सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सडक यातायातको सहज पहुँच छैन । विशेषगरी हिमाली जिल्लाहरूमा सडकको पहुँच विस्तार हुन सकेको छैन । त्यसैले त्यस्ता जिल्लामा हवाई जहाज नै सहज यातायातको माध्यम हो ।

कर्णालीमा हवाई यातायातका संरचना भए पनि स्तरोन्नति तथा विस्तारको अभावमा प्रयोगविहीन छन् । कर्णाली प्रदेशमा ९ वटा विमानस्थल छन् । प्रदेशका १० जिल्लामध्ये रुकुम पश्चिम र डोल्पामा दुई/दुई वटा विमानस्थल छन् भने सुर्खेत, कालिकोट, जुम्ला, मुगु र हुम्लामा १/१ वटा छन् ।

कर्णालीका अधिकांश विमानस्थल नाममा मात्र सीमित छन् । सुर्खेत बाहेकका विमानस्थल खासै प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । कतिपय विमानस्थल स्तरोन्नति गर्नुपर्ने खालका छन् भने कतिपय विस्तार गर्नुपर्ने । राज्यले करोडौँ रकम खर्च गरेर बनाएका कतिपय विमानस्थलमा जहाज नै चल्दैनन् ।

परीक्षण उडानमै सीमित सुनथराली विमानस्थल

सधैँ चर्चामा रहिरहने विमानस्थल हो कालिकोटको सुनथराली । नरहरीनाथ गाउँपालिका–१, कोटबाडामा रहेको उक्त विमानस्थल उदघाटनमै सीमित बनेको छ ।

०८० फागुन १४ गते तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, पर्यटनमन्त्री सुदन किराँती, कर्णाली सरकारमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, जीवनबहादुर शाहीले संयुक्त रूपमा यो विमानस्थल उदघाटन गरेका थिए ।

उदघाटनका दिन सुर्खेत विमानस्थलबाट नेपाल एयरलाइन्स र तारा एयरलाइन्सका साना दुई वटा जहाज चढेर नेताहरू सुनाथराली पुगेका थिए । विमानस्थल बन्न थालेको ३८ वर्षपछि हवाईजहाज आउँदैछ भनेपछि जहाज र अतिथिलाई निकै तामझामका साथ स्थानीयले स्वागत गरे ।

त्यसबेला हजारौँ नागरिक जहाज हेर्न भनेरै विमानस्थल आएका थिए । त्यसपछि भने विमानस्थलमा जहाज आएन ।

उदघाटन भएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि नियमित उडानका लागि कुनै प्रक्रिया अघि नबढ्दा कालिकोटवासी निराश छन् । नरहरीनाथ गाउँपालिका–३, कुमाल गाउँका रामबहादुर बटालाका बुझाइमा सुनथराली राजनीतिक दलको एजेण्डा बन्ने माध्यम भएको छ ।

‘म २ कक्षा कक्षामा पढ्थेँ, माथि डाँडामा चिलगाडी (हवाईजहाज) आउन्या हो, त्यो बस्ने ठाउँ (विमानस्थल) बन्दैछ भन्थे,’ बटालाले आफ्नै लवजमा भने, ‘मेरो बुबाहरू पनि काम गर्न जानुहुन्थ्यो ।’

यो पनि

‘चिलगाडी’ चढ्न नपाएरै मरिन्छ कि क्या हो !

कोटबाडामा विमानस्थल बन्न सुरु गर्दा कर्णालीमा गाडी पुगेको थिएन । त्यही बेला ‘चिलगाडी’ को सपना देखाइएको थियो कालिकोटवासीलाई । आकाशमा मात्रै ‘चिलगाडी’ देखेका यहाँका बासिन्दालाई कोटाबाडमै आउने भने भनेपछि निकै आश्चर्य लागेको बटालाले सुनाए । उनले भने, ‘कस्तो होला त्यो, त्यसमा चढेपछि कस्तो हुन्छ होला भन्ने जिज्ञासा हुन्थे ।’

पछि ठुलो हुँदै गएपछि ०६३ सालमा विमानस्थलमा काम गर्न गएको पनि बटाला सम्झिन्छन् । माटो बोक्ने वेलाको पैसा कतिपयले अझै नपाएको उनले बताए । अहिलेसम्म आफ्नै ठाउँबाट ‘चिलगाडी’ चढ्ने सपना पूरा हुन नसकेको उनी बताउँछन् ।

