काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूले कुलिङ पिरियडलाई राख्नुपर्छ पक्षमा अडान लिएका छन् ।

सोमवार सिंहदरबारमा “सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०” का सम्बन्धमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलमा समिति सदस्यहरूले कुलिङ पिरियड अनिवार्य भएको बताएका हुन् ।

उनीहरूले दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्दा खासै फरक नपर्ने बताए । बैठकमा नेपाली काँग्रेसकी सांसद सरिता प्रसाईंले दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने अडान लिइन् । उनले  भ्रष्टाचार गरेर पेन्सन पाउनुपर्ने कुरा गर्न पनि नहुने बताइन् । 

उनले कर्मचारीहरूलाई अन्याय हुने खालको कुनै पनि कानुन निर्माण गर्न नहुने समेत जिकिर गरिन् । 

उनले भनिन्,“भ्रष्टाचार गरेर पेन्सन पाउनुपर्ने कुरा गर्नु हुँदैन । कुलिङ पिरियड राख्नैपर्छ । कुलिङ पिरियड राख्दा खेरी रिटायर्ड कर्मचारीको अनुभव सरकारले लिन पाउँदैनन् भन्ने सुने, त्यो भन्दा अगाडीको साथीहरू पनि त रिटायर्ड भएर बस्नुहुन्छ नि त । दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नै पर्छ ।”  

समिति बैठकमा नेपाली कँग्रेसकै सांसद अम्बिका बस्नेतले पनि दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्दा खासै फरक नहुने बताइन् । 

उनले कुलिङ पिरियडमा दुई वर्षको समय राख्नुपर्छ भन्ने आफ्नो स्पष्ट धारणा रहेको बताउँदै भ्रष्टाचारको कारबाहीमा परेकाहरूलाई पेन्सन दिनुहुँदैन भन्ने पक्षमा आफू रहेको जिकिर गरिन् । 

उनले भनिन्,“निजामती विधेयक नआउँदा जति सुशासन दिनुपर्ने हो, त्यो दिन सकेका छैनौँ । त्यस कारण हतार छ, यो छिटो ल्याउनुपर्छ भन्ने सबैको कुरा हो । भ्रष्टाचारको कारबाहीमा परेकाहरूलाई पेन्सन दिनुहुँदैन भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ । कुलिङ पिरियडको सम्बन्धमा पनि दुई वर्षको समय राख्नुपर्छ भन्ने धारणा आएको छ । दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्दा खासै फरक पर्दैन ।” 

बैठकमा नेकपा एमाले सांसद मेनकाकुमारी पोख्रेलले सर्वसम्मति भइसकेका विषयमा छलफल गरेर लम्ब्याउन नहुने बताइन् । 

उनले पहिलो कुरा ऐनलाई पारित गर्ने र विमति भएका विषयहरूमा मात्रै छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

सांसद बस्नेतले कुलिङ पिरियडको विषय सामान्य छलफलमै टुङ्गिने बताउँदै कसैलाई पनि अन्याय नहोस् भन्ने चाहना रहेको बताइन् । 

उनले भनिन्,“जहाँबाट आएको छ, सबभन्दा पहिले त्यसलाई पास गरौँ । त्यसमा कुनै माननीयहरूको विमति छ भने त्यसमा यो कुराको विमति छ भनेर आउनुपर्‍यो । त्यसपछि हामी उक्त छलफलमा केन्द्रित हौँ । सर्वसम्मति भएर आइसकेको कुरामा विमति पनि छैन, केही पनि छैन भने यसलाई लम्बाउने काम नगरौँ ।”  

संसदीय समितिमा सांसदहरूले कूटनीति र न्याय सेवालाई छुट दिई अन्य सेवामा कुलिङ पिरियड राख्न नहुने बताएका थिए । 

उनीहरूले कुलिङ पिरियडमा विभेदकारी नीति बनाउन नहुने समेत बताए ।