नेपालमा भूमि व्यवस्थापनको विषय लामो समयदेखि विवादास्पद र जटिल रहँदै आएको छ । विशेष गरी सुकुमबासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेका समुदायहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारले समय–समयमा आयोग गठन गर्दै आएको छ । यस्ता आयोग भूमि ऐन अन्तर्गत गठन गरिन्छ, जसको उद्देश्य दर्ता नभएका जग्गाहरूलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्नु हो ।

आयोगको नेतृत्वमा हुने राजनीतिक प्रभाव, कानुनी जटिलता, प्रशासनिक उदासीनता र विभिन्न मन्त्रालयबिचको समन्वय अभावले समस्या झनै जटिल बनाएको छ ।

नेपालको भूमि ऐन अनुसार सरकारले आवश्यक परेमा आयोग वा समिति गठन गर्न सक्छ । विशेषगरी ऐनको दफा ५२ (क), (ख), र (ग) मा यो स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यसैको आधारमा सरकारको पहलमा भूमिसम्बन्धी आयोग गठन भएका छन्, जसले देशभर फैलिएका अव्यवस्थित बस्तीहरूको अध्ययन, नापजाँच, फर्म सङ्कलन र पुर्जा वितरणको कार्य गर्छन् तर, आयोग गठन गर्ने अधिकार सरकारसँग हुने हुँदा, सरकार परिवर्तन भएसँगै आयोगको नेतृत्व पनि फेरिने परिपाटी बनिसकेको छ ।

यसले आयोगका कामहरूमा निरन्तरता दिन नसक्ने स्थिति उत्पन्न गर्छ । एक सरकारको पालामा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरू अर्को सरकारको पालामा विस्थापित हुने क्रम जारी छ । यसले आयोगको संस्थागत स्मृति हराउने मात्र होइन, विगतमा गरिएको कार्यलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति पनि देखापर्छ । उदाहरणका लागि, म नियुक्त हुनुअघिको आयोगमा अध्यक्ष देवी ज्ञवाली हुनुहुन्थ्यो । उहाँको कार्यकालमा थालिएको कामलाई मेरो नेतृत्वमा निरन्तरता दिइएको थियो, जुन सकारात्मक पक्ष थियो । तर, प्रायः नयाँ नेतृत्वले विगतको कामलाई अस्वीकार गरेर फेरि नयाँ सुरुवात गर्ने प्रवृत्ति रहेकाले दोहोरो खर्च, दोहोरो समय, र जनताको झन्झट बढ्ने गरेको छ । एउटा खुसीको कुरा के हो भने अहिलेको आयोगले म अध्यक्ष हुँदा गरेको कामको अपनत्व लिएको छ ।

हामीले जहाँ काम छोडेका थियौँ त्यहीँबाट काम सुरु गरेको छ । नयाँ आयोग गठन गर्दा पुराना कामहरूको निरन्तरतामा जोड दिइएको छ । अब एउटा आयोगले नापेको स्थानमा अर्कोले दोहोर्‍याएर नाप्ने परिपाटी अन्त्य भएको छ । हालको गठन आदेशले विगतको कार्यलाई आधार मानेर अघि बढ्न निर्देशन दिएको छ । यो सकारात्मक हो ।

हाम्रो कार्यकालमा ७२८ वटा पालिकामा काम थालनी गरिएको थियो । झण्डै १५ लाख फर्म सङ्कलन गरियो । ११ लाखभन्दा बढी डाटा सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरियो, र करिब अढाई लाख कित्ता जमिनको नापजाँच सम्पन्न गरियो । यद्यपि, पुर्जा वितरण भने जम्मा ५,५०० कित्तामा मात्र सीमित रह्यो । यति धेरै परिश्रम, जनशक्ति र स्रोत साधन प्रयोग हुँदाहुँदै पनि पुर्जा वितरणको परिणाम न्यून हुनु निकै चिन्ताजनक कुरा हो । यसको मूल कारण कानुनी, प्रशासनिक र नीतिगत अवरोधहरू हुन् ।

भूमि ऐनले काम गर्ने अधिकार दिए पनि अन्य ऐनहरूले काम गर्न अवरोध गरेको स्पष्ट देखिन्छ । मालपोत ऐन, नापी ऐन, वन ऐन र भू–उपयोग ऐनबिच समन्वयको अभाव हुँदा आयोगले दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्दैन । उदाहरणका लागि ५० वर्ष अघि नापजाँच भइसकेका तर पुर्जा नबनेका जमिनहरूमा जोतभोग भइरहेको भए पनि मालपोत ऐनका कारण त्यस्ता जग्गा दर्ता हुन सकेनन् । यसैगरी, कतिपय बस्तीहरू वन क्षेत्रभित्र पर्ने देखिएको छ, तर ती स्थानहरूमा आज विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र बस्तीहरू बनिसकेका छन् । वनमा बुट्यान छैन, तर ऐनले त्यो वनक्षेत्र हो भन्छ ।