कालिकोटका मान्छेले हवाईजहाज चढ्न सक्दैनन् भन्ने अभिव्यक्ति पनि कतिपयले दिएको सुनिन्छ । यद्यपि राज्यको ठुलो बजेट खर्च भएको ठाउँमा नियमित उडान हुनुपर्ने माग कालिकोटवासीको छ ।

जिल्लाका राजनीतिक दलहरूले ०६४ सालदेखि नै निर्वाचनमा नियमित उडानका लागि एजेण्डा बनाएका छन् । फेरि ०८४ को चुनावमा पनि त्यही एजेण्डा बनाउने देखिएको बटाला बताउँछन् ।

उदघाटनको दिन ‘चिलगाडी’ हेर्न आएका स्थानीय ७० वर्षीय गजे विष्टले भनेका थिए, ‘हाम्रो वर्षौंदेखिको चिलगाडी हेर्ने चाहना पूरा भएको छ ।’

विमानस्थल निर्माणको काम ०४२ सालबाट सुरु भएको थियो । ०५८ साल फागुनमा यो विमानस्थल निर्माणमा खटिएका ३५ जना मजदुरको तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले माओवादी भएको आरोपमा हत्या गरेको थियो ।

मृत्यु हुनेमा धादिङको जोगिमाराका १७ सहित ३५ मजदुर थिए । तीमध्ये एक जना नाबालक पनि थिए ।

यो विमानस्थलमा ०७३ साल माघमा पहिलो पटक जहाज परीक्षण गरिएको थियो तर त्यो बेला धावनमार्ग कालोपत्रे भएको थिएन । ०७८/०७९ मा कालोपत्रे भएसँगै ०३८ वर्षपछि विमानस्थल उदघाटन भए पनि नियमित उडान हुन सकेको छैन । विमानस्थल निर्माणमा पटक–पटक गरी एक अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ ।

विमान नआउने भएपछि अहिले केटाकेटी खेल्ने ठाउँ भएको छ विमानस्थल । साथै यसअघि राखिएको नागरिक उड्डयनको कार्यालय पनि हटाइसकेको छ । एक जना कार्यालय सहयोगी बाहेक कुनै कर्मचारी छैनन् ।

राजनीतिक खिचातानीको चपेटामा सुर्खेत विमानस्थल

सुर्खेत विमानस्थल ५८ वर्ष पुरानो हो । संघीयतापछि वीरेन्द्रनगर कर्णालीको राजधानी बन्यो । त्यसपछि विमानस्थल विस्तारका लागि प्रदेश सरकार निरन्तर अग्रसर भयो । विमानस्थलको उत्तरतर्फको धावनमार्ग अहिले १ हजार २५५ मिटरको छ । धावनमार्ग साँघुरो हुँदा ठुला जहाज अवतरण हुन सक्दैनन् ।

लम्बाई कम हुँदा एटीआर–७२ लगायतका ठुला जहाजले क्षमता अनुसार भार बोक्न नसक्ने अवस्था छ । प्रदेशको प्रमुख विमानस्थल भए पनि सर्वसाधारण नागरिकको सहज पहुँचमा छैन यो । कम्तीमा पनि एक हजार पाँच सय मिटरको धावनमार्ग बनाएर रात्रिकालीन उडान पनि भर्ने गरी विस्तार गर्ने उद्देश्य थियो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा ०७७ मङ्सिरको अन्तिम साता बसेको बैठकले विमानस्थललाई ‘एप्रोच लाइट’ सुविधायुक्त विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न दीर्घकालीन सोचसहित काम अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो ।

झण्डै २ अर्ब बराबर रकम लाग्ने अनुमान गरिएको विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारले ५० करोड र केन्द्र सरकारले ५१ करोड बजेट छुट्ट्याए । विस्तारका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबिच ०७७ असोज १५ मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो तर, प्रदेश सरकारले काम अघि बढाउनै सकेन । केन्द्र र प्रदेश सरकारले छुट्ट्याएको एक अर्ब १ करोड रकम फ्रिज भयो ।

आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा पनि १ अर्ब ५० करोड बराबरको रकम विनियोजन भएको थियो । तर, त्यो बेला सबैजसो राजनीतिक दलले विस्तार कार्य अगाडि बढाउन सहयोग गरेनन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र प्रदेश सरकारले विस्तार कार्य अगाडि बढाउन जग्गाको कारोबार रोक्का गर्दै लगत सङ्कलनको कार्य अघि बढाइसकिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले नागरिक तहमा कुनै छलफल नै नगरी जग्गा रोक्का प्रक्रियाका लागि पत्र लेख्ने काम गर्‍यो, जसको व्यापक विरोध भयो । टीकाराम आचार्यको नेतृत्वमा गठित नागरिक सरोकार समितिले विमानस्थलका लागि अहिलेको स्थान प्रभावकारी नहुने निष्कर्ष निकाल्यो ।

विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गर्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका १०, ११, र १२ नं वडाका करिब ९२३ घरधुरी, विद्यालय पनि प्रभावित हुने भएपछि समितिले दीर्घकालीन र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि हाल भएको स्थान प्रभावकारी नहुने निष्कर्ष निकाल्यो ।

चर्को विरोध थेग्न नसकेपछि ०७८ फागुन अन्तिम सातातिर तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विमानस्थल विस्तारको ‘च्याप्टर क्लोज’ गरिदिए । रोक्का भएको जग्गासमेत त्यसपछि फुकुवा गरियो ।

उतिबेला नै प्राधिकरणले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार मुआब्जा लगायतका सबै काम गर्न ९ अर्ब ४० करोडभन्दा बढी रकम लाग्ने अनुमान थियो । प्राधिकरणले नयाँ विमानस्थल बनाउन ११ अर्ब रकम लाग्ने अनुमान गरेको थियो । शाही नेतृत्वको सरकारले नै प्राधिकरण र सङ्घीय सरकारको समन्वयमा पूर्वी सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाको रामघाटमा नयाँ विमानस्थल बनाउने तय गर्‍यो ।

०७९/०८० को बजेटमा रामघाटमा विमानस्थल बनाउन सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने भनिएको थियो ।

रामघाटमा बन्ने नयाँ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन तथा कार्यसूचीमा नयाँ विमानस्थल बनेर सञ्चालनमा आएको खण्डमा वर्तमान विमानस्थललाई वन क्षेत्रको रुपका विकास गर्ने भनेर एक पत्र बाहिर आएपछि प्रदेशको राजनीतिमा हलचल नै ल्याएको थियो ।

नयाँ विमानस्थलको प्रक्रिया सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र नं.–१ का सांसद तथा कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काको पहलमा अघि बढेको हो । सुर्खेतको पूर्वी क्षेत्रमा नयाँ विमानस्थल बन्यो र अहिलेको विमानस्थललाई वन क्षेत्रका रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने वीरेन्द्रनगर कमजोर हुने भन्दै स्थानीय सरोकारवालाले विरोध जनाएका थिए ।

पहिलो पटक विस्तार कार्य अघि बढ्न नसक्नुको पछाडि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल लगायतको असहयोग रहेको पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही बताउँछन् ।

‘विमानस्थल विस्तारका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गा रोक्का प्रक्रियासमेत अघि बढेको बेला स्थानीय नेताहरूले सहयोग गरेनन्,’ शाहीले भने, ‘यदि त्यो वेला उहाँहरूले सहयोग र सहजीकरण गरिदिएको भए यतिवेला विमानस्थल विस्तार भइसकेको हुन्थ्यो ।’

वर्तमान विमानस्थललाई वन क्षेत्रमा परिणत गर्ने चर्चापछि झस्किएका सुर्खेत क्षेत्र नं.–२, (क) बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित यामलाल कँडेल, पश्चिम क्षेत्रका सांसद हृदयराम थानी लगायतको सहभागितामा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा ०८० पुसमा विस्तार कार्य अघि बढाउने भन्दै ६ बुँदे निर्णय भयो ।

तर, अहिले उक्त विषय सेलाएजस्तै छ । कँडेल मुख्यमन्त्री बने पनि विमानस्थल विस्तारबारे खासै पहल गरेको देखिँदैन । प्रतिपक्षमा हुँदा कँडेलले थानीका साथमा केन्द्रमै पुगेर हारगुहार गरिरहेका थिए । प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा आएपछि विमानस्थलबारे कँडेलले खासै चासो नदिएको चर्चा भइरहेको छ ।

०८१ फागुन १८ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले थप बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि १० अर्ब लागत अनुमान रहेको उल्लेख छ ।

यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा १० करोड बजेट विनियोजन गरेको र ४ अर्ब ९० करोड रकम स्रोत सुनिश्चितता गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको थियो । यद्यपि अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको सुर्खेत विमानस्थल प्रमुख हिराजन काफ्लेले रातोपाटीलाई बताए ।

