बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का लुम्बिनी प्रदेश सभापति देवराज पाठकले राजतन्त्रको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेको विषय अहिले चर्चामा छ ।

वैशाख ५ गते बिहान उनले लेखेको फेसबुक स्टाटसलाई विभिन्न मिडियाले समाचारमा स्थान दिए । उनी राजतन्त्रको पक्षमा उभिएको भन्दै समाचार प्रकाशन भएपछि पाठकले अर्को स्टाटस लेखेका छन् ।

२०८२ वैशाख ५ गते पोस्ट गरेको स्टाटसका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनले आइतबार फेरि अर्को स्टाटस लेखेका हुन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जलेश्वर बैठकले बहुदलवादमा आधारित सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको राजनीतिक प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको स्मरण गराउँदै उनले रास्वपा संवैधानिक समाजवादमा विश्वास राख्ने प्रस्ट पारेका छन् ।

‘संविधान परिवर्तनशील दस्तावेज हो । देश र जनताको सर्वोत्तम हितका लागि संविधानमा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै संविधानको अक्षरसः पालना नै संवैधानिक समाजवाद हो,’ उनले लेखेका छन्, ‘पार्टीको विधानको अनुसरण र पार्टीको नीति स्थापित गराउने जिम्मेवारी लिएको म एक जिम्मेवार कार्यकर्ताको हैसियतले पार्टीले लिएको नीति र विधिविरुद्ध फरक कित्तामा उभिने कुरै हुँदैन ।’

भ्रष्टाचार र राज्य सत्ताको दुरुपयोग मै लिप्त गणतन्त्रका ठेकदारहरूले गणतन्त्र पूर्णतः असफल बनाएको आरोप लगाउँदै प्रदेश सभापति पाठकले राष्ट्रपति एउटा दल विशेषको बनेको, आम जनताको अभिभावक बन्न नसकेको प्रस्ट पारेका छन् ।

‘जसको फलस्वरूप आज सडकमा राजतन्त्रको चर्चा सुरु भयो । अब दल र नेतृत्व छनोट गर्दा जनताले विवेक पु¥याउनुपर्छ भन्ने मेरो  आशय हो,’ प्रदेश सभापति पाठकले भनेका छन्, ‘उता राजतन्त्रवादीहरूले वंशीय राजा नै खोजेका हुन भने मुद्दा मै न्याय गरेनन् भन्ने मेरो प्रश्न हो ।’

मूल आशयभन्दा बाहिर गइ अतिरञ्जित तरिकाले समाचार सम्प्रेषण गर्दा भ्रम सिर्जना हुने प्रस्ट पार्दै उनले आफूलाई न्यायिक ‘प्रोसेस’मा जान बाध्य नपार्न अनुरोधसमेत गरेका छन् ।

त्यसअघि ५ गते उनले फेसबुकमा ‘उन्नत गणतन्त्रमा यस्तो लुट, भ्रष्टाचार, बेथिति, अराजकता, अन्याय, यति सत्ताको चरम दुरुपयोग हुन्छ भन्ने लागेको भए ०६२÷०६३ मा जनता सडकमा आउने थिएनन्’ भनेका थिए ।

रक्षक नै भक्षक भएपछि कसैको केही नलाग्ने भन्दै प्रदेश सभापति पाठकले त्यही वितृष्णा स्वरूप सडकमा राजतन्त्रको चर्चा सुरु भएको जिकिर गरेका थिए । ‘मलाई लाग्छ कि जबसम्म जनताले विवेकपूर्ण तरिकाले सही जनप्रतिनिधि छान्ने अवस्था रहँदैन, त्यो सामर्थ्य राख्दैनन्, त्यो समयसम्म देश र जनताको संरक्षणका लागि संरक्षकको रूपमा राजा चाहिन्छ । तसर्थ यो प्रश्न नेता, नेतृत्व र व्यवस्थामाथि मात्र उठेको प्रश्न होइन । हामी जनतामाथि उठेको प्रश्न पनि हो । यदि अवस्था यही नै हो भने राजतन्त्रको विरासत राजा वीरेन्द्रको विरासत वंशभित्र हुनु पर्छ । छोरा होस् वा छोरी । यो बहसमा फेरि पनि पुरुष प्रधान दृष्टिकोणले न्याय गरेन ।’

उनले राजा वीरेन्द्रका दुई नातिनी (छोरी श्रुतिका छोरीहरू) रहेको जिकिर गर्दै बेलायत झैँ राजाको ठाउँमा महारानी किन नराख्ने भन्दै प्रश्नसमेत गरेका थिए । ‘किन यो युगमा पनि हामी लैङ्गिक विभेद गरिरहेका छौँ ? राजतन्त्रवादीहरूले यो हेक्का राख्नु पर्थ्यो कि पर्थेन ?’

बहस गर्ने नै हो भने बहस पनि न्यायोचित होस् भनेर आफूले विषय उठान गरिदिएको उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश सभापति पाठकका यी भनाइलाई ‘राजतन्त्रको पक्षमा’ भनेर व्याख्या गरिएकै कारण उनले दोस्रो स्टाटसमार्फत स्पष्टीकरण दिने प्रयास गरेका हुन् । पार्टीले उनलाई दबाब दिएकै कारण दोस्रो स्टाटसमार्फत उनले आफ्ना भनाइ सच्याउने प्रयास गरेका त होइनन् भन्ने आशङ्का पनि उब्जिएको छ ।

तर प्रदेश सभापति पाठकले आफूलाई कसैले भनाइ सच्याउने दबाब नदिएको प्रस्ट पारे । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले ५ गतेको आफ्नो स्टाटसको आशय नै नबुझी गलत व्याख्या गरिएकाले आफैँले प्रस्ट पार्ने प्रयास गरेको बताए ।

रास्वपाका लुम्बिनी प्रदेश उपसभापति शालिग्राम घिमिरे पनि प्रदेश सभापति पाठकको अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा कतैबाट कुनै दबाब नआएको बताउँछन् ।

रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले राजनीतिमा लाग्नु भनेको व्यक्ति बन्दी बन्ने भन्ने कुरा नहुने प्रस्ट पारे । ‘हाम्रा लुम्बिनीका सभापतिले दुई वटा नयाँ दृष्टिकोण दिनुभएको छ । पहिलो गणतन्त्रवादीले सेवा प्रवाह दिन नसकेर जनताले अनेकौँ समस्या झेलिरहनुपर्छ । दोस्रो, ज्ञानेन्द्रको छोरा वा नातिलाई राजा बनाउने चर्चा चलिरहँदा वीरेन्द्रको नातिनीलाई किन रानी बनाउन सकिँदैन भन्नेजस्ता लैंगिक समानताको कुरा उठाउनु भएको छ,’ उनले भने ।

कार्यवाहक प्रवक्ता झाले लोकतन्त्रमा सबैलाई व्यक्तिगत अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता रहेको प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, हाम्रा लुम्बिनी प्रदेशका सभापतिले स्टाटस डिलिट गर्नुपर्दैन । पार्टीको मूल सिद्धान्तभित्र रहेर बोल्न पाइन्छ । विचार राखेकै कारण पार्टीले उहाँलाई स्पष्टीकरण सोध्ने कुरा आउँदैन र सोध्दैन ।’