२०५८ साल जेठ १९ गते बेलुका नेपालका लागि चीनका पूर्वराजदूत ली दपिआउ रुसको राजधानी मस्कोमा थिए । त्यो साँझ उनी चिनियाँ राजदूतको क्वाटरमा खाना खाँदै थिए । त्यसैबेला उनले एउटा सनसनीपूर्ण र अप्रत्याशित खबर सुने ।

नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका १० जना सदस्यको एकसाथ हत्या भयो । उनी झन्डै बेहोस् जस्तै भए । किनभने उनले केही दिनअघि मात्र राजा वीरेन्द्र शाहसँग लामो वार्तालाप गरेर चीन फर्किएका थिए । ‘सायद राजा वीरेन्द्रलाई भेट्ने अन्तिम चिनियाँ मै हुँला’ पूर्वराजदूत लीले भनेका छन् । 

वीरेन्द्रका अत्यन्तै घनिष्ट मित्र लीले त्यसबेला भएको भेटमा राजा अत्यन्तै चिन्तित र छटपटीमा रहेका तर त्यो के कारणले भएको थियो भन्ने आफूले नठम्याएको बताएका छन् । राजा वीरेन्द्रले हत्याकाण्ड नै होला भन्नेचाहि सोचेका थिएनन् भन्ने उनको अनुमान थियो ।

‘कतिपयले यसलाई पारिवारिक कारणले भएको हत्याकाण्ड भनेका छन् मलाई लाग्छ, त्यो राजनीतिक कारणले भएको घटना हो’ वरिष्ठ पत्रकार सुधीर शर्माको ‘भिक्षु, व्यापार र विद्रोह’ नामक पुस्तकका लागि २०७५ साल असार ९ गते बेइजिङमा दिइएको अन्तर्वार्तामा उनले खुलासा गरेका छन् ।

त्यो घटनालाई नेपालप्रति चासो राख्ने चिनियाँहरूले ठुलै षड्यन्त्रको रूपमा लिएका थिए । राजा वीरेन्द्र मारिँदा सबैभन्दा ठुलो क्षति चीनलाई भएको र लाभचाहि अर्को देशलाई भएको चिनियाँहरूको निष्कर्ष थियो । तर उनीहरूले लाभ कुन देशलाई भयो भनेर नाम नै किटानचाहि गरेका थिएनन् । यद्यपि वीरेन्द्रको वंश नाशका बारेमा नेपालमा भने विभिन्न आशंकाहरू गरिन्छ । 

दरबारसँग जोडिएको नेपालको राजनीतिक इतिहासमा तत्कालीन राजा त्रिभुवन शाह पछि महेन्द्र र वीरेन्द्रले भारतसँग निकै ठुलो टकराबको सामना गर्नुपर्यो । जवाहरलाल नेहरू, इन्दिरा, राजिव र सोनिया गान्धीसम्म आइपुग्दा त भारतबाट नेपालले अनेक समस्याहरूको सामना गरेको इतिहास साक्षी छ । त्यसबेला भारतले नेपालमाथि गर्ने दादागिरी यतिसम्म भयो कि महेन्द्र र वीरेन्द्रले बेइजिङसँगको सामीप्यतालाई घनिष्ट बनाए । 

नेपाल र चीनबिचको सामीप्यतालाई नपचाएको भारतले नेपालमाथि अनेक दाउपेच खडा गर्दै गयो । नेपालमाथि लगाइएका पटक पटकका नाकाबन्दीदेखि सन् १९५० को सन्धिको नाममा बिच्छ्याइएका जालहरू यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । २०५८ सालको घटनापछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि चीनसँगको सामीप्यतालाई निरन्तरता दिएपछि भारतले राजनीतिक दलहरूको आडमा नयाँ कार्ड खेलेको कतिपयको विश्लेषण छ । सोही कार्डका आधारमा नेपालबाट राजतन्त्रलाई सँधैका लागि फाल्न भारत सफल भयो । भारतले त्यसबेला बडो चल्याँख्याईपूर्ण ढंगले नेपाली जनताका नारालाई साथ दियो ।

