नेपालमा भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दशकौँदेखि समाधान हुन सकेको छैन । भूमि समस्या समाधान आयोग बन्ने र विघटन हुने चक्रले यो समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ ।

लाखौँ नेपाली नागरिकहरू पुस्तौँदेखि आफ्नो जमिन नभएर जीवन बिताइरहेका छन् तर राज्यले यस समस्यालाई समाधान गर्न खोजे पनि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको देखिन्छ । तत्कालीन अवस्थामा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २०७८ सालमा केशव निरौलाको नेतृत्वमा भूमि आयोग गठन भएको हो । त्यही आयोगको मोरङ जिल्लाको अध्यक्ष भएर मैले झण्डै दुई वर्ष काम गरेँ तर, त्यो आयोग २०७९ साल चैतमा विघटन भयो ।

करिब दुई वर्षको छोटो कार्यकालमा हामीले विगतका आयोगले गरेका कामलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ काम पनि थालनी गर्‍यौँ । हामीले ५ सयभन्दा बढी जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने निर्णय गर्‍यौँ, जसमध्ये केही पुर्जा वितरण गर्न सफल भयौँ भने केही राजस्व तिर्न नसक्ने भूमिहीनहरूले लिन सकेनन् । हामीले २ हजार ६०० भन्दा बढी पुर्जा वितरणका लागि सूचना प्रकाशित गर्‍यौँ र सयौँ हेक्टर जमिनको नयाँ नापनक्सा गरायौँ ।

विभिन्न ठाउँमा पुर्जा वितरणका लागि हामीले निर्णयहरू गर्‍यौँ ं। कानेपोखरीमा १६७ घरपरिवारलाई, मिक्लाजुङमा ६७ घरपरिवारलाई र सुन्दर हरैंचामा ४४० कित्ता जग्गाका लागि पुर्जा दिने निर्णय गरेका थियौँ तर धेरैजसो निर्णय कार्यान्वयन गर्नै पाएनौँ । किनकि आयोग अचानक विघटन भयो । पथरीशनिश्चरेको ४ नम्बर र ८ नम्बर वडाको दुई वटा ठुला ब्लकहरूको नापनक्सा पूरा गरी सूचना प्रकाशनको चरणमा पुगेका थियौँ । १५ दिनभित्र पुर्जा वितरण गर्ने अवस्थामा पुगेका थियौँ तर त्यो पनि पूरा हुन सकेन ।

विशेष गरी कोशी प्रदेशमा झापापछि हाम्रो जिल्लाले सबैभन्दा बढी काम गरेको थियो । देशभरमा तुलना गर्दा हाम्रो जिल्ला दोस्रो वा तेस्रो नम्बरमा पर्ने गरी काम भएको थियो । हाम्रो कार्यकालमा ४ करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भयौँ र पुर्जा पनि त्यही हिसाबले बाँड्यौँ । कामको धेरै प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएका थियौँ ।

• मोरङमा तीन प्रकारका समस्या छन्

मोरङमा काम गर्दा मैले तीन प्रकारका समस्या देखेँ । पहिलो भनेको भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई दिन मिल्ने भनेर तोकिएको ऐलानी, सरकारी र पर्ती जग्गा हुन् । राज्यले हिजोदेखि नै यस्ता जग्गाहरू दिन मिल्ने भनेर कार्यविधि, नियम र नियमावलीमा उल्लेख गरेको छ । हामीले यस्ता जग्गाहरूको नाप नक्सा गरेर जोतभोगको आधारमा पुर्जा वितरणको काम गर्‍यौँ । विगतका आयोगले काम गरेर जुन अवस्थामा पुर्‍याएको थियो, त्यही ठाउँबाट हामीले काम अगाडि बढाउने गरी प्रयास गर्‍यौँ ।

दोस्रो समस्या भनेको ऐलानी, पर्ती र सरकारी बाहेकका सार्वजनिक जग्गाहरूमा पुस्तौँदेखि बसिरहेका भूमिहीन सुकुमबासीहरूको हो । यस्ता जग्गाहरूमा हिजोदेखि नै जनताहरू बसिरहेका छन् तर कानुनले दिन मिल्ने गरी ऐन नबनेको कारणले विगतका र अहिलेको आयोगले पनि यस्ता जग्गाहरूको पुर्जा दिन सकेका छैनन् । राज्यले मापदण्ड बनाउँदा भूमिहीन सुकुमबासीहरूलाई, जसको अन्यत्र कहीँ जमिन छैन, उनीहरूलाई दिने गरी मापदण्ड बनाएर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

