हो )। यसको कारणले बेइजिङमा कम्युनिस्टहरू शासनमा आएपछि त्यहाँबाट भागेका साना ठूला पुँजीपतिहरू यिनै ठाउँमा बसाइ सरे । यसले गर्दा त्यहाँ लगानीकर्ता आफै तयार भए ।
त्यसैले चीनबाट भागेकाहरूले हल्का खालको उद्योगमा गरेको लगानीको प्रतिफल आउने बेलमा यी राष्ट्रहरूमा एकै समय विकासको गति सुरु भएको छ । तर त्यतिले मात्र विकास हुने ग्यारेन्टी त गर्दैन ।
लगभग उही समयमा यी एसियन टाइगर्सको केन्द्रीय सरकारमा बलियो शासन स्थापना भयो । यसले देशमा स्थिरताको माहोल भयो र ती सरकारले फेरि भ्रष्टचारप्रतिको कठोर नीति लिए ।
निरङ्कुश शासकलाई केही प्रतिफल दिएर आफ्नो निरङ्कुशताको औचित्य स्थापित गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । यसले तिनलाई बढी प्रतिबद्ध बनायो ।
त्यसको साथै यी चारैवटा भूभाग विश्वको सबैभन्दा व्यापारिक जलमार्ग मानिने प्रशान्तीय जलमार्गमा पर्छन् । यसले तिनलाई उत्पादन गरेको सामग्री निर्यात गर्न गाह्रो भएन ।
यी चारैवटा राष्ट्रको विकासको गति सुरु हुनुअघिको एक दशक हेर्ने हो भने शिक्षामा कम आर्थिक स्तरको भए पनि निक्कै धेरै लगानी भएको देखिन्छ । त्यो लगानीबाट आएका जनशक्ति परिपक्व हुने बेला विकासले गति लिएकाले पनि जनशक्तिमा लगानीको आर्थिक विकासमा सम्बन्ध देखिन्छ ।
त्यसका साथै यी राज्यहरू आफूले लागू गरेको योजनाहरूमा आएका बाह्य चुनौती (जस्तो चिनियाँ सस्तो श्रमले हल्का उद्योगमा पारेको दबाब) लाई विकल्प दिएर झन् प्रगति गर्न सक्षम देखिएका छन् ।
त्यतिकै महत्वपूर्ण कुरा उनीहरूले प्रत्येक चरणको आयलाई अर्को चरणको विकास हुनेगरी उग्र पुनर लागनी गरेका छन् ।
नेपाललाई पाठ
नेपालले लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेकाले ती चार भूभागमा लागू भएजस्तो निरङ्कुशताको वकालत गर्नु मूर्खता हुन्छ । तीमध्ये अधिकांश लामो समयको विरोधपछि (द.कोरियामा त राष्ट्रपति पार्कको हत्या नै भयो) पुनः लोकतान्त्रिक अभ्यासमै फर्किएका छन् वा त्यो चरणमा छन् ।
हामीले यी भूभागबाट सिक्न सक्ने सबैभन्दा ठूलो पाठ भनेको सुशासन र सरकारी नीति र योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु हो ।
निरङ्कुश भए पनि यी चारै राज्यमा सरकारी सुशासन उच्च स्तरको रह्यो । त्यसमार्फत तिनले आफूले ल्याएका केन्द्रीय योजना उच्च सफलताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन सके ।
त्यसका साथै हामीले तीनले मानवीय पूर्वाधार र भौतिक संरचनामा गरेको उच्च लगानीबाट पनि पाठ सिक्न सक्छौं ।
पछिल्लो आम निर्वाचनपछि स्पष्ट बहुमत भएको वाम पार्टीको सरकार स्थापना भएको स्थिरताको आस बढेको छ । संसारभर नै वाम पार्टीहरू आर्थिक विकासमा राज्यको भूमिकालाई जोड दिने भएकाले नेपालको यो सरकारले पनि सुशासन लागू गर्न सके र योजनाहरूको प्रभावकारितामा जोड दिए नेपालको भविष्य पनि आशा गर्न सकिने ठाउँ छ ।
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्राडा बेदराज केसी नियुक्त
-
कान्ति बाल अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा सुवेदी मनोनीत
-
आईसीसी च्याम्पियन्स ट्रफी र भारत भ्रमणका लागि इङ्ल्यान्डको टोली घोषणा
-
कास्की जिल्ला अदालतमा रविसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर हुँदा के–के प्रमाण तथा कागजातहरु बुझाइयो ? (सूचीसहित)
-
मन्त्रीहरूको कार्यशैलीमा हस्तक्षेप गर्न प्रधानमन्त्रीलाई एमालेभित्र चर्को दबाब
-
रवि लामिछानेको बयान : ‘गोरखा मिडियाको चेक जारी गर्नुमा जीबी राईकै नियन्त्रण हुन्थ्यो’