जोन डेवई आफ्नो पुस्तक ‘डेमोक्रेसी एन्ड एजुकेसन’ (१९१६) मा लेख्छन्, ‘शिक्षा एउटा सामाजिक प्रक्रिया हो, जसले व्यक्तिलाई संसारका बारेमा सिक्न मात्र होइन सामाजिक उत्तरदायित्वको कदर पनि गराउँछ ।’ 

हामीकहाँ यतिखेर ‘शैक्षिक हडताल’ चलिरहेको छ । देशभरका विद्यालयहरूमा ‘शैक्षिक हडताल’ घोषणा गर्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घले राजधानी काठमाडौँलाई आन्दोलनको केन्द्र बनाएको छ । उनीहरूका समस्या र मागहरू पनि पेचिला छन् ।

शिक्षक समाजको मेरुदण्ड हुन् भन्नेमा कुनै शंका छैन । भविष्य निर्माण गर्ने पुस्तालाई मार्गदर्शन गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूलाई छ । विडम्बना, हामीकहाँ शिक्षण पेसा विगत केही वर्षयता निरन्तर अस्थिरता र असन्तुष्टिको दलदलमा फसेको देखिन्छ । 

यतिखेर शिक्षक महासङ्घको अगुवाइमा भइरहेको आन्दोलनको मूल माग हो—विद्यालय शिक्षा ऐनको अविलम्ब पारित गर्नुपर्ने । यो ऐन विगत डेढ वर्षदेखि संघीय संसद्मा रोकिएको छ । संसद्को अधिवेशन डाकेर, विशेष अधिवेशन वा अध्यादेशमार्फत ऐन पारित गरिनुपर्ने अडान उनीहरूको छ । उनीहरूका माग मुख्यतः पेसागत हकहितमा केन्द्रित देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ— शिक्षकहरूको आन्दोलन किन शिक्षाको गुणस्तरीय सुधारजस्तो मूल विषयमा केन्द्रित छैन ? के उनीहरूले विद्यार्थी र विद्यालयको भविष्य सुधार्ने एजेन्डालाई समेत साथ लिएर आन्दोलन गर्न सक्दैनन् ? यही प्रश्नमा यो लेख केन्द्रित छ, यो लेखले कसैको आत्मा सम्मानमा ठेस लागे लेखक माफी चाहन्छ ।

• वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य 

नेपालको विद्यालय शिक्षा प्रणाली दुई भागमा विभाजित छ— सरकारी र निजी । यी दुईबिचको गुणस्तरीय खाडल यति गहिरो भइसकेको छ कि एउटै मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा दुई फरक ‘विश्व’जस्तै लाग्छ । सरकारी विद्यालयहरू, जहाँ ठुलो विपन्न वर्गका विद्यार्थी पढ्ने गर्छन्, ती विद्यालय संरचनात्मक, व्यवस्थापकीय र शैक्षिक दृष्टिकोणले निकै कमजोर अवस्थामा छन् ।

धेरैजसो सरकारी विद्यालयहरूमा न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार छैन । कक्षाकोठा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला वा खेल मैदानजस्ता आधारभूत सुविधा छैनन् । अनिश्चित नियुक्ति, सरुवा–बढुवा प्रक्रियामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र मूल्याङ्कन प्रणालीको अभावले शिक्षकहरूको प्रतिबद्धता र उत्तरदायित्वमा असर पारेको छ । विद्यार्थीको नतिजा पनि सरकारी विद्यालयमा तुलनात्मक रूपमा निराशाजनक छ, जसले जनविश्वास घटाउँदै लगेको छ । 

सन् २०१५ मा ती लाख ३९ हजार विद्यार्थी (परीक्षा दिने कुल विद्यार्थीको ६७ प्रतिशत) एसएलसी पास हुन असफल भए । अर्थात् यी बालबालिकाले कलेजको अनुहार देख्न सक्ने छैनन्  । 

यता निजी विद्यालयहरू गुणस्तरीय शिक्षाको प्रतीक बनेका छन् । अंग्रेजी माध्यम, कोर्स बाहिरका गतिविधि र परीक्षा नतिजा बलियो हुने हुँदा निजी विद्यालयप्रति अभिभावकको आकर्षण स्वाभाविक देखिन्छ ।

हाम्रो संविधानले शिक्षा क्षेत्रलाई सामाजिक न्यायको आधार मानेर ‘निःशुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षा’ र ‘निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा’ सबैका लागि सुनिश्चित गरिसकेको छ । यथार्थमा भने यो अधिकार सरकारी कागजमा सीमित देखिन्छ । गुणस्तरीय शिक्षा पहुँच कसैको अधिकारको विषय हो भने त्यसको अभ्यास केवल निजी क्षेत्रमै सीमित हुनु असमानताको स्पष्ट उदाहरण हो । 

