नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । लामो समयको लोकतान्त्रिक सङ्घर्षपछि देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भयो । देशको मुख्य एजेन्डा भनेको छोटो अवधिमै गरिबी र बेरोजगारी अन्त्य गर्ने र तेस्रो स्तरमा भासिएको देशलाई मध्यम स्तर हुँदै उच्च स्तरमा पु¥याउने हो । देशलाई उच्च स्तरमा पु¥याउने हाम्रो कार्यभार हो । विकास र समृद्धिको जगमा टेकेर मागलाई निरन्तर अगाडि बढाउँदै अन्ततः सङ्घीय समाजवादमा पुग्ने अबको कार्यभार हो । यतिबेला विकास र समृद्धि कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर बहस तथा छलफल हुनु आवश्यक छ । विकास र समृद्धिका अवधारणाहरू फरक–फरक छन् । आफ्नो आफ्नो देशको सापेक्षतामा त्यसका लागि लागू हुने नीति र बाटो पनि फरक हुन्छन् । अहिले विश्वमा विकास र समृद्धिका दुईवटा बाटोहरू चलन चल्तीमा छन् । एउटा उदारवादी अर्थात बजारमुखी पुँजीवादी बाटो जसमा सबैथोक बजारलाई छोडिदिएपछि स्वतः बजारले निर्धारण, व्यवस्थापन गर्छ र विकास हुन्छ भन्ने बुझाइ छ भने अर्को राज्य नियन्त्रित समाजवाद अर्थात साम्यवाद हो । यसले सबैथोक राज्यले नियन्त्रण गरेर राज्यकै योजनाअनुसार मात्र विकास हुन्छ र विकास गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणालाई आत्मसात गर्छ ।

पुँजीवाद र उदारवादभन्दा भिन्न बाटो
२०औँ शताब्दीमा दुईवटै बाटो अर्थात सबैथोक बजारलाई छोडिदिने भन्ने उदारवादी, नव उदारवादी बाटो र सबैथोक राज्यले नियन्त्रण गर्छ भन्ने साम्यवादी बाटोका प्रयोगहरू भए । अहिले २१आँै शताब्दीमा आइपुग्दा यी दुवै बाटोका सीमाहरू देखा परेका छन् । सबैथोक बजारलाई छोडिदिने भन्ने बाटोले अत्यन्त असमानता सिर्जना गरेको छ र विश्वका एक प्रतिशत धनी मानिसहरूले ८० प्रतिशत सम्पत्तिमाथि कब्जा गरेका छन् भन्ने कुरा एउटा उदारवादी अर्थतन्त्र अपनाउने देशमा देखिएको छ ।

अर्कोतिर राज्यले सबैथोक नियन्त्रण गर्छु भन्ने बाटो सोभियत सङ्घ, रुस, चीनलगायत देशमा प्रयोग गरियो । यसले केही हदसम्म काम ग¥यो तर अन्ततः केही गरिबीलाई मात्रै कायम राख्ने परिणाममा त्यो पुग्यो ।  यसले गर्दा यो बाटो पनि अहिले सङ्कटमा छ । विश्वमा नै अहिले बजारमुखी उदारवादी पुँजीवाद बाटो पनि होइन र राज्यले सबैथोक नियन्त्रण गर्ने बाटो पनि होइन । त्योभन्दा माथि उठेको बजारको पनि उचित भूमिका रहने र राज्यले पनि त्यो भूमिका खेल्ने एउटा उन्नत तथा भिन्न प्रकारको बाटो निर्माण गर्र्नुपर्छ भन्ने बहस अहिले चलेको छ ।  

नेपालको सन्दर्भमा भर्खरै सामन्ती कृषि प्रधान अर्थतन्त्रको अन्त्य गरेर एउटा उद्योग प्रधान औद्योगिक अर्थतन्त्रभित्र प्रवेश गर्दैछौँ । यस अर्थमा हामी कहाँ पुँजीवादको पनि राम्रो विकास भएको छैन । पुँजीवादले मात्र हल गर्दैन भन्ने विश्वले देखाइसकेको छ । हामीले आफ्नै परिस्थितिसँग राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवाद हँुदै हाम्रै सापेक्षताको समाजवादको नयाँ बाटो निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक छ । सबभन्दा पहिले वैचारिक ढङ्गले आफ्नै मुलुक सुहाउँदो र अहिलेको ऐतिहासिक सन्दर्भ सुहाउँदो नयाँ बाटो हामीले  खोज्नुपर्छ । यसमा हामी प्रष्ट रहनुपर्छ ।

