अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका नीतिहरूको अनौठो कुरा के छ भने तिनीहरूले आम मान्छेलाई अझै पनि अनौठो अनुभव गराइरहेका छन् । प्रत्येक दिनजसो आउने नयाँ नयाँ ‘हेडलाइन’ ले मानिसलाई आश्चर्यमा पारिरहेकै छ । उनी कुनै न कुनै रूपमा वैश्विक उदार विश्वव्यवस्थाका आधारस्तम्भमा आक्रमण गरिरहेका छन् । 

ट्रम्प कहिले युक्रेनी भूभागमा रुसको दाबीको समर्थन गर्छन्, कहिले ग्रीनल्यान्डको बलपूर्वक अमेरिकामा विलयको कुरा गर्छन् त कहिले भन्सार महसुलहरूको घोषणामार्फत वित्तीय अन्योल सिर्जना गरिदिन्छन् । 

धेरैजसो मानिस उनका नीतिमा अनिश्चितता अनुभव गरिरहेका छन् । तर, मलाईचाहिँ ट्रम्पका नीतिहरू सुसंगत छन् भन्ने लाग्छ । संसारबारे उनको दृष्टिकोण प्रस्ट रूपमा परिभाषित छ । यस्तो समयमा आश्चर्यमा पर्नु भनेको आफैलाई मुर्ख बनाउनु हो ।

उदार विश्व व्यवस्थाका समर्थकहरू विश्वलाई आपसि सहयोगको आधारमा सबैको जीत हुने ‘विन–विन’ सञ्जाल हो भन्ने ठान्छन् । सहकार्यले सबैलाई फाइदा पुर्‍याउने हुँदा द्वन्द्व अनिवार्य हुँदैन भन्ने मान्छन् । यस्तो विश्वास गहिरो दार्शनिक आधारमा खडा भएको छ । 

उदारवादका हिमायतीहरू सबै मानिसका केही साझा अनुभव तथा रुचि हुन्छन् भन्ने तर्क गर्छन् । यिनै साझा अनुभूति तथा अपेक्षाको आधारमा विश्वव्यापी मूल्य, संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू बन्छन् । जस्तै : कोही पनि बिरामी हुन चाहँदैन, त्यसैले संक्रामक रोगको फैलावट रोक्ने साझा आकांक्षा हुन्छ । 

यसैकारण विश्वभरका मुलुकले चिकित्सा क्षेत्रको ज्ञान साझेदारी गर्दै, महामारी अन्त्यको वैश्विक प्रयास गर्छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनजस्ता संस्थाहरूको स्थापनामार्फत सहाकार्य अघि बढाउँछन् । विचार, वस्तु तथा मान्छेहरू एक देशबाट अर्को देशमा प्रवाह हुने सन्दर्भलाई प्रतिस्पर्धा र शोषणका रूपमा हेर्दैनन् । आपसी हितको सम्भावनाको सन्दर्भमा बुझ्न खोज्छन् ।

ट्रम्प र उनका समर्थकको हेराइ भने अलि भिन्न छ । उनीहरू संसारलाई हार–जीतको खेल (जिरो–सम गेम) मान्छन् । जसअनुसार प्रत्येक कारोबारमा एक पक्षले जित्ने र अर्कोले हार्ने हुन्छ । यही कारण विचार, वस्तु तथा मान्छेको ओहोरदोहोर स्वाभाविक रूपमा शंकास्पद हुन पुग्छ । 

ट्रम्पको दृष्टिकोणमा शान्ति भनेको आत्मसमर्पण हो । आत्मसमर्पण गर्न तयार भएन भने युद्धको दोषी युक्रेन हुनेछ । 