शिक्षक महासङ्घ लगायत संगठनले लामो समयदेखि शिक्षा ऐनलाई पारित गराउन दबाब दिँदै आएका छन् । शिक्षकहरूको माग अनुसार यो ऐनले शिक्षण पेसाको स्थायित्व, सेवा सुरक्षा, सरुवा तथा पदोन्नतिको स्पष्ट प्रक्रिया तथा तलब–भत्ताको सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्नेछ । विशेषतः सावधिक बढुवा, पद स्थायित्व, संवैधानिक ट्रेड युनियन अधिकारको सम्मानजस्ता विषय आन्दोलनको मूल एजेन्डामा छन् ।

यति महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय आन्दोलनको एजेन्डामा शिक्षा सुधार वा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधार जस्ता विषय प्रस्ट रूपमा समेटिएका छैनन् । उनीहरूको प्राथमिक चासो आफ्नै पेसागत सुरक्षामा मात्र सीमित देखिनु दुःखद हो ।

शिक्षाको गुणस्तर, पाठ्यक्रमको सान्दर्भिकता, विद्यालय प्रशासनको जवाफदेहिता, विद्यार्थीको मनोविज्ञान अनुकूल शिक्षण पद्धति र डिजिटल शिक्षाजस्ता महत्त्वपूर्ण विषय आन्दोलनको प्राथमिकतामा छैनन् ।

शिक्षकका माग मुख्यतः पेसागत हकहितमा केन्द्रित देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ— शिक्षकहरूको आन्दोलन किन शिक्षाको गुणस्तरीय सुधारजस्तो मूल विषयमा केन्द्रित छैन ? के उनीहरूले विद्यार्थी र विद्यालयको भविष्य सुधार्ने एजेन्डालाई समेत साथ लिएर आन्दोलन गर्न सक्दैनन् ?

• केही देशको उदाहरण 

भारतमा सरकारी र निजी विद्यालयबिचको खाडल नेपालभन्दा अझ गहिरो देखिन्छ । तर भारत सरकारले यस खाडललाई घटाउने प्रयासमा धेरै नीतिगत कदम चालेको छ । सन् २००९ मा पारित ‘राइट टु एजुकेसन’ (शिक्षा प्राप्तिको अधिकार) ले ६ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित गरेको छ ।
नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गान्धी बालिका विद्यालयजस्ता आवासीय विद्यालयले ग्रामीण र पिछडिएको वर्गका विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै छन् । निरीक्षण प्रणाली बलियो बनाइएको छ, जसले शिक्षकहरूको उपस्थितिमा कडाइ ल्याएको छ ।

भारतको शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकहरूको ‘शिक्षक दक्षता परीक्षण’ (टीईटी), शिक्षकको उत्तरदायित्व तथा विद्यार्थीको सिकाइमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणालीलाई पनि बढावा दिएको छ । यस्ता नीतिले सरकारी विद्यालयमा क्रमशः सुधार ल्याउन थालेका छन् ।

बेलायतमा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको ओफस्टेड (शिक्षामा मानकहरूको कार्यालय) ले सरकारी विद्यालयको मूल्याङ्कन र निरीक्षण गर्छ । प्रत्येक विद्यालयलाई नियमित रूपमा मूल्याङ्कन गरिन्छ र सार्वजनिक रूपमा श्रेणी निर्धारण गरिन्छ, जसले पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा बढाउँछ ।

‘ओफस्टेड’को निरीक्षण शिक्षकको पेसागत विकास, विद्यालयको नेतृत्व क्षमता, सिकाइको गुणस्तर तथा विद्यार्थीको उपलब्धिजस्ता पक्षमा आधारित हुन्छ । यहाँ शिक्षकहरूको पेसागत विकास अनिवार्य मानिन्छ । नियमित तालिम, अपडेटेड शिक्षण रणनीति र मूल्याङ्कन प्रणालीले शिक्षकलाई निरन्तर सुधार गर्न उत्प्रेरित गर्छ । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा आधारित शिक्षक मूल्याङ्कनले उनीहरूलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउँछ ।

अस्ट्रेलियामा सरकारी र निजी विद्यालयबिचको गुणस्तर खाडल तुलनात्मक रूपमा कम छ । यसको मूल कारण हो— समान पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन प्रणाली । अस्ट्रेलियाली पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन र रिपोर्टिङ प्राधिकरण (एसीएआरए) ले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास, मूल्याङ्कन मापदण्ड निर्माण र सार्वजनिक रिपोर्टिङको काम गर्छ ।