‘विस्तार कार्यका लागि भनेर केन्द्रबाट औपचारिक रूपमा अहिलेसम्म कुनै पत्र आएको छैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रले हेर्ने भएकाले हामी निर्णयको प्रतीक्षामा छौँ ।’

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा विमानस्थल विस्तारको विषय उठाए पनि बजेट अङ्क भने तोकेको छैन । बजेटको बुँदा नम्बर ७४ मा भनिएको छ, ‘सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा विमानस्थल विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।’

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले आफू अहिले पनि विमानस्थल विस्तारको कुरामा दृढ रहेको बताइन् । ‘हाम्रो पूर्ण समर्थन छ । यदि प्रदेश र केन्द्र सरकारले उचित मुआब्जाको व्यवस्थापन गरिदिने हो भने तल साइट क्लियर गर्ने काममा नगरले सहयोग गर्छ भनेर प्रतिबद्धता जनाएका थियौँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमा हामी दृढ छौँ । माथिल्ला दुई सरकारले काम अघि बढाएको खण्डमा स्थानीय समस्या समाधान गर्न हामी तयार नै छौँ ।’

यो पनि

आन्तरिक उडानका लागि प्रदेश सरकार लागिरहेको छ

जुम्ला विमानस्थल सधैँ राज्यको उपेक्षामा

साविक कर्णाली अञ्चलका विमानस्थलमध्ये सबैभन्दा सहज मानिए पनि जुम्ला विमानस्थल स्तरोन्नति अझै हुन सकेको छैन । पञ्चायतकालमै अदानसिंह कठायत लगायतको पहलमा जुम्ला विमानस्थल निर्माणको कार्य अघि बढेको थियो ।

०५५ सालमा यो विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्रेसहितको स्तरोन्नति गरियो । ०५५ पुसबाट साना जहाज सञ्चालनमा आउन थाले । साविक कर्णाली अञ्चल सडकको पहुँचमा नजोडिँदै ‘चिलगाडी’ देख्न पाएका थिए, जुम्लावासीले । गाडी देख्नुभन्दा पहिला नै चिलगाडी देख्न पाउँदा जुम्लावासीको मन रमाएको थियो तर, विमानस्थल विस्तार नहुँदा यहाँ हवाई दुर्घटना बढे ।

०५५ साल माघ ३ गते यो विमानस्थलमा नेकोन एअरको सिङ्गल इन्जिन विमान रनवेमै दुर्घटना भयो । जुम्लाबाट नेपालगन्जका लागि उडेको उक्त विमान धावनमार्गमै दुर्घटना हुँदा क्याप्टेनसहित ५ जनाको मृत्यु भयो । दुर्घटनामा ७ जना घाइते भए । त्यस यता अरु दुई वटा दुर्घटना भएका छन् ।

०६३ असार ७ गते यती एरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुँदा चालक दलका ३ जनासहित ८ जनाको मृत्यु भयो । सुर्खेतबाट जुम्ला उडेको विमान जुम्ला विमानस्थलमै दुर्घटना भएको हो । यस्तै ०७५ जेठ २६ गते नेपालगञ्जबाट जुम्लाका लागि उडेको तारा एयरको नाइएन एइभी विमान अवतरणका क्रममा दुर्घटना भयो । विमानमा सवार १८ यात्रु सकुशल रहे पनि विमान भने पूरै ध्वस्त भयो ।

विमान दुर्घटनापछि जुम्ला विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि पटक–पटक आवाज नउठेको होइन । शान्ति प्रक्रियापछि नेताहरूले विमानस्थल विस्तारलाई चुनावी एजेण्डा बनाए । यद्यपि राज्यले विस्तारका लागि कुनै पहल गरेको छैन ।

चन्दननाथ नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष तिलक प्रसाद न्यौपानको बुझाइमा धावनमार्ग विस्तार भई ठुला जहाज सञ्चालनमा आएको भए जुम्ला विकासको अग्रपथमा लम्किसकेको हुन्थ्यो । यद्यपि यसतर्फ राज्यले ध्यान दिएको छैन ।

