काठमाडौँ । अबदेखि निजामती कर्मचारीले अवकाशपछि दोहोरो सुविधा नपाउने भएको छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पास हुने चरणमा रहेको निजामती सेवा विधेयकले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । 

सोमबार समितिमा भएको छलफलमा निजामती कर्मचारीले अवकाशपछि पाउने दोहोरो सुविधा कटौती गर्ने सहमति भएको हो । 

विगतमा निजामती कर्मचारीले अवकाशपछि पाउने निवृत्तिभरण (पेन्सन) पनि पाउने र वृद्धभत्ता पनि पाउँदै आएका थिए । तर अब पेन्सन मात्र पाउने गरी ऐन बन्न लागेको हो । 

त्यस्तै सेवाबाट अवकाश भएपछि पेन्सन पाउने कर्मचारी राज्यको अन्य कुनै निकायमा वा लाभको पदमा नियुक्ति भए उक्त अवधिभर त्यस्तो व्यक्तिले उक्त पदको मासिक तलब मात्र पाउने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ । 

समिति बैठकमा अधिकांश सांसदले दोहोरो सुविधामाथि लगाम लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका कर्मचारीलाई पनि पेन्सन दिने गरी सरकारले कानुन नबनाएको पनि सांसदहरूले उल्लेख गरे । 

भ्रष्टाचारमा दोषी भएकाले कुनै पनि हालतमा पेन्सनको सुविधा नपाउने र अन्य अपराधको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा उपसमितिमा छलफल भएको सांसदहरूको भनाइ थियो । 

उपसमिति सदस्यहरूले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएकालाई पेन्सन दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा कोही पनि नभएको स्पष्टीकरण दिए । उपसमिति संयोजक दिलेन्द्र प्रसाद बडुले विगतको ऐनमा भ्रष्टाचार दोषी ठहर कर्मचारीलाई पेन्सनको सुविधा नदिने तर अन्य सुविधाको हकमा स्पष्ट नबोलेकाले त्यो विषयमा स्पष्ट बनाउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको बताए । 

उपसमितिले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर कर्मचारीलाई सेवा सुविधा निरन्तर पाउने गरी ऐनमा व्यवस्था नगरिको पनि उनले दाबी गरे । उपसमितिका सांसदहरूको मनसाय भ्रष्टाचार ठहर भएपछि पनि पेन्सन दिनुपर्छ भन्ने नभएको उनको भनाइ छ । 

‘फौजदारी अभियोगका विषयहरू तोकिएका छन् । केही भनेर राखिएको छ । त्यो विषयमा उपसमितिमा छलफल भएकै हो,’ उनले भने, ‘सामान्य अभियोगमा पनि पेन्सन नपाउने गरिदियो भने यसले असर पर्छ भन्ने हो । हामीले त्यो चाहेको पनि होइनौँ । जसरी बाहिर व्याख्या भएको छ, त्यो गलत हो ।’

सांसद बडुले दोहोरो सुविधाका विषयमा कानुनमा स्पष्ट पारिएको बताए । विधेयकमा धेरै विषयमा सहमति नजिक पुगिएकोले चाँडै पास गरेर जान आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । टे«ेड युनियनहरूसँग धेरै पटक छलफल गरेर उनीहरूको माग सम्बोधन भएकाले थप छलफल गर्न आवश्यक नठानिएको पनि उनले बताए । 

उपसमितिले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन खोजेका भन्ने हल्ला निराधार रहेको नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले बताए । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका कर्मचारीलाई सुविधा दिने गरी कर्मचारी विधेयकमा केही पनि व्यवस्था नगरिएको उनको भनाइ थियो । दोहोरो सुविधा कटौती गर्ने गरी विधेयक बनाउने पक्षमा छलफल भएको र त्यहीअनुसार व्यवस्था गरिएको उनले खुलाए । सांसदहरूले भ्रष्टाचार ठहर भएका कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा दिने पक्षमा ऐन नबनेको उनले पनि दाबी गरे । 

देश, जनता र बहुसंख्यकको हितलाई ध्यानमा राखेर ऐन बनाउने काम सांसदको भएको उनको भनाइ थियो । ‘ट्रेड युनियनहरूसँग सबैभन्दा बढी छलफल गरिएको छ । सबैसँग समितिले छलफल गरेको छ । सबैका कुरा सुनेर ऐन बनाउने सांसदहरूले हो ।’ 

अहिले बन्दै गरेको ऐनमा कर्मचारीहरूका ८५ प्रतिशत माग पूरा भएको उनले दाबी गरे । यसमा कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा भने एमालेको धारणा एक वर्षको रहेको उनले जानकारी दिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि भ्रष्टाचार ठहर हुने कर्मचारीलाई पेन्सन दिने गरी ऐन नबनेको बताए । उपसमितिमा यस्तो विषयमा कुनै पनि सांसदले कानुन बनाउनुपर्छ नभनेका उनले उल्लेख गरे । 

यो पनि

भ्रष्टाचारमा दोषी सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई पेन्सन दिने विषयमा रामहरि र दिलेन्द्रप्रसादको मत बाझियो

सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारीले सरकारी कोषबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छः हितराज पाण्डे

‘कुलिङ पिरियड’ का पक्षमा अधिकांश सांसद एक ठाउँमा

फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका कर्मचारी पेन्सन सुविधाबाट वञ्चित हुनु हुँदैन : सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू

पत्रकारहरूलाई संसदीय समितिको बैठकमा रोक लगाउनुपर्छः एमाले सांसद पन्त

उनले ऐनमा भएको व्यवस्थामा अन्य कानुन भनिएको ठाउँमा स्पष्ट बनाएर जानुपर्ने विषयमा छलफल भएको बताए । सांसद पाण्डेले विधेयकमा दोहोरो सेवा सुविधाको विषयमा कटौती गर्ने गरी कानुन बनाइएको बताए । 

उनले  भने, ‘कर्मचारीहरूले अवकाशपछि दोहोरो सुविधा लिएकाले व्यवस्थित र राज्यको भार कम गर्न कानुन बनाइएको छ । हामीले सरकारी पेन्सन पाउनेले वृद्धभत्ता नपाउने र पेन्सन पाउँदा पाउँदै सरकारी निकायमा नियुक्ति पाएमा पेन्सन र तलब सुविधा लिन नमिल्ने ऐनमा व्यवस्था गरेका छौँ ।’ भ्रष्टाचारीलाई पेन्सन दिने व्यवस्था नराखिएको पनि प्रस्ट्याए । 

उनले समितिबाट विधेयक पास गर्दा सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने बताए । सांसद पाण्डेले कर्मचारीहरूका संगठनहरूसँग फेरि छलफल गरेर लम्ब्याउन नहुने बताए । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सचिव रविलाल पन्थले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएकाले पेन्सन सुविधा नपाउने बताए । उनले भ्रष्टाचार बाहेक अन्य फौजदारी मुद्दा लागेको विषय केही सहजीकरण गर्ने विषयमा छलफल भएको बताए । उनले भने, ‘दोहोरो सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने विषय उठान भएको छ । अदालतले दोहोरो सुविधा कानुन बनाएर नदिनु भनेकाले विधेयकमा राखिएको हो ।’ 

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले पनि भ्रष्टाचार ठहर भएका कर्मचारीको पेन्सन रोकिने कुरामा समितिमा सहमति रहेको बताए । उनले भने, ‘निजामती सेवाबाट अवकाश भई निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति भ्रष्टाचार, सार्वजनिक लिखित किर्ते, राज्यविरुद्ध अपराध, लागु औषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण शरीर बन्धक, जबरजस्तीकरण र बहुविवाह नैतिक पतन देखिने काम गर्ने कर्मचारीलाई पेन्सन दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा समिति छैन ।’

उनले भ्रष्टाचार ठहरलाई पेन्सन दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा समिति नभएको उल्लेख गरे । विधेयकमा दोहोरो सुविधा कसैले नलिउन् भन्ने पक्षमा व्यवस्था गरिएको बताए । निजामती कर्मचारीबाट अवकाश भए संवैधानिक आयोगमा जाँदा पेन्सन र तलब पनि दिने भएकाले त्यसलाई हटाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । 

• कुलिङ पिरियडमा अझै सहमति भएन

निजामती सेवा विधेयकमा निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले एक वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने गरी उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

त्यसमा पनि उपसमितिले नेपाल सरकारले गर्ने कूटनीतिक नियुक्ति वा नेपालको संविधानबमोजिम न्याय परिषद्को सिफारिस न्यायाधीश पदमा हुने नियुक्ति पाउने व्यवस्था गर्ने सहमति गरे पनि समितिमा सहमति हुन सकेको छैन । 

सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र एमालेबिच नै कुलिङ पिरियडको विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । कांग्रेस र माओवादीले दुई वर्षको भन्दै आएको छ भने एमालेले एक वर्षको अवधि राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । मुख्य सचिवले नै विरोध जनाएका छन् ।

समिति सभापति नै दुईवर्षको अवधि राख्नुपर्ने धारणा रहेको बताए । उनले पार्टीगत भन्दा पनि सबैले सहमति हुने गरी कुलिङ पिरियडमा सहमति खोज्न आवश्यक रहेको बताए । 

नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले कुलिङ पिरियडसहित मिल्न बाँकी विषयहरूमाथि समितिमा छलफल जारी रहेको बताए । थानीले आफू कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्नुपर्ने राय दिए ।

• विधेयक बुधवार पास गर्ने तयारी 

सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले आगामी बुधवार निजामती विधेयक संसदीय समितिबाट पास गर्ने तयारी गरेका छन् । 

उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा धेरै विषय सहमति नजिक पुगेको भन्दै मंगलबार अनौपचारिक छलफल गरी बुधवार विधेयकलाई समितिबाट पारित गर्ने तयारीमा सरकार देखिएको छ । 

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सङ्घीय निजामती ऐनलाई आगामी अधिवेशनमा संसद्मा लैजाने गरी सहमति गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

उनले विधेयकमा मंगलबार अनौपचारिक छलफल गरी बुधवार पास गर्ने तयारी गरिने जानकारी दिए । उनले धेरै विषयमा सहमति नजिक पुगेकाले चाँडै सहमति गरेर पास गर्नु आवश्यक रहेको बताए । 

कांग्रेस सांसद थानीले निजामती ऐन बनाउन धेरै समय लागेको बताए । उनले संविधान बनाउनभन्दा धेरै समय लागेको बताउँदै ध्यानाकर्षण गराए ।