केही दिन अगाडि वर्तमान सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशले केही सम्बोधन गर्न खोजेजस्तो देखिन्थ्यो तर, वास्तविक भूमिहीनहरूलाई भन्दा पनि जो भूमिहीन होइनन्, उनीहरूले लामो समयदेखि सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बसेका हुन सक्छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई बढी फाइदा पुग्ने खालको देखिन्थ्यो ।

तेस्रो समस्या विशेष गरी मोरङको पथरीशनिश्चरे र कानेपोखरीमा देखिएको सट्टा भर्नाको समस्या हो । २०३४, ०३५, ०३६ सालदेखि एउटा परिवारले ढालफाँड गरेर बसे पनि २०३९, ०४०, ०४१, ०४२ सालमा माथिबाटै पुर्जा वितरण भयो । अन्य ठाउँका परिवारलाई सट्टाभर्नाको रूपमा जग्गा दिइयो, जहाँ पहिले नै किसान सुकुमबासीले ढालफाँड गरेर जोतभोग गरिरहेका थिए । यसले गर्दा पुर्जा एउटाको नाममा छ तर जग्गा अर्कैले जोतभोग गरिरहेको अवस्था छ । यस्तो समस्या समाधानका लागि छुट्टै कार्यदल बनाएर, वास्तविक सुकुमबासी र सट्टा भर्ना पाउनेबिच छुट्ट्याउने गरी विशेष प्रयास गर्नु आवश्यक छ ।

• जग्गामात्रै कति पटक नाप्ने ?

यो अहिलेसम्म किन हल भएन र पटक–पटक एउटै जग्गा नापजाँचको काम किन हुन्छ भन्ने कुरा धेरै संवेदनशील छ । मेरो विचारमा यो राज्य र सरकारको लापरबाहीको कारण हो । एउटा आयोग बनेर काम गरिरहेको हुन्छ, नापनक्सा गरेर एउटा प्रक्रियामा काम भइरहँदा अचानक आयोग विघटन हुन्छ । आयोगलाई काम सम्पन्न गर्न, संस्थागत गर्न र रेकर्ड राख्न समय दिइँदैन । आयोग विघटन भएपछि त्यसको कामको अपनत्व कसले लिने भन्ने प्रश्न उठ्छ । कुनै जवाफदेही निकाय हुँदैन ।

अर्को आयोग गठन भएपछि पुराना कागजातहरू खोज्दा ती डकुमेन्टहरू धमिरा लागेको, कुहिएको, च्यातिएको वा नबुझिने अवस्थामा भेटिन्छन् । यसकारण फेरि सुरुदेखि काम गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । जुनसुकै आयोग पनि राज्यको कानुन अनुसार बनाइएको हुन्छ, त्यसकारण त्यो आयोगले गरेका कामहरूलाई सुरक्षित राख्ने र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

हामी पनि आयोगको अन्तिम दिनसम्म काम गरिरह्यौं । भोलिपल्टका लागि बैठक बोलाएको थियो र त्यही दिन ६७ वटा पुर्जा वितरणका लागि निर्णय पनि लेखिसकेका थियौँ तर घर पुग्दानपुग्दै आयोग विघटन भएको खबर पायौँ । त्यो निर्णय एउटा प्रक्रियामा पूरा भएको थियो । अर्को आयोग आएपछि त्यसलाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न सकिन्थ्यो तर त्यो फाइल कहाँ पुग्यो भन्ने विषय नै अज्ञात छ । त्यसकारण यहाँ आयोगको वा आयोगका पदाधिकारीको मात्र दोष होइन, सिङ्गो राज्य र सरकार दोषी छ । हामी आयोगमा आएपछि अघिल्ला आयोगहरूले गरेका कामहरूलाई खोजेर, त्यसैलाई टेकेर निर्णय गर्ने प्रयास गर्‍यौँ । विगतमा भएका कामहरूमा नदोहोरिने गरी जति काम भएको थियो, त्यही ठाउँबाट अगाडि बढ्यौँ । नयाँ कामहरू मात्र सुरुवाती चरणबाट थालनी गर्‍यौँ ।

भूमिहीन समस्या समाधानमा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष राजस्व निर्धारण हो । राजस्व तोक्ने फर्म्याट धेरै मेहनत गरेर बनाइएको देखिन्छ, तर त्यो वस्तुगत भएन । फिल्डको अवस्था नबुझी, कार्यालयमै बसेर आफ्नो हिसाबले मूल्याङ्कन गरेर राजस्व तोक्ने काम भएको देखिन्छ । एक बिघा जग्गा जोतभोग गरिरहेको अव्यवस्थित बसोबासीले कति राजस्व तिर्न सक्छ भन्ने विषय फिल्डमै गएर अध्ययन गरेर राजस्वबारे कार्यविधि बनाएको भए त्यो अधिक वास्तविक हुन्थ्यो । राजस्वको पुनःमूल्याङ्कन नगरेसम्म अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या हल गर्न गाह्रो हुने देखिन्छ ।

• समाधान कसरी गर्ने ?

