नेपालको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औँ बैठकले नेपालमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकलाई नेपाल सरकारको आठौँ तहका कर्मचारी सरहको भत्ता दिने बहानामा एमबीबीएस तथा बीडीएस संकायका सिट संख्या बढाउने प्रस्ताव ल्याएको छ, जुन विवेकपूर्ण र व्यावहारिक देखिँदैन । 

प्रभावकारी स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्ड भनेकै योग्य र दक्ष स्वास्थ्यकर्मी हुन् तर नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सन् २०२५ जनवरीको तथ्यांक चिन्ताजनक देखिन्छ । उक्त समयमा लिइएको ‘एनएमसीएलई’ परीक्षामा केवल ३१ प्रतिशत परीक्षार्थी मात्र उत्तीर्ण हुन सफल भए भने ६९ प्रतिशत परीक्षार्थी परीक्षामा असफल भएका थिए । यो कुनै पहिलो घटना भने होइन । सन् २०२२ को सेप्टेम्बरमा पनि एमबीबीएस तथा बीडीएस संकायका परीक्षार्थीमध्ये ५८ प्रतिशतभन्दा बढी उक्त लाइसेन्स परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका थिए । 
यस किसिमका निरन्तर असफलताले हाम्रो देशको चिकित्सा शिक्षा प्रणालीमा गहिरो जरा गाडेर रहेको समस्यालाई उजागर गर्छ । उचित भौतिक पूर्वाधारको कमी, अपर्याप्त क्लिनिकल एक्सपोजर, दक्ष एवं विशेषज्ञ फ्याकल्टीको अभाव र न्यून बजेट समस्याका कारक रहेका छन् । 

कतिपय परीक्षार्थी दर्जनौँपटक परीक्षामा समावेश भए पनि सफल हुन नसकेको र एकजना परीक्षार्थी त ३४ पटकसम्म उक्त लाइसेन्स परीक्षामा असफल भएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलले जानकारी गराएको छ । यो अवस्थाले मुलुकको स्वास्थ्य शिक्षा प्रणालीमा समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । 

• बेरोजगार डाक्टरहरूको पीडा

हरेक वर्ष हजारौँ डाक्टरले लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गर्छन् तर रोजगारीको अवसर भने न्यून छ । हालै त्रिविको इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन (आईओएम)ले मेडिकल अफिसरका लागि केही रिक्त सिटहरूमा आवेदन माग्दा ६०० भन्दा बढी आवेदन परेका थिए । यो एउटा सिटका लागि करिब ४० देखि ८० जना प्रतिस्पर्धीको बिचको लडाइँ हो । यस तथ्याङ्कले नेपालमा डाक्टरको रोजगारीको दयनीय अवस्था उजागर गर्छ भने उक्त विषयमा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै पनि पहल नभएको प्रस्ट छ ।

यस किसिमका अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धा र रिक्त भएका पदमा राम्रोलाई भन्दा हाम्रोलाई र हाम्रो पनि नभए आफ्नो पार्टीको राजनीतिक झोला बोकेका उम्मेदवारहरूलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले योग्य डाक्टरलाई विदेश पलायन हुन बाध्य बनाइरहेको छ । यसले हाम्रो कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीलाई झनै दयनीय बनाइरहेको छ । मेडिकल कलेजहरूले डाक्टर उत्पादन गरिरहे पनि नेपाल सरकारले उनीहरूलाई उपयुक्त जागिर वा शैक्षिक अवसर प्रदान गर्न नसक्दा मानव संसाधन, समय र आर्थिक स्रोत यत्तिकै खेर गइरहेका छन् । 

• अनुपातभन्दा बढी

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार अहिले नेपालमा झन्डै पाँच हजार पाँच सय दन्त चिकित्सक दर्ता छन्, जसमा ८२० विशेषज्ञ छन् । यस तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हालको डीटीपी (डेन्टिस्ट टु पपुलेसन) अनुपात १ः५५०० रहेको देखिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार डीटीपी अनुपात १ः७,५०० सम्म हुनुपर्छ । यसरी हेर्दा नेपालले आवश्यकताभन्दा बढी दन्त चिकित्सक उत्पादन गरिसकेको देखिन्छ । 
हरेक वर्ष ६०० दन्त चिकित्सक थपिँदै गए भने सन् २०३० सम्म यो संख्या ७,५०० जति पुग्नेछ । नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर लाई १.१५ मान्दा पनि २०३० मा डीटीपी अनुपात १ः३,८०० हुनेछ, जुन डब्लुएचओको मापदण्डभन्दा झन्डै दोब्बर बढी हुन जान्छ । 

चिकित्साशास्त्रका एमबीबीएस तथा बीडीएस संकायहरूमा सिट संख्या वा शुल्क बढाउनु कुनै दिगो समाधान होइन । बरु शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर सुधार गर्नु, पूर्वाधार बलियो बनाउनु र डाक्टरका लागि नेपालमै आकर्षक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