काङ्ग्रेसको उदारवाद र कम्युनिस्टको समाजवाद सुहाउँदैन

नेपालमा भएका ऐतिहासिक पार्टीहरू काङ्ग्रेसले बजारीकरणमा छोडिदिने भन्ने उदारवादी बाटो र कम्युनिस्टहरूले राज्यले सबै नियन्त्रण गर्दिनुपर्छ भन्ने साम्यवाद बाटो  यी दुवै बाटो नेपालको लागि सान्दर्भिक छैनन् । हामीले हाम्रै सन्दर्भमा बजारको उचित व्यवस्थापन हुने, निजी क्षेत्रको पनि भूमिका हुने र सँगसँगै राज्यको पनि उपयुक्त भूमिका हुने प्रकारको नयाँ बाटो खोज्नुपर्छ । नेपालले जारी गरेको संविधानमा पनि राष्ट्र औद्योगिक पुँजीवाद हुँदै समाजवाद उन्मुख बाटो भनेर दिशानिर्देश गरेको छ । आज त्यसैलाई पक्रेर अगाडि बढ्नुपर्छ । 

भारत र चीनको बीचमा हामी छौँ । यहाँ विशेष  प्रकारको हाम्रो देशको भूराजनीति छ । अहिलेको विश्वमा सबै अर्थतन्त्र एकअर्कासँग जोडिएका छन् । संसारबाट कटेर कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्तैन । सबैथोक खुला छोडेर पनि विदेशी परनिर्भरता बढ्छ । यसले देशको विकास हुँदैन । संसारबाट कटेर आफू मात्र आत्मनिर्भर हुन्छु भन्यो भने त्यो पनि सम्भव छैन । हामीले आफ्नो खुट्टामा उभिने, आफ्नो साधन स्रोतको अधिकतम प्रयोग, सकेसम्म हामी आत्मनिर्भर र परनिर्भर होइन अन्तरनिर्भर हुने बाटो अपनाउनुपर्छ । पूरै अरूलाई छोडिदिने परनिर्भर बाटो पनि होइन र सबैथोक आफै गर्छु । मलाई संसारसँग मतलब छैन भन्ने आत्मनिर्भर बाटो पनि होइन । किनभने संसारदेखि पर रहेर विकास सम्भव छैन ।  भित्री रूपमा हामी बलियो हुने र बाह्यसँग पनि बन्द व्यापार गर्ने अन्तरनिर्भर बाटो अपनाउनुपर्छ । हामी भर्खरै कृषिमा आत्मनिर्भर पुरानो अर्थतन्त्रबाट औद्योगिक अर्थतन्त्रमा अगाडि बढ्दै छाँै । यसमा प्राथमिकता के हो भनेर हेर्नुपर्छ ।  धेरै कुरा एकै पटक गर्छु भनेर हुँदैन । 

कृषिमा रूपान्तरण
देशका दुई तिहाई जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित छ । ठूलो रोजगारीको क्षेत्र पनि यही हो ।  अहिले ठूलो जनसङ्ख्या बेरोजगारीका कारण विदेशिन बाध्य छन् । यतिबेला कृषि क्षेत्रका रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । कृषिबाट अतिरिक्त धन प्राप्तबाट उद्योग र व्यापार सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्ने ढङ्गले जानुपर्छ । यसका लागि रूपान्तरण नभई हुँदैन ।  कृषिपछि उद्योगको क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ । कृषिबाट निर्माण भएको अतिरिक्त श्रमलाई बन्द व्यवसाय हँुदै उद्योगधन्दाको साना, मझौला र ठूला उद्योगतिर जाने नीति हुनुपर्छ ।  यसमा अहिले ठोस प्रकारको प्राथमिकता छैन । उद्योगको विकासका लागि साना र मध्यम उद्योगलाई प्राथमिकता दिँदै ठूला उद्योगमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि बाह्य पुँजी र भित्री पुँजी दुवैको सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । 

