काठमाडौँ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको संसदीय छानबिन उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन अनुगमनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गत असारमा गठित उपसमितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । 

उपसमितिले बुधवार प्रतिवेदन तयार पार्दै पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा लापर्बाहीसहित १४ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरेको छ ।

पोखरा विमानस्थलमा निर्माणका क्रममा नीतिगत निर्णयको आवरणमा चरणवद्ध रूपमा लुट मच्चाउँदै भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्षसहित उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो । उपसमिति संयोजक लिङ्देनले लामो समयपछिको अध्ययन र अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन तयारी पारिएको जानकारी दिए ।

उनले पोखरा विमानस्थल ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालिएको बताए । उनले निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको पाएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको जानकारी दिए ।

विमानस्थल निर्माणमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित कानुनको मान्यता विपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अङ्क नै वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको पाइएको बताए ।  

विमानस्थल निर्माण गर्दा मूल सम्झौताको प्रावधान विपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटक–पटक गरेर २ अर्ब २२ करोड ४० लाख कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गरेको देखिन आएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । विमानस्थल निर्माणमा कर छुट दिइएको रकम २ अर्ब २० करोड रुपैयाँसमेत गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी भएको तथ्य उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संयोजक लिङ्देनले विमानस्थल निर्माणका क्रममा देखिएका अनियमितताका विषयमा सरकारले समग्र पक्षमा कानुनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत व्यापक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने सुझाव दिएको जानकारी दिए । उपसमितिले विमानस्थल पूर्णरूपमा सञ्चालन योग्य बनाएर व्यावसायिक सञ्चालनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ । 

पोखरा विमानस्थल बनाउन सरकारले चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट महँगो ब्याजमा ऋण लिएर बनाएको हो । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नेपाल सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट हालको विनिमय दर अनुसार करिब २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ (१ अर्ब ३३ करोड ८७ लाख ४० हजार चिनियाँ युआन) ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो ।

२०७२ चैत ८ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भई २०७३ पुस २७ बाट निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । २०७९ पुस १७ मा यो विमानस्थल उदघाटन गरिएको थियो । अहिले विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । विमानस्थल सञ्चालन हुन नसक्दा ऋण तिर्न समेत सरकारलाई समस्या परेको छ । 

उपसमितिले लेखा समितिमा पेस गर्न प्रतिवेदन तयार बनाएर हस्ताक्षरसमेत भएको उपसमितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार उपसमितिका सदस्यहरूले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने क्रम जारी छ । 

सबै सदस्यको हस्ताक्षरपछि सार्वजनिक लेखा समितिलाई प्रतिवेदन दिने तयारी भइरहेको ती सदस्यको भनाइ छ । उपसमितिमा सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, प्रेमबहादुर आले, तारा लामा, तेजुलाल चौधरी, लेखनाथ दाहाल, अर्जुननरसिंह केसी, दीपक गिरी, रामकृष्ण यादव, रुक्मणी राना र देवप्रसाद तिमिल्सिना छन् ।