कोइरालाको निधनपछि दरबारसँग भएको सम्झौताका साक्षी अध्यक्षद्वय नेपाल र प्रचण्ड हुन् । त्यसबेला सभापति कोइरालाले ज्ञानेन्द्रलाई ‘सेरेमोनियल राजतन्त्र’ (बेबी किङ) राख्ने सम्मको आश्वासन दिएका समाचार बाहिर आएका थिए । पूर्वराजाको गुनासोको सवालमा प्रचण्ड र माधवले पनि प्रस्ट रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

तर नेपालबाट राजतन्त्र समाप्त भएको करिब २० वर्षपछि अहिले भारतमाथि फेरि उही राजसंस्था ब्युँताउने खेलमा लागेको आरोप लाग्न थालेको छ । गत फागुन २५ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई स्वागत गर्ने र्यालीमा भारत उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको तस्बिर प्रदर्शन भएपछि त्यसको थप पुष्टि गर्ने आधार देखिएको धेरैको अनुमान छ ।

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले हिन्दु धर्मका आडमा भारतले नेपालमा राजतन्त्र ब्युँताउन उचालेको आरोप समेत लगाएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबिच बिमस्टेक बैठकका क्रममा थाइल्यान्डमा भएको भेटलाई भने सकारात्मक रूपमा लिएको छ । 

अन्य वामपन्थी दलहरूले पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका गतिविधिलाई रुचाएका छैनन् । त्यस्तै चैत १५ गते तीनकुने कोेटेश्वर क्षेत्रमा राजवादीहरूबाट भएको अराजक प्रदर्शन र क्षतिको पनि चर्को आलोचना भइरहेको छ । 

के पूर्वराजा र दरबारसँग भारतको सम्बन्ध सुध्रिएको हो ?

केही हप्ताअघि नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत रञ्जित रेले नेपालको राजसंस्था भारतको हितमा छैन भन्ने टिप्पणी गरे । नेपालको राजनीतिक संक्रमणमा लामो समय दिल्ली र काठमाडौँको सम्पर्क सूत्रका रूपमा काम गरेका अनुभवी रेले भारत र नेपालको राजसंस्थाको सम्बन्धका बारेमा टिप्पणी गर्नु अर्थपूर्ण छ । नारायणहिटीमा तत्कालीन राजाहरू बस्ने कुर्सीमा खिया लागिसकेका छन् । वीरेन्द्रको बंशनाश भएको त्रिभुवन सदन भत्काएर त्यसबैलै प्रमाणहरू नष्ट भैसकेका छन् ।

नारायणहिटी इतिहासको संग्राहलयमा परिणत भैसकेको छ । तर लामो समयपछि अहिले फेरि दरबार हत्याकाण्डको छानबिन र राजसंस्था ब्युँतने बहसले प्राथमिकता पाएको छ । भारत र ओली नेतृत्वको सरकारबिचको सम्बन्धबारे अनेक चर्चा चलिरहेका बेला पूर्वराजा शाहका गतिविधिलाई भारतसँग जोडेर चर्चा हुनु संयोग मात्र नभई दुई देशबिचको कुटनीतिक सम्बन्धमा आएको दरार स्पष्ट रूपमा देखिएको एकथरी विश्लेषकहरूको तर्क छ ।

के साँचै भारतले नेपालमा राजसंस्था ब्युँताउन खोजेको हो ? राजसंस्था ब्युँतने नै हो भने भारतलाई नाफा हुन्छ कि घाटा ? के अहिले नेपाली जनमत २०६२–६३ मा गणतन्त्रको पक्षमा देखिएझै स्पष्ट रूपमा राजतन्त्रको पक्षमा देखिएको हो ? चीन, अमेरिका र युरोपियन मुलुक लगायत बाँकी विश्वको यसबारे के दृष्टिकोण छ ? चैत १५ गते दुई जनाको ज्यान जानेगरी राजावादीहरूबाट भएको हिंस्रक गतिविधि के को संकेत हो ? यी प्रश्नका उत्तर स्पष्ट छैनन् । 

