काठमाडौँ । नेपालको संविधान २०७२ ले न्यायपालिका स्वतन्त्र हुने दाबी गरेको छ । तर यथार्थमा भने त्यस्तो देखिँदैन । 

न्यायपालिका स्वतन्त्र र विश्वसनीय हुन नसकेको आरोप बारम्बार लागिरहन्छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा हुने गरेको आरोप त कैयौँपटक लागेको छ । न्यायाधीश हुन र पद जोगाउन राजनीतिको फेरो समात्नुपर्ने अवस्था नेपालको न्यायालयमा नौलो विषय होइन । 

यसैबिच नेपाल बार एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अझै विचाराधीन छ । उनले बारमै पत्रकार सम्मेलन गरी न्यायपरिषद्का अध्यक्ष (तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ) विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा लेनदेन भएको दाबी गर्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए । जुन न्यायिक क्षेत्रमा गम्भीर विषय हो । घिमिरेको उक्त अभिव्यक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा परेको थियो । 

न्याय परिषद्ले २०८१ असोज १ गते न्याय परिषद् नियमावली संशोधन गर्दै न्याय तथा कानुन सेवाबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशको वरीयता माथि रहने प्रावधान कायम गरेसँगै बार आन्दोलित भएको थियो ।

आन्दोलनकै बिच न्यायाधीश नियुक्त गरिएपछि घिमिरेले उक्त अभिव्यक्ति दिएका थिए । यद्यपि यो न्याय परिषद्विरुद्ध पहिलो अभिव्यक्ति भने थिएन । 

पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले पनि एक पत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिँदै न्यायपरिषद् न्यायाधीश पदको ‘दलाली गर्ने चौतारी’ भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

अवहेलना मुद्दा दायर भएपछि बारका पूर्वअध्यक्ष र उपत्यका बारका पदाधिकारीले घिमिरेको पक्षमा उभिने निर्णय गरेका थिए । २०८१ चैत २३ गतेको निर्वाचनमार्फत आएको बारको नयाँ नेतृत्वले पनि नियमावली संशोधन खारेजी र निवर्तमान अध्यक्ष घिमिरेमाथि लागेको अवहेलना मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइका लागि पहल गर्ने बताएको छ । 

यो पनि

‘योग्य, सक्षम, इमानदार र स्वतन्त्र मान्छे न्यायाधीश हुने अवस्था रहेन’

शनिबार पदभार ग्रहण गर्दै बारका अध्यक्ष प्राडा विजयप्रसाद मिश्रले निवर्तमान अध्यक्ष घिमिरेको मुद्दा बारले लड्ने बताए । आइतबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसँग शिष्टाचार भेट गर्दै बारको नयाँ पदाधिकारीले घिमिरेविरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दा शीघ्र सुनुवाइ गर्न अनुरोध पनि गर्‍यो ।

बारले न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रश्न उठाउँदै गर्दा पछिल्लो समय संविधान संशोधनको मुद्दालाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ । जसमा न्याय परिषद्को पुनर्संरचनादेखि न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको अन्त्य गर्नुपर्ने विषय बारले उठाएको छ ।

हाल न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एक जना कानुनविद् र बारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त वरिष्ठतम अधिवक्ता सदस्य रहने न्याय परिषद्ले सिफारिस गर्ने गरेको छ । 

संविधान संशोधन नै मूल एजेन्डा थियो । तर सरकार बनेको १० महिना भयो संविधान संशोधनको मुद्दा अन्ततः सेलाउँदै गयो । 

उक्त सिफारिसपश्चात् संसदीय सुनुवाइमार्फत सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुने प्रावधान छ । परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश राउत नेतृत्वको परिषद्मा सदस्यहरू वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रामप्रसाद भण्डारी, दामोदर खड्का र सदस्य सचिवका रूपमा यमबहादुर बुढामगर रहेका छन् ।

परिषद्को सिफारिसपश्चात् सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य छ । तर न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा आफैँमा न्यायपालिकामाथि नियन्त्रण थोपर्ने संयन्त्र बन्न पुगेको कानुन व्यवसायीहरूको निष्कर्ष छ । जसकारण संविधान संशोधन गरी संसदीय सुनुवाइको प्रावधान हटाउनुपर्ने बारको मुख्य एजेन्डा छ । 

२०८१ असार १७ गते संविधान संशोधनको मूल उद्देश्यसहित सरकारका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन भएर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार गठन भएको थियो । 

संविधान संशोधन नै मूल एजेन्डा थियो । तर सरकार बनेको १० महिना भयो संविधान संशोधनको मुद्दा अन्ततः सेलाउँदै गयो । 

