काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएसँगै शिक्षकहरुको मागका सम्बन्धमा सरकार दबाबमा परेको छ ।  सरकारले शिक्षकहरुको माग पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको आश्वासन दिँदै जारी आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गरेपनि शिक्षकहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । 

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले सदा झैं अनुशासन र मर्यादा कायम राखेर संयम सहित आन्दोलनमा निरन्तर गरिरहने बताए । माग पूरा नहुँदासम्म माइतीघर क्षेत्रमा निरन्तर आन्दोलन रहने उनको भनाइ थियो ।  तर, सरकारले भने संसद बैठक वैशाख १२ गतेका लागि आह्वान भइसकेको सोही अधिवेशनबाट शिक्षा विधेयक पारित गर्ने आश्वासन दिँदै आएको छ । सरकारले यस्तो आवश्वासन दिएपनि ऐन नपाउँदासम्म आन्दोलन नरोकिने सुवेदीको भनाइ छ । 

सोहीअनुसार सोमबार २० औँ दिनको आन्दोलन भएको र अझै पनि उनीहरुको माग पूरा नहुने अवस्था नबनेसँगै शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी हुन् । उनले राजीनामा दिएसँगै सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दबाबमा परेका छन् । 

यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको ढुकुटीले धान्न सक्ने र सम्भव हुने मागलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने भएकाले अविलम्ब वार्तामा बसेर विद्यालयमा फर्कन आग्रह गरेका छन् ।  सोबार दिउँसो नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनको ११ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनको  उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकार दमनकारी नभई लोकतान्त्रिक भएकाले ट्रेड युनियनको अधिकारको रक्षासहित पेसागत क्षेत्रका जायज मागलाई सम्बोधन गरिने बताएका हुन् ।

‘विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छ । ऐन ल्याउन भनेर यत्रा शिक्षकहरु सकडमा आन्दोलनमा आउनु पर्दैन । भर्ना अभियान सुरु भइसकेको छ । कृपया जानुस्, विद्यालयमा गएर भर्ना गराउनुस् । एसइइको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नुस् । एसइइमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल गराइएको भन्ने मेरो भनाइले चित्त नदुखाउनुस् । गुणस्तरीय शिक्षाका लाििग लाग्नुस्’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘शिक्षकहरुको आन्दोलनले विद्यार्थी र अभिभावकलाई घाटा छ, शिक्षकहरुलाई लाभ छैन । त्यसकारण अविलम्ब वार्तामा बसेर आन्दोलन अन्त्य गर्नुस् । प्रतिगामी तत्वहरु सल्बनाएका बेला तपाईँहरुले आन्दोलन गर्ने उपयुक्त समय पनि यो होइन ।’