के साँचै भारतले नेपालमा राजसंस्था ब्युँताउन खोजेको हो ? राजसंस्था ब्युँतने नै हो भने भारतलाई नाफा हुन्छ कि घाटा ? के अहिले नेपाली जनमत २०६२–६३ मा गणतन्त्रको पक्षमा देखिएझै स्पष्ट रूपमा राजतन्त्रको पक्षमा देखिएको हो ? चीन, अमेरिका र युरोपियन मुलुक लगायत बाँकी विश्वको यसबारे के दृष्टिकोण छ ?

भारतले धेरै वर्षदेखि नेपालमा सुरक्षाको विषयलाई लिएर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिन्छ । उसले सन् १९५० को सन्धिलाई लिएर बेला बेलामा नेपाल र यहाँको नेतृत्वलाई धम्की दिने गरेको छ र चीन सँगको सम्बन्धलाई रुचाउने गरेको छैन । जब नेपाली नेतृत्वले चीन र अन्य मुलुकसँगको सामीप्यतालाई घनिष्ट बनाउँछ, त्यसबेला भारत चनाखो हुने गरेको छ ।

वर्तमान ओली सरकारसँग भारतको सम्बन्धमा चिसोपन आउनुको कारण पनि यहि हो । भारतले पहिलेदेखि नै प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो अधीनमा राख्न खोजिएका छिमेकीहरूमा अन्य शक्ति राष्ट्रहरूको नजर परेको देख्नै सक्दैन । भारतको यो ब्रिटिस उपनिवेशदेखिकै रोग हो ।

मोदी नेतृत्वको सरकारले पनि नेपालसँगको पछिल्लो कुटनीतिक सम्बन्धलाई कसरी अघि बढाउन खोजिरहेको छ भन्ने कुरा ‘नयाँ संविधान’ जारी हुनुअघि र पछिका घटनाक्रमले देखाइसकेको छ । भारत नेपालको नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि नै ‘असन्तुष्ट’ छ । हिन्दु धर्मको जगमा जन्मिएको भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्व र त्यसको सरकारले नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र भएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

त्यसैले योपटक पूर्वराजा शाहको गतिविधिमा भारत सरकारको ‘चाहना’ जोडिएको हो कि भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ । तर भारतले अहिले तत्काल राजतन्त्र ब्युँताउने मुद्दालाई साथ दिन्छ भन्न सकिने आधार स्पष्ट रूपमा देखिँदैन ।

दरबारकै प्रस्तावका कारण दक्षिण एसियामा चीन हावी भएको (सार्कमा पर्यवेक्षक) मा असन्तुष्टि जनाएको भारतकै कारण अहिले उक्त संगठन कोमामा पुगेको छ । त्यसैले भारतसँग पूर्वराजा र दरबारसँगको सम्बन्धमा सुधार आएको भन्ने कुनै आधार देखिँदैन । त्यसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनलाई हेर्ने हो भने नेपालमा राजतन्त्रको उदय असम्भव देखिन्छ । 

योपटक पूर्वराजा शाहको गतिविधिमा भारत सरकारको ‘चाहना’ जोडिएको हो कि भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ । तर भारतले अहिले तत्काल राजतन्त्र ब्युँताउने मुद्दालाई साथ दिन्छ भन्न सकिने आधार स्पष्ट रूपमा देखिँदैन ।

उता दरबारको चीनसँगको सम्बन्ध भने परम्परागत रूपमा घनिष्ट देखिन्छ तर चीनले नेपालमा तीव्र गतिमा हुने राजनीति परिवर्तन र शक्तिसँगको सहकार्यलाई समयक्रमसँगै परिवर्तन गर्दै आएको छ । त्यसैले चीनले नेपालको आन्तरिक मामलामा त्यति धेरै चासो नदिएपनि ‘छिमेक नीति’ को कार्यान्वयनमा भने चनाखो देखिन्छ । उसले नेपालमा जहिले पनि स्थिर सरकार र सत्ता हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आएको छ ।