क्यानडाको शिक्षा प्रणाली प्रान्तीय सरकारद्वारा सञ्चालित हुन्छ । प्रत्येक प्रान्तमा शिक्षा बोर्डले पाठ्यक्रम, शिक्षक सेवा प्रणाली र मूल्याङ्कन मापदण्ड तय गर्छ । क्यानडामा सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर पनि उच्च मानिन्छ । त्यहाँका विद्यालयहरूमा विद्यार्थी केन्द्रित नीतिहरू बनाइन्छन्, जसले सिकाइलाई व्यावहारिक, सान्दर्भिक र समावेशी बनाउँछ । क्यानडाले डिजिटल शिक्षा, समावेशी शिक्षा र मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि पाठ्यक्रमको हिस्सा बनाएको छ ।

यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकामा शिक्षा राज्य सरकार अन्तर्गत पर्छ, तथापि संघीय सरकारले ‘नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइन्ड एक्ट’ र हालको ‘एभ्री स्टुडेन्ट सक्सिड्स एक्ट’ (ईएसएसए) मार्फत समग्र सुधारका लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्छ । त्यहाँको सरकारी विद्यालयमा शिक्षकहरूको प्रदर्शन मूल्याङ्कन मजबुत छ । शिक्षकले शिक्षक लाइसेन्स प्राप्त गर्न आवश्यक हुन्छ र अधिकांश राज्यले नियमित पुनर्ताजगी तालिम आवश्यक ठान्छन् । 

यी सबै देशहरूको अनुभवबाट देखिन्छ— गुणस्तरीय शिक्षाका लागि कानुन वा ऐन मात्रै पर्याप्त हुँदैन कानुनको कार्यान्वयन गर्ने उत्तरदायित्व, अनुगमन, शिक्षक विकास र पारदर्शिता अत्यन्त आवश्यक छ । 

• सुझाव 

नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय, समावेशी र उत्तरदायित्वपूर्ण बनाउनका लागि केही सुधार आवश्यक छन् ।

पहिलो सुधार भनेको विद्यालय शिक्षा ऐनको शीघ्र निर्माण र कार्यान्वयन हो । कानुनी संरचनाको अभावले शिक्षक व्यवस्थापन, पदोन्नति र शैक्षिक नीति कार्यान्वयनलाई अन्योलपूर्ण बनाएको छ । 

शिक्षा ऐनले शिक्षा प्रणालीको स्पष्ट दिशा प्रदान गर्न, जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न र गुणस्तरको परिभाषा गर्न आवश्यक छ । त्यसैले ऐन निर्माण प्रक्रियामा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । सर्वपक्षीय सल्लाह र सुझावको प्रक्रियामार्फत ऐन ल्याइनुपर्छ । 

शिक्षक ट्रेड युनियनको राजनीतिक सम्बन्धमा स्पष्टता आवश्यक छ । शिक्षण पेसा स्वतन्त्र हुनुपर्छ, किनकि राजनीतिक स्वार्थले पेसागत उत्तरदायित्वमा असर पार्दछ । विद्यालय शिक्षा ऐनमा युनियन गठनको संवैधानिक अधिकारलाई सम्मान गरिनुपर्छ तर दलपिच्छे गठन हुने युनियनमा कडाइका साथ प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ ।

ऐनमा स्पष्ट रूपमा ‘शिक्षण उत्तरदायित्व र आचरण निर्देशिका’ समावेश हुनुपर्छ, जसले शिक्षकको पेसागत मर्यादा, कार्य दायित्व र मूल्याङ्कनका मापदण्ड तय गर्छ ।
सार्वजनिक विद्यालयमा नियमित निरीक्षण र अनुगमन प्रणाली अनिवार्य गरिनुपर्छ । यसका लागि स्वतन्त्र निकाय वा स्थानीय तह अन्तर्गत क्रियाशील अनुगमन टोली गठन गर्न सकिन्छ । 

शिक्षक बढुवा र प्रोत्साहन प्रणालीलाई विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिसँग जोड्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले शिक्षण गुणस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ । यस्ता कानुनी र नीतिगत सुधारले शिक्षण पेसालाई पेसागत उत्तरदायित्वतर्फ डोर्‍याउनेछ र सरकारी विद्यालय शिक्षाको रूपान्तरणमा सहायक हुनेछन् ।