जुम्ला विमानस्थलमा १६ सिटे जहाज अवतरण हुने गरेका छन् । पछिल्लो समय सीता, तारा र समिट एयरलाइन्सका साना जहाज चलिरहेका छन् । जहाज दुर्घटना भएपछि अहिले जुम्ला–सुर्खेत हवाई उडान हुँदैन । अहिले जुम्ला–नेपालगन्ज उडान हुन्छ, त्यो पनि एजेन्सीमार्फत ।

जुम्लाका पत्रकार महेश नेपालीका अनुसार नियमित उडान हुनुपर्ने जुम्लावासीको माग छ । ‘अहिलेकै अवस्थामा पनि नियमित उडान भएको भए सहज हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले एजेन्सीमार्फत जहाज उडाउने काम भइरहेको छ ।’

एजेन्सीहरूले कम्पनीबाट भाडामा जहाज लिएर चलाउँछन्, त्यो पनि यात्रुको अवस्था हेरेर । नियमित तालिका नहुँदा जुम्ला विमानस्थल सर्वसाधारणको पहुँचमा नरहेको उनी बताउँछन् ।

विमानस्थलको टर्मिनल हल पनि निकै पुरानो भइसकेको छ । त्यसको पनि स्तरोन्नति गर्नुपर्ने देखिन्छ । १० लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा माओवादीद्वारा जुम्ला आक्रमण हुँदा टर्मिनल हलमा पनि क्षति पुगेको थियो । प्रहरी आवासगृह पनि निकै पुरानो भइसकेको छ । यो पनि बनाउनु पर्ने छ ।

ठुला जहाजहरू नियमित रूपमा सञ्चालन भएर पोखरा, काठमाडौँसम्म उडान भए हिमाली क्षेत्रको पर्यटनदेखि आर्थिक विकासका ठुलो योगदान पुग्ने स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन् । ‘ठुला जहाजहरू आउने भए भने यहाँबाट हुम्ला, मुगु, डोल्पा, बाजुराका जनतालाई सहज हुन्छ,’ जुम्ला सदरमुकाममा रहेको होटल भ्याली भ्यूका मेनेजर भक्ति उपाध्यायले भने, ‘कर्णाली राजमार्गको अवस्था दयनीय छ, पर्यटकहरू यहीँबाट आउँछन् ।’

सङ्घीयतापछि यो विमानस्थल विस्तारका नाममा केही बजेट छुट्ट्याउने काम सुरु भयो । यद्यपि विस्तारको कार्य भने अघि बढेन । ०८० मंसिरमा विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाइए पनि अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन ।

जुम्ला विमानस्थल प्रमुख प्रदिप अर्याल अधिग्रहणका लागि प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाइएको बताउँछन् । केन्द्रबाट कुनै निर्देशन नआएको उनको भनाइ छ ।

विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार, नयाँ टर्मिनल भवन बनाउनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले १८३.८० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । विमानस्थलको उत्तर र पूर्वतर्फ जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । अधिग्रहणको प्रक्रिया बजेटविनै अघि बढाइएको थियो ।

०८१ फागुनमा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा जुम्ला विमानस्थल विस्तारका लागि १ अर्ब लागत अनुमान रहेको, चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा १० करोडमात्रै विनियोजन भएकाले स्रोत सुनिश्चितताका लागि ४० करोड रकम माग गरेको छ तर काम भने अघि बढेको छैन ।

चन्दननाथ नगरपालिका–१, मा रहेको यो विमानस्थलको रनवे अहिले ६७५ मिटर लम्बाई र २० मिटर चौडाई छ । उक्त रनवेलाई बढाएर १ हजार ५० मिटरको बनाउने योजना छ । पूर्वतर्फ २९० र पश्चिमतर्फ ८५ मिटर धावनमार्ग विस्तार गर्नुपर्ने छ ।

विमानस्थल विस्तारको डीपीआर बनेको ६ वर्ष बिते पनि राज्यको उपेक्षाका कारण यो विमानस्थल विस्तारमा ढिलाइ भएको सरोकारवाला बताउँछन् । अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढेसँगै जुम्लाका सांसदहरूबिच भने जस लिने होडबाजी चलिरहेको छ । माओवादीकी छिरिङ ल्हामु लामा, राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही र नेपाली कांग्रेसकी कान्तिका सेजुवालबिच अधिग्रहण कार्यको पहल गरेको भन्दै जस लिन होडबाजी नै चलेको हो ।

