काठमाडौँ । शुक्रबार अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट गभर्नर बन्न अयोग्य रहेको दाबीसहित पूरक निवेदन दिएका छन् ।

उनीहरूले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई आधार मान्दै भट्टलाई गभर्नर नियुक्ति गर्न लागिएकोमा उनको योग्यता नपुग्ने दाबीसहित पुरक निवेदन दिएका हुन् ।  

यसअघि उनीहरूले गभर्नर नियुक्तिमा ६५ वर्षे हदम्याद हटाउने गरी मापदण्ड संशोधन गरेको भन्दै रिट दिएका थिए ।  

अर्थ मन्त्रालयले ‘अर्थसम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ संशोधन गर्दै पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिमा रहेको उमेर हद हटाएको थियो । 

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै गत मंगलबार न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सो मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।  

सोही रिटमाथि अधिवक्ताद्वय थापा र उप्रेतीले पुरक निवेदन दिएका हुन् । अदालतले निवेदन मिसिलमा राख्ने निर्णय गरे पनि दर्ता भने गरेको छैन । यसअघि दायर उनीहरूले दायर गरेको रिटसँगै पुरक निवेदन पेसीमा राखेर आइतबार दर्ता गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुनेछ । 

निवेदकहरूले गभर्नरका रूपमा भट्टको योग्यता नपुग्ने तीन वटा कारण र तथ्य देखाएका छन् । 
यसअघि युवराज खतिवडालाई गभर्नर बनाउन गरिएको प्रयास उनी डेपुटी नभएकै कारण सफल हुन नसकेपछि विजयनाथ भट्टराईलाई बनाइएको उदाहरणसहित निवेदनमा मुख्यतः तीन कारण देखाइएको छ ।

यी हुन् भट्ट गभर्नर बन्न अयोग्य भन्दै दायर पुरक निवेदनमा दिइएका तीन तथ्य र कारणः 

– राष्ट्र बैंक ऐनले कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत व्यक्तिलाई सोझै गभर्नरमा ल्याउने परिकल्पना नै गरेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले स्पष्ट रूपमा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरबाट तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस हुनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

जसका आधारमा समेत डा. गुणाकर भट्टलाई नियुक्ति गर्न सकिने परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन । सत्तारुढ दलबिच एआईजी र गभर्नरबिच बाँडफाँट भएको समाचार सार्वजनिक भएकाबाट पदीय भागबन्डाले सुशासनलाई तिलाञ्जलि दिएको स्पष्ट भएको छ ।

–नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले स्पष्ट रूपमा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस हुनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छ । 

सो व्यवस्था निम्नबमोजिम रहेको छः 

दफा १५ गभर्नरको नियुक्ति (१) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा २ बमोजिम गठन भएको सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा गभर्नरको नियुक्ति गर्ने छ । (२) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरको नियुक्ति गर्न देहायबमोजिम सिफारिस समितिको गठन गर्ने छः 

(क) अर्थमन्त्री (ख) पूर्वगभर्नरहरूमध्येबाट एक जना (ग) आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एक जना व्यक्ति (अध्यक्ष–सदस्य–सदस्य (३) उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको समितिले गभर्नरको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीन जनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने छ । (४) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा ३ बमोजिम सिफारिस भएका नाममध्येबाट एक जनालाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्नेछ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ ।

– गभर्नर नियुक्ति सम्बन्धित इतिहासको सिंहावलोकन गर्दा डा. युवराज खतिवडालाई गभर्नर बनाउन गरिएको प्रयास उनी डेपुटी नभएकै कारण सफल हुन नसकेपछि विजयनाथ भट्टराईलाई गभर्नर बनाइएको थियो । त्यसवेला डा. खतिवडा पनि कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत भएकाबाट पदीय भागबन्डाले सुशासनलाई तिलाञ्जलि दिएको स्पष्ट भएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गभर्नर सिफारिस समिति बनाउने व्यवस्था छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा विश्व पौडेल र विजयनाथ भट्टराई सदस्य रहने गरी त्यस्तो विपक्षी समिति बनिसकेको छ ।

अध्यक्षतामा रहने सिफारिस समितिमा पूर्वगभर्नरहरूमध्येबाट एक, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एक जना व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था गरेकोमा सोहीअनुसार समिति बनेको देखिन्छ । 

सो समितिले बहालवाला डेपुटी गभर्नरमध्ये एक जनाको नाम सिफारिस गर्नेपर्ने ऐनले बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ गभर्नर बन्न योग्य व्यक्तिको नाम समितिले विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीन जनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनको यो व्यवस्थामा राष्ट्रबैंकका बहालवाला अधिकारीहरूमध्येबाट गभर्नरका लागि सिफारिस गर्नुपर्दा डेपुटी गभर्नरभन्दा तल जान नमिल्ने प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनले डेपुटी गभर्नरलाई मात्र गभर्नर बनाउन सकिने परिकल्पना गरी स्पष्ट व्याख्या गरेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकको रूपमा रहेका डा गुणाकर भट्ट बन्नसक्ने अवस्था देखिन्न । 

नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा विगतमा पनि यस्तै समस्या भएको थियो । डा. युवराज खतिवडालाई गभर्नर बनाउन गरिएको प्रयास उनी डेपुटी नभएकै कारण सफल हुन नसकेपछि विजयनाथ भट्टराईलाई गभर्नर बनाइएको थियो ।

त्यसवेला डा. खतिवडा पनि कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत थिए । उनले नेपाल राष्ट्रबैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको केही समयपछि गभर्नर बन्ने कोसिस गरेका थिए । 

विपक्षी डा. गुणाकर भट्टझैँ खतिवडालाई त्यसवेला पनि ऐनले रोकेपछि २०६१ सालमा विजयनाथ भट्टराईलाई १३ औं गभर्नर बनाइएको थियो । 

भट्टराईलाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि केही महिना दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री १४ औं गभर्नर बनेको इतिहामा पाइन्छ । त्यसपछि मात्रै अर्को कार्यकालका लागि वा १५ औं गभर्नरको रूपमा डा. युवराज खतिवडा आएका थिए ।