नयाँ संविधान निर्माणका लागि ०६४ सालमा गठित पहिलो संविधान सभामा मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिकी सभापति रहेकी विन्दा पाण्डे नेपाली महिला आन्दोलनमा सशक्त नामका रूपमा स्थापित छ । नेकपा एमाले स्थायी समिति सदस्य पाण्डे संंविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफल तथा बहसकी साक्षी हुन् ।

पाण्डेले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको शिक्षा सङ्कायबाट ‘विमेन इम्पावरमेन्ट इन पोलिटिक्स’ विषयमा विद्यावारिधि गरेकी छन् भने उनका ‘आश्रय सुरक्षा र सम्पर्कका सारथिः भुइँमान्छे’, ‘धर्तीमाथिको दाबीः अधिकारको लडाइँ’, ‘समानताका पाइलाहरूः राजनीतिक आन्दोलनको महिलावादी विश्लेषण’, ‘संसदीय राजनीतिमा लैङ्गिक सहभागिता’, ‘नेपालको श्रमिक आन्दोलनमा महिला सहभागिता’ तथा ‘विमेन इन नेपाली पोलिटिक्स’ पुस्तक प्रकाशित छन् ।

प्रस्तुत छ, उनै पाण्डेसँग रातोपाटीको संविधान संशोधन बहसका लागि नरेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

• आम नेपाली महिलाको दृष्टिविन्दुबाट नयाँ संविधान कति प्रगतिशील छ ?

नेपालका महिलाहरूले यो संविधानलाई एकदमै प्रगतिशील दस्ताबेजका रूपमा हेरेका छन् । संविधानकै आँखाबाट हेर्दा पनि हामी पश्चगामी छैनौँ तर, हुनुपर्ने जति भयौँ कि भएनौँ भन्ने कुरामात्रै हो । जतिबेला हामी पहिलो संविधान सभामा काम गरिरहेका थियौँ, त्यहाँ महिलाका मुद्दामाथि धेरै छलफल भएका थिए । त्यसमा पनि म नेतृत्वमा रहेको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिमा तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा धेरै छलफल भएका थिए ।

संविधान सभाले प्रकाशन गरेको ‘संविधान सभा दर्पण’ पुस्तिकामा त्यस समितिमा कति छलफल भएका थिए, कतिले आफ्ना सुझाव दर्ज गराएका थिए भनी हेर्न सकिन्छ । त्यतिबेला हामीले २७३ समूहगत/व्यक्तिगत रूपमा आएका प्रतिनिधि मण्डलसँग छलफल गरेका थियौँ भने इमेल, पत्र तथा फोनबाट पठाइएका र टिपाइएका झन्डै ९० हजार सुझावलाई हामीले मसिनो गरी केलाएका थियौँ । त्यसो हुँदा पहिलो संविधान सभामा एकदमै धेरै सहभागितामूलक अभ्यास भएको थियो भन्न सकिन्छ ।

त्यतिखेर हामीले छलफल गर्दा नयाँ संविधान विभेदरहित हुनुपर्छ भन्ने आधारलाई हामीले स्वीकारेका थियौँ । विभेदरहित भन्नुको अर्थ जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, वर्गीय लगायत कुनै पनि कोणबाट यो संविधान विभेदको अन्त्य गर्दै समानता उन्मुख हुनुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत थियौँ । त्यसमा पनि अझै बढी छलफल नागरिकताको सवालमा केन्द्रित थियो । नागरिकताको सवालमा उठेका प्रश्नहरू ‘राष्ट्रियता र समानता’ लाई सम्बोधन गर्न हामीले दुई वटा सिद्धान्त ‘अविभेद र कठोर प्रावधान’ नै पास गरेर त्यसैमा आधारित रही संवैधानिक प्रावधानहरू तय गरेका थियौँ । यस बाहेक महिलाको हक अन्तर्गत भेदभावरहित ‘वंशीय हक’ र ‘प्रजनन हक’ पनि सुनिश्चित गरिनुपर्छ भनी छलफल चलाएका थियौँ ।

• नागरिकताको सन्दर्भमा वर्तमान संविधानले महिला र पुरुषलाई समान रूपमा व्यवहार गर्दैन नि, होइन र ?