ताल्चा, सिमीकोट, जुफाल र सल्ले संरचनागत अभाव झेल्दै

हिमाली जिल्ला मुगुको ताल्चा, हुम्लाको सिमीकोट, डोल्पाको जुफाल र रुकुम पश्चिमको सल्ले विमानस्थलले संरचनागत अभाव झेलिरहेका छन् । यी विमानस्थलमा नेपालगन्जबाट उडान हुने गरे पनि नियमित छैन । जसका कारण सर्वसाधारणले निकै सास्ती भोग्नु परेको छ ।

नागरिक उड्डयन कार्यालय ताल्चाका प्रमुख श्रीकृष्ण रिजालका अनुसार टावर र टर्मिनल भवन नबन्दा सेवा प्रवाहमा समस्या छ । नयाँ टर्मिनल भवन निर्माणका लागि काम अघि बढेको लामो समय भए पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । ओमबुद्ध इन्टरनेशनल कन्स्ट्रक्सनले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा टर्मिनल भवन अधुरै रहेको हो ।

०६० देखि कच्ची धावनमार्गमा हवाई सेवा सञ्चालनमा आएको यो विमानस्थलमा ०७२ मा पाँच सय ७० मिटर लम्बाई र २० मिटर चौडाइको धावनमार्ग कालोपत्र गरिएको हो ।

ओमबुद्धले टर्मिनल भवन निर्माण गर्न ०७६ असोजमा ३० महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी ८ करोड ६५ लाखको सम्झौता गरेको थियो । अहिलेसम्म भवन निर्माणको काम सम्पन्न भएको छैन ।

अहिले पुरानो काठकै भवन र टहरामा जोखिम मोलेर सेवाप्रवाह भइरहेको छ । ‘पुरानै टावर र टर्मिनल भवनमा हामीले काम गरिरहेका छौँ, तर न बाटो देखिन्छ, न रनवे,’ रिजालले भने, ‘उता डाँडाबाट आएको विमान देख्छौँ अनि सिधै रनवेमा देखिन्छ । अहिले यो खालको समस्या छ ।’

यो विमानस्थलको स्तरोन्नति आवश्यक भए पनि राज्यले कुनै ध्यान दिएको छैन । मुगु सदरमुकाममा रहेको उक्त विमानस्थल रारा ताल नजिकै छ । पर्यटकहरू आइरहने यहाँ व्यवस्थित विमानस्थल हुनुपर्ने देखिन्छ । तर पनि राज्यले यसको समुचित विकासमा ध्यान नदिएको स्थानीय बताउँछन् ।

विमानस्थल प्रमुख रिजाल ताल्चा संसारकै नमुना विमानस्थलको रूपमा व्याख्या गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि विमानस्थलमा रनवे क्रस गरेर बाटो हुुँदैन, यहाँ बाटो छ । इन्ट्री गर्ने बाटो नै उपयुक्त छैन ।’

डोल्पाको जुफाल विमानस्थल ३० को दशकमै निर्माण सुरु भएको थियो । ०७० सालमा आएर कालोपत्रे भएको उक्त विमानस्थल अहिले सञ्चालन भए पनि भरपर्दो हवाई सुविधा छैन । ठुलोभेरी नगरपालिका–७, मा अवस्थित उक्त विमानस्थलमा अहिले विमान आउन छाडेका छन् ।

वेलावेला धावनमार्गको कमीकमजोरी देखाउँदै केही एयरलाइन्सले उडान नै रोके भने अहिले गाडी सुविधा पुगेसँगै विमानस्थल सुनसान बन्दै गएको छ ।

कर्णालीमा सुर्खेतपछिको धेरै व्यस्त हुने विमानस्थलमा पर्छ हुम्लाको सिमीकोट । कैलाश मानसरोवरको गेटका रूपमा रहेको सिमीकोट विमानस्थल सफा मौसम र पर्यटनको समय सुरु भएपछि चाप हुन्छ । ०३२ सालमा स्थापना भएको उक्त विमानस्थलमा साना जहाजमात्रै बस्छन् । तर सिजनको समयमा यहाँ सर्वसाधारणले टिकट पाउन मुस्किल हुन्छ । त्यस कारण यो विमानस्थल विस्तार गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ ।

मसिनेचौर परीक्षण हुन बाँकी र चौरजहारी बन्द

राज्यको करोडौँ रकम खर्च भएर निर्माण भएका रुकुम पश्चिमको चौरजहारी र डोल्पाको मसिनेचौर विमानस्थल सञ्चालनमा छैनन् ।

