नेपाल बार एसोसिएसनको २७ औँ कार्यसमितिका लागि हामीले प्रतिबद्धता–पत्र आम कानुन व्यवसायीमाझ राखेको थियौँ । हाम्रो प्रतिद्वन्द्वी समूहको पनि प्रतिबद्धता पत्र थियो । दुवै समूहका प्रतिबद्धताबमोजिम सचिवालयले सूची बनाएर तीन वर्षे कार्यकालमा प्राथमिकताका साथ ती एजेन्डा अघि बढाउने तयारी हाम्रो छ ।

नयाँ कार्यसमितिले शपथ ग्रहण गरेको भोलिपल्ट आइतबार मात्रै सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसँग भेटेर हामीले हाम्रा धारणाहरू राख्यौँ । जो धारणा विगतमा नै पेन्डिङ रहेका विषयहरू थिए । 

जसअन्तर्गत तत्कालीन बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेमाथि लगाइएको अवहेलना मुद्दा र न्यायपरिषद्को नियमावली संशोधनका विषय छिटो टुङ्ग्याउन हामीले ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौँ । यी दुई विषय छिटो किनारा लागे बार र बेन्चबिचको सम्बन्ध अझ सुमधुर हुँदै जान्छ । मूलतः न्यायपालिकाको जनआस्थाको श्रीवृद्धि, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भरोसायोग्य बनाउन बारले लोकतन्त्र, मानवअधिकार र विधिको शासनमा सम्झौता नगरी बारले भूमिका खेल्छ ।

विशेषतः न्यायपालिकामा देखिएका विकृति विसंगति अन्त्यका लागि हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट प्रयास गर्छौँ । न्यायपालिकामा रहेका विकृतिहरू विभिन्न प्रतिवेदनहरूले औँल्याएका छन् । सम्माननीय पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको ‘कार्की प्रतिवेदन’ले देखाएका विषयहरू हाम्रो प्राथमिकतामा रहन्छन् । उक्त प्रतिवेदनले न्यायाधीशको मात्रै नभएर अदालत प्रशासन, कर्मचारी, नीतिगत कानुन सुधार, कानुन व्यवसायीका तर्फबाट गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा पनि बोलेको छ । 

यतिवेला मुलुकको प्रणालीमा जुन चुनौती देखापरिरहेका छन्, सबै सार्वजनिक संस्थाहरूको क्षयीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

सबै क्षेत्रमा रहेका विकृति विसंगति देखाउँदै सुधारको आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा ढिलासुस्ती, न्यायमा पहुँच, न्याय महँगो भएको, जनताका मुद्दाले प्राथमिकता नपाएको, झन्झटिला प्रावधानलगायत विषय इंगित गरिएको छ । ती विकृति विसंगतिको सूक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गरी अघि चरणबद्ध रूपमा पालना गर्छौँ । कानुन व्यवसायी, कर्मचारी प्रशासन र न्यायपालिकाले आ–आफ्नै क्षेत्रमा संयुक्त रूपमा सुधारका लागि योजना बनाएर काम कारबाही गर्छ । 

कानुन व्यवसायीको दक्षता अभिवृद्धिविना पेसागत शुद्धता र पेसागत शुद्धताविना न्यायपालिकाको शुद्धता सम्भव छैन । ज्ञान, क्षमता, बुद्धि र विवेकले भरिपूर्ण कानुन व्यवसायीले मात्रै अदालतमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने, अदालतलाई दिशानिर्देश गर्न सक्ने र अगाडि बढाउन सक्ने भएकाले सर्वप्रथम त कानुन व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि अबको बार नेतृत्वले काम गर्छ । 

यतिवेला मुलुकको प्रणालीमा जुन चुनौती देखापरिरहेका छन्, सबै सार्वजनिक संस्थाहरूको क्षयीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । त्यो हुन नदिन त तत् तत् निकायले आफूले सुधार गर्न जरुरी छ । न्यायपालिकाको सुधारका लागि न्यायपालिकाको नेतृत्व र बारको एजेन्डामा भिन्नता छैन । सुधारका लागि न्यायपालिका र बारबिच विमति छैन ।

न्यायपालिका सुधारका लागि संवैधानिक संरचनामै पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ । संघीयतामा मुलुक गएपछि न्यायपालिकाले संघीयता अनुकूलन कानुनहरूको माग गर्छ । न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संघीयताको मूल मर्मअनुसार संविधानमा रहेका दुबिधाहरू अन्त्य गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा स्थानीयले सहज ढंगले न्याय प्राप्त गर्ने विषयमा आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्न जरुरी छ । 