संविधानले बाबुलाई जति वंश मान्ने गर्छ, आमालाई पनि त्यति नै मान्ने प्रावधान छ । बाबुको नामबाट नागरिकता लिन मिल्छ भने आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिन मिल्छ । मौलिक हक अन्तर्गत महिलाको हक अन्तर्गत ‘प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुनेछ’ भनेर (धारा ३८–१) मै लेखिएको छ । यसका साथै वंशजको नागरिकका सन्दर्भमा– ‘कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति’ ले धारा ११–२–ख अन्तर्गत नागरिकता पाउने भनिएको छ । यो भनेको प्रगतिशील व्यवस्था हो ।

संविधान जारी हुँदा प्रजननको हक नभनेर ‘मातृत्व संरक्षण र प्रजनन स्वास्थ्यको हक’ भनी यसलाई सङ्कुचित गरियो । भन्नुको अर्थ महिलाको अधिकार बच्चा जन्माउने कार्यमै सीमित गरियो ।

तर, उपधारा ११–५ मा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यलाई देखाएर यी अघिल्ला प्रवधानहरू व्यवहारमा लागु हुन सकेका छैनन् । त्यो बेग्लै विषय भयो । धारा ५४ मा भनिएझै संविधानको प्रगतिशील व्याख्यासहित कार्यान्वयन गरिएको भए यो समस्या हुँदैनथ्यो । नागरिकताको सवालमा छलफल गर्दा राष्ट्रियताजस्ता कुरा आइसकेपछि त्यसमा कडा प्रावधान नै राखौँ भन्ने भयो तर, कडा प्रावधान बनाउँदै गर्दा महिला, पुरुष र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका बिच विभेद हुनु हुँदैन भनेर हामी काम गरिरहेका थियौँ । यसैको फलस्वरुप पहिलो संविधान सभाले तयार पारेको संविधानको ड्राफ्टमा अधिकांश ठाउँमा समानताका आधारहरूले प्राथमिकता पाएका थिए । हाम्रो संविधानमा यसको प्रगतिशील कार्यान्वयन गर्ने भनेर लेखिएको छ । संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको प्रगतिशील व्याख्या गर्ने हो भने नागरिकताभन्दा बाहेक संविधानले लैंगिक विभेद गरेको छ भन्न मिल्दैन ।

तर, पहिलो संविधान सभामा भएका छलफलहरूबाट संविधान जारी हुन सकेन । त्यसपछि दोस्रो संविधान सभासम्म आइपुग्दा देशको अवस्था र राजनीतिक समीकरण पनि फेरियो । दोस्रो संविधान सभाले दुई–तीन वटा कुरा परिवर्तन गर्‍यो । पहिले हामीले नागरिकताको सन्दर्भमा पनि समान प्रावधान राखेका थियौँ तर, पछिल्लो संविधान सभाले त्यसलाई विभेदपूर्ण बनायो । नागरिकतामा विभेद सिर्जना गर्ने काम दोस्रो संविधान सभाले थप गरेको धारा ११ को उपधारा ५, ६ र ७ ले गरेको छ ।

यसका साथै मौलिक हकमा ‘प्रजननको हक महिलामा निहित हुनेछ’ भनी राखेका थियौँ । यसको अर्थ महिलाले विवाह गर्ने वा नगर्ने, बच्चा जन्माउने वा नजन्माउने, जन्माए कति वटा जन्माउने, कहिले जन्माउने लगायत आफ्नोे शरीरमाथि आफ्नो अधिकार भन्ने अवधारणा अनुसारको प्रावधान राखेका थियौँ । समग्रमा भन्दा महिलाले आफ्नो भविष्य र व्यक्तित्वसँग जोडिएको विषयमा आफैँ निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सोचका आधारमा त्यो प्रावधान राखिएको थियो ।

तर, संविधान जारी हुँदा प्रजननको हक नभनेर ‘मातृत्व संरक्षण र प्रजनन स्वास्थ्यको हक’ भनी यसलाई सङ्कुचित गरियो । भन्नुको अर्थ महिलाको अधिकार बच्चा जन्माउने कार्यमै सीमित गरियो ।

पहिलो संविधान सभाले राज्यको नीति अन्तर्गत परिवारदेखि नै लैंगिक भूमिका परिवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकताको आधारमा ‘घरायसी काममा परिवारका सबै सदस्यहरूबिच साझेदारीको संस्कार विकास गर्दै बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्दै त्यस्तो कार्यको आर्थिक मूल्य राष्ट्रिय आयमा गणना गर्ने’ भनी लेखिएको थियो । संविधान जारी गर्दासम्म हामी एक पाइला पछाडि सरेर ‘बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने (धारा ५१–ञ–५) मा सीमित गरियो ।

• त्यसले महिलाको अधिकारमा के फरक पार्ने भयो त ?