नेपालको ४४ प्रतिशत क्षेत्रफल वन क्षेत्रको रूपमा सूचीकृत गरिएको छ, तर त्यसमा करिब १५–१६ प्रतिशत भू–भागमा मानवीय गतिविधि भइसकेको छ । वन मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण वन क्षेत्र घटाउने पक्षमा छैन । यसले गर्दा नागरिकले वास्तविक रूपमा भोगचलन गरिरहेको जग्गा पनि आफ्नो नाममा दर्ता गराउन सक्दैनन् । यो एकप्रकारको कानुनी जटिलता हो, जुन भूमि ऐन र वन ऐनबिचको असमझदारीले उत्पन्न गरेको हो ।

आयोगको कार्यसञ्चालनमा मालपोत तथा नापीका कर्मचारीहरूको मुख्य भूमिका रहने भए पनि उनीहरू स्थायी सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा व्यवहार गर्छन् । आयोगमा सदस्यसचिवको जिम्मेवारी पाउने उनीहरूले जिम्मेवारी लिनुका सट्टा कानुनी अप्ठ्याराको आडमा काम रोकेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । यस्ता कर्मचारीले भूमि ऐनभन्दा वन ऐनलाई बढी महत्त्व दिँदा कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको हो ।

अर्को चुनौती हो—राजस्व दर । धेरै नागरिकले आयोगमार्फत दर्ता गर्नुपर्ने जमिनमा उच्च राजस्व तिर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया अघि बढाउन सकिरहेका छैनन् । उनीहरूलाई सहकारी वा बैंकमार्फत ऋण लिन बाध्य पार्नु, थप आर्थिक भार थोपार्नु हो । यसकारण सरकारले हालै न्यूनतम दर ५ प्रतिशत, १० प्रतिशत लागु गरेको छ, जुन स्वागतयोग्य कदम हो । यसले नागरिकलाई राहत दिने र राज्यलाई पनि राजस्व सङ्कलनमा सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

भूमि वर्गीकरणका लागि ल्याइएको भू–उपयोग ऐनले पनि कतिपय समस्या उत्पन्न गरेको छ । आवासीय भनेर वर्गीकृत ठाउँमा अधिक क्षेत्रफल जोतभोग गरिएको छ भने दर्ता गर्न नपाइने अवस्था आएको छ । यो व्यवस्थाले व्यावहारिक समस्या थपेको छ । त्यसैले भू–उपयोग ऐन र भूमि ऐनबिचको तादम्यता आवश्यक छ । यी दुई ऐनलाई समन्वय गरेर प्रस्ट मापदण्ड बनाउन सके आयोगको काम प्रभावकारी बन्न सक्छ । राजनीतिक नेतृत्व समस्या समाधान गर्न चाहन्छ । विभिन्न प्रधानमन्त्रीहरू—जस्तै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले सरोकारवाला मन्त्रालयहरूको बैठक बोलाएर समाधान खोज्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । तर, प्रशासनिक नेतृत्वको ढिलासुस्ती, मन्त्रीहरूको अस्थिरता, र मन्त्रालयको समन्वय अभावले कार्यान्वयनमा गति आएन । अहिले भूमि तथा वन अध्यादेश ल्याइए पनि संसदबाट पारित हुन सकेन । माओवादी र जसपाले पहिले त्यही विषय ल्याउन खोजे पनि अहिले समर्थन जनाएनन् ।

नेपालमा भूमि व्यवस्थापन सुधार गर्न कानुनी, राजनीतिक र प्रशासनिक तीनै तहमा समन्वय अत्यावश्यक छ । अव्यवस्थित बस्तीमा वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेका जनताको हक सुनिश्चित गर्न कानुनी प्रतिबद्धता, स्पष्ट नीति र जिम्मेवार कार्यान्वयनको खाँचो छ । वन क्षेत्रको संरक्षण गर्दै बस्तीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने द्वैध लक्ष्यलाई सन्तुलनमा ल्याउने उपाय अब खोजिनु आवश्यक छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति मात्र पर्याप्त छैन, त्यसलाई प्रशासनिक सहकार्य आवश्यक छ । राज्यको दीर्घकालीन हित र जनताको हकका लागि अब ढिला गर्नु हुँदैन ।

(भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्ष निरौलासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)