न्यायाधीश नियुक्ति न्याय परिषद्ले गर्छ । न्याय परिषद्को एक सदस्य नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधि पनि हुने व्यवस्था छ । तर यसरी न्याय परिषद्मा गैसकेको मान्छे पुनः वकालतमा आउन हाल कुनै बन्देज छैन ।

अघिल्लो वर्ष सम्पन्न नेपाल बार राष्ट्रिय सम्मेलनले संविधानको संशोधनको विषयमा दिशानिर्देश गरेको छ । नेपालको संविधान धारा २०८४ धारा १ ले संवैधानिक परिषद्को सदस्य प्रधानन्यायाधीश पनि हुने र उक्त परिषद्ले संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको छ । यसरी संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश सहभागी हुँदा संवैधानिक निकायका मुद्दामा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ । न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने विषयबाहेक अन्यमा हुन नहुने सुझावअनुसार एउटा एजेन्डा बनेको छ ।

न्यायाधीश नियुक्ति न्यायपरिषद्ले गर्छ । न्याय परिषद्को एक सदस्य नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधि पनि हुने व्यवस्था छ । तर यसरी न्याय परिषद्मा गइसकेको मान्छे पुनः वकालतमा आउन हाल कुनै बन्देज छैन ।

यसरी न्यायाधीश नियुक्तिमा सहभागी भइसकेको व्यक्ति पुनः वकालतमा आउँदा स्वार्थको द्वन्द्व देखिन सक्छ । उसले आफूले गरेका न्यायाधीश हुने भएकाले न्याय प्रभावित हुन सक्छ । त्यसकारण न्याय परिषद्मा गइसकेपछि फेरि कानुन व्यवसायीको पेसा नअपनाओस् भन्ने एजेन्डा हाम्रो छ । भलै, न्याय परिषद्मा गइसकेकाहरूले नैतिकताका आधारमा यो अभ्यास गरिरहनुभएको छ । तर संविधानमा नै यसको व्याख्या हुन जरुरी छ ।

सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार पुनरवलोकन गरेर सर्वोच्चमा संवैधानिक र मौलिक हकको विषयवस्तु र संघीय कानुनसँग प्रदेशको कानुन बाझिएको खण्डमा पनि आउने गरेकोमा त्यसका लागि उच्च अदालतलाई अधिकार दिन जरुरी छ । 

यसैगरी संघ र प्रदेशबिचको संघीय संसद् र निर्वाचनको विवाद सर्वोच्चले हेरोस् तर प्रदेश र स्थानीय तहबिचको विवाद तल्लै अदालतले टुङ्ग्याउने गरी पनि न्यायालयको पुनर्संरचना गर्नु आजको आवश्यकता हो । 

यसले कामको भार थपिएको छ । उच्च अदालत प्रादेशिक क्षेत्रमा अभिलेख अदालतका रूपमा काम गर्न सकोस् र प्रदेशअन्तर्गत उच्चको फैसला नजिर बन्ने गरी अधिकार दिन आवश्यक छ । तर त्यो फैसला संविधानको नजिरसँग भने बाझिनु भएन । यसो गर्दा धेरै मुद्दाहरू तलै सल्टिन्छन् र सबै मुद्दा सर्वोच्च पुग्ने अवस्था रोकिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा अहिले २१ जना न्यायाधीश हुनुहुन्छ । विशेष अवस्थामा बाहेक सामान्यतया हप्तामा दुई दिन मात्रै संवैधानिक इजलास बसिरहेको छ । संवैधानिक इजलास स्थायीरुपमा चल्ने गरी सर्वोच्चमा कम्तीमा २५ न्यायाधीश पुर्‍याउनुपर्छ ।

तर पछिल्लो एक दशकयता सर्वोच्चले फुलफेजमा न्यायाधीश पाउन सकेको छैन । कानुनी हिसाबमा रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै सर्वोच्चमा न्यायाधीशको संख्याले पूर्णता पाइसक्नुपर्छ । त्यसो हुन सकेको छैन । कानुनको पालना होस् भन्ने चाहना हाम्रो हो । यसमा यदाकदा बारलाई पनि आरोप लाग्ने गरेको छ । तर न्यायाधीश नियुक्तिमा बारको हस्तक्षेपमा सत्यता छैन । न्याय परिषद् नियमावली संविधानविपरीत संशोधन गरिएपछि बारले विरोध गरेको हो ।

