पोखरा । ‘व्यक्तिगत वा सामुदायिक स्वार्थ छुट्याउन नसक्दा योजना तर्जुमामा समस्या भोग्नुपरेको छ,’ गण्डकीका अर्थसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डे भन्छन्, ‘जहाँ जेमा पनि सिफारिस गर्ने प्रवृत्तिले झन् हैरान बनाएको छ ।’ 

यसको तात्पर्य गण्डकीका योजनामा व्यक्तिकेन्द्रित स्वार्थ चर्को छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणका क्रममा भोग्नुपरेका चुनौतीलाई १२ बुँदामा उल्लेख गरेको छ । अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौतीचाहिँ जे मन लाग्यो त्यही योजना सिफारिस गर्नु पनि हो । ‘सबै योजना अनुगमन गरेर मात्रै बजेट दिन सम्भव हुँदैन । तर योजना माग गर्दा जे पायो त्यही गरिएको छ,’ पाण्डेले ब्रिफिङ गरे ।

योजना तर्जुमा गर्दा मागकर्ताको समस्या त छँदैछ, कार्यान्वयन गर्दा अथवा सरकारको पनि उत्तिकै समस्या छ । ‘बटम अप एप्रोच’अनुसार योजना छनोट र बजेट विनियोजनको नीति छ । पाण्डेलाई सुन्ने हो भने, गण्डकी सरकारचाहिँ यो अवधारणा कसरी लागू गर्ने भन्नेमै स्पष्ट छैन । बजेट माग गर्दा आधिकारिक लागत अनुमान नभएकै कारण योजनाहरू धेरै अधुरा छन् ।

‘नाम टिपेर योजनाको माग हुन्छ । डीपीआर गरिएको हुँदैन,’ अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङ भन्छन्, ‘यसरी हालिएको योजना अधुरो हुने डर बढी छ ।’ यसबाहेक कतिपय योजनामा त हचुवाका भरमा लागत अनुमान गरिन्छ । आगामी वर्षको बजेट निर्माणका लागि ‘प्रि–बजेट’ छलफल सुरु गरिएको छ ।

बजेटले प्रभावकारी नतिजा नदिनुमा अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुनु हो । त्यसलाई समेत सरकारले बजेट तर्जुमाका समस्यामा उल्लेख गरेको छ । योजना तथा कार्यक्रममा अन्तर सरकारी समन्वय नहुँदा आइपर्ने समस्या झन् टड्कारो छ ।

‘एउटै योजना तीनवटै सरकारसँग माग हुन्छ । कहिलेकाहीँ तीनवटै सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन पनि गर्छ,’ पाण्डेले भने, ‘हाम्रो योजना छनोटमा समन्वय नहुँदा साह्रै समस्या भैरहेको छ ।’

अहिले गण्डकीमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मात्रै १७ अर्ब र ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा २ अर्ब गरी १९ अर्ब बहुवर्षीय योजनाको दायित्व छ । सरकारै पिच्छे बहुवर्षे योजना थप्ने होडले सरकारलाई नै समस्यामा पारेको छ ।

केही कमजोरी मन्त्रालय र कार्यालयहरूको समेत छ । योजनाबारे पूरा विवरण नै नराखी ‘पीएलएमबीआइएस’ (प्रदेशको योजना राख्ने सफ्टवेयर) मा इन्ट्री गराएका कारण धेरै योजनामा अन्योल हुन्छ । त्यसलाई आगामी दिनहरूमा सुधार्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । योजना अधुरो रहनुमा चाहिँ दायित्व सिर्जना भैसकेका योजनामा पर्याप्त बजेट नदिनु हो । कार्यान्वयनको चरणमा रहेका योजनामा बजेट कम राखेर सालबसाली योजनामा बजेट केन्द्रित हुनुलाई सरकारले समस्या देखेको छ ।

अहिले गण्डकीमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मात्रै १७ अर्ब र ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा २ अर्ब गरी १९ अर्ब बहुवर्षीय योजनाको दायित्व छ । सरकारै पिच्छे बहुवर्षे योजना थप्ने होडले सरकारलाई नै समस्यामा पारेको छ । नयाँ कार्यक्रमहरू थप गर्ने अवसर सरकारले गुमाएको छ । 

यस्तै बजेटको तुलनामा आयोजना र कार्यक्रमको संख्या बढी हुनु, आर्थिक वर्षको बीचमा रकमान्तर, बजेट थप र संशोधन गर्नु तथा कार्यक्रमको घोषणा गर्दा स्रोत साधनको प्रक्षेपण नगर्नुलाई पनि सरकारले बजेट निर्माणमा समस्या ठानेको छ । 

यो वर्ष मात्रै सरकारले २४ हजार १ सय ६७ आयोजना तथा क्रियाकलाप कार्यान्वयन गरिरहेको छ । सबैभन्दा बढी सामाजिक र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छ । यी दुई मन्त्रालयले मात्रै ८ हजार २ सय ९८ आयोजना र कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयको ४ हजार ६ सय ४३ आयोजना छन् भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३ हजार ४ सय २७ आयोजना छन् । कृषिको ३ हजार २ सय ८६, उद्योग र वन को २ हजार ९ सय ८५, मुख्यमन्त्री कार्यालयको ५ सय ३४ र अर्थ मन्त्रालयको २ सय ४० आयोजना छन् । चालुतर्फ १३ हजार ५ सय ७७ र पूँजीगत शीर्षकमा १० हजार ६ सय १ वटा आयोजना तथा कार्यक्रम छन् । प्रदेश सरकार मातहत १ सय ८० कार्यालय, ४ वटा निकाय, ७ वटा निर्देशनालय र ९ मन्त्रालय छन् । आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्दा प्रदेशको दिगो आम्दानी हुने क्षेत्र छनोट गर्न सुझाव दिइएको छ । आवधिक योजनामा आधारित भएर बजेट निर्माण गर्न तथा नतिजाको आधारमा योजनाको प्राथमिकीकरण गर्न सुझाइएको छ ।