संविधान संशोधन गर्न कार्यदल नबने पनि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरूको संयुक्त गठबन्धन बृहत् लोकतन्त्रवादी समावेशी कानुन व्यवसायीहरूको प्यानल नै बारको नेतृत्वमा आयो । संविधान संशोधनका लागि बारले अब महत्त्वपूर्ण पहलकदमी चाल्न सक्ने विश्वास कानुन व्यवसायीहरूको छ । 

यो पनि

न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको औचित्य छैन

बारको नयाँ नेतृत्वले अघिल्लो २०८१ जेठमा सम्पन्न नेपाल बार राष्ट्रिय सम्मेलनले संविधानको संशोधनको विषयमा दिशानिर्देश गरेका विषयलाई नै मुख्य एजेन्डा बनाइएको बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले बताए । उनका अनुसार सम्मेलनले न्यायाधीश नियुक्तिमा अनिवार्य संसदीय सुनुवाइलाई संविधान संशोधनमार्फत हटाउनुपर्ने निष्कर्ष सम्मेलनले निकालेको थियो ।

राज्यकै एक अंग न्यायपरिषद्बाट न्यायाधीश सिफारिस गर्दा संसदीय सुनुवाइको अर्थ नहुने उनको भनाइ छ । कार्यकारीले न्यायाधीश नियुक्त गर्ने हो भने सुनुवाइ जरुरी भए पनि नियुक्त हुने न्यायाधीशलाई परिषद्ले हेरेर, छलफल गरेर, अनुसन्धान गरेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने हुँदा संसदीय सुनुवाइको औचित्य नरहेको उनले बताए । ‘संविधान निर्माणको क्रममा संसदीय सुनुवाइ राख्नुपर्छ भन्नु हुनेले पनि यसमा पुनरवलोकन हुनुपर्छ भन्ने अवस्थामा आउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘बारको बहुमत पनि संसदीय सुनुवाइको औचित्य छैन भन्ने नै छ ।’

न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेको न्यायाधीशको नाम संसदीय सुनुवाइमा पठाउने प्रचलनले राजनीतिक अंकगणित हाबी भएको बताइन्छ । सुनुवाइका क्रममा राजनीतिक संसदीय सुनुवाइ समितिमा बहुमत दलको हित र पूर्वाग्रह हुने गरेको आरोप छ ।

अधिवक्ता चिरञ्जीवी खनाल संसदीय सुनुवाइ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसँग मेल नै नखाने बताउँछन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका अलग अलग खण्डमा हुनुपर्ने र कार्यपालिका र व्यवस्थापिका मिसायो भने त्यहाँ कानुनको कार्यान्वयन सम्भव नहुने उनले बताए ।

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भने न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ चाहिने बताउँछन् । संसदीय सन्तुलन र पृथकीकरणका लागि संसदीय सुनुवाइ अभिन्न अंग हुने उनको बुझाइ छ ।

‘व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँछ कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्छ । दुवै मिलिदिँदा वास्तविक रूपमा काम गर्ने वातावरण हुँदैन,’ उनले कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रियालाई हेर्ने न्यायपालिकाको काम भएको बताए ।

न्याय सम्पादन मात्रै नभई न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरवलोकन, न्यायिक सक्रियता र सम्पूर्ण प्रक्रियाको मूल्यांकन पनि न्यायपालिकाले गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कानुन र कानुन बनाउने सार्वभौम अधिकारलाई पनि न्यायपालिकाले हेर्छ । व्यवस्थापिकालाई यस्तो कानुन बनाउने अधिकार छैन, म खारेज गर्छु भन्ने सम्म अधिकार छ । नियुक्तिमा संसद्मा लगेर सुनुवाइ गर्दा घर घर धाउने नातागोता खोज्ने, अनुचित प्रभाव पार्ने, गलत कार्यकलाप प्रोत्साहन गर्नेलगायत हुने हुँदा संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया नै गलत छ,’ उनले भने ।

उनले न्याय परिषद्को संरचना पनि बदल्नपर्ने उनले तर्क गरे । 

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भने न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ चाहिने बताउँछन् । संसदीय सन्तुलन र पृथकीकरणका लागि संसदीय सुनुवाइ अभिन्न अंग हुने उनको बुझाइ छ । इमानदार, दृढ, आँट भएको मान्छेले संसदीय सुनुवाइ अस्वीकार नगर्ने उनी बताउँछन् । परिषद्को सिफारिसमा शंका व्यक्त गर्दै नियुक्ति गर्ने मान्छेले स्वार्थी भएर नियुक्त गरेको छ भने त्यसलाई रोक्न संसदीय सुनुवाइ चाहिने उनले बताए ।

यस्तै बारका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र पनि संविधान संशोधन आजको मुख्य एजेन्डा भएकाले न्याय परिषद्को पुनर्संरचना, न्यायपालिका सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा नरहने गरी संविधान संशोधन गर्न आवश्यक रहने बताउँछन् ।