काठमाडौँ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले चैत ७ गते उजुरी छानबिनका लागि ७ वटा कार्यदल गठन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । 

समितिमा प्राप्त छानबिनयोग्य ४८ भन्दा बढी उजुरीका विषयमा छानबिनका लागि कार्यदल गठन गरेर कार्यदलहरूले काम गरिरहेका छन् । समितिमा परेका सबै उजुरी एक महिनाभित्र छानबिन गरी टुङ्ग्याउन समय दिइएको छ । 

तर, लेखा समितिले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर २०८१ पुस १२ मा गरेको निर्णयले आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया नै रोकिएको छ । समितिले वास्तविक नेटवर्थ ९० प्रतिशतभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ जारी गर्ने अनुमति दिन सेबोन (नेपाल धितोपत्र बोर्ड) लाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनका कारण एक वर्षदेखि आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

सार्वजनिक लेखा समितिको मुख्य जिम्मेवारी सार्वजनिक सम्पत्तिहरू दुरुपयोग रोक्नु हो । तर लेखा समिति धितोपत्र कारोबारको नियामक निकायको जिम्मेवारी माथि नै हस्तक्षेप गर्दै निजी कम्पनीहरूको छानबिनमा प्रवेश गरेको छ । 

सार्वजनिक लेखा समितिमा धितोपत्र कारोबारसँग सम्बन्धित पनि उजुरीहरू परेका छन् । समितिमा धितोपत्रसँग सम्बन्धित ५ वटा उजुरी परेका छन् । उक्त उजुरी छानबिनको लागि सञ्जय गौतमको नेतृत्वमा ज्वाला कुमारी साह र विक्रम पाण्डे नेतृत्वको कार्यदल बनेको छ । 

उक्त कार्यदलले धितोपत्रअन्तर्गत धितोपत्र बोर्ड ऐन तथा बीमा प्राधिकरणसम्बन्धी ऐन विपरीत बीमा कम्पनीहरूलाई प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न दिएको, रिलायन्स स्पिनिङ मिल तथा सर्वोत्तम सिमेन्टलाई बुक बिल्डिङमार्फत गैरकानुनी रूपमा आईपीओ निष्कासन गर्न दिएको भन्दै परेका उजुरीको छानबिन प्रक्रिया बढाएको छ ।

तर प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १७८ मा सार्वजनिक लेखा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा गरेको व्यवस्था फरक छ । उक्त व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको सार्वजनिक लेखासँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र यस्तै क्रियाकलापको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने काम लेखा समितिले गर्छ ।’ 

तर सार्वजनिक लेखा समिति संसद्को गरिमा र क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर कमजोर आर्थिक अवस्था भएका कम्पनीलाई छाडेर आर्थिक अवस्था राम्रो भएका र आईपीओ निष्कासन गरेका कम्पनीलाई समेत छानबिनको तयारी थालेको छ । 

समितिले कार्यदल बनाएर नै धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी उजुरीमा राम्रो वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीमाथि छानबिन सुरु गर्दा खराब अवस्था भएका कम्पनीको आईपीओ निष्कासनका विषयमा समिति मौन बस्नु केही स्वार्थ रहेको बुझ्न सकिन्छ । 

लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल नै आर्थिक अपचलनमा मुछिएका छन् । प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले हरेक समिति बैठकमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । सभापतिमाथि लागेका आरोपका विषयमा स्पष्टीकरण वा राजीनामा दिन बारम्बार दबाब पर्दै आएको छ ।

• संसदीय समितिको छानबिन : ‘राम्रालाई डाम्ने र खराबलाई छाड्ने’ 

समितिमा परेका धितोपत्रसँग सम्बन्धित ५ वटा उजुरीमा वित्तीय अवस्था राम्रो भएका कम्पनीहरू पनि छानबिनको दायरामा परेका छन् । 

विगतमा प्रिमियम तथा बुक बिल्डिङ अपनाएका कम्पनीको पूर्वानुमानको विवरण नमिलेको, लगानीकर्तालाई स्पष्ट रूपमा नबुझाई कानुनी छिद्रको प्रयोग गरेर आईपीओ निकाल्ने गरेकाले रिलायन्सको आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया रोक्न माग सहितको उजुरी परेको छ । लेखा समितिको कार्यदलले केही दिनमा नै उक्त कम्पनीहरूको विषयमा परेका उजुरी परेको थियो । 

नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष प्रकाश रजौरे, जनरल इन्भेस्टर एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक कार्की र साधारण लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष ऋतुजंग जिसीसमेतले लेखा समितिमा गत असार १७ मा उजुरी दिएका थिए । समितिले उजुरीको विषयमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । 

संसदीय समितिको छानबिनमा वित्तीय अवस्थामा राम्रो भएका र लगानीकर्तालाई निरन्तर लाभांश दिइरहेका कम्पनीलाई छानबिन गर्दा खराब अवस्थाका कम्पनीलाई छुट दिएको देखिन्छ । 

समितिले पछिल्लो समय राम्रो गरिरहेका सर्वोत्तम सिमेन्ट र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समाथि छानबिन थालेको हो । तर लेखा समितिले निर्देशन दिनु पूर्वप्रिमियम तथा बुक बिल्डिङ प्रणालीमा आईपीओ निष्कासन गरेका कम्पनीहरूलाई भने छुट दिएको देखिन्छ । समितिले वित्तीय अवस्था कमजोर हरेको घोराही सिमेन्ट र नेपाल रिपब्लिक मिडियाका विषयमा मौन बस्नु राम्रो होइन । त्यसले पनि समितिले गर्ने छानबिनमा स्वार्थ केन्द्रित भएको हो की भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएर आईपीओ निष्कासन गर्न बाटो खोलिएको छ । धितोपत्र बोर्ड र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले समेत रिलायन्सलाई बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्न बाटो खुलेको छ । तर अदालत, धितोपत्र बोर्ड र सीआईबीबाट समेत ‘क्लिन चिट’ पाएको कम्पनीलाई समितिले पुनः छानबिन सुरु गरेको छ । 

सार्वजनिक लेखा समितिले रिलाइन्सको आईपीओ प्रक्रिया रोक्न र कागज पेस गर्न सेबोनलाई भने पनि अदालतदेखि नियामक सेबोन र प्रहरीको समेत ‘क्लिन चिट’ दिइसकेका छन् । तर अहिलेसम्म पनि बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्ने अनुमति पाउन सकेको छैन । 

त्यस्तै, लेखा समितिले बनाएको धितोपत्रसम्बन्धी उपसमितिमा अन्नपूर्ण केवलकारले आइपीओ निष्कासन गर्न सहयोग गर्नुपर्ने उजुरी परेको छ । यो समितिमा कानुनविपरीत जारी गरिएको सर्वोत्तम सिमेन्टको बुक बिल्डिङ आईपीओ तत्काल रोक्का गरी नेपाल सरकारले दिएको कर छुटबापत रकम फिर्ता लिनसमेत माग गरिएको छ । उक्त विषयमा पनि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ । 

• दुई संसदीय समितिबिच क्षेत्राधिकार विवाद

अर्थ समितिको क्षेत्राधिकार भित्रको विषयमा प्रवेश गरेर सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरेकामा अर्थ समितिले पनि आफै छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । 

लेखा समितिले नेटवर्थ प्रतिसेयर ९० रुपैयाँभन्दा तल भएमा कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर हुने उल्लेख गर्दै वित्तीय दायित्वका आधारमा नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा माथि भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिनुपर्ने निर्णय विरुद्धमा अर्थ समितिमा उजुरी परेको छ । 

गत भदौमा जलविद्युत व्यवसायीहरूले लेखा समितिको निर्णयविरुद्ध अर्थ समितिमा उजुरी गरेका थिए। सोही उजुरीमा टेकेर अर्थ समितिले पुनः नेटवर्थको विषयमा छलफल सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।

अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले सार्वजनिक लेखा समितिले अर्थको क्षेत्राधिकार भित्रको विषयमा प्रवेश गरेर निर्णय गरेको असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । सभापति चालिसेले समितिमा लेखा समितिको निर्णयविरुद्ध उजुरी आएको भन्दै आवश्यकताअनुसार छलफल गरिने बताए । