काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ६० औँ पटकको पेसीमा मंगलबार ३ लाख ६६ हजार ३४३ सर्वसाधारणलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ठगी गर्ने युनिटी लाइफका सञ्चालकहरूलाई दोषी ठहर गर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई दोषी ठहर गर्दै कैद तथा जरिवानाको फैसला गरेको छ । यसअघि ५९ औँ पटक पेसी चढेकोमा पटक पटक हेर्न नमिल्ने, नभ्याइने, बेन्च बस्न नसकेको कारण देखाउँदै सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । चारपटक भने मिसिल झिकाउने, प्रत्यर्थी झिकाउने र अन्य आदेश भएको थियो ।

मंगलबार सर्वोच्चले युनिटीका अध्यक्ष काशीराम गुरुङ र सञ्चालकहरू भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर बिक, नेत्र राजवंशी, कृष्णबहादुर क्षेत्री र महेन्द्र केसीलाई २ वर्ष ६ महिना कैद र जनही २५ हजार जरिवाना, महाप्रबन्धक शिशिर योगीलाई १ वर्ष कैद १० हजार जरिवाना र  निर्देशक विश्वनाथ गौतमलाई १ वर्ष कैद १० हजार जरिवानाको फैसला सुनायो । 

सञ्चालक विष्णुबहादुर क्षेत्रीको मृत्यु भैसकेकाले उनको २ वर्ष ६ हजार जरिवाना भने कट्टा गर्ने फैसला भएको छ । उक्त फैसलासँगै ठगिएका सर्वसाधारणको रकम फिर्ता हुने पक्का भएको छ ।

रकम फिर्ताका लागि सरकारले राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्दैै प्रमाणसहित ठगिएको रकम पेस गर्न आह्वान गर्नेछ  । प्रमाणसहित आएका सर्वसाधारणलाई कम्पनीको सम्पत्ति बिक्री गरी भुक्तानी दिँदै जाने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । 

यसरी ठगिएका थिए सर्वसाधारण

२०६२ कात्तिक १७ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा युनिटीलाइफ इन्टरनेसनल कम्पनी लिमिटेड नाममा एउटा कम्पनी दर्ता भयो । जसको महाप्रबन्धक शिशिर योगी, अध्यक्ष र प्रबन्ध निर्देशक विष्णु क्षेत्री रहेका थिए ।

अनि उक्त कम्पनीले ग्राहक बनाउँदै प्रतिव्यक्ति १५ हजार ७५० रुपैयाँ स्वास्थ्य कार्यक्रमका रुपमा उठाउन थाल्यो । उक्त रकमबाट ५ लाख रुपैयाँको दुर्घटना मृत्यु बीमा हुने वा ५ वर्षपछि वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजसहित पैसा फिर्ता दिने स्किम सार्वजनिक गर्‍यो ।

त्यसपछि कम्पनीले स्वास्थ्य, खाद्यान्न, पर्यटन, कृषिलगायत अनेक क्षेत्रमा लगानी गरी उद्योग सञ्चालन गरिने प्रलोभन ग्राहकलाई देखाउन थाल्यो । काठमाडौँ, पोखरा, इटहरी, हेटौँडा, नवलपरासी, बागलुङ, स्याङ्जा, दमौली दाङलगायत ठाउँमा अस्पताल स्थापना गर्ने,  मेचीदेखि महाकालीसम्म १४ वटा डिमार्टमेण्टल स्टोर्स दर्ता गरी खाद्य वस्तुलगायतको सेवा दिने, बाँसको सदुपयोग गरी ब्याम्बो प्लाई उड फ्याक्ट्री खोल्ने र त्यस फ्याक्ट्रीमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सुखान्त सपना देखायो । कतिपय व्यवसाय सञ्चालन भैसकेको दाबी पनि गर्‍यो ।

एयरपोर्ट एराइभल प्लान लगायतका विभिन्न योजना संचालन गरेको युनिटी एयर लाइन्स हवाई सेवा सञ्चालनमा ल्याउने पनि योजना सुनायो । आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमार्फत बोइङ ७८७ विमान खरिद गरी सञ्चालन गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गर्‍यो । जुन विमानले काठमाडौँ–क्वालालम्पुर उडान गर्ने बताइयो ।

विस्तारै आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, लघुवित्त सञ्चालन, सहकारी सञ्चालन, राष्ट्रिय स्तरको हाइड्रोपावर कम्पनी, बीमा कम्पनीसँग सहकार्य गर्नेलगायतका योजना अघि सार्‍यो ।

विभिन्न योजनासहित कम्पनीले पिरामिड संरचना तयार गर्न थाल्यो । जसअनुसार ग्राहकले अर्को दुई सदस्य बनाए हरेक साता पाँच हजारदेखि एक लाख ७५ हजारसम्म कमाउन सक्ने सपना बाँडियो । यसरी नयाँ ग्राहक बनाए कमिसन दिनेगरी पिरामिड शैलीमा ग्राहक विस्तार गर्दै गयो ।

त्यसैक्रममा युनिटी लाइफले मध्यमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकको नाम राष्ट्र बैंकबाट अनुमति नै नलिइकन युनिटी ग्रामिण विकास बैंकका रुपमा नाम परिवर्तन गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको अनुमति बिना निक्षेप संकलन गरेको र प्रलोभनमा पारी सर्वसाधारणको पैसा ठगेको समाचार प्रकाशित भएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयले गते छानबिन समिति बनाइ २०६७ वैशाख ९ प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अवैध कारोबार गरेको भेटिएको थियो ।

सोही वर्ष जेठ २८ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय ललितपुरले युनिटीका सञ्चालकहरूविरुद्ध अनुमतिबिना नाम फेरेको, अनुमतिबिना निक्षेप संकलन गरेको र प्रलोभनमा पारी सर्वसाधारणको पैसा ठगेको भन्दै जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

थुनछेक बहसपछि अदाललते महाप्रबन्ध शिशिर योगीसहित चार जनालाई धरौटीमा छाडी इन्द्रबहादुर विकसहित पाँच जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गरेको थियो ।

तर त्यसपूर्व अनुसन्धानमै हुँदा २०६४ कात्तिकमा युनिटीका सञ्चालकहरूले आफूहरूले कानुनी रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको तथापि हस्तक्षेप भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

जिल्ला र उच्चको आदेशपछि सर्वोच्च जानुपर्ने व्यवस्था रहे पनि उनीहरू प्रक्रिया नपुर्‍याइ सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्चले २०६८ चैतमा युनिटीको कार्य गैरकानुनी रहेको भन्दै रिट खारेज गरेको थियो । 

सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि सरकारले ललितपुर जिल्लामा मुद्दा दायर गरेकोमा सञ्चालकहरू दोषी ठहर भएका थिए भने यता, उच्चले सबैलाई सफाइ दिएको थियो । त्यसपछि सरकारले सर्वोच्चमा उच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन गरेकोमा सञ्चालकहरूले पनि रिट निवेदन दिएका थिए ।

सरकारका तर्फबाट दुई र युनिटी सञ्चालकका तर्फबाट दुई गरी चार थान रिट दाय भएकोमा पटकपटक पेसी चढे पनि सुनुवाई हुन सकेको थिएन । २०७४ चैतमा सर्वोच्चमा दर्ता भएको पुनरावेदनमा पहिलोपटक २०७५ मा मिसिल मगाउने आदेश भएको थियो ।

दश वर्षदेखि जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चमा घुमिरहेको उक्त मुद्दा २४ जना न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाई भएपछि सोमबार किनारा लागेको हो ।