शैक्षिक गुणस्तर मापनको स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा नतिजामा आधारित हुनुपर्छ । प्रत्येक विद्यालयको वार्षिक मूल्याङ्कन रिपोर्ट, शिक्षक प्रदर्शन मूल्याङ्कन र विद्यार्थीको समग्र शैक्षिक प्रगति विश्लेषण गर्नका लागि ‘राष्ट्रिय फ्रेमवर्क’ आवश्यक छ । शिक्षक नियुक्ति, मूल्याङ्कन र पदोन्नति विधिमा सुधार आवश्यक छ । हालको शिक्षक सरुवा र पदोन्नति प्रणालीले पारदर्शिता र योग्यतालाई कम महत्त्व राख्छ । शिक्षकहरूको पेसागत मूल्याङ्कन प्रणाली स्थापना गरी प्रत्येक शिक्षकलाई नियमित रूपमा पुनर्ताजगी तालिम दिइनुपर्छ । 

विद्यालय प्रमुख, शिक्षक र स्थानीय सरकारका सबै पक्षलाई निर्धारित लक्ष्य, कार्ययोजना र समयसीमासहित जिम्मेवारी तोक्नुपर्छ । अनुगमनका लागि स्थानीय शिक्षा समिति, अनलाइन रिपोर्टिङ प्रणाली र स्वतन्त्र मूल्याङ्कन संस्था स्थापित गर्न आवश्यक छ, जसले सम्पूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउँछ ।

अभिभावक र समुदायको सक्रिय सहभागितामा जोड दिनुपर्छ । विद्यालय व्यवस्थापनमा समुदायको भूमिका अझ सशक्त बनाउनुपर्छ । ‘अभिभावक–शिक्षक संघ’ लाई केवल औपचारिकतामा सीमित नराखी विद्यालयको नीति निर्माण, निरीक्षण र सिकाइ वातावरण सुधारमा सक्रिय बनाउन आवश्यक छ । समुदायका सबै सदस्यहरूको सहभागितासँग मात्र विद्यालयको सुधार हुन सक्छ ।

• खाडल कसरी कम गर्ने ?

नेपालमा निजी र सरकारी विद्यालयबिच ठुलो खाडल छ । शैक्षिक गुणस्तर, पूर्वाधार, सिकाइ वातावरण सरकारीको भन्दा निजीको कैयौँ गुणा राम्रो छ । यस खाडललाई कम गर्नका लागि केही महत्त्वपूर्ण रणनीतिहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम समान पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन र निरीक्षण मापदण्ड लागु गर्नुपर्छ । 

सरकारी तथा निजी दुवै विद्यालयले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम अनुसार अध्यापन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अझ स्पष्ट र कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकारी विद्यालयमा आईसीटी प्रविधिको प्रयोग, स्मार्ट कक्षा र शिक्षकहरूको नियमित तालिम तथा पुनर्ताजगी कार्यक्रम अनिवार्य गरिनुपर्छ । यसले सिकाइलाई आधुनिक, अन्तरक्रियात्मक र विद्यार्थीमैत्री बनाउँछ ।

अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठनको वैकल्पिक व्यवस्था र अन्तरविद्यालय प्रतियोगितामा जोड दिइनुपर्छ । खेलकुद, सिर्जनात्मक लेखन, कला र नाटकजस्ता अतिरिक्त क्रियाकलापको विस्तार आवश्यक छ, जसले विद्यार्थीको बहुआयामिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ ।

विद्यार्थीको सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक पृष्ठभूमि अनुसार सिकाइ वातावरण तयार गरिनुपर्छ । 

निष्कर्ष

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेर्दा गुणस्तरीय शिक्षा सुधारका लागि केवल वेतन, पदोन्नति वा सेवा सुरक्षा मात्र जिम्मेवार होइनन् नीतिगत स्पष्टता, पेसागत उत्तरदायित्व र पारदर्शी मूल्याङ्कन प्रणाली अनिवार्य हुन्छन् । निजी र सरकारी विद्यालयबिचको बढ्दो खाडल पूर्ति गर्नु भनेको केवल पूर्वाधार सुधार मात्र नभई समग्र शिक्षा प्रणालीको पुनर्संरचना हो । जसमा कानुनी आधार, शिक्षकको नीतिगत व्यवस्थापन, विद्यार्थी केन्द्रित मूल्याङ्कन र समुदायको सक्रिय साझेदारी अनिवार्य छ । अतः शिक्षक आन्दोलनको माग र सरकारको नीति दुवै गुणस्तरीय शिक्षा सुधारको साझा एजेन्डामा केन्द्रित हुन जरुरी छ, जसले दीर्घकालीन रूपान्तरण सम्भव बनाउँछ ।