ट्रम्पको दुनियाँमा अन्तर्राष्ट्रिय सहमति, संगठन तथा कानुनहरू भनेका केही मुलुकलाई बलियो बनाउने तथा अन्य मुलुकलाई कमजोर बनाउने षडयन्त्र शिवाय केही हुन सक्दैनन् । अझ सबै मुलुकलाई कमजोर बनाएर केही सनकी वैश्विक वर्चश्वशालीहरूलाई फाइदा गराउने षडयन्त्र हुन् भनेर मानिन्छ ।

त्यसो हुँदा ट्रम्पको रोजाइको विकल्प के हुन सक्छ ? यदि उनले आफूले चाहेजस्तै विश्व व्यवस्था बनाउन सक्ने हो भने कस्तो देखिन्थ्यो होला ? ट्रम्पको आदर्श संसार किल्लै किल्लाले भरिएको छ । जहाँ प्रत्येक मुलुक विभाजित हुन्छन् । उनीहरू ठुला वित्तीय, सैन्य, सांस्कृतिक तथा भौतिक पर्खालले घेरिएका छन् । 

उनीहरूबिच पारस्परिक हितका सहकार्यको सम्भावना परित्याग गरिएको हुन्छ । ट्रम्प तथा उनकै जस्तो चिन्तन प्रणाली भएका लोकप्रियतावादीहरू यस्तै अवस्थामा मुलुकहरूबिच स्थायित्व र शान्ति हुने तर्क गर्छन् । यो दृष्टिकोणमा एउटा अंश भने छुटेको छ । 

हजारौँ वर्षको इतिहासले हामीलाई देखाइरहेको छ, हरेक किल्लाबद्ध मुलुकहरू आफ्नो सुरक्षा, समृध्दी तथा सीमानामा थप गर्न खोज्छन् । यस्तो खोजीका क्रममा उनीहरूका छिमेकीले भने चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । ती मुलुकसामु समाधान गर्न अप्ठेरा समस्या आइलाग्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, वैश्विक संस्था तथा विश्वव्यापी मूल्य मान्यता नभएको अवस्थामा यसरी आपसमा प्रतिद्वन्द्वी बन्ने किल्लाबद्ध मुलुकको विवाद कसरी समाधान हुन्छ ?

ट्रम्पसँग यसको सजिलो समाधान छ– द्वन्द्व समाधानको तरिका भनेको कमजोरले शक्तिशालीका माग खुरुखुरु मान्ने हो । उनका अनुसार कमजोर पक्षले यो यथार्थ स्वीकार्न नसक्दा नै द्वन्द्व सिर्जना हुने हो । त्यसैले युद्ध भनेको सधैँ कमजोर पक्षको गल्तीका कारण हुन्छ ।

जब ट्रम्प युक्रेनमा भएको रुसी आक्रमणका लागि युक्रेनलाई नै दोष दिन्छन, धेरै मानिस कसरी यस्तो उल्टो दृष्टिकोण राख्न सकेको होला भनेर छक्क पर्छन् । केहीलाई ट्रम्प रुसी प्रोपोगान्डामा फसेजस्तो लाग्छ । यसको सजिलो व्याख्या छ– ट्रम्पको विश्व दृष्टिकोणअनुसार न्याय, नैतिकता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनजस्ता विषय असान्दर्भिक भइसकेका छन् ।

अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा केबल शक्तिको अर्थ छ । युक्रेन रुसभन्दा कमजोर छ, त्यसैले उसले आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ । ट्रम्पको दृष्टिकोणमा शान्ति भनेको आत्मसमर्पण हो । त्यसैले आत्मसमर्पण गर्न तयार भएन भने युद्धको दोषी युक्रेन नै हो ।

ग्रीनल्यान्डलाई अमेरिकामा मिलाउने ट्रम्पको योजनामा पनि यही तर्कले काम गर्छ । ट्रम्पको तर्कअनुसार कमजोर डेनमार्कले ग्रीनल्यान्ड शक्तिशाली अमेरिकालाई आफ्नो भूभाग बुझाउन मान्दैन भने अमेरिकाले ग्रीनल्यान्डमा बल प्रयोग गरेर आक्रमण गरेरै भए पनि कब्जा गर्छ । यस क्रममा हुने हिंसा तथा रक्तपातको एकल जिम्मेवार डेनमार्क नै हुनु पर्नेछ ।