तिब्बतको सुरक्षा मामिलामा नेपालको जुन सत्ता प्रतिबद्ध र दृढ देखिन्छ त्यसैसँग घनिष्ट सम्बन्ध राख्ने चीनको पुरानै नीति हो । खम्पा विद्रोह दबाउन तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले खेलेको कठोर र निर्णायक कदम त्यसैको उदाहरण हो । त्यसबेला दरबारबाटै तत्कालीन राजा र युवराजहरूले भारतसँगको सम्बन्धलाई साइजमा ल्याउन चीनसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ पारेका यथेष्ट प्रमाणहरू भेटिन्छन् ।

त्यसैले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई चीनले पछिल्लो समयमा निकै चनाखो भएर नियालिरहेको जानकारहरू बताउँछन् । त्यसमा चीनको महत्वकांक्षा सुरक्षाको विषयसँग जोडिने गरेको छ । त्यसैले चीन अहिले तत्काल राजतन्त्रको पक्ष वा विपक्षमा देखिने सम्भावना न्युन भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।  

प्रचण्ड र गिरिजाहरूसँग किन गुनासो गर्छन् ज्ञानेन्द्र ? 

२०६२–६३ को जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि त्यसको नेतृत्व गरिरहेका नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति स्व.गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायतका नेताहरूले दरबारसँग आन्तारिक सम्झौता गरे । उक्त सम्झौतापछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह राजगद्धी छाड्न तयार भए र नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना सम्भव भयो । तर पछिल्ला वर्ष पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले त्यसबेला गरिएको सम्झौता अनुसार देशको राजनीति अघि नबढेको गुनासो गर्दै आएका छन् । त्यसबेला आफूसँग गरिएको ‘आन्तरिक सम्झौता’ दलहरूले बेवास्ता गरेको उनको गुनासो हो ।

त्यसबेला भएको सम्झौताबारे केही दिनअघि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव नेपालले पनि मुख खोलेका छन् । उनले त्यसबेला सभापति कोइराला, आफू र ज्ञानेन्द्र शाहबिच सम्झौता भएर देशमा गणतन्त्र आएको दाबी गरे । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि उक्त सम्झौता गर्दा पछि जोडिएको उनको भनाइ छ ।

नारायणहिटी दरबारसँग भएको ‘आन्तरिक सम्झौता’ मा ज्ञानेन्द्रलाई के आश्वासन दिइएको थियो भन्ने विषयमा भने सभापति कोइरालाले त्यसबेला कहिल्यै सार्वजनिक रूपमा बोलेनन् । कोइरालाको निधनपछि दरबारसँग भएको सम्झौताका साक्षी अध्यक्षद्वय नेपाल र प्रचण्ड हुन् ।

त्यसबेला सभापति कोइरालाले ज्ञानेन्द्रलाई ‘सेरेमोनियल राजतन्त्र’ (बेबी किङ) राख्ने सम्मको आश्वासन दिएका समाचार बाहिर आएका थिए । पूर्वराजाको गुनासोको सवालमा प्रचण्ड र माधवले पनि प्रस्ट रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । सम्भवतः ज्ञानेन्द्रको गुनासो यसैमा हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सोही कुण्ठाका बिचमा उनले दलका नेताहरूका कमजोरीमा टेकेर राजतन्त्रको मुद्दालाई सतहमा ल्याएका हुन् । 

नारायणहिटी दरबारसँग भएको ‘आन्तरिक सम्झौता’ मा ज्ञानेन्द्रलाई के आश्वासन दिइएको थियो भन्ने विषयमा भने सभापति कोइरालाले त्यसबेला कहिल्यै सार्वजनिक रूपमा बोलेनन् । कोइरालाको निधनपछि दरबारसँग भएको सम्झौताका साक्षी अध्यक्षद्वय नेपाल र प्रचण्ड हुन् ।

