काठमाडौँ । राजावादीहरूको गतिविधि बढ्दै गएपछि गणतन्त्र पक्षधर मानिएका दलहरूले एक ठाउँ उभिने संकल्प गरेका छन् । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग राखेर केही दिनयता काठमाडौँ र देशका केही भागमा समेत नियमितजसो आन्दोलन र प्रदर्शन गरिरहेको छ । 

वैशाख ६ गते शनिबार प्रमुख तीन दल एमाले, कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरूको बैठकले वर्तमान संविधान र व्यवस्था रक्षार्थ आफूहरू एक ठाउँमा उभिएको सन्देश दिए, जबकि त्यसको अघिल्लो दिन राजतन्त्रको पक्षमा पछिल्लो समय बेस्सरी वकालत गर्दै आएको राप्रपाले निषेधित क्षेत्र नै तोडेर प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको थियो । 

पछिल्ला दिनमा राप्रपा, नवराज सुवेदी नेतृत्वको राजसंस्था पुनर्स्थापना आन्दोलन समितिले आफ्ना गतिविधि बढाउँदै लगेको छ । गणतन्त्र पक्षधरहरूले पनि राजावादीका गतिविधिलाई चुनौती दिँदै शक्ति प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । 

गत फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफूलाई साथ दिन आह्वान गरेपछि राजावादीहरू हौसिएका थिए । त्यसयता राजसंस्था पक्षधरहरूले काठमाडौँमा निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । सोही क्रममा चैत १५ गते उनीहरूले गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको थियो । जहाँ २ जनाको मृत्यु हुनुका साथै भौतिक संरचनाहरूमा क्षति भएको थियो । 

गत असारमा संसद्का दुई ठुला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले सरकार सञ्चालन गरेपछि असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । सरकारले जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारको कामकारबाहीप्रति तीव्र असन्तुष्टिमाझ राजावादीहरूले आफ्ना गतिविधि बढाउने मौका पाए । 

यसैबिच शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बिच  संविधान र व्यवस्थाबारे मन्थन भएको थियो । 

उक्त छलफलमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी संविधानलाई जोगाउन साझा रणनीति बनाउन तीनै जना नेताहरू सहमत भएका थिए । 

‘तीन नेताबिच देशको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशी संविधानको रक्षा गर्दै शान्ति र स्थायित्व कायम गर्ने विषयमा गहिरो छलफल भयो । संविधान उल्लंघन गर्दै सामाजिक अराजकता फैलाउनेहरूप्रति सचेत भएर अघि बढ्ने सहमति भयो,’ बैठकपछि एमाले नेता तथा प्रधानमन्त्रीका मानव अधिकार तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार अग्नि खरेलले बताए । संविधान, गणतन्त्र र समावेशिता रक्षार्थ सबै दल र शक्ति एकै ठाउँमा उभिने नेताहरूले बताएका खरेलको दाबी छ । 

यसैबिच शनिबार बालुवाटारमा ओली र देउवासँग छलफल गरेर आइतबार विराटनगर पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गणतन्त्र खतरामा पर्छ वा प¥यो भन्ने भाष्य गलत रहेको बताए ।  

विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले भने, ‘गणतन्त्र खतरामा छैन । गणतन्त्रमा हामी एक यसै पनि छौँ, त्यसै पनि छौँ’, गणतन्त्र नामले होइन कामले बच्छ ।’

• विश्लेषक भन्छन् – खतरा छैन, प्रहारचाहिँ हो 

राजनीतिक विश्लेषक डा. खगेन्द्र प्रसाईं गणतन्त्र खतरा वा धरापमा परेको भन्ने भाष्य प्रयोग गर्नु नै गलत रहेको टिप्पणी गर्छन् । गणतन्त्र, व्यवस्था र संविधानमाथि प्रहारचाहिँ भएको उनको भनाइ छ । 

‘गणतन्त्रलाई प्रहार गरेर देशलाई अस्थिर बनाउन खोजिएको हो र त्यो अस्थिरतामार्फत वैदेशिक शक्ति (खास गरेर भारत) ले यहाँ अस्थिरता निम्त्याएर केही फाइदा लिने प्रयासमा लागेको कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ,’ प्रसाईंले रातोपाटीसँग भने, ‘उदाहरणका लागि एउटा मदिरा सेवन गरेको व्यक्तिले तपाईंको घरमा ढुंगा हान्यो भने तपाईं सचेत हुनुपर्दैन र ?’ 

यस्तो अवस्थामा नेताहरू पनि सचेत हुनुपर्ने उनले सुझाए । ‘तर गणतन्त्र धरापमा भन्ने शब्द ल्याएर गणतन्त्र विरोधीहरू भयंकर शक्तिशाली भएर आए भन्ने भ्रम फैलाउने कुरा पनि उचित होइन’, प्रसाईंले भने, ‘तपाईंलाई तर्साउन घरको सिसामा ढुंगा हान्यो भने घर नै खतरामा परेको त भन्न मिल्दैन नि ।’ नेताहरू सच्चिनुपर्ने र यसलाई गणतन्त्रसँग जोडेर विश्लेषण गर्न नमिल्ने उनको जिकिर छ । 

‘किनभने अहिले नेताका प्रवृत्तिहरूको आलोचना गरेर वा त्यसलाई बहाना बनाएर यिनका कारण गणतन्त्रविरोधी माग ठिक छ भन्ने कुरा अनुपयुक्त हो,’ उनले भने, ‘अमेरिकालगायत संसारभरिका राज्यव्यवस्था कमजोर भइरहेका छन् । नेपाल अपवाद रहन सकेन ।’

कुनै पनि व्यवस्थाको पक्ष–विपक्षमा समर्थन वा विरोध हुनु सामान्य प्रक्रिया भएको भन्दै उनले नेताहरूले ठिक गरेनन् भनेर व्यवस्था गलत हो भन्नु नै गलत भएको तर्क गरे । ‘कुनै भाँडोमा कसैले सफा पानी राख्ला, कसैले फोहोर पानी । तर त्यो भाँडो फाल्ने हो र ? पानी फेर्ने हो नि’, उनले उदाहरणसहित प्रस्ट्याए । 

अर्का राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम पनि राजसंस्था पक्षधरहरूबाट तर्सिहाल्नुपर्ने अवस्था नै नआएको बताउँछन् । ‘गणतन्त्र पक्षधरको तुलनामा राजावादीहरूको कुनै भोल्युम नै छैन र पुग्दैन पनि । उनीहरू किन तर्सेका छन्, मलाई नै अनौठो लागेको छ,’ उनले भने । संसद्मा व्यवस्था पक्षधरहरूको विपक्षी नभएकाले पनि यो अवस्था आएको प्रसाईंको टिप्पणी गरे । 

‘व्यवस्थाभित्र नै सरकारको अपोजिसन हुन्छ, नीतिहरूको अपोजिसन हुन्छ, लोकतन्त्रले विपक्षीको परिकल्पना गरेको हुन्छ, तर हाम्रो पार्लियामेन्टमा  गणतन्त्र पक्षधरहरूको विपक्ष नै छैन,’ गौतमको विश्लेषण छ । 

उनका अनुसार २०७४ सालको निर्वाचनपछिका सरकारको संरचना हेर्दा एमाले, माओवादी, राप्रपा, रास्वपा, कांग्रेस पालैपालो सरकारमा गएकाले समस्या भएको हो । ‘लोकतन्त्रभित्र विपक्षी हुनुपर्छ । यदि त्यसो भएन भने बाहिरबाट आउँछ । अहिले हुन खोजेको त्यही हो,’ उनको बुझाइ छ ।