सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिने अर्थात् तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । सोमबार गरिएको समीक्षाअनुसार सरकार अझै द्रुत गतिका अग्रसर हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ । 

अर्धवार्षिक समीक्षामा विकास बजेट कमजोर रहेको र मन्त्रीहरूले ०८१ साउनमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएका थिए । तर तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा आउँदासम्म पनि मन्त्रीहरूले प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसकेको कुरा समीक्षा बैठकमा उठ्यो ।

कँडेलले प्रतिपक्षमा हुँदादेखि नै प्रमुखताका साथ आफूले उठाएको विषय नै विकास बजेट कार्यान्वयन भए पनि अपेक्षित रिजल्ट आउन नसकेको कुरा बैठकमा राखे । उनले बैठकमा भने—प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल किन हुन सकेन ? 

कँडेलले मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘हिजोको भन्दा जनशक्ति लगायत सबै कुराहरू पर्याप्त हुँदा पनि पर्याप्त रिजल्ट किन आएन ? त्यसको कारणहरू के हो सचिवज्यूहरू !’ चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारसँग १८ अर्ब ७५ करोड बढी विकास बजेट छ । तर तेस्रो त्रैमासिक समीक्षासम्म आउँदा जम्मा २० प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ९३ करोड २४ लाख ७६ हजार ९७२ रुपैयाँ मात्र कार्यान्वयनमा आएको छ । 

अझै सरकारसँग १४ अर्ब बराबर विकास बजेट मौज्दात छ । मुख्यमन्त्री कँडेल विगतमा आफूले नै प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएको विषयमा सोचेअनुरुप रिजल्ट नआउँदा चिन्तित छन् । मुख्यमन्त्री भएपछि पनि कँडेलको प्राथमिकताको विषय नै विकास बजेट कार्यान्वयनमा सुधार नै थियो । तर सोचेअनुरुप हुन नसक्दा उनी अहिले गम्भीर भएका छन् ।

‘विगतमा जनशक्ति पर्याप्त थिएन भनरे काम रोकिन्थे, अहिले पर्याप्त जनशक्ति पनि छ तर किन रिजल्ट निस्कन सकेन,’ कँडेलले मन्त्री र सचिवहरूमाथि औंला ठड्याउँदै भने, ‘अब समीक्षा गर्नैपर्छ ।’

सुशासन र बजेट कार्यान्वयनमा अथक प्रयास गरेपनि सन्तुष्टि मिल्ने गरी प्रगति हासिल गर्न नसकिएको कँडेलले बताए । यसतर्फ मन्त्री तथा सचिवहरूको ध्यानाकर्षण पनि गराए । भने, ‘हामीले साउनदेखि जुन हिसाबले मेहनत गरिरहेका छौँ तर मेहनतको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेनौँ ।’ आफना विषयगत मन्त्रालयको काममा चिठी मात्र पठाएर ढुक्कसँग बस्ने परम्पराले कतिपय कामहरू अलपत्र परेको कँडेलले बताए । ‘सरकारी काम भएपनि ताकेत गर्न नछोड्नुहोस्,’ उनले थपे । 

समीक्षा बैठकमा सबै मन्त्रीहरूको ‘स्प्रीड’ कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । ‘सबैको गति उस्तै छ, असारसम्म गत वर्षभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन आउँछ भन्छन्,’ मुख्यमन्त्री निकट स्रोत भन्छ, ‘तर कार्य सम्पादन जहिले उस्तै छ ।’ विशेषगरी ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको कार्य सम्पादन निकै कमजोर छ ।

कँडेलले पूँजीगत बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउन मन्त्री तथा सचिवहरूलाई कडा निर्देशन नै दिए । ‘बजेट कार्यान्वयनमा बाँकी अवधि महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले बजेट कार्यान्वयनको स्प्रीड बढाउनुहोस्,’ उनले थपे, ‘लक्ष्य ८० प्रतिशत पुर्‍याउने छ ।’ साउनमै कँडेलले मन्त्री र सचिवहरूलाई ११ बुँदे प्रतिबद्धता जनाउन लगाउँदै ‘औँला ठडिन’ नदिने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर मन्त्रीहरूले नै त्यसको अवज्ञा गरे । लक्ष्य अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा जानुपर्ने आयोजनाहरू जान सकेनन् । प्रतिबद्धतामा चालु आर्थिक वर्षका सम्पुर्ण योजनाहरू असोज १५ भित्रसम्म कार्यान्वयनमा लगिसक्ने थियो । तर अधिकांश मन्त्रीहरूले त्यो अनुसार काम गरेनन् । जसका कारण योजना कार्यान्वयनमा जान नसक्दा बजेट कार्यान्वयनमा समेत असर पर्न गई रिजल्ट कमजोर आएको समीक्षा सोमबारको बैठकमा भएको एक मन्त्रीले बताए ।

अहिले कँडेलमाथि सबैको प्रश्न छ—प्रतिपक्षमा हुँदा केन्द्रले बजेट दिएन भन्ने, त्यही आएको बजेट पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै सरकारको उछितो काट्ने तर सत्तामा पुग्दा स्प्रीड उही । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता राजकुमार शर्माले अहिले जनशक्ति लगायत सबै कुराहरूमा सुधार आएपनि विकास बजेटमा अपेक्षाकृत सुधार नआएको दाबी गरे ।

समीक्षा बैठकमा सबै मन्त्रीहरूको ‘स्प्रीड’ कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । ‘सबैको गति उस्तै छ, असारसम्म गत वर्षभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन आउँछ भन्छन्,’ मुख्यमन्त्री निकट स्रोत भन्छ, ‘तर कार्य सम्पादन जहिले उस्तै छ ।’ विशेषगरी ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको कार्य सम्पादन निकै कमजोर छ ।

कँडेलले अनुशासनको नाम काम अड्काएर राख्ने नभई थिति बसाल्ने र मन्त्रालयले निकास निकाल्ने गरी काम गर्न सचिव/मन्त्रीलाई निर्देशन दिए । 

‘बहानाबाजी गर्ने छुट कसैलाई छैन’

कँडेलले आयोजनाहरूको काम परिणाममुखी नदेखिए ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले थपे, ‘कानुन अनुसार ठेक्का बोलकबोल गरेर नियमानुसार पेश्कीसमेत लिइसकेपछि काम सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायीका हो ।’

आर्थिक वर्ष सकिन अब तीन महिना मात्र बाँकी छ । लामो समय पनि नभएकाले द्रुत गतिका काम सम्पन्न गराउने तर्फ लाग्न उनले सम्बन्धित मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायीलाई पनि निर्देशन दिए । काम गरेको नियमानुसार भुक्तानी गर्न सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो नरहेको कँडेलको भनाइ छ । 

तथापि नियमानुसार ठेक्का लिइसकेपछि समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सचेत हुन पनि सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरे ।

कँडेलले चालु आर्थिक वर्षको काम द्रुत गतिमा गर्नुका साथै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा लाग्न समेत निर्देशन दिए । ‘परम्परागत बजेट र कार्यक्रमभन्दा जनताले अनुभूति हुने गरी बजेटको तयारीमा लाग्नुहोस्,’ मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिँदै भने ।