काठमाडौँ । चैत २४ देखि नेपाल राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन बनेको छ । महाप्रसाद अधिकारीले गभर्नरबाट अवकाश लिएसँगै राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको हो । 

राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन भएको १० दिन बितिसक्दा पनि सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन । सरकारले वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिमल्सिनालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले १८ औँ गभर्नर कहिले पाउने भन्ने अन्योल कायम छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि दक्ष मान्छे ल्याउनुपर्नेमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले ‘आफ्ना’लाई नियुक्ति दिलाउन हानथापमा लागेका छन् ।

सरकारले गत चैत १२ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गभर्नर छनोट सिफारिस समिति बनाएको छ । यद्यपि समितिको एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन । 

गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलिया हाबी भएकै कारण छनोट समितिको बैठक बस्न नसकेको कतिपयको बुझाइ छ । यसले आगामी दिनमा राष्ट्र बैंक र प्रणालीलाई कमजोर बनाउने जानकारहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैबाट सरकारले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा विलम्ब गरेसँगै विभिन्न कोणबाट धारणा सार्वजनिक हुन थालेका छन् । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदको रोष्टममै उभिएर सरकार बिचौलियाहरूले चलाउँदै आएको बताएका थिए । आफू प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि संसदमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो भनेका थिए । त्यसपछि पनि प्रचण्डले बारम्बार सरकार जनताभन्दा स्वार्थसमूहहरू र माफियाहरूको सेवामा अग्रसर भएको बताउँदै आएका छन् ।

प्रचण्डले गभर्नर नियुक्ति पनि बिचौलिया हाबी भएको सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै आएका छन् । प्रतिपक्षले सरकारप्रति प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक मानिन्छ तर पछिल्लो समय सत्तारुढ पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू नै गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलिया हाबी भएको धारणा राख्न थालेका छन् । 

मंगलबारमात्रै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइबारे बोल्दै बिचौलियाहरूको पहुँच प्रधानमन्त्रीको शयन कक्षसम्म पुग्न थालेको आरोप लगाए । महामन्त्री थापाले गभर्नर नियुक्तिका विषयमा बिचौलियाको क्यान्डिडेट भनेर खुला रूपमै बहस र छलफल हुन थालेको बताए ।

‘पहिले राष्ट्र बैंकको गभर्नरका बारेमा छलफल हुँदा यो बन्ला कि त्यो बन्ला भन्ने कौतुहल हुने गरेको थियो,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘अहिले बिचौलियाको क्यान्डिडेट भनेर खुलमखुला बहस र छलफल हुने अवस्था आउनु भनेको हामी कहाँनेर पुग्यौँ ?’

महामन्त्री थापाले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या बिचौलियाका कारणले आएकोसमेत दाबी गरे । बिचौलियाहरूको पहुँच नेतृत्व तहको शयन कक्षसम्म हुने गरेकाले अहिलेको समस्या सिर्जना भइरहेको उनको धारणा थियो ।

कांग्रेसकै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि गभर्नर नियुक्तिका विषयमा प्रश्न उठ्नु र नियुक्तिमा ढिलाई हुनु राम्रो पक्ष नभएको बताएका छन् । उनले मौद्रिक नीतिको नेतृत्व गर्ने र बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकायको नेतृत्व छनोटमा संवेदनशीलता नदेखाउनु सरकारको असक्षमता भएको आरोप लगाएका छन् ।  

त्यस्तै, पूर्वगभर्नर चिरन्जीवी नेपालले अहिले गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठ्ने र यसप्रतिको नियामकीय दायित्वलाई कमजोर बनाउने काम भएको बताए । 

उनले अर्थतन्त्र प्रतिकूल रहेको र नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे–लिस्ट’ मा रहेका बेला गभर्नर छनोटमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए । नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न सक्ने नेतृत्व केन्द्रीय बैंकको गभर्नर हुने भएकाले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ । उनले दुरगामी असर पर्ने नीति बनाउने र निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै कामु गभर्नरलाई त्यस्तो काम गर्ने अधिकार नदिएको बताए । 