त्यसले के फरक पार्छभन्दा हामीले घरदेखि सामाजिक काममा मात्रै होइन, सबै ठाउँमा समान सहमागिताको कुरा गरेका थियौँ तर अहिलेको संविधानले सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्रै सहभागिताको कुरालाई सुनिश्चित गर्ने भयो । घरभित्रको विषयलाई त यसले छुँदै नछुने भयो । हामीले माथिको कुरा छोड्दा के हुन्छ भने पितृसत्तात्मक मानसिकताबाट महिला र पुरुषबिच जुन पारम्परिक कामको बाँडफाँट गरिएको छ, त्यसलाई भत्काउन यसले उत्प्रेरित गर्दैन । अनि समानताको अवधारणालाई हामीले कसरी व्यवहारमा लागु गर्न सक्छौँ त ? यतिमात्र होइन, हामीले संविधानमा धेरै छलफल गरेर प्रस्तावनामा ‘पितृसत्ताको अन्त्य गर्दै’ लेखौँ भनेर प्रयत्न गरेका थियौँ । तर, त्यो प्रस्तावमा नेताहरूलाई सहमत गराउन सकिएन ।

‘राष्ट्रपति’ भन्दा त्यो संस्थाको गरिमा जति शक्तिशाली सुनिन्छ, ‘राष्ट्राध्यक्ष’ भन्दा कमजोर सुनिन्छ, त्यसैले त्यसो नगरौँ भन्नु भयो ।

त्यतिबेला मौलिक अधिकार समितिको तर्फबाट म र संवैधानिक समितिको तर्फबाट सपना मल्ल प्रधानले यस विषयमा मुख्य नेताहरूलाई यो किन जरुरी छ भनेर कुराकानी गरेका थियौँ । तर, उहाँहरूले मान्नु भएन । बरु किन लेख्नु पर्‍यो पितृसत्ता ? कहाँ छ पितृसत्ता ? जस्ता प्रश्न गर्नुभयो । लामो कुराकानीपछि उहाँहरू ‘पुरुषप्रधानता’ लेखौँ तर ‘पितृसत्ता’ हुँदैन भन्ने तहमा पुग्नु भएको थियो । अनि त्यसरी ल ठिकै छ ‘पुरुषप्रधान’ नै लेखौँ न त भन्ने सहमति भयो तर, पछि त्यो पनि लेखिएन ।

• मुख्य नेतृत्व को–कोसँग कुरा गर्नु भयो त तपाईंहरूले ?

संवैधानिक समितिमा धेरै छलफल गर्दा पनि सहमति नजुटेपछि हामीले मुख्य नेतृत्वसँग छुट्टै कुरा गरौँ न भनेर कुरा गरेका थियौँ । हामीले धेरै जनासँग कुरा गरेनौँ । एक पटक संविधान सभाको सभापतिसँग कुरा गरौँ भन्नु भयो सपनाजीले । अनि ल जाउँ भनेर उहाँसँग कुरा गर्‍यौँ तर उहाँले पनि ‘पितृसत्ता भन्ने शब्द संविधानमा लेख्नु हुँदैन’ भन्नुभयो । त्यस्तै नागरिकताको सवालमा महिला र पुरुषका लागि एउटै प्रावधान हुनुपर्छ भनेर हामीले प्रायः सबै नेताहरूसँग कुरा गर्‍यौँ तर, अन्तिममा हाम्रै पार्टीको अध्यक्ष केपी ओली यसमा सहमत हुनुहुन्न भन्ने कुरा भएपछि उहाँसँग घरैमा गएर कुरा गर्‍यौँ ।

सुरुमा सीता र भृकुटीका अनेकौँ कुरा भन्न थाल्नुभयो । त्यसपछि यो इतिहास र पौराणिक मिथकको कुरा नगरौँ । अहिलेको समस्यामा कुरा गरौँ भनेपछि ‘ठ्याक्कै प्रश्न के ?’ भन्नुभयो । अनि हामीले हाम्रो सोझो प्रश्न राख्यौँ– कुनै नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग बिहे गर्दा र कुनै नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्दा विदेशी दम्पती र उनीहरूबाट जन्मिएको बच्चाको स्टाटस एउटै हुन्छ कि हुँदैन भन्यौँ । उहाँको जवाफ थियो– त्यसमा कसले हुँदैन भन्या छ ? त्यसपछि मैले तपाईंको यही कुरालाई आधिकारिक मानौँ त भनेँ । उहाँले ‘हुन्छ’ भन्नु भयो ।