यसरी किल्लाबद्ध रूपमा रहेका प्रतिद्वन्द्वीहरू यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै, आपसी सम्झौता गरेर द्वन्द्वबाट जोगिन सक्छन् भन्ने जुन विचार अहिले चलिरहेको छ । त्यो नै समस्याजनक छ । यसमा मूलतः तीन प्रकारका समस्या छन् ।
पहिलो यसमा केही भ्रमहरू छन् । किल्लाबद्ध हुँदा सबैले कम खतरा महसुस गर्नेछन् । तथा सबै मुलुकहरू शान्तिपूर्वक आफ्नो अर्थतन्त्र र सस्कृतिको विकासमा केन्द्रित हुन पाउँछन् भन्ने गरिएको छ । यो अवधारणाले त्यसको भन्डाफोर गरिदिन्छ । खासमा किल्लाबद्ध मुलुकमध्ये कमजोर मुलुक आफ्नो निकट छिमेकीले आफूलाई निलिदिने खतरा अनुभव गर्छ । जुन विविध रूपमा विस्तारै व्यापक ठुला साम्राज्यमा फेरिन पुग्छ ।

ट्रम्प आफ्नो साम्राज्यवादी योजनामा विल्कुल प्रस्ट छन् । उनी अमेरिकाको सीमा र स्रोतसाधन जोगाउन पर्खाल बनाउँदै मात्रै छैनन् । यसो गर्दै गर्दा उनी अन्य मुलुकको सीमा तथा स्रोतसाधनमा गिद्धे दृष्टि पनि लगाइरहेका छन् । यस्तो निशानामा अमेरिकाकै गठबन्धनमा रहेका मुलुकहरू पनि पर्दैछन् । 

यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण डेनमार्क हो । डेनमार्क दशकौंदेखि अमेरिकाको सबैभन्दा भरपर्दो सहयोगी राष्ट्रको रूपमा छ । जब सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा आक्रमण भयो, लगत्तै डेनमार्कले नेटो सन्धिअनुसार आफ्नो अनिवार्य जिम्मेवारी सहजतापूर्वक पूरा गर्‍यो । 

यसक्रममा डेनमार्कका ४० जना सिपाही अफगानिस्तानमा मरेका छन् । मृतकको प्रतिव्यक्ति जनसंख्याको हिसाबमा हेर्दा यो संख्या धेरै हो । अमेरिकाकै तुलनामा पनि धेरै हो । ट्रम्पले यसमा ‘धन्यवाद’ भन्न आवश्यक नै ठानेनन् । उनी त डेनमार्कले अमेरिकाको विस्तारवादी महत्वाकांक्षासामु घुँडा टेकोस् भन्ने अपेक्षा गरिरहेका छन् । डेनमार्कलाई गठबन्धनको मित्रराष्ट्र नभएर आफ्नो मातहतको राष्ट्र(भेसल स्टेट)को रूपमा राख्न खोज्दै छन् ।

यो अवधारणाको दोश्रो समस्या, किल्लाबद्ध मुलुक कमजोर भएर अस्तित्वमा रहनै कठिन हुन्छ । तिनीहरू आफ्नो अस्तित्व जोगाउनकै लागि पनि सैन्य हिसाबले आफूलाई सशक्तीकरण गर्नुपर्ने दबाबमा हुन्छन् । यसो गर्दा स्रोत साधनको प्रयोग विकास कार्य तथा कल्याणकारी कार्यबाट हटाएर रक्षा मामलामा बढाउनुपर्ने हुन्छ । 

यसले हतियारको होडबाजी गराउँछ । यसबाट स्रोत साधनको उपयोगको क्षेत्र फेरिएर सबैको समृद्धि घटाउने काम हुन्छ । तर कसैलाई पनि सुरक्षित महसुस गराउन भने सकिन्न । 

