आमाको नामबाट नागरिकता लिन सकस, दशकदेखि धाउँदा पनि सुन्दैन सरकार

पोखरा । २७ वर्षकी रमा थापा नागरिकताका लागि सरकारी अड्डा धाउन थालेको दशक बित्यो । बाबुको पहिचान नभएकाले आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता लिन उनी वडादेखि प्रशासन हुँदै अदालतसम्म पुगिन् ।
संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने अधिकार खुला गरेको पनि व्यवहारमा सहज भने छैन । कतिपयले अदालतको आदेशपछि मात्रै आमाको नामबाट नागरिकता पाएका छन् । रमाले अदालतकै आदेश हुँदा पनि नागरिकता पाइनन् ।
बाबुको पहिचानमा शंका गरेर वडाध्यक्षले सिफारिस दिन नमानेपछि अहिले रमा र उनका २५ वर्षीय भाइ रवि ‘अनागरिक’ भएरै बस्न बाध्य छन् ।
दशकदेखि वडा र प्रशासन धाउँदाधाउँदा हैरान भएपछि उनीहरूले उच्च अदालत पोखरामा रिट हाले । अदालतले २०८० असार १९ गते नागरिकता दिनू भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका नाममा परमादेश जारी गर्यो । त्यही परमादेश बोकेर थापा दिदीभाइ फेरि सरकारी अड्डा धाउन थाले ।
अदालतको आदेश पनि सरकारी निकायले सुनेन । त्यसपछि अदालतको आदेश पालना नगरेको भन्दै अवहेलना मुद्दा दर्ता गरे । २०८० माघ २३ गते उच्च अदालतले समयसीमा नै तोकेर नागरिकता दिन आदेश दियो । सोही आदेश लिएर फेरि वडादेखि प्रशासनसम्म पुगे उनीहरू ।
आफ्ना समस्या कयौँ पटक सुनाउँदा पनि सम्बन्धित निकायले सुन्न नचाहेपछि अदालत गुहारेको उनीहरूले बताए ।
अहँ, उनीहरूको समस्या सरकारले सुन्नै चाहेन । नागरिकताको सिफारिस दिने वडा कार्यालय नै थापा दिदीभाइको विपक्षमा उभियो । उनीहरू दोस्रो पटक अवहेलना मुद्दा लिएर मंगलबार उच्च अदालत पुगे । धेरै पटक वडाध्यक्ष र प्रशासनलाई नागरिकता नदिनुको लिखित कारण पनि मागेका हुन् । ‘आमाको नागरिकता नेपाली हो । बाबुको पहिचान छैन । हामी यही देशमा जन्मेहुर्केका हौँ,’ रमाले भनिन्, ‘यत्रो समय भइसक्यो । नागरिकता पाउन अझै के गर्नुपर्छ ? कति कुर्नुपर्छ ? नागरिकता पाउने कसले हो ?’
पोखरा महानगर ३२ नम्बर वडामा आमासँगै बस्दै आएका थापा दिदीभाइले दायर गरेको अवहेलना मुद्दामा बुधबार कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे, इलाका प्रशासन कार्यालय खुदी, कार्यालय प्रमुख श्रीनाथ पौडेल, पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ३२ को कार्यालय र वडाध्यक्ष अक्कलबहादुर कार्कीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका हुन् । बाबुको पहिचान हुनुअघि नै बाबु बेपत्ता भएका कारण आफूहरू आमासँग आश्रित रहेको उनीहरूले रिटमा लेखेका छन् ।
आफ्ना समस्या कयौँ पटक सुनाउँदा पनि सम्बन्धित निकायले सुन्न नचाहेपछि अदालत गुहारेको उनीहरूले बताए । ‘पटकपटक मौखिक र लिखित निवेदन लिएर जाँदा नागरिकता दिन इन्कार गरेकाले बाध्य भएर अदालत गुहार्न आएका छौँ,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘अदालतले नागरिकता दिनू भनी परमादेश जारी गर्दा पनि वडाले प्रशासन देखाउने र प्रशासनले वडा देखाउने गरे ।’
अनावश्यक रूपमा प्रक्रियागत घनचक्करमा अलमल्याउने काम सरकारी निकायबाट भएको उनीहरूको गुनासो छ । त्यसरी अलमल्याउन आवश्यक थियो वा थिएन, न्यायिक विवेचनाको विषय भएकाले रिट निवेदन दिनु परेको उनीहरूको तर्क छ ।
२०८० माघ २३ मा उच्च अदालतबाट आमाको नाममा नागरिकता दिनु भनी परमादेश जारी भएपछि २०८१ जेठ ३ गते फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले यथाशीघ्र आदेश कार्यान्वयन गर्न कास्की प्रशासनलाई पत्राचार गरेको थियो । रमाका दिदीभाइले ५० पटकभन्दा बढी प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय र वडा कार्यालय धाए पनि नागरिकता पाउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।