उद्योगको क्षेत्रमा पर्यटन र सेवामूलक जुन क्षेत्र हो त्यसमा पनि उचित ढङ्गले ध्यान दिनुपर्छ । कृषि र उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधार खासगरी सडक बिजुली, हवाई यातायात, रेलमार्गको विकास नभएसम्म बजारको निर्माण हँुदैन । बजारको निर्माण नभएसम्म कृषिको आधुनिकीकरण पनि हुँदैन र उद्योगको विकास पनि हुँदैन । कृषि र उद्योगको व्यापक विकासका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । अब कुन— कुन क्षेत्र राज्यले ध्यान दिने हो कुन–कुन निजी क्षेत्रले हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । कृषि, उद्योग, पर्यटन, सेवालगायतको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ध्यान दिनुपर्छ र पूर्वाधार विकासका लागि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । यसको अतिरिक्त विकास भनेको मान्छेले गर्ने हो । दक्ष जनशक्ति, शैक्षिक जनशक्ति भएन भने हामीले जतिसुकै पूर्वाधार र पुँजीको कुरा गरे पनि अन्ततः मान्छेको श्रमले नै उत्पादनको वृद्धि गर्ने हो । 

सीपमूलक र रोजगारमूलक शिक्षा 
शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । त्यसको लागि अहिलेको शिक्षा रोजगारमूलक, प्रविधियुक्त र सीपमूलक छैन । यसलाई  बदलेर प्रत्येक स्थानीय तहसम्म सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षा  दिने अभियान चलाउनुपर्छ । आम रूपमा श्रमशक्ति र युवाशक्तिलाई दक्ष बनाउनेतिर अबको जोड हुनुपर्छ । यसो हुन सक्यो भने नेपालको विकास र समृद्धि सम्भव छ । अहिलेको युगमा महत्वपूर्ण पाटो भनेको विज्ञान र प्रविधि पनि हो । यसको तीव्र विस्तार भइरहेको छ । सूचना प्रविधिले विश्वलाई एक ठाउँमा जोडेको छ । सूचना प्रविधि आफैमा पनि एउटा उत्पादनको क्षेत्र हो । नेपाल जस्तो ठाउँमा सूचना प्रविधि, विज्ञान प्रविधिको एउटा क्षेत्र पनि तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हुन सक्छ ।  यसमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । 

छिमेकीसँग सन्तुलन नीति
अन्त्यमा, भारत र चीनबीचको नेपालले दुवैबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ । भारतसँगको खुला सिमानाका कारण अर्थतन्त्र बढी भारतसँग निर्भर छ । व्यापार घाटा भारतसँगै बढी छ । यो स्थितिलाई बदल्न भारत र चीन दुवैसँग सडक रेलमार्गबाट जोड्ने, दुवैतिरको बजारको विस्तार गर्ने र  यो दुई ढुङ्गाबीचको तरुल होइन महान अर्थतन्त्रसँग जोडिने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सकियो भने नेपालको विकास हुन्छ । यसका लागि छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ । दुवै देशको पुँजी ल्याएर नेपालमा उद्योगधन्दा खोल्ने र श्रम निर्यात होइन वस्तु निर्यात गर्नेतर्फ हाम्रो अर्थतन्त्र गयो भने छोटो अवधिमै नेपालले कायापलट गर्न सक्छ । यसका लागि हामीले स्वीकार गरेको दिगो विकासको लक्ष्य भनेर पूरा हुन सक्छ । सन् २०२२ सम्म अति अल्प विकसित देशबाट विकासशिल देशमा स्तर उन्नति गर्ने, २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने, सन् २०४० सम्म प्रथम विश्व अर्थात अति विकसित देशमा पुग्ने हाम्रो लक्ष्य छ त्यसलाई केन्द्रमा राखेर  हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ । 

मौलिक समृद्धिको बाटो
अहिले सरकारले जुन बजेट प्रस्तुत गरेको छ त्यसले ठोस कदम अगाडि सार्न सकेन । वैचारिक रूपमा पनि नेपालले लिने बाटो कुन हो  ? स्पष्ट किटान गर्न सकेन । प्राथमिकता पनि सही ढङ्गले किटान भएन । बहुमत प्राप्त सरकारले गर्नसक्ने काममा सरकार चुकेको छ । नेपाली जनताको समृद्धि आफ्नो जीवनमा प्राप्त गर्ने समृद्धि हो । बजेटले त्यो सम्भावना देखाइरहेको छैन । यस विषयमा व्यापक विमर्श हुनु जरुरी छ । 

नयाँ शक्ति पार्टीको तर्फबाट नेपालको मौलिक र समृद्धिको बाटो खोज्न सबैसँग आग्रह छ । हामी नेपालको विकास गर्न मौलिक विकास गरेर नेपाललाई हाम्रै जीवनकालमा समृद्ध बनाउन सक्छौँ । यो अभियानमा सबै लाग्नुपर्ने जरुरी छ । 

(एलिजा उप्रेतीसँगको कुराकानीमा आधारित ।)