त्यसपछि हामीले हाम्रो पार्टीका तर्फबाट बन्दै गरेको नमुना संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी समान प्रावधान लेख्यौँ । त्यतिमात्र होइन, हामीले गणतन्त्र घोषणा गरिरहँदा राष्ट्रपतिको ठाउँमा राष्ट्राध्यक्ष राखौँ भनेर प्रस्ताव गरेका थियौँ । किनभने हामीले प्रयोग गर्ने भाषा, प्रणाली र समयको माग अनुसार हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट थियौँ र राष्ट्राध्यक्ष भन्ने शव्द लैंगिक तटस्थ हुन्छ भनेर पहल गरेका थियौँ तर, त्यस विषयमा पनि कुनै पनि दलका नेता सहमत भएनन् ।

• त्यस विषयमा माओवादी पार्टीका नेताहरूको धारणा के थियो ?

पहिला कंग्रेस–एमालेका साथीहरूसँग नै पहल गर्‍यौँ । उहाँहरूसँग कुरा गर्दा एउटाले अर्कोलाई देखाउने, अर्कोले अर्कोलाई देखाउने गर्नु भयो । माओवादीले आफूलाई अरुभन्दा बढी समानताको पक्षधर भनेर चिनाउने गर्थ्यो । युद्धबाट समानताको विषय स्थापित गरेर आएको भन्ने उहाँहरूको कडा दाबी थियो । यस विषयमा माओवादी नेतृत्वले मान्न सक्छ भनेर सपनाजीले नै भनेपछि हामीले उहाहरूसँग पनि कुरा गयौँ । यो संविधान सभाको पहिलो दिनकै कुरा हो ।

हाम्रो नेतृत्व सबैखाले परिवर्तनका कुरा गर्न तयार छ तर, चलिआएको आफू अनुकूल हुने परम्पराको मूल्य परिवर्तन गर्न तयार छैन ।

तिनताका हामी माओवादी साथीहरूसँग धेरै घुलमिल भइसकेका थिएनौँ तर, पनि हामी कमरेड प्रचण्ड र बाबुरामलाई भेट्न जाँदै थियौँ । बाटोमा हिसिलाजी भेटिनु भयो । हामीले उहाँलाई पनि सँगै लिएर गयौँ । माओवादीको प्रमुख नेतृत्वलाई भेटेर ‘राष्ट्रपति’ को ठाउँमा ‘राष्ट्राध्यक्ष’ भनौँ भनेर आफ्नो कुरा राख्यौँ । उहाँहरूले हाम्रो कुरा सुनेर तपाईंहरूको कुरा आफ्नो ठाउँमा ठिक होला तर हामी ‘कार्यकारी राष्ट्रपति’ को पक्षमा छौँ । त्यसैले ‘राष्ट्रपति’ भन्दा त्यो संस्थाको गरिमा जति शक्तिशाली सुनिन्छ, ‘राष्ट्राध्यक्ष’ भन्दा कमजोर सुनिन्छ, त्यसैले त्यसो नगरौँ भन्नु भयो । हामीले कुरा बुझाउन सकिएन वा उहाँहरूले बुझ्न चाहनु भएन भन्दै फर्कियौँ । अन्ततः शब्दमा समेत लैंगिक तटस्थता गर्ने कुरा नेताहरू सहमत भएनन् ।

• तपाईंहरूले त्यतिबेलाका संसदवादी दलका नेताहरूलाई पनि भेट्नु भयो र विद्रोहीलाई पनि भेट्नु भयो तर, ती दुवै राजनीतिक शक्तिको आत्मामा पितृसत्ताले बास गरिरहेको देखियो । तपाईंले त्यसलाई कसरी हेर्नुभयो ?