मसिनेचौर विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भए पनि परीक्षण उडान नै भएको छैन भने चौरजहारी विमानस्थलमा ०७० साल फागुनदेखि बन्द छ । विमानस्थलको धावनमार्ग कच्ची हुँदा नियमित हवाई उडान हुन्थे तर जब कालोपत्रे भयो, त्यसपछि हवाई उडान हुन छाडेको चौरजहारी विमानस्थलको कार्यालय सहयोगीका रूपमा काम गर्दै आएकी अर्पना केसी बताउँछिन् ।

विमानस्थलको धावनमार्ग ०७० फागनुदेखि ०७२ साल भदौसम्म ५ करोड ४९ लाख ९५२ रुपैयाँ खर्च गरी कालोपत्रे गरिएको थियो । ‘चार दशकसम्म कच्ची धावनमार्गमा जहाज सञ्चालन भएको तर कालोपत्रेपछि बन्द हुनु दुर्भाग्य हो,’ उनले भनिन् ।

उडानको कार्यतालिका कटौती गरेको वायु सेवा निगमले आफ्नो कार्यालयसमेत उठाएर लगिसकेको छ । यो विमानस्थल निकै पुरानो हो । ०२८ सालमा तत्कालीन रुकुम, सल्यान र जाजरकोटलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । चौरजहारी नगरपालिकाले वायु सेवा निगम र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाई नभएको नगरप्रमुख पुष्प वादी बताउँछन् । पछिल्लो समय विमानस्थल जीर्ण बन्दै गएको छ ।

मसिनेचौर विमानस्थल डोल्पाको जुफाल विमानस्थलको विकल्पमा बनाइएको हो । तर ०७८ सालमै काम सम्पन्न भइसक्दा अहिलेसम्म परीक्षण उडान हुन सकेको छैन । त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–७, पहाडा भन्ने ठाउँमा रहेको उक्त विमानस्थल निर्माणको शिलान्यास ०५१ सालमा भएको हो ।

०६६ सालमा निर्माण सुरु भएको विमानस्थलमा ०७२ सालमा कालोपत्रे सुरुभएको हो । अहिलेसम्म विभानस्थलमा राज्यको २८ करोड ६० लाखभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ । ०७८ सालमा सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भयो । कालोपत्रेका लागि २५ करोड खर्च भएको छ ।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीले दुई पटक परीक्षण उडान मिति तय गरे पनि अहिलेसम्म भएको छैन । अहिले विमानस्थलका भौतिक संरचना जीर्ण बन्दै गएका छन् । अहिले स्थानीयको लागि खेल्ने, घोडा कुदाउने, ड्राइभिङ सिक्ने थलो बनेको छ विमानस्थल ।

विमानस्थलका लागि बनेका भौतिक संरचना समेत जीर्ण हुँदै गएको त्रिपुराका स्थानीय पूर्ण सार्कीले बताए ।

त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख जनचन्द्र रोकाया विमानस्थल सञ्चालनको लागि मन्त्रालयलाई बारम्बार पत्र लेख्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको बताउँछन् ।

‘केही समयअघि म आफैँ मन्त्रालयमा पनि पुगेँ, उहाँहरूले अहिले नेपालमा जहाज कम छन्, समस्या छ भन्नुभयो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘परीक्षण उडानका लागि पनि निकै पहल गर्‍यौँ तर सकिएन ।’

जहाज चढ्न सर्वसाधारणलाई सधैँ सास्ती

कर्णालीमा सडक यातायातको सहज सुविधा छैन । विशेषगरी हिमाली जिल्लाका नागरिकहरू अझै पनि हवाई मार्गमै निर्भर छन् । तर सर्वसाधारणलाई भने हवाई जहाज चढ्नु फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुन्छ । ‘एक त हवाई टिकट निकै महँगो हुन्छ, अर्कातर्फ त्यही टिकट पाउन पनि पहुँच हुनुपर्छ,’ हुम्लाका रत्न प्रसाद जैशी भन्छन्, ‘जसको पहुँच हुन्छ, उसले सहज रूपमा हवाई टिकट पाउँछ । पहुँच नहुनेका लागि निकै सास्ती छ ।’

विभिन्न जहाजले नेपालगञ्जदेखि सिमीकोट उडान भर्छन् । जैशीका अनुसार हवाईजहाजको भाडा तिर्न नसक्दा कतिपय बिरामी हुँदा पनि अस्पताल जान सक्दैनन् । कुनै वेला १४ हजारसम्म भाडा हुन्छ ।