यी समस्याहरू समाधानका लागि केही महत्त्वपूर्ण कदमहरू चाल्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, राज्यले एक पटक गठन गरेको आयोगलाई तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न दिनुपर्छ । सरकार परिवर्तन भए पनि आयोगका पदाधिकारीलाई नचलाउने, बरु त्यसको कामलाई अझै निगरानी गरी गतिशीलता बढाउनुपर्छ । होइन भने, सरकार ६–६ महिनामा परिवर्तन हुने र आयोगको पनि त्यस्तै अवस्था हुने हो भने जीवनकालभरमा पनि यो समस्या हल हुने देखिँदैन ।

दोस्रो, आयोगको नाम एउटै राख्ने र पदाधिकारी मात्र परिवर्तन गर्ने हो भने कामले निरन्तरता पाउँछ । नयाँ नामको आयोग गठन हुँदा सबै काम नयाँ ढंगले सुरु हुन्छ र विगतमा भएका कामहरू खेर जान्छन् । हामीले राष्ट्रिय भूमि आयोगको नाममा काम गर्‍यौँ तर अर्को आयोग अर्कै नामबाट आउँदा पुर्जा, नक्सा र अन्य कामहरूको वैधानिकता समाप्त हुन्छ ।

तेस्रो, सट्टा भर्नाको समस्या समाधानका लागि विशेष कार्यदल गठन गरेर सम्बोधन गर्नुपर्छ । यस्तो समस्याको स्पष्ट खाका तयार पारेरमात्र वास्तविक सुकुमबासी र सट्टा भर्ना पाउनेबारे स्पष्टता ल्याउन सकिन्छ । चौथो, राजस्व निर्धारणमा पुनरवलोकन गरी वस्तुगत बनाउनुपर्छ । फिल्डको वास्तविक अवस्था हेरेर राजस्व निर्धारण गर्दा मात्र भूमिहीनहरूले पुर्जा लिन सक्षम हुन्छन् र, पाँचौँ– वन ऐनले गरेको बाधा फुकाउन कानुन संशोधन गर्नुपर्छ ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा भूमिहीन समस्या समाधान गर्न राज्य नै गम्भीर र संवेदनशील हुनु आवश्यक छ । यो एउटा जटिल र संवेदनशील विषय हो, जसले लाखौँ नेपाली नागरिकहरूको जीवनमा प्रभाव पारेको छ । मोरङमा मात्रै झण्डै एक लाख परिवारलाई पुर्जा दिनुपर्ने अवस्था छ तर हामीले जम्मा ५०० जतिमात्र पुर्जा वितरण गर्न सक्यौँ । अझै धेरै परिवार पुर्जाका लागि पर्खिरहेका छन् ।

सात पुस्तासम्म एक कट्ठा, एक धुर जमिनविना जीवन बिताइरहेका लाखौँ परिवारको समस्या हल गर्न भनेर आयोग गठन गरिन्छ तर त्यो आयोगको कामप्रति राज्य संवेदनशील भएको देखिँदैन । राज्यले जुनसुकै आयोगले गरेका कामहरूको अपनत्व लिनुपर्छ र निरन्तरता दिनुपर्छ । एउटा आयोग बनेर केही सय पुर्जा बाँडेरमात्र यो समस्या समाधान हुँदैन । पुर्जा वितरणको लामो प्रक्रिया छ । निवेदन दिने, फर्म भर्ने, जग्गा नापजाँच गर्ने, सूचना प्रकाशित गर्ने, पुर्जा दिने, किस्ता रकम बुझाउने र मालपोतमा गएर पुर्जा कार्यान्वयन गर्ने । यी सबै पूरा गर्न स्थिरता र निरन्तरता आवश्यक छ । भूमिहीन समस्या हाम्रो राष्ट्रको एउटा गम्भीर चुनौती हो । यसलाई सम्बोधन गर्न राज्यले दीर्घकालीन सोच र प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । छिटो–छिटो आयोग गठन र विघटन गर्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ । राज्यले यस विषयमा गम्भीर भएर, एक पटक गठन गरेको आयोगलाई काम सम्पन्न गर्न पर्याप्त समय र संसाधन दिनुपर्छ । साथै, विगतमा गरिएका कामहरूको संस्थागत स्मरण र अपनत्व कायम राख्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । यस्तो गरेमा मात्र दशकौँदेखि रहेको भूमिहीन समस्या समाधान हुन सक्छ ।

(मोरङ भूमि आयोगकी पूर्वअध्यक्ष घिमिरेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)