गत वर्ष वैशाख ३ गते उनै कार्कीले नागरिकताको सिफारिस दिएका थिए । इलाका प्रशासन कार्यालयले थप कागज मागेपछि भने कार्की पछि हटेका हुन् ।
अदालतकै आदेशबाट पनि नागरिकता नबनेपछि आस मरिसकेको रमा बताउँछिन् । ‘पहिलो मुद्दाको फैसला हुँदा बन्छ होला भन्ने आशा थियो । अवहेलना मुद्दापछि पनि ढुक्क थियौँ तर बनेन,’ उनी भन्छिन्, ‘यो एक वर्ष त जागिर नै छोडेर आएँ । घुमाउने काममात्रै भयो । केही सिप नलागेपछि अदालत गएको हो ।’
आशा सबै गुमे पनि प्रयास गर्न छोड्न भएन भनेरमात्रै लागिरहेको उनले बताइन् ।
- मरे पनि सिफारिस दिन्नँ: वडाध्यक्ष
वडाध्यक्ष कार्कीचाहिँ आफ्नो वडाको नागरिक नभएकाले सिफारिस दिन नसक्ने अडान दोहोर्याउँछन् । ‘मेरो वडाको नागरिक नै होइन । रुक्मिणी थापामात्रै बसाइ सरेर आएको देखिन्छ । त्यो पनि २०७६ सालमा । बच्चाहरू बसाइ सरेर आएको रेकर्डमा छैन,’ उनले भने, ‘जन्मदर्ता हेर्दा उनीहरूको बसोबास तनहुँको व्यास ५ (साबिक ८) नम्बर वडामा देखिन्छ । उतैबाट लिए हुन्छ ।’
कार्कीले उनीहरूका बाबु नेपाली नागरिक नभएकोमा आफू स्पष्ट रहेकाले कसैको दबाबबाट नागरिकताको सिफारिस लेख्न नसक्ने बताउँछन् । ‘सबै प्रमाण ढाँटेर सिफारिस लिन आएका छन् । सिफारिस दिन मिल्नेवाला छैन,’ उनले भने, ‘म बरु मर्न तयार छु, सिफारिस दिन्नँ । मेरो नागरिक नै होइन भने सिफारिस नदिनुको कारण क्लियर छ नि ।’
गत वर्ष वैशाख ३ गते उनै कार्कीले नागरिकताको सिफारिस दिएका थिए । इलाका प्रशासन कार्यालयले थप कागज मागेपछि भने कार्की पछि हटेका हुन् ।
रमा र रविकी आमा रुक्मिणी थापा साबिक भरतपोखरी गाविस २ मा जन्मिएकी हुन् । उनले २०४६ वैशाख १६ गते नेपाली नागरिकता लिएकी छिन् । पोखरा–३२ मा पुर्ख्यौली सम्पत्ति उनको नाममा पनि छ । दमौलीमा बसेका बेला रुक्मिणीले त्यहीँ स्कुलमा पढाउने शिक्षक शैवल रायसँग विवाह गरेकी र उनीहरूबाट रमा र रवि जन्मिएका हुन् । रुक्मिणीका अनुसार २०६० देखि उनका पति सम्पर्कविहीन छन् । रायको खोजीका लागि प्रहरी प्रशासन गुहार्दा समेत पत्ता नलागेको बताउँछिन् ।
‘उहाँलाई खोज्न राज्यको प्रहरी लगायत संयन्त्रको प्रयोग गरी अनुसन्धान गर्दासमेत पहिचान खुल्न सकेन,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘पहिचान नै नभएको व्यक्तिलाई देखाएर सिफारिस दिन इन्कार गरियो ।’
रमा र रविले दमौलीको शान्ति वर्ष स्कुलबाट एसएलसी पास गरेका छन् । रमाले दमौलीकै सत्यवती माविबाट प्लस टू सकेर आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसबाट स्नातक गरेकी छन् । उनले भक्तपुरको सानोठिमी क्याम्पसबाट जीव विज्ञानमा स्नातकोत्तर पनि सकेकी छन् । रविले चाहिँ पोखरा–३२ मा रहेको गोगन माविबाट प्लस टू र पाटन बहुमुखी क्याम्पसबाट भौतिक विज्ञानमा स्नातक सिद्ध्याएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
शिक्षकबिनै सम्भव छ कक्षा १२ को परीक्षा ?
-
११ सदस्यीय जुडो टोली मंगलबार राति थाइल्यान्ड जाने
-
कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसका अवसरमा ६ जनालाई योद्धा सम्मान प्रदान
-
नयाँ राजनीतिक दलबारे प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी: चलाउन नजान्ने ड्राइभरलाई जिम्मा दिन सकिँदैन
-
शिक्षा प्रणालीलाई प्रविधियुक्त र समायानुकुल बनाउन आवश्यक : मन्त्री दाहाल
-
भोलिदेखि शिक्षक आन्दोलन बिहान १० देखि २ बजेसम्म हुने