शान्ति प्रक्रियाको सुरुवाती चरणमा सभापति कोइराला र अध्यक्ष प्रचण्डले सात दल र नेकपा माओवादीबिच १२ बुँदे समझ्दारी गर्नदेखि नारायणहिटी दरबारसँग सम्झौता गरेर गणतन्त्र स्थापनाका लागि ठुलो भूमिका खेले । शान्ति प्रक्रियालाई यो स्तरसम्म ल्याउने दुई शीर्ष नेतामध्ये प्रचण्ड नेतृत्वको दल अहिले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका छ । शासकीय स्वरूप लगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्ने विषयहरू समेत अहिले उठिरहेका छन् । यहि बेला गणतन्त्र कि राजतन्त्रको बहस चर्को रूपमा उठ्नु संयोग मात्र नभएको कतिपयको विश्लेषण छ ।

२०५२ सालबाट सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गर्दै आएको तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र उसको सैनिक शक्ति २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनका लागि निर्णायक शक्ति थियो । सात राजनीतिक दलको मोर्चामाथि दरबार आक्रामक भएपछि सभापति कोइरालाले प्रचण्डसँग ‘कार्यगत एकता’ गरेका थिए ।

‘गाउँबाट शहर घेर्ने रणनीति’ सहित अघि बढेको माओवादीले साँखु र थानकोट प्रहरी चौकीसम्म कब्जा गरेपछि नारायणहिटी दरबार पनि त्रासमा थियो । सोही पेरिफेरिमा माओवादी र सात राजनीतिक दलबिच भएको ‘१२ बुँदे सम्झौता’ जनआन्दोलन विष्फोटका लागि ठुलो ऊर्जा भइदियो ।

दरबार, सेना र सभापति कोइरालाबिच आएको मनमुटावले उनलाई करिब ८० प्रतिशत भूभाग कब्जा गरिसकेको माओवादी विद्रोहसँग सामीप्यता गाँसिदिएको थियो । माओवादी विद्रोहसँग सामीप्यता गास्न सफल भएका कोइरालाले आन्तरिक र बाहिरी त्रासमा फस्दै आएको दरबार र राजा ज्ञानेन्द्रको मनोविज्ञान सहजै पढे र व्यवस्था परिवर्तनका लागि कदम चाले । जुन कदम त्यसबेला जनताको आकांक्षासँग जोडिएको थियो ।  

अबको परिवर्तन पछाडि फर्किने कि अगाडि ?

भनिन्छ नेपालमा १०–१० वर्षको अन्तरालमा राजनीतिक उत्तारचढाव आइरहन्छ । २००७ सालपछिका राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ । तर नेपालमा पछिल्ला दुई दशक राजनीतिक उथलपुथल भन्दा पनि भूकम्प र कोराना महामारीको उथलपुथलमा बित्यो । भूकम्पको संकटसँगै नयाँ संविधान जारी भयो । संविधान जारी हुनुअघि दुई पटक संविधानसभा निर्वाचन गर्नुपर्यो । संविधान जारी पछि भूकम्पको मारमा परेका नेपालीले भारतको अघोषित नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्यो । 

त्यसैले अहिले राजनीतिक उत्तारचढावबाट आउने हरेक किसिमका संकट र त्यसको दीर्घकालीन समाधानको बाटोमा लैजाने नेतृत्वको उदय आवश्यकता हो । २००७ साल, २०१७ को ‘कू’, २०२७ सालको झापा विद्रोह, २०३६ सालको जनमत संग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन र त्यसपछिका उथलपुथल प्रयाजसो एक–एक दशकभित्रै हुँदै आएका राजनीतिक घटनाक्रम हुन् । 