पूर्वगभर्नर नेपालले सत्तारुढ पार्टी र केही समूहले गभर्नर आफू अनुकूल नियुक्ति गर्न चाहेकाले ढिलाइ भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘यसले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कमजोर बनाइँदै लगेको प्रस्ट हुन्छ, जुन गलत हो । यसले समग्र बित्तीय क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने खालका काम भएको छ ।’ 

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले पनि गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले राम्रो सङ्केत नदेखाएको धारणा राखे । गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गर्दा राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा प्रहार भएको उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकमा आवश्यक पर्ने व्यक्तिभन्दा पनि बाह्य शक्तिको प्रदर्शन भित्री रूपमा चल्ने डर देखियो । गभर्नर नियुक्ति निरन्तर रूपमा पछाडि धकेलिँदै छ । अदालतको समेत प्रवेश भएको छ ।’ 

• कांग्रेस र एमाले दुवैले आफ्नो मान्छे राख्न खोज्दा विवाद

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचको गठबन्धनले देशमा आर्थिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक गतिविधिमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो व्याप्त छ । हरेक नियुक्तिमा योग्य र सक्षम व्यक्ति ल्याउनेभन्दा पनि कुन पार्टी र बिचौलिया अनकूलको मान्छे छनोट गर्ने भन्नेमा लफडा हुने गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले माग गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री एमालेकै रहेका कारण गभर्नर पद आफैँले पाउनुपर्ने एमालेको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्र बैंकको गभर्नर आफैँ राख्ने योजना बनाएपछि कांग्रेसका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै सरकारको विरोध गर्न थालेका छन् । यसले पनि वर्तमान सरकार आर्थिक सुशासन र पारदर्शितामा भन्दा पार्टी केन्द्रित व्यक्तिलाई हरेक निकायको नेतृत्व बाँडफाँट गर्नेमै तल्लीन रहेको देखिन्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई हटाएर नेकपा एमाले निकट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएसँगै राष्ट्र बैंकको गभर्नर नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको आकलन गरिँदै आएको थियो । 

तर प्रधानमन्त्री ओलीले डेपुटी गभर्नर ढुंगानालाई कायममुकायम गभर्नर बनाउने चाहना राखेपछि थप विवाद सिर्जना भएको छ । 

कांग्रेसले आफ्नो क्यान्डिटेडलाई गभर्नर बनाउने अडान राखेपछि गत साताको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी एजेण्डा पर्न सकेको थिएन ।  

नेपालले पनि गभर्नर नियुक्तिलाई राजनीतिक रूपमा तोडमोड गरिनु राम्रो नहुने बताए । उनले दुई पार्टीले राम्रो मान्छे छान्ने अवस्था नआएको भन्दै बिचौलियाले अवसर पाउने अवस्था रहेको प्रस्ट पारे । 

पूर्वगभर्नर नेपालले भने, ‘सरकारले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा राम्रो मान्छे ल्याउन नचाहेको देखिन्छ । राम्रो मान्छे ल्याउन खोजेको भए त एक महिना अघि नै छनोट भइसक्ने थियो । कांग्रेस र एमालेले आफ्नो मान्छे छान्न खोज्दा समस्या देखिएको छ ।’

पूर्वगभर्नर नेपालले गभर्नर नियुक्ति कांग्रेस र एमालेको हितलाई हेरेरभन्दा पनि मुलुकको हितलाई हेरेर गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । उनले आर्थिक गतिविधि र आर्थिक क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको नदेखिएको बताए । 

पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले पनि कांग्रेस र एमालेमध्ये कसको मान्छे ल्याउने भनेर प्रतिस्पर्धा भइरहेको बताए । उनले त्यसले राष्ट्र बैंकमा आवश्यक पर्ने व्यक्तिभन्दा पनि बाह्य शक्तिको प्रदर्शन भित्री रूपमा चलेको आकलन गर्न सकिने बताए । 

• गभर्नर छनोट समिति र अर्थ मन्त्रालय निरीह

गभर्नर नियुक्ति गर्न बनेको गभर्नर छनोट समितिको एउटा बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । गभर्नर छनोटको लागि मन्त्रिपरिषद्ले निकै ढिलो गरेर समिति बनाएको थियो । छनोट समितिले अहिलेसम्म औपचारिक बैठकसम्म राख्न नसक्नुले राजनीतिक भागबन्डा र बाँडफाँटको आधारमै नियुक्ति हुने प्रस्ट देखिन्छ ।

गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न औपचारिकता पूरा गर्ने हिसाबले मात्र समिति बनाइएको कतिपयको आकलन छ । समितिका सदस्य नै गभर्नर नियुक्ति तत्काल नहुने भएपछि देशबाहिर गएका छन् ।  

पूर्वगभर्नर नेपालले राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति हुने भएकाले छनोट समितिको औचित्य नभएको बताए । ‘गभर्नर छनोट समितिको कुनै अर्थ छैन । सरकारले नाम दिन्छ । समितिले नाम हालेर पठाउनेमात्रै हो । समितिले छनोट गर्ने होइन,’ पूर्वगभर्नर नेपालले भने, ‘राजनीतिक दलहरूले छनोट गर्ने हो । समितिले नाम कुरेर बसेको छ । समितिले दिने भएको भए केही दिनमै दिइसक्ने थियो ।’

त्यस्तै, पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले पनि गभर्नर नियुक्तिमा पछिल्लो समय भएका हरकतहरूले संस्थालाई कमजोर बनाउने बताए । उनले गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले बिचौलियालाई प्रवेश गर्न ठाउँ दिएको प्रस्ट पारे ।

‘गभर्नर नियुक्तिका लागि ऐनले व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार सरकारले नियुक्त गरेको भए हुन्थ्यो । सरकारले नियुक्ति गर्न जति ढिला गर्‍यो, त्यति खेल्ने ठाउँ पाउँछन् । छनोट समितिको बैठक अहिलेसम्म बसेको छैन,’ पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले भने, ‘छनोट समिति औपचारिकताको लागि मात्रै गठन गर्ने गरेको देखियो ।’

गभर्नर नियुक्तिमा छनोट समिति र अर्थ मन्त्रालयको कुनै भूमिका नभएको देखिने गरेको क्षेत्री बताउँछन् ।

गभर्नरको पदावधि सकिनु अगावै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनले गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतयाः एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा ऐनबमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था छ । 

• गभर्नर नियुक्तिमा अदालतको प्रवेश, क्षेत्री र पाण्डे आउट

६५ वर्षे उमेर हद हटाइएको मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को दफा ३ ‘ग’मा भएको व्यवस्था हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले अधिवक्ताहरू प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापा लगायतको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि यस्तो आदेश जारी गरेको थियो । सरकारले गत फागुन २७ गते गभर्नरको नियुक्तिमा समेत लागु हुने गरी सो मापदण्डमा संशोधन गरेको थियो । 

मापदण्डको उक्त दफामा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । 

गभर्नर नियुक्तिका विषयमा समेत अदालतको प्रवेशले थप ढिलाइ हुने अवस्था देखिएको छ । ६५ वर्षको उमेर हद हटाएको व्यवस्था लागु गर्न भनेसँगै थप जटिलता थपिने सङ्केत देखिएको छ । 

सर्वोच्चको आदेशले गभर्नरको रेसमा रहेका रवीन्द्रप्रसाद पाण्डे, पूर्वमुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई समस्या पर्ने देखिएको छ । ५८ वर्षे उमेरहदका कारण पाण्डेले १४ वर्षअघि नै राष्ट्र बैंकबाट र क्षेत्रीले सात वर्षअघि मुख्यसचिवबाट अवकाश पाएका थिए । सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै दुई जना गभर्नरको रेसबाट बाहिरिने पक्काजस्तै भएको छ । यी दुवै प्रतिस्पर्धी ६५ वर्ष पार गरिसकेका आकांक्षी हुन् । 

अब कामु गभर्नर नीलम ढुंगाना तथा बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट तथा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, नविल बैंकको प्रमुख कार्यकारीबाट राजीनामा दिएका ज्ञानेन्द्र ढुंगानाबिच गभर्नर बन्ने प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । 

• गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया र योग्यता 

राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरका लागि उच्च नैतिक चरित्र भएको, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कार्यअनुभव भएको हुनुपर्नेछ । 

गभर्नर छनोट समितिले आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट एक जनासहित तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसमध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर पदमा नियुक्त गर्छ ।