उक्त संशोधनले जिल्ला अदालतमा रहेका न्यायाधीशहरूको वृत्ति विकासमा असर पुगेको छ । सो समस्या नसुल्झीकन न्यायाधीश नियुक्ति नहोस् भन्ने मात्रै हाम्रो चाहना हो । जुन यथावत् छ । सोही कारण न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेन भनेर आरोप लगाउनुभन्दा पनि सो विषय सल्टाउन आवश्यक छ । त्यसलाई सच्चाएर बारसँग संस्थागत रूपमा सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

यसैगरी संघ र प्रदेशबिचको संघीय संसद् र निर्वाचनको विवाद सर्वोच्चले हेरोस् तर प्रदेश र स्थानीय तहबिचको विवाद तल्लै अदालतले टुङ्ग्याउने गरी पनि न्यायालयको पुनर्संरचना गर्नु आजको आवश्यकता हो । 

विशिष्टीकृत अदालतको अवहेलना ल्याइएको छ । तर त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्दा न्यायमा सबैको पहुँच पुग्न सकेको छैन र न्याय केन्द्रीकृत हुन पुगेको छ । जस्तोः श्रम अदालत, राजस्व न्यायाधीकरण, बाल अदालत, उपभोक्ता अदालत सबै काठमाडौँ उपत्यका केन्द्रित मात्रै छन् । यसलाई उच्च अदालतकै एकीकृत प्रशासनमा रहने गरी विकेन्द्रित गरेर लैजानुपर्छ ।

विगतमा सूचना प्रविधि र साइबर लसँग सम्बिन्धित कुनै घटना दार्चुलामा घटे पनि काठमाडौँ आउनुपर्ने अवस्था थियो । सोही अवस्था अहिले न्यायपालिकाको विकेन्द्रीकृत हुन नसक्दा न्याय क्षेत्रमा छ । न्यायमा सबैको पहुँच हुन जरुरी छ । त्यसका लागि न्यायिक संस्था विकेन्द्रित हुनुपर्छ ।

स्थानीय तहमा अहिले न्यायिक समिति छ । संविधानको अनुसूचीमा स्थानीय अदालत भनिएको छ । हामी न्यायिक समितिमा मात्रै रहन्छौँ कि स्थानीय अदालतमा पनि जान्छौँ भन्ने बहस पनि छ । त्यसलाई पनि संविधानमा स्पष्ट गर्न जरुरी छ ।

न्यायपालिकामा रहेका प्रतिवेदनहरूलाई नै कार्यान्वयन गर्न हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । न्यायपालिकासँग सम्बन्धित अन्य सुधार पनि आवश्यक छ । जस्तोः न्यायपरिषद्बाट न्यायाधीश सिफारिस गर्ने हो भने संसदीय सुनुवाइको के अर्थ ? कार्यकारीले न्यायाधीश नियुक्त गर्ने हो भने सुनुवाइ जरुरी हुन्थ्यो । यहाँ नियुक्त हुने न्यायाधीशलाई परिषद्ले हेरेर, छलफल गरेर, अनुसन्धान गरेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हुन्छ । त्यसरी सिफारिस न्यायाधीशको पुनः सुनुवाइ गर्नुको औचित्य के हो ? सुरुदेखि प्रश्न उठेको छ । यसमा संविधान निर्माणको क्रममा जसले त्यसवेला संसदीय सुनुवाइ राख्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो, उहाँहरू नै यतिवेला यसमा पुनरवलोकन हुनुपर्छ भन्ने अवस्थामा आउनुभएको छ ।

त्यसकारण अब संविधान संशोधनमा अघि बढ्दा यस विषयमा पनि पुनरवलोकन हुनुपर्छ । कि कार्यकारीले नियुक्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्‍यो, होइन भने परिषद्को माध्यमबाट सिफारिस गर्दा त्यसको जाँचबुझ, योग्य छ वा छैन भन्ने परख परिषद्ले नै गरिरहेको हुन्छ । त्यसकारण यसको औचित्य देखिन्न । बारको राष्ट्रिय सम्मेलनले पनि यही निष्कर्ष निकालेको छ । 

यद्यपि, न्यायपालिकालाई जवाफदेही बनाइराख्न शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार यो अवधारणा पनि राख्नुपर्छ भन्ने मत नभएको होइन । तर विस्तारै प्रत्यक्ष कार्यकारी भएको मुलुकमा गरिएको अभ्यासलाई जसरी कपी गरियो त्यो मिलेको छैन भन्ने आम धारणा छ । बारको बहुमत पनि संसदीय सुनुवाइको औचित्य छैन भन्ने नै छ ।

(नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव केदार कोइरालासँग कुराकानीमा आधारित)