तेस्रो, ट्रम्पको दृष्टिकोणले कमजोर मुलुकले शक्तिशालीसामु आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छ । तर को शक्तिशाली र को कमजोर भन्ने सापेक्षिक शक्ति मापनको प्रस्ट विधि भने भन्दैन । कुनै मुलुकले आफूलाई नै शक्तिशाली ठानेर अर्को मुलुकमा आक्रमण गर्दा अर्को मुलुक कमजोर रहेनछ भने के होला ? यस्तो इतिहासमा धेरै पटक भएको छ । 

सन् १९६५ मा अमेरिकालाई आफू उत्तरी भियतनामभन्दा शक्तिशाली रहेकोमा कुनै शंका थिएन । उसले हनोइमा रहेको सरकारलाई अत्यधिक दबाब सिर्जना गरेर सम्झौतामा ल्याउन सजिलै हुन्छ भन्ने ठान्यो । उत्तरी भियतनामीहरूले अमेरिकालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ छ भन्ने मान्न अस्वीकार गरे । साथै कठोर चुनौतीसामु दृढता साथ उभिए । 

आखिर युद्ध उनीहरूले नै जिते । उक्त मामलामा अमेरिकाले आफ्नो कमजोरी बेलैमा बुझ्न पाएको भए अवस्था के हुन्थ्यो होला ? यसैगरी सन् १९१४ मा जर्मनी र रुस दुवै देश आफूले क्रिसमसअघि नै युद्ध जितिसक्नेमा ढुक्क थिए । खासमा उनीहरूले गलत आकलन गरेका थिए । युद्ध कसैले नसोचेको स्तरमा लम्बिएर गयो । 

साथै कल्पना नै नगरिएका घुम्ती र मोडहरू हुँदै गुज्रियो । सन् १९१७ सम्म आइपुग्दा पराजित जार साम्राज्यभर क्रान्तिको लहर चल्यो । कसैले नसोचेको अमेरिकाले युद्धमा हस्तक्षेप गर्‍यो । रुसको पराजयको बाबजुद जर्मनीले पनि विजयको स्वाद चाख्न पाएन । 

फर्केर हेर्दा, केही स्वाभाविक प्रश्नहरू उठ्छन् । जर्मनीले चाँडै शान्ति स्थापना गर्नुपथ्र्यो ? वा रुसी जारले लड्नुको सट्टा जर्मनीको सर्तहरू स्वीकार गर्नुपथ्र्यो ?

अहिले चीन र अमेरिका व्यापार युद्धमा छन् । यस्तोमा कसले पहिले नै आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने हो भनेर सोध्ने हो भने पक्कै पनि तपाईंको जवाफ मिलेर जानुपर्छ भन्ने हुन सक्छ । संसारलाई ’जिरो–सम गेम’को रूपमा हेर्नुको सट्टा सबै मुलुकले पारस्परिक संवृद्धिको बाटो लिनुपर्छ भन्ने जवाफ हुन सक्छ । यस्तो सोच्नुभयो भने तपाईंले ट्रम्पको दृष्टिकोणका आधारभूत मान्यताहरू नै उल्लंघन गर्नुहुनेछ ।

ट्रम्पको दृष्टिकोण खासमा कुनै नौलो कुरा भने होइन । उदार विश्व व्यवस्थाको उदयअघि हजारौं वर्ष यही विचार प्रभावशाली थियो । यस्तो विचारले कहाँ पुर्‍याउँछ भनेर राम्रोसँग ठम्याउनु अघिसम्म ट्रम्पले प्रयोग गर्नेजस्तो सूत्र धेरै पटक प्रयोग र परीक्षण भइसकेको छ । साम्राज्य निर्माण तथा युद्धका कहिल्यै अन्त्य नहुने शृङ्खला अनुभव भइसकेको छ ।

