काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीमा सात बुँदे असहमति जनाएका छन् । साथै उनले वर्तमान सरकारको प्रवृत्ति समर्थनयोग्य नभएको टिप्पणी गरेका पनि गरेका हुन् । 

महामन्त्री शर्माले सरकारको ७ कमजोरी औँल्याउँदै बुधबार ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘नगर्नुपर्ने निर्णयमा हतारो, गर्नुपर्ने निर्णयमा विलम्ब, सरकारको यो प्रवृत्ति समर्थनयोग्य छैन। मुख्य दुई दल सम्मिलित सरकारको गति सन्तोषजनक भएन। कमजोरी केलाऊँ, लय मिलाऊँ, गति बढाऊँ । सरकार अलमल बाहिर, अनुभूतिमा भेटिनुपर्छ सरकार चल्नुपर्छ, तर कार्यशैली बदल्नुपर्छ ।’

महामन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जाल विधेयक, कुलमान प्रकरण, शिक्षक आन्दोलन, अख्तियार सम्बन्धी विधेयक, त्रिविको उपकुलपति प्रकरण, राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रकरण र नेपाल प्रहरीको एआईजी नियुक्तको विषय विवादका रूपमा उठाएका छन् ।

• सरकार चल्नुपर्छ, तर कार्यशैली बदल्नुपर्छ !

१) सामाजिक सञ्जाल विधेयक नियमनका नाममा नियन्त्रणको नियत साथ ल्याइयो । अध्यादेशको प्रत्येक अक्षरमा संवाद गरिएको संयन्त्रमा यो विधेयक ल्याउनु पूर्व कुनै संवाद भएन ।

२) कुलमान प्रकरण मा हटाउनुहुन्न भन्ने काँग्रेस भित्रको फरक मत र आम जनमतको हेक्का राखिएन । असन्तुष्टिको आगोमा चरु हाल्नुहुन्न भन्ने सजगता सरकारमा देखिएन ।

३) शिक्षक आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न ढिलाइ हुँदै गएको छ । सरकारले निर्णय गर्न मिल्ने बुँदाहरूमा महासंघलाई विश्वासमा लिएर अविलम्ब निर्णयमा पुग्नुपर्छ, विधेयक मार्फत टुंगोमा पुग्ने बुँदाहरू प्रतिि साझा प्रतिबद्धता गर्न सकिन्छ, गरिनुपर्छ ।

४) अख्तियार सम्बन्धी विधेयक राज्यव्यवस्था समितिले उपसमिति मार्फत करिब टुंगोमा पुऱ्याएको थियो, यसलाई निर्देशित रूपमा 'होल्ड ' गराउने कार्य आलोच्य भएको छ र यो अनुचित छ ।

५) त्रिविविका उपकुलपतिले पदत्याग गर्नुपर्ने अवस्था आउनु र फेरि पनि त्रिविविमा बेथितिले प्रश्रय पाउनु जुन कुनै कोणबाट पनि गलत भएको छ ।

६) राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर नियुक्तिको विषयसँग गाँसिएर अनेक थरी प्रश्न उठिसक्दा नियुक्तिमा अझै अलमल जारी रहनु दुःखद छ । मौद्रिक नीतिको नेतृत्व गर्ने, समग्र बैंकिङ क्षेत्रको नियामक संस्थाको नेतृत्व चयनमा संवेदनशील अग्रसरता नदेखिनु सरकारको सक्षमता माथिकै प्रश्न हो ।

७) नेपाल प्रहरीको एआइजी पदमा ६ वटा दरबन्दी रिक्त भएको महिना दिन पुग्न लाग्दा समेत नियुक्तिमा अलमल छ, सरकारले यस्तो विलम्बबाट प्रशंसा हासिल गर्न सक्दैन ।