त्यसले त काम गर्‍यो नै । राष्ट्रको हकमा जब हामीले कुनै नीति, संविधान र कानुन बनाउँछौँ, त्यहाँ प्रयोग गरिने एउटा शब्दले पनि धेरै ठुलो अर्थ राखिरहेको हुन्छ । त्यसैले त्यसलाई सक्दो विभेदरहित देखाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो तर, उहाँहरूले त्यो शब्दले दिने सन्देशलाई बुझ्नु भएन भन्ने लाग्छ मलाई । आज आएर सोच्दा लाग्छ– उहाँहरू भित्रको पितृसत्तात्मक मोहले भन्दा पनि उहाँहरू जुन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परम्पराबाट हुर्किंदै आउनु भयो, त्यस परिवेशबाट हेर्दा त्यस शब्दले बोक्ने ओज र दिने सन्देशबारे उहाँहरूले धेरै हल्का मूल्याङ्कन गर्नुभयो ।

त्यस्तै हामीले संसदका समितिहरूको ‘सभापति’ लाई पनि अध्यक्ष भनौँ भनी प्रस्ताव गरेका थियौँ । तर, यसलाई पनि राजनीतिक दलको नेतृत्वले स्वीकार गरेन । यसबाट के बुझिन्छ भने, एउटा शब्द पनि परिवर्तन गर्नका लागि यो देशको नेतृत्व कति पुरातन छ । पछिल्लो अवधिमा गत वर्ष राष्ट्रिय सभाको नियमावली संशोधन गर्दा समितिको अध्यक्ष प्रस्ताव गरेर अगाडि बढाइएको थियो । तर, पछि सचिवालयको बलमा फेरि सभापति बनाइयो भन्ने सुनियो । चलिआएका मान्यतालाई फेर्ने र परिवर्तनको सन्देश दिने मामिलामा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र दुवै रुढीवादी देखियो ।

• नेपालका ५१ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गरेर, जब तपाईं यी सबै विषय नियाल्नु हुन्छ, त्यतिबेला तपाईंलाई के लाग्छ ?

हाम्रो नेतृत्व सबैखाले परिवर्तनका कुरा गर्न तयार छ तर, चलिआएको आफू अनुकूल हुने परम्पराको मूल्य परिवर्तन गर्न तयार छैन । यस सन्दर्भमा म जहिले पनि कर्मचारीतन्त्रलाई सेकेन्डरी मान्ने गर्छु किनभने हाम्रो पहिलो नेतृत्वकर्ता त राजनीतिज्ञ नै हुन् । उहाँहरू नै यसमा तयार हुनुहुन्न ।

अर्को, मैले देखेको कुरा के हो भने उहाँहरू सत्ता बाहिर रहँदा सबैभन्दा चर्को रूपमा समानताको कुरा गर्नुहुन्छ तर, सत्तामा अर्थात् काम गर्ने ठाउँमा हुँदा आफ्नो त्यही मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्न चाहनुहुन्न । यो कुरा मैले कुनै एउटा राजनीतिक दल विशेषका लागि भनेको होइन । सबैको हकमा यही हो ।

पहिलो संविधान सभामा राजनीतिक दलमा पनि कम्तीमा एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठायौँ तर राजनीतिक दलको हकमा यो हुँदैन भनियो । अरु त अरु, राजनीतिक दलमा महिलालाई कोटा हुनुहुँदैन भनेर कतिपय महिला नेताहरू समेत बहसमा उत्रिनु भयो । उहाँहरूको तर्क थियो– पार्टी भनेको विचार निर्माणको थलो हो । त्यसैले त्यहाँ दक्षताको आधारमा जानुपर्छ ।

संविधान संशोधनको कुरा छ, कार्यान्वयनमा लैजाने क्रममा देखा परेका समस्याको आधारमा कुनै पनि बेला पुनरवलोन गरी संशोधन गर्न सकिन्छ तर, यो जनताको प्रतिनिधिले बनाएको संविधान भएकाले आइपरेका समस्या, परिवर्तनको आवश्यकता र प्रस्ताव गरिने प्रावधानको बारेमा जनताको राय लिन जरुरी छ ।

माओवादीका साथीहरू राज्य संयन्त्रमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भन्थे तर पार्टीमा त्यसो गरिनु हुँदैन भन्थे । अरु त अरु सरकार बनाउँदा समेत उहाँहरूले त्यो मान्यतालाई कहिल्यै लागु गर्नु भएन ।

