दक्षिण भारतीय राज्य केरलाले यही वर्षको नोभेम्बरसम्ममा चरम गरिबी पूर्ण रूपमा निवारण हुने बताएको छ ।  घोषणा अनुसार उक्त अवधिसम्ममा हजारौँ परिवार अभावबाट बाहिर आइसकेका हुनेछन् । यसरी गरिबी अन्त्यको लक्ष्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा केरला पहिलो भारतीय राज्य हुनेछ ।

हाल त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । यो उपलब्धिलाई त्यहाँको कम्युनिस्ट सरकारले समावेशी विकासतर्फ केरलाको योजनामा एक महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

सन् २०२१ मा वाममोर्चाको नयाँ सरकार बने लगत्तै चरम गरिबी निवारण कार्यक्रमको थालनी गरिएको थियो । यो कार्यक्रमको प्रारम्भिक लक्ष्य सन् २०२६ सम्ममा सबै प्रकारका चरम अभावको अन्त्य गर्ने भनिएको थियो । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारी विभागहरू तथा स्थानीय निकायहरूको चुस्त कार्यशैलीका कारण समयसीमा भन्दा अगाडि नै लक्ष्य हासिल हुन सम्भव भयो ।

गएको हफ्ता एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै केरलाका मुख्यमन्त्री पिनाराइ विजयनले चरम गरिबी अन्त्यका लागि कम्युनिस्टहरूको मानवजातिप्रतिको ‘समानुभूति तथा प्रतिबद्धता’लाई प्रमुख कारकको रूपमा व्याख्या गरे ।

पिनाराइ उक्त कार्यक्रम मार्फत आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र कन्नुर जिल्लाको धर्मदमलाई चरम गरिबी मुक्त घोषणा गर्दै थिए । धर्मदम भारतकै पहिलो चरम गरिबी मुक्त निर्वाचन क्षेत्र बन्न सफल भयो । कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘सरकारको मुख्य काम भनेकै जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नु हो ।’

केरलामा १४ वटा जिल्ला छन् । तीमध्ये अर्को जिल्ला एर्नाकुलमको प्रशासनले पनि आउँदो अगस्टको १५ तारिखसम्ममा शून्य चरम गरिबीको लक्ष्य हासिल गर्ने घोषणा गरेको छ । यो घोषणा धर्मदमबारेको घोषणाको भोलिपल्ट सार्वजनिक भएको हो ।

• कसरी हटायो केरलाले चरम गरिबी ?

गएको तीन दशक भारतले उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल त गर्‍यो । यद्यपि भारतमा आज पनि ठुलो मात्रामा गरिबी कायम छ । सरकारी थिङ्क ट्याङ्क नीति आयोगका अनुसार पनि सन् २०२१ मा बहुआयामिक गरिबीको औसत दर १४ दशमलव ९६ प्रतिशत छ । यसको अर्थ भारतमा करोडौँ मानिस चरम गरिबीको रेखा मुनि छन् । यो सङ्ख्या एउटा मुलुकको रूपमा संसारकै सबैभन्दा धेरै हो ।

गरिबीबारे भारतको राष्ट्रिय प्रवृत्ति विपरीत केरला भने प्रभावकारी रूपमा गरिबी समस्याको हल गर्न सक्षम भएको छ । नीति आयोगकै तथ्याङ्क अनुसार भारतमा बहुआयामिक गरिबी १ प्रतिशतभन्दा कम अर्थात् ० दशमलव ७१ प्रतिशत भएको राज्य केरलामात्रै हो ।

यो उपलब्धि यत्तिकै हासिल भएको भने होइन । यसमा करिब एक दशकदेखि लागु भएका प्रगतिशील नीतिगत हस्तक्षेपहरूको मुख्य भूमिका छ । त्यस्ता नीतिहरूमा भूमिसुधार, उच्च सामाजिक खर्च, स्वास्थ्य सेवालाई सार्वजनिक सेवाको रूपमा संस्थागत गरिनु लगायत पर्छन् । गत एक दशकमा निरन्तर सत्तामा रहेका कम्युनिस्टहरूले यो अभियानलाई सहयोग पुग्ने गरी अरु पनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।

यही विरासतमा टेकेर पिनराइ नेतृत्वको सरकारले राज्यमा बाँकी रहेका चरम गरिबीका अवशेषहरू उन्मूलन गर्न कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

• आधारभूत तहसम्म पुगेर बनाइएको योजना

गरिबी निवारणको यो कार्यक्रमको मातहतमा राज्यले ६४ हजार २ परिवार तथा १ लाखभन्दा बढी जनता चरम गरिबीमा रहेको पहिचान गर्‍यो । यस्ता परिवारको पहिचान गर्नका लागि खाना, स्वास्थ्य, सुरक्षित आवास, तथा स्थायी आयजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न असफल लगायत मापदण्डको प्रयोग गरिएको थियो । यस्तो मूल्याङ्कनको आधारमा राज्य सरकारले सन् २०२१ को अगष्टमा सूक्ष्म तहको योजना तयार पार्‍यो । उक्त योजनाको मुख्य लक्ष्य नै यी परिवारहरूलाई चरम गरिबीबाट बाहिर निकाल्नु थियो ।