‘हुम्लाबाट सुर्खेत आउन, पहिला नेपालगञ्ज जानुपर्छ, आफ्नो राजधानी आउन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले टिकट ८ हजार ५४९ रुपैयाँ भाडा छ । कहिले १० हजार पुग्छ । यस कारण हवाई यातायात सहज छैन ।’

पर्यटकको सिजन चलेको समयमा सर्वसाधारणले टिकट नै पाउँदैनन् । यातायातको सहज सुविधा नहुँदा नै हुम्लाका कतिपय गाउँ खाली भएको बताउँछन् जैशी ।

०८० साउनमा जहाज कुर्दाकुर्दै हुम्लाका चार जनाले ज्यान गुमाएका थिए । हुम्लाको सिमीकोट गाउँपालिका–६ का ६ महिने बालक इमरान सुनार, सिमीकोट गाउँपालिका–७, का ७ महिने बालक रोहित शाही, खार्पुनाथ गाउँपालिका–१, का साढे १ वर्षका बालक आर्यन परियार र चंखेली गाउँपालिका–४, का ५ महिने बालक सन्देश लुवारले समयमा उपचार नपाउँदा ज्यान गुमाए । बिरामी उनीहरूको जिल्ला अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लैजान रिफर गरिएको थियो । तर जहाज समयमा नआएपछि उनीहरूको ज्यान गयो ।

त्यो वेला नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले ‘अपरेसन आवर’ नियम लागु गरेको थियो । मौसमको कारण देखाई हिमाली जिल्लामा बिहान ६ बजेदेखि दिउँसो १२ बजेसम्मका लागि मात्र उडानका लागि अनुमति दिइएको छ । बर्खाको समयमा हिमाली जिल्लामा बिहान मौसम खुल्न समस्या हुन्थ्यो ।

प्रदेशभित्रका जिल्लामा छैन आन्तरिक उडान

कर्णालीभित्रका जिल्लाबिच आन्तरिक उडान नहुँदा हिमाली जिल्लाका नागरिकहरू आफ्नै प्रदेशको राजधानी आउन पनि लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्ज हुँदै आउनुपर्ने बाध्यता छ । सुर्खेतबाटै कर्णालीका जिल्लामा आन्तरिक उडान सुचारु भए उक्त बाध्यताको अन्त्य हुन्थ्यो । कुनै बेला जुम्ला विमानस्थलबाट सुर्खेतमा साना जहाज उडान भर्थे तर बिचमा रोकिएको थियो । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक उडान गर्ने भन्न थालेको वर्षौं भइसक्दा पनि सफल हुन सकेको छैन ।

नेपालगन्जबाट हिमाली जिल्ला जुम्ला, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, रुकुममा जहाजले उडान भर्दै आएका छन् तर त्यो पनि अनियमित । बिचमा केही समय हिमाली टुर एण्ड ट्राभल्स मार्फत तारा एयरले सुर्खेतबाट हुम्ला, जुम्ला र मुगुकाका लागि उडान पनि गर्‍यो । उडान महँगो भएको भन्दै एक महिनामै अर्थात् गत फागुनबाट स्थगित गरिसक्यो । हरेक उडानमा नोक्सान व्यहोर्नु परेका कारण बन्द गरिएको उक्त कम्पनीले जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका पर्यटनमन्त्री सुरेश अधिकारी निर्माण भएका विमानस्थलहरूमा जहाज सञ्चालनका लागि निरन्तर पहल भइरहेको बताउँछन् । ‘सबै अधिकार केन्द्र अन्तर्गत छ, तर प्रदेशका तर्फबाट हामीले गर्नुपर्ने पहलकदमी गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक हवाई उडानको विषयमा अहिले प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएको छ ।’ प्रदेश सरकार आन्तरिक हवाई उडानका लागि निरन्तर लागिरहेको उनले बताए ।

कर्णालीका विमानस्थल

• सुर्खेत—सुर्खेत विमानस्थल
• कालिकोट—सुनथराली विमानस्थल
• जुम्ला—जुम्ला विमानस्थल
• मुगु—ताल्चा विमानस्थल
• हुम्ला—सिमीकोट विमानस्थल
• डोल्पा—जुफाल विमानस्थल (१) र मसिनेचौर विमानस्थल (२)
• रुकुम पश्चिम—चौरजहारी विमानस्थल (१) र सल्ले विमानस्थल (२)