मन्त्रिपरिषद्मा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने नीति कार्यान्वयनमा जोड दिँदै एकपटक जयपुरी घर्तीले जुन दिनसम्म मन्त्रिपरिषदमा एक तिहाइ महिला हुँदैनन्, त्यो दिनसम्म मैले मन्त्रीको शपथ लिन्न भन्नुभयो । सायद पछिल्ला दिनमा उहाँ पार्टीभित्रैबाट किनारिकृत हुनुमा उहाँको अडान कारण बन्यो होला । अरु दलको पनि हालत त्यही हो । समग्रमा भन्दा दलहरू आफू ठाउँमा नहुँदा ठुला कुरा गर्ने, ठाउँमा हुँदा त्यही काम नगर्ने नेतृत्वको रवैयाले आज आमनागरिकबिच राजनीतिक नेतृत्वप्रति वितृष्णा पैदा हुँदै गएको हो भन्ने लाग्छ ।

• ००७ सालदेखि जनयुद्धसम्म विभिन्न विद्रोह गरेर आएका राजनीतिज्ञलाई यस्ता सामान्य कुरामा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने नलाग्नुको कारण के होला भन्ने ठान्नुहुन्छ ?

उहाँहरू जन्मदेखि, हुर्कँदै जस्तो खाले सामन्तवादी, पितृसत्तात्मक संस्कार र संस्कृतिमा हुर्कनु भयो, त्यसले उहाँहरूको दिमागमा ठुलो घर गरेको छ । महिलालाई उहाँहरूले आफू समानको नागरिक नै देख्न सक्नुभएन । कतिसम्म भने संघर्षको मैदानमा पनि उहाँहरूले महिलालाई सहयोद्धा र सहकर्मीको रूपमा होइन, सहयोगीका आँखाबाट हेर्नुहुन्छ । नेतृत्वको सोच आज पनि त्यही मान्यताबाट प्रभावित भएको कुरा महिला र पुरुषबिच दिइने जिम्मेवारी र गरिने व्यवहारमा देखिँदैछ ।

• संविधान जारी गर्ने बेलैमा १० वर्षमा यसको संशोधन गर्ने भनिएको थियो । अहिले त्यसबारे राजनीतिक वृत्तमा छलफल चलिरहेको छ । यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

यसमा कतिपय भ्रम देखिन्छ । संविधानको भाग २७ मा उल्लेखित अन्य आयोगहरूका बारेमा पुनरवलोकन व्यवस्था गर्दै ‘यस भाग बमोजिम गठन भएका आयोगहरूको संघीय संसदले यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि पुनरवलोकन गर्नेछ’ भनी धारा २६५ मा लेखिएको छ । यसको अर्थ सिङ्गो संविधानको पुनरवलोकन गर्ने भन्ने होइन । अहिले धैरै मानिसलाई के भ्रम भइरहेको छ भने १० वर्षमा सिङ्गो संविधानकै पुनरवलोकन गर्ने राजनीतिक सहमति भएको थियो । भाग २७ मा रहेको सात वटा संवैधानिक आयोगको पुनरवलोकन गर्ने र त्यसलाई निरन्तरता दिने वा नदिने वा परिवर्तन गर्ने भनिएको होे ।

संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि कम्तीमा तीन वटा भाग र त्यसका धाराहरूलाई सक्रिय बनाउनु पर्छ । जस्तै, संविधानको भाग–३ मा रहेको मौलिक हकमा उल्लेखित व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ ।

जहाँसम्म संविधान संशोधनको कुरा छ, कार्यान्वयनमा लैजाने क्रममा देखा परेका समस्याको आधारमा कुनै पनि बेला पुनरवलोन गरी संशोधन गर्न सकिन्छ तर, यो जनताको प्रतिनिधिले बनाएको संविधान भएकाले आइपरेका समस्या, परिवर्तनको आवश्यकता र प्रस्ताव गरिने प्रावधानको बारेमा जनताको राय लिन जरुरी छ । संसदमा भएको अंकगणितलाई मात्र आधार मानेर संविधान संशोधन गरिने कुराले संविधान सभाबाट बनेको संविधानको मर्म र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । त्यसैले दलहरू वा सरकारको तर्फबाट यसको पुनरवलोकन गर्न सकिन्छ । परिवर्तन गर्न खोज्नुको कारण र प्रस्ताव या त जनताको बिचमा विधि सम्मत रूपमा छलफलमा लैजान पर्‍यो वा आगामी निर्वाचनमा दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रको अङ्ग बनाएर मत माग्नु पर्‍यो । जनताको प्रतिनिधिले बनाएको संविधानको मर्म र भावनाको सम्मान र संरक्षण तबमात्र हुन सक्छ ।

• अलिक फरक सन्दर्भमा कुरा गर्दा, हाम्रो संविधानको परिकल्पना र सार्वजनिक व्यवहारबिच भिन्नता छ वा छैन ?

तपाईंले ठिक प्रश्न सोध्नु भयो, किनभने यस विषयमा कहीँ पनि छलफल भएको देखिँदैन । संविधानमा हामी प्रगतिशील छौँ तर, सार्वजनिक जीवन र व्यवहारमा हामी यथास्थितिवादी छौँ । परम्परागत रूपमा समाजमा जुन सोच हावी छ, हामी त्यसैमा रमाइरहने जस्ता भयौँ । उदाहरणका लागि संविधानले पैतृक सम्पत्तिमा विभेद गरेन । वंशीय हकमा विभेद गरेन । महिला र पुरुषलाई समानमात्र भनेनौँ, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई समेत समेट्यौँ । कोही हिंसाको सिकार भयो भने हामीले त्यसलाई दण्डनीयमात्रै भनेनौँ, पीडितले क्षतिपूर्ति पाउनु पर्छ नै भनेर लेख्यौँ ।

सहभागिताको कुरा गर्दा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा समानुपातिक भन्यौँ । प्रतिस्पर्धी बनाउन महिलाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा कहाँ–कहाँ विशेष व्यवस्था गर्ने भन्यौँ । त्यतिले मात्रै पुग्दैन भनेर सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनु पर्छ भन्यौँ । सम्पत्ति र पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ भन्यौँ । यी कुराहरू आफैँमा धेरै प्रगतिशील हुन् तर, व्यवहारमा हामी संविधानलाई पछाडि छाडेर परम्परालाई अँगालेर हिँडेका छौँ ।

म कहिलेकाहीँ नेपाल सरकारका अधिकृतहरूसँग कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा अन्तरक्रिया गर्न जाने गर्छु । त्यहाँ आउने अधिकृतहरूसँग मैले हाम्रो मौलिक हकमा, संविधानमा भएका कुराहरू उठाउँदै गर्दा, उहाँहरू छक्क परेर– ‘यस्तो व्यवस्था छ र ? छैन होला’ भन्नु हुन्छ । धेरै राजनीतिकर्मी र सामाजिक अभियन्ताको पनि हालत यस्तै छ ।

यो देशका अधिकृतहरूलाई संविधानमा भएको व्यवस्थाबारे थाहा छैन, राजनीतिक र सामाजिक अभियन्ताको अवस्था त्यस्तै छ भने त्यसको कार्यान्वयन कस्तो होला भनेर हामी कल्पना गर्न सक्छौँ । त्यसैले संविधानलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नै सकिएको छैन ।

• संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि राज्य तथा राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट के गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?

संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि कम्तीमा तीन वटा भाग र त्यसका धाराहरूलाई सक्रिय बनाउनु पर्छ । जस्तै, संविधानको भाग–३ मा रहेको मौलिक हकमा उल्लेखित व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । अहिले पनि धेरै कानुन बन्न बाँकी छ ।  त्यस्तै भाग–४ अन्तर्गत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजानु पर्छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको भागमा (धारा ५४) मा अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘यस भागमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न संघीय संसदमा कानुन बमोजिम एक समिति रहनेछ’ भनिएको छ ।

यो एक जना व्यक्तिलाई सभापति बनाउन गरिएको व्यवस्था होइन । विगतमा यस भागका बारेमा कुरा उठाउने व्यवस्था थिएन । कतै कुरै नहुने, गहनाका रूपमा मात्र यो भाग किन राख्ने भन्ने विषयमा हाम्रो समितिमा छलफल भयो । पछि संविधान सभाको अध्यक्षसँग कुराकानी भएपछि यो व्यवस्था राख्ने कुरा भयो । त्यतिखेर भएको समझदारी भनेको यो समितिले तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा संसदमा बहस गर्ने र प्रगतिका आधारमा सरकारलाई थप नीति र योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने भन्ने थियो । तर, व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन । संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयन गराउन भूमिका खेल्नु नै यो समितिको मुख्य दायित्व र जिम्मेवारी हो । यो धाराको मर्म हो ।