विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले गत पुस १८ गते वरिष्ठ अधिवक्ता भरतबन्धु थापाको नेतृत्वमा संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन समिति गठन गर्‍यो । 

उक्त समितिले त्यसको ५ दिनपछि (पुस २३ गते) नै सुनसरीको इटहरीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको अम्बे कोशी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्‍यो । समितिले सबै अध्ययन गरेर गत चैत १ गते समस्याग्रस्त घोषित अम्बे सहकारी संस्थाका ऋणीहरूलाई ऋण तिर्न आउने बारेको ३५ दिने सूचना जारी गर्‍यो । 

‘प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा ८४ को उपदफा २ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषित अम्बे कोशी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. इटहरी ६ का ऋणीहरूले उपभोग गर्नु भएको ऋण कर्जा तथा संस्थालाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकमको साँवा तथा व्याज यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र तपसिलमा उल्लिखित बैंक खातामा जम्मा गरी सोको भाउचर सहित यस समितिको कार्यालयमा निवेदन पेश गर्नुहुन सूचित गरिएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ । ऋण चुक्ता नगरे प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा ६६, ६७, ६९ तथा प्रदेश सहकारी नियमावली अनुसार धितो भएकोमा धितो र धितो नभएकोमा कुनै वित्तीय संस्थामा भएको आर्थिक कारोवार वा अन्य चल र अचल सम्पत्ति रोक्का राखिने र कालो सूचीमा राखी कारबाही हुने सोही सूचनामा उल्लेख छ । तर, ३ सयबढी ऋणिका लागि सूचना जारी गर्दा ८ जनाले मात्रै ऋण चुक्ता गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा आए । उनीहरुले झण्डै ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको समितिका सदस्य जीवन काफ्ले बताउँछन् । 

आएकामध्ये २ जनाको मुद्दा सुनसरी जिल्ला अदालतमा चलिरहेको छ । अदालतमा मुद्दा चलिरहेका ऋणीहरूले समितिका पदाधिकारीलाई भन्ने गरेका छन्, ‘हामी ऋण तिर्न तयार छौं । तर, अदालतको मुद्दा मिलापत्र गराइदिनु पर्यो ।’ उनीहरुको प्रस्तावमा सहमत भएपनि समितिले मुद्दा मिलापत्र गर्न सक्ने कानुनी आधार भने छैन । त्यही कारण समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति आफैँ समस्यामा परेको छ । 

पछिल्लो पटक संशोधन गरिएको सहकारी ऐनमा त्यस्तो मुद्दामा मिलापत्र गर्ने उल्लेख छ । तर, फौजदारी संहितामा भने मिलापत्र गर्नका लागि जोहरवाला र अभियुक्त दुवै सहमत हुनुपर्छ । अम्बे सहकारीका बचतकर्ता अर्थात् जाहेरवाला बचतकर्ताको संख्या ११ सय हाराहारी छ । मुद्दा मिलापत्र गराउन उनीहरू सबैलाई भेला गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । 

समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर थापाले मुद्दा चलेका ऋणीहरूले मुद्दा मिलापत्र गराउन निवेदन दिएको भएपनि मिलापत्र गराउन आफूहरूले सक्ने कानुनी आधार नभएको बताए । ‘यो विषयमा कानुनी व्यवस्था नै रहेनछ । ऐनमा मिलापत्र गर्ने विषय उल्लेख छ । तर, आंशिक मिलापत्रको कानुनी व्यवस्था नै रहेनछ,’ उनले भने, ‘पीडितहरूले ४ हजार, ५ हजारसम्मका ऋणीलाई पनि मुद्दा हालेको अवस्था छ । जाहेरवाला सबै नभएसम्म उनीहरूसँग मिलापत्रको सम्भावना नै नहुने भयो ।’

अदालतले पनि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई नचिन्ने बताउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले नै जाहेरवाला पीडितको तर्फबाट मिलापत्र गर्न सक्ने भनेर ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था देखियो,’ उनले भने, ‘सङ्घीय ऐनमै यो व्यवस्था हुनुपर्‍यो । प्रदेशले त मुद्दा चलाउन नै पाउँदैन ।’

अम्बे सहकारीको सम्पत्तीको खोजी भइरहेको, भवन र जग्गा लिलाम गर्ने तयारीमा रहेको जीवन काफ्ले बताए । उनले सो सहकारीले ऋण लगानी ३६ करोड हाराहारी गरेको छ भने बचत फिर्ता गर्नुपर्ने रकम लगभग ३२ करोडजति मात्रै रहेको बताए ।

कानुनमा सुधार गर्नका लागि सच्याउनु पर्ने विषयमा छलफल गरेर निर्णय गरेको र उक्त निर्णय कृषि मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको उनले बताए । ‘हामी हाम्रो मन्त्रालयमा सिफारिस गर्छौँ । त्यहाँबाट प्रदेशकै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय जान्छ । त्यो मन्त्रालयले सङ्घीय कानुन मन्त्रालयमा पठाएर त्यहाँबाटै समाधानका लागि काम होला,’ थापाले भने । 

समितिका सदस्य तथा लेखा विज्ञ जीवन काफ्लेले बचतकर्ताको बचत छिटो फिर्ता हुनका लागि सङ्घीय ऐनमै संशोधन हुनुपर्ने देखिएको बताए । ‘सङ्घीय कानुन अनुसार मुद्दा दर्ता भएको हो । त्यहीबाट मिलाउनु पर्ने देखियो,’ उनले भने, ‘समितिलाई मिलापत्र गर्ने अधिकार दिएको भए सहज हुनेरहेछ । तर, त्यो अधिकार छैन ।’

अम्बे सहकारीको सम्पत्तीको खोजी भइरहेको, भवन र जग्गा लिलाम गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए । उनले सो सहकारीले ऋण लगानी ३६ करोड हाराहारी गरेको छ भने बचत फिर्ता गर्नुपर्ने रकम लगभग ३२ करोडजति मात्रै रहेको बताए । ‘ऋण असुल हुने हो भने बचत फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था छ । ३ सयबढी ऋणी छन्,’ उनले भने । 

उक्त सहकारीको रकम अपचलनमा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु कुमारी लिम्बू (अमृता सुब्बा) पनि संलग्न छिन् । सुब्बाले २१ लाख ५५ हजार अपचलन गरेको मुद्दा छ । इटहरीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको उक्त सहकारीले विराट चोक, विराटनगर र दमकका १३ हजारबढी सर्वसाधरणको बचत अपचलन गरेको कोशी प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले जनाएको छ । कुनै सहकारी संस्था वा संघलाई समस्याग्रस्त संस्था वा संघको रुपमा घोषणा गरिएकोमा त्यस्तो संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको हो ।