पोखरा । संघीय निजामती सेवा ऐन तत्कालै जारी गर्न माग गर्दै गण्डकीका कर्मचारीहरुले संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

गण्डकीका प्रमुख सचिव रघुराम विष्ट र कास्की जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे मार्फत सभामुख देवराज घिमिरेलाई ज्ञापन पत्र पठाएका हुन् । 

यस्तै, गण्डकीका सबै जिल्लाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको कर्मचारीको संयुक्त ट्रेड युनियनले जनाएको छ ।

ऐन निर्माणमा संसदबाट भैरहेको ढिलाइले समग्र कर्मचारी प्रशासनलाई अन्योलमा पारेको उनीहरुको आरोप छ । ११ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएर कर्मचारीहरुले भने, ‘मागहरू तत्काल सम्बोधन नगरिएमा थप आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने र त्यसरी संयुक्त रुपमा गरिने आन्दोलनको लागि तयार रहन आम कर्मचारीहरुलाई समेत अनुरोध गर्दछौं । साथै त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार संसद र सरकार स्वयं हुनुपर्ने छ ।’

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयक प्रतिनिधि सभाको अब बस्ने बैठक भन्दा अगाडि नै पेस गर्न माग गरिएको छ । यस्तै, प्रस्तावित विधेयकमा केही संशोधनको प्रस्ताव पनि कर्मचारीहरुले गरेका छन् । 

उनीहरुले निजामती कर्मचारी भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई समेट्ने गरी परिभाषा मिलाउनुपर्ने, तीनै तहको अन्तरसम्बन्ध कायम हुने गरी राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनुपर्ने माग छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० सालको भदौमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भई फागुनमा संघीय संसदमा पेश भएको थियो । त्यसपछि २०८१ भदौमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल सुरु भएको थियो । 

तर,समितिको उप–समितिले पटक–पटक उठाइएका मुद्दा बेवास्ता गरी मागहरू समावेश नगरी प्रतिवेदन पेस गरिएकोले सरकार र संसद ऐनप्रति गम्भिर नभएको कर्मचारीको आरोप छ । ‘सरोकारवाला पक्ष संग पटक पटक भएका छलफल भन्दा फरक विषय प्रतिवेदनमा प्रस्तुत हुनुले सरकार र संसदलाई यो ऐनका सम्बन्धमा गम्भिर चासो र चिन्ता नभएको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

ऐन निर्माण गर्दा ट्रेड युनियनले पेश गरेका ८५ बुँदे मागहरु, २०७८ माघ १२ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनका बेला २०८० असोज २७ मा भएको सम्झौताका मागलाई समेटेर समस्या समाधान गर्न माग गरिएको छ ।

११ बुँदामा के माग छन् ?

१. ‘निजामती कर्मचारी भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई सम्झनु पर्छ’ भन्ने विषय परिभाषामा समेट्नु पर्ने ।

२. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध कायम हुने गरी पेसागत हकहित र अधिकारका लागि संगठित हुन कार्यालय प्रमुख हुने बाहेक शाखा अधिकृत वा आठौं तहसम्मका कर्मचारीहरू सदस्य हुन पाउने गरी सामूहिक सौदावाजी सहितको राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनु पर्ने ।

३. रा.प.अनं द्धितीय श्रेणी वा सहायक चौंथो तहमा पदपूर्ति गर्दा खुला ७० प्रतिशत अन्तरतह २० प्रतिशत र बढुवा १० प्रतिशत, रा.प.तृतीय श्रेणीको पदपूर्ति सम्बन्धि व्यवस्थामा खुला ५० प्रतिशत, बढुवा ४० प्रतिशत र अन्तरतह /आन्तरिक १० प्रतिशत र रा.प.द्धितीय श्रेणी वा नवौं तहको पदपूर्तिका लागि खुला १० प्रतिशत, अन्तरतह /आन्तरिक प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत र बढुवाबाट ८० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने। साथै योग्यता पुगेका सहायकस्तर र रा.प. अन. श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई पनि रा. प. द्वितीय श्रेणीको खुल्ला प्रतियोगितामा सहभागि हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने।

४. कुनै पनि पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि र १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई पछिल्लो ५ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट कम्तिमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका, प्रचलित कानून बमोजिमको योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई दुई तह वा एक श्रेणी वृद्धि गरी तह मिलान गर्नु पर्ने र प्राविधिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको बढुवाको हकमा सेवा प्रवेश गर्दाको शैक्षिक योग्यता वा सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको तालिमलाई आधार मानी बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्ने । साथै बढुवाको संभाव्य उम्मेदवार हुन राजपत्राङकित कर्मचारीको हकमा ५ वर्ष र राजपत्र अनंकित कर्मचारीको हकमा ३ वर्ष कायम हुनुपर्ने ।

५. संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि संघीय कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि समयोजनको लागि छनौटको अवसर प्रदान गर्नु पर्ने ।

६. निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य बनाउदै सम्वन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको सहमतिको आधारमा अन्तर प्रदेश र अन्तर प्रदेश स्थानीय तह सरुवाको व्यवस्था गर्ने ।

७. संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जुनसुकै तहमा कार्यरत कर्मचारीले खुला/आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अर्को तहमा नियुक्ति भएमा निजको सेवा निरन्तरताका साथै निवृत्तिभरण पाउने गरी नियुक्त भएको कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तरिक तथा खुल्ला परीक्षा उतिर्ण गरेमा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने प्रावधान कायम गर्नु पर्ने ।

८. अस्थायी करारमा काम गरेका कर्मचारीलाई एकपटक उमेरको हद नलाग्ने गरी सिमित प्रतियोगितावाट स्थायी गर्ने र हुन नसक्ने कर्मचारीलाई स्थायी सरहको उपदान दिएर अवकाश दिने व्यवस्था गर्ने र करारमा नियुक्ति गर्नु परेमा लोकसेवा आयोगको अस्थायी सुचीमा परेका उम्मेदवारहरूलाई नियुक्ति दिने व्यवस्था गर्ने ।

९. लोकसेवा आयोगबाट २०७६ सालमा नियुक्त स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाज गर्न खटाइएका कर्मचारीहरूलाई कार्यरत रहेको स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्नु पर्ने ।

१०. स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गरी विशिष्टिकृत सेवाको रुपमा विकास गर्ने ।

११. राजपत्राकिंत विशिष्ठ श्रेणीको पदमा अतिरिक्त सचिवको पद सृजना गर्दा निजामती सेवा ऐन लागु भए पछि नियुक्त हुने अतिरिक्त सचिव सेवा अबधि तोकिनु पर्ने ।