यस्तै, हाल झन्डै ३२ हजार ५०० एमबीबीएस डाक्टरहरू (जसमध्ये १२,००० जति एमडी/एमएस विशेषज्ञ) नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता छन् । विदेशमा बसोबास गर्ने, नेपालको कुल जनसंख्याको लगभग १० प्रतिशत नेपाली नागरिक समेत जोडेर यसको डीटीपी अनुपात निकाल्दा पनि लगभग १ः९११ हुन जान्छ । यस तथ्याङ्कले प्रत्येक ९११ नेपालीको भागमा एकजना डाक्टर पर्ने देखाउँछ, जबकि डब्लुएचओले निर्धारण गरेको डीटीपी अनुपात १ः१,००० हो । नेपालले यो मापदण्ड पनि पहिले नै पार गरिसकेको प्रस्ट देखिन्छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोजगारी अभाव, असुरक्षित करिअर, न्यून तलब र कमजोर पूर्वाधारका कारणले विगत दुई वर्षमा ६,५०० भन्दा बढी डाक्टर नेपाल छाडेर अन्यत्र मुलुकमा आफ्नो भविष्य खोज्न गएका छन् । डाक्टरले ६ महिनादेखि केही वर्ष पछिसम्म आफूले काम गरेबापतको तलब–भत्ता नपाएको गुनासो हरेक वर्ष पोख्ने गर्छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जरा गाडेर रहेका यस्ता विभिन्न समस्या समाधान गर्नुको साटो यस्तो अवस्थामा सिट संख्या बढाउन खोज्नुको तुक के रहन्छ, कुन्नि !

• डा. केसीसँगको सम्झौता भंग

लामो समयसम्म चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि आफ्नो विशिष्ट योगदान दिएका डा. गोविन्द केसीले स्वास्थ्य शिक्षामा गुणस्तर कायम राख्नका निम्ति एमबीबीएस तथा बीडीएस संकायमा अवैज्ञानिक तबरले सिट संख्या बढाउन नहुनेमा जोड दिँदै आएका छन् । फलस्वरूप सरकारले विगतमा सिट संख्या सीमित गर्ने सहमति समेत गरेको थियो । तर अहिले उल्टो निर्णय लिन खोज्दा सरकारले आफैँले गरेका वाचा तोडेर चिकित्सा समुदाय र जनताको विश्वासमा आघात पुर्‍याउन सक्ने डर छाएको छ । 

• पूर्वाधार समस्या

नेपालका अधिकांश निजी मेडिकल कलेजमा आवश्यक भौतिक संरचना, दक्ष स्रोत–साधन, फ्याकल्टी र पर्याप्त बिरामीको पहुँच छैन । यस्तो अवस्थामा चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीले व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैनन् । शिक्षाको गुणस्तरमै कमजोरी रहेको अवस्थामा एमबीबीएस तथा बीडीएस संकायमा सिट बढाउनु मूर्खतापूर्ण निर्णय साबित हुनेछ ।

• संकटको संघारमा स्वास्थ्य प्रणाली 

नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली पहिले नै निकै दबाबमा रहेको छ । यसरी सुनियोजित ढङ्गले डाक्टरहरूको दक्षताभन्दा संख्यामा जोड दिन खोज्ने नियत र पर्याप्त रोजगारीको अभावले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै धराशायी बनाउने प्रबल सम्भावना बोकेको छ । यसले बिरामीको स्वास्थ्यमा थप जोखिम, क्लिनिकल त्रुटिहरूको संख्यामा वृद्धि र जनताको डाक्टरप्रतिको विश्वासमा ठुलो मात्रामा ह्रास आउने स्थितिसम्म पुर्‍याउन सक्छ । 

• मेडिकल माफियाको चलखेल

वर्तमान समयमा चिकित्सा नीतिमा ‘मेडिकल माफिया’ भनिने स्वार्थ समूहहरूको प्रभाव बढ्दो छ । यी समूहले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको स्तरोन्नतिका बारेमा नसोची आफ्ना आर्थिक तथा व्यक्तिगत लाभका लागि एमबीबीएस तथा बीडीएस संकायहरूमा अवैज्ञानिक तवरले सिट संख्या बढाउन नेपाल सरकार र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । 

यस्तो कदमले चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल सरकार र निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका एमबीबीएस तथा बीडीएस संकायमा सिट बढाउनका लागि गठन गरिएको कार्यदलका सदस्यको व्यक्तिगत एवं पेसागत छवि समेत धमिलो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । 

• निष्कर्ष

चिकित्साशास्त्रका एमबीबीएस तथा बीडीएस संकायहरूमा सिट संख्या वा शुल्क बढाउनु कुनै दिगो समाधान होइन । बरु शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर सुधार गर्नु, पूर्वाधार बलियो बनाउनु र डाक्टरका लागि नेपालमै आकर्षक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो । 

नेपालको चिकित्सा क्षेत्र अहिले गम्भीर मोडमा उभिएको छ । आज हामीले गरेका हरेक निर्णयले निकट भविष्यमा भावी पुस्ताका लागि सुदृढ र गुणस्तरीय चिकित्सा क्षेत्रको सुनिश्चितता गर्नेछ । त्यसैले सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी नीति–निर्माताहरू, शिक्षाविद् र चिकित्सक समुदाय मिलेर गुणस्तरमा आधारित, स्वास्थ्यकर्मी उन्मुख, दिगो र जनताको विश्वास जित्न तत्पर चिकित्सा प्रणालीको निर्माण गर्ने दिशामा अग्रसर हुनुपर्छ ।