पछिल्ला यस्ता प्रकारका विकासक्रम देखेर हामी दुःखी हुन सक्छौं । आक्रोशित हुन सक्छौं । तथा यसलाई उल्ट्याउन आफूले सकेको प्रयास गर्न पनि सक्छौँ । तर यी परिदृश्य टुलुटुलु हेरेर छक्क परेर बस्ने छुट भने हामीलाई छैन । साथै ट्रम्पको दृष्टिकोणको बचाउमा लागेकाहरूले पनि एउटा प्रश्नको जवाफ भने दिनै पर्ने हुन्छ । 

आजको २१ औं शताब्दिमा यस्तो विचारको प्रयोग केवल युद्धको त्रासभन्दा अझै बढी खतरानक छ । आजको समयमा जलवायु परिवर्तन तथा ‘सुपर इन्टेलिजेन्ट एआई’ को उदयेजस्ता नयाँ चुनौती हामीसामु छन् । मजबुत अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबेगर यस्ता वैश्विक समस्याको हल गर्न सकिँदैन । एउटै मुलुकले मात्र यस्तो समाधान गर्न सक्दैन । 

विडम्बनाको कुरा, ट्रम्पसँग जलवायु परिवर्तन तथा अनियन्त्रित एआईजस्ता समस्यासँग जुध्ने कुनै भरपर्दो तरिका छैन । उनको रणनीति यस्ता समस्याको अस्तित्व ठाडै अस्वीकार गर्ने भन्ने मात्रै छ । सन् २०१६ मा ट्रम्प पहिलो पटक अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछिनै उदारवादी विश्व व्यवस्थाको स्थायित्वबारे चिन्ता बढ्न थालेको हो । एक दशकको अन्योल र अनिश्चिततापछि आजसम्म आइपुग्दा, हामीसामु उत्तर–उदारवादी विश्व अव्यवस्था (पोस्ट–लिवरल वल्र्ड डिसअर्डर) को स्पष्ट तस्बिर देखापरेको छ । 

विश्वलाई सहकार्यमा आधारित सञ्जालको रूपमा लिने उदारवादी दृष्टिकोणलाई प्रतिद्वन्द्वी किल्लाहरूको समूहको रूपमा लिने विश्व दृष्टिकोणले प्रतिस्थापन गरेको छ । यी सबै घटना हाम्रै आँखा अगाडि चलिरहेका छन् । यो वा त्यो प्रकारका पर्खालहरू अझै अग्ला हुँदै गइरहेका छन् । आपसमा जोड्ने सेतुहरू भत्किरहेका छन् । 

यस्तै हुँदै जाने हो भने छिट्टै व्यापार युद्ध, हतियारको होडबाजी तथा साम्राज्य विस्तारजस्ता कुरा वास्तविकता बन्दै जानेछन् । यसको अन्तिम परिणाम वैश्विक युद्ध, पर्यावरणीय विनास तथा अनियन्त्रित एआईका रूपमा हाम्रासामु हुनेछन् ।

पछिल्ला यस्ता प्रकारका विकासक्रम देखेर हामी दुःखी हुन सक्छौं । आक्रोशित हुन सक्छौं । तथा यसलाई उल्ट्याउन आफूले सकेको प्रयास गर्न पनि सक्छौँ । तर यी परिदृश्य टुलुटुलु हेरेर छक्क परेर बस्ने छुट भने हामीलाई छैन । साथै ट्रम्पको दृष्टिकोणको बचाउमा लागेकाहरूले पनि एउटा प्रश्नको जवाफ भने दिनै पर्ने हुन्छ । 

कुनै वैश्विक मूल्य मान्यता वा बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू भएनन् भने प्रतिद्वन्द्वी मुलुकहरूले कसरी उनीहरूका आर्थिक तथा सिमानासम्बन्धी विवाद शान्तिपूर्ण रूपमा हल गर्न सक्छन् ?
(फाइनान्सियल टाइम्सबाट)