सरकारले योजना लागु गराउनका लागि विभिन्न प्रकारका विशेष कार्यक्रमहरू सुरु गर्‍यो । दिगो आयको स्रोत नभएका परिवारलाई रोजगारीको तालिम तथा अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइयो । सय दिने रोजगारी सुनिश्चितता लागु गरियो ।

प्रत्येक व्यक्ति लक्षित जीवन निर्वाहका योजना विकास गरिए । यसमा सम्बन्धित व्यक्ति तथा परिवारका आवश्यकतालाई ध्यान दिइयो । पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेका कुदुम्बश्री जस्ता पहलहरूलाई यसैमा जोडियो । अभाव मुक्त केरलाजस्ता नयाँ परियोजनाहरू पनि थपियो । २१ हजारभन्दा धेरै परिवारलाई लक्षित गरेर सरकारले ‘ढिलासुस्ती बेगरनै अधिकार’ जस्ता कार्यक्रमहरू मार्फत आवश्यक कागजातहरू तयार गरिदियो । यस्ता कागजातहरू सरकारी सुविधाका लागि अत्यावश्यक भएता पनि त्यसबेलासम्म धेरै परिवारसँग उपलब्ध थिएनन् ।

सन् २०२४ मा केरला राज्यले गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा लक्षित परिवारमध्ये आधा जति चरम गरिबीबाट बाहिर निस्किसकेका थिए । यस्तो उपलब्धि कार्यक्रम सुरु गरेको दुई वर्षमै हासिल भएको थियो । पछिल्लो अनुमान अनुसार राज्य सरकारका विभिन्न विभागको योजनाबद्ध तथा संयुक्त प्रयासले ७० प्रतिशत परिवार गरिबीबाट बाहिर निस्किएको बताइएको छ ।

• स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका

मुख्यमन्त्री पिनाराइले यो अभियानमा स्थानीय स्वशासनका निकायहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको उल्लेख गरेका छन् । ग्राम पञ्चायत भनिने ग्राम परिषद्हरू तथा नगर परिषद्हरूले यो अभियानमा धेरै ठुलो भूमिका खेले ।

केरलाको सत्तारुढ गठबन्धन ‘लेफ्ट डेमोक्र्याटिक फ्रण्ट’को मुख्य घटक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)ले स्थानीय स्वशासनलाई राज्य सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा लिएको छ । भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलन तथा यसकै अङ्गको रूपमा केरलाको कम्युनिस्ट आन्दोलनले विकेन्द्रीकरणलाई ठुलो महत्त्व दिने गरेको छ । साथै विकास सम्बन्धी आफ्ना जनता–केन्द्रित कार्यक्रमहरू लागु गराउनका लागि स्थानीय स्वशासनको प्रयोग गर्ने गरेको छ ।

लेफ्ट डेमोक्र्याटिक फ्रण्ट अन्तर्गत केरलामा चरम गरिबी उन्मूलन कार्यक्रमका लागि स्थानीय सरकारहरूको जनता–केन्द्रित दृष्टिकोणमा विश्वासले प्रमुख कारकको भूमिका खेल्यो । स्थानीय सरकारहरू विपन्न परिवारहरूको पहिचान गर्न आधारभूत स्तरको सर्वेक्षण गर्न संलग्न भए । तिनीहरू प्रत्येक परिवारको खास आवश्यकता पहिचान गर्नमा असाध्यै कुशलतापूर्वक प्रस्तुत भए । साथै चरम गरिबी सम्बन्धी सहायक योजना भनेर चिनिने सूक्ष्म–स्तरीय योजनाहरूको तयारी र कार्यान्वयन दुवैको लागि पनि उत्तिकै जिम्मेवार रूपमा देखा परे ।

केरलामा देखिएको सफलता केवल सुरुवातमात्र हो ।  वामपन्थी शक्तिहरूले केरलाबाट सिकेको पाठ भारतका अन्य राज्यहरूमा लैजान खोज्दैछन् । एक पटक र सबैको लागि चरम गरिबी उन्मूलन गर्ने उद्देश्य राख्दैछन् । यी तमाम सफलताहरू बिच ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने केरलाको अनुभवका आधारमा हेर्दा गरिबी उन्मूलनलाई प्राथमिकता दिने र स्थानीय निकायहरूलाई काम गर्न बलियो बनाउने सरकारको महत्त्व ठुलो देखिन्छ । यसमा शासनको स्वरुपको ठुलो भूमिका रहने पाइएको छ तर पनि मुख्य कुरा भनेको यी सबै अभियानको केन्द्रमा भने राजनीतिक संघर्षनै रहन्छ भन्ने कुरा पटक्कै बिर्सिनु हुँदैन ।

(पिपुल्स डिस्प्याचबाट)