संसारभरका राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने जारी भएको ‘नयाँ संविधान’को पूर्ण कार्यान्वयन हुन निकै समय लाग्छ । परिवर्तन पछिको संक्रमणमा ‘संविधान’ कार्यान्वयनमा आन्तरिक र बाहिरी अवरोधहरू आइरहन्छन् तर नेपालको सन्दर्भमा भने राजनीतिक नेतृत्वले गरेका कमजोरीमा टेकेर व्यवस्था नै परिवर्तनको बहस सुरु भएको छ । यसबाट राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वले पाठ सिक्नुपर्छ । कमजोरीहरूको तत्काल ‘करेक्सन’ गर्नुपर्छ । पछिल्लो पीँढीलाई शासकीय स्वरूपका बारेमा समेत स्पष्ट पार्नुपर्छ । 

संसारभरका राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने जारी भएको ‘नयाँ संविधान’को पूर्ण कार्यान्वयन हुन निकै समय लाग्छ । परिवर्तन पछिको संक्रमणमा ‘संविधान’ कार्यान्वयनमा आन्तरिक र बाहिरी अवरोधहरू आइरहन्छन् तर नेपालको सन्दर्भमा भने राजनीतिक नेतृत्वले गरेका कमजोरीमा टेकेर व्यवस्था नै परिवर्तनको बहस सुरु भएको छ ।

जनताले चाहे भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राजतन्त्रका विषयमा जनमत संग्रह समेत गर्न सक्ने स्थिति आउन सक्छ । तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्र हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट पार्नुपर्छ ।  संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु अधिराज्यको पक्षमा देखिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका शक्तिहरूले आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरिसकेका छन् ।

नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा जनआन्दोलन समिति नै बनिसकेको छ । यसलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधरले प्रतिक्रान्तिको हर्कत भनिरहेका छन् भने राजतन्त्र पक्षधरले ‘जनताको आन्दोलन’ भनिरहेका छन् । बीस वर्षपछि नेपालको राजनीतिक मञ्चमा क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको स्पष्ट तस्बिर देखिन थालेको छ । 

पछिल्लो समय गणतन्त्र पक्षधरले (विशेषगरी माओवादी कित्ताबाट) जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा चुनिने ‘कार्यकारी राष्ट्रपति’को मोडलबारे बहस गरिरहेका छन् । जनताले प्रत्यक्ष मत हालेर चुनिने कार्यकारी राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा बन्ने समाजवादी व्यवस्थाले मात्र वर्तमान संकट समाधान हुने उनीहरूको तर्क छ । एमाले र कांग्रेसले यसबारे स्पष्ट दृष्टिकोण बनाइसकेका छैनन् ।

संविधान संशोधनको बहस भैरहेका बेला कार्यकारी राष्ट्रपति र गणतन्त्रलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने विषयमा बहस हुनु स्वभाविक हो । तर अहिले राजतन्त्रको मुद्दा पनि अहिले त्यसमा जोडिएर आएको छ । यो सामान्य विषय होइन । यसबारेमा राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझ ढंगले अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । राजनीतिक परिवर्तन र विकास जहिले पनि पछाडि नभई अगाडि बढ्ने सार्वभौम नियम हो । राजनीतिक मुद्धालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वको कुशलतामा भर पर्छ ।

शनिबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले पछिल्लो ७० वर्षमा नेपालले ७ वटा संविधान फेरिसकेको र धेरै संविधान फेरिनु अस्थिरताको संकेत भएको बताए । उनले अब यो संविधान पनि असफल भए अस्थिरताको अन्त्यहीन शृङ्खला सुरु हुने र भावी पुस्ताका लागि अन्याय हुने चेतावनी दिए । उनको यो भनाइबाट के प्रस्ट हुन्छ भने अब राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यहीन शृङ्खलामा फस्ने कि बेलैमा होसियार हुने राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वले हिँड्ने बाटोमा भरपर्ने निश्चित छ ।