काठमाडौँ । पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कम्पनीहरू कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । यी कम्पनी कालोसूचीमा पर्नुको कारण, कालोसूचीमा परिसकेपछि पर्ने असर र अपनाउनुपर्ने सावधानीलगायत विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलासँग छोटो कुराकानी गरेका छौँ । 

• बर्सेनि निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कम्पनीहरू कालोसूचीमा परिरहेका छन् । यस्ता कम्पनी कति पुगे ? 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १४१ मा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था छ । यी ऐन र उल्लघंन गर्दा कालोसूचीमा पर्ने गर्छन् । ०६३/६४ यता ०८०/८१ सम्म १२ वर्ष ९५० बोलपत्रदाता, परामर्शदाता सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति वा फर्म संस्था वा कम्पनीहरू कालोसूचीमा परेका छन् ।

• कालोसूचीमा राखिनुका कारणहरू के–के छन् ? 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ मा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावक दाताको आचरणको व्यवस्था गरिएको छ । तदनुरूप आचरणविपरीत काम गरेको प्रमाणित भए छनोट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदातालाई कालोसूचीमा राखिन्छ ।

यस्तै  बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआए, खरिद सम्झौताबमोजिम कार्य गुणस्तरको नभएको कुरा पछि प्रमाणित भएमा, खरिद सम्झौतामा भाग लिन अयोग्य ठहरिने कुनै फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहरिए, योग्यता ढाँटी वा झुक्यानमा पारी खरिद सम्झौता गरेको कुरा प्रमाणित भएमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ बमोजिम १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिन्छ ।

• कालोसूचीबाट कसरी बाहिर निस्कने ? म्याद सकिनुअघि बिचमा बाहिरिन पाउने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन ? के छ प्रक्रिया ? 

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ बमोजिम कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरू सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको मापदण्डबमोजिम कालोसूचीको अवधि समाप्त भएपछि स्वतः फुकुवा हुन्छन् । 

साथै अदालतबाट अन्तरिम आदेशमा कालोसूचीसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनिएको छ भने अन्तिम फैसला नभएसम्म त्यस्ता कम्पनीलाई कालोसूचीबाट स्थगन गर्न पनि सकिन्छ  ।

• कालोसूचीमा राखेपछि उक्त निर्माण व्यवसायीले निर्माण गर्दै गरेका आयोजनामा कस्तो असर पुग्छ ? 

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को २ मा कालोसूचीमा राखिएका कम्पनीले सोही अवधिसम्म सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसरी कालोसूचीको अवधिभर नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन नपाए पनि उक्त कम्पनीको  कालोसूचीमा पर्नुअघि चालु रहेका खरिद सम्झौताबमोजिम काम सम्पन्न गर्न कालोसूचीले बाधा पर्ने छैन । हाल काम भइरहेको ठुला आयोजना जस्तै: पथरी–रंगेली सडक मोरङ आयोजना कालोसूचीमा परेका कम्पनीबाट निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

यस्तै हुलाकी सडकको गढवा–कालांकाटे खण्डको निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा परेको भए पनि उक्त आयोजनामा निर्माण कार्य चालु अवस्थामा छन् ।

• बदमासी, प्रतिशोधपूर्ण वा भैपरीआउने कारण कालोसूचीमा पार्ने गरिन्छ । यसको पहिचान हुन्छ कि हुँदैन ? 

सार्वजनिक खरिद ऐनमा उल्लिखित आचरणविपरीत कुनै सार्वजनिक निकायले प्रतिशोधपूर्ण ढंगबाट कालोसूचीमा सिफारिस गरेको रहेछ भने त्यस्ता कम्पनीहरूलाई सीधै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्दैन । कालोसूचीमा राख्न कुनै सार्वजनिक निकायबाट लेखिआएमा सर्वप्रथम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सिफारिस विवरण, कारण र कागजातहरू जाँचबुझ गर्छ । जाँचबुझपछि विवरण, कारण र कागजातहरूको प्रतिलिपि संलग्न गरी कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने आधारहरू भए आधार र स्पष्टीकरण पेस गर्न ३० दिनको अवधि दिई लिखित सूचना सम्बन्धित कम्पनीलाई दिइन्छ । 

यसरी मौका दिई स्पष्टीकरण पेस भएपछि सम्बन्धित कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने कारण र आधारको थप पुष्टि गर्ने अर्को मौका पनि दिइन्छ । 

जसमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय र सम्बन्धित कम्पनीलाई सँगै राखी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले संयुक्त सुनुवाइ पनि राख्न सक्नेछ  । तसर्थ प्रस्तुत सन्दर्भमा कालोसूचीमा बदमासी वा प्रतिशोधपूर्ण ढंगबाट राख्न खोजिएको रहेछ भने पनि यस्तो अवसरले त्यसरी कालोसूचीमा राख्ने गुञ्जायस रहँदैन । यति अवसरबाट पनि कुनै कम्पनी कालोसूचीमा परे उक्त अवधिभर त्यस्ता कम्पनीले नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा सामेल हुन नपाउने सम्बन्धमासमेत सार्वजनिक खरिद  ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

• अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कालोसूचीको मापदण्ड कस्तो छ? 

कालोसूचीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड एकीकृत रूपमा हुनेगरी केही देखिँदैन । तर अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा सहभागी हुने बोलपत्रदाताले जुन राष्ट्रको बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी भएको हो । त्यही राष्ट्रको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम मापदण्डका आधारमा कारबाही गरेको पाइन्छ ।

• नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अँगालिएको हो ? 

नेपालको आफ्नै सार्वजनिक खरिदसम्बनधी कानुनी प्रावधान छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम नेपालका सार्वजनिक निकायबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा सहभागी हुने विदेशी कम्पनीलाई पनि नेपालीलाई गरिएकै आधार र प्रावधानअनुरूप सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४ र मापदण्डबमोजिम कारबाही गरिन्छ । 

साथै दाताहरू वर्ल्ड बैंक, एडीबीजस्ता संस्थाहरूले आफ्नै खरिद कानुनबमोजिम सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कामकारबाही गर्ने गर्छन् । यी संस्थाहरूले कालोसूचीसम्बन्धी प्रावधानबमोजिम नगरी त्यस्ता कम्पनीलाई निषेधित सूचीमा राखी आफ्नो संस्थाहरूबाट हुने बोलपत्र प्रक्रियामा सामेल हुन नपाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । 

• कालोसूचीमा नपर्न के–के सावधानी अपनाउनुपर्छ ? 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम भएका प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्ने र आचरणसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था उल्लंघन नगरे कालोसूचीमा नपर्ने अवस्था रहन्छ । 

जस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३  को दफा ६२ मा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावक दाताको आचरणको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त आचरणविपरीत काम गरेको  प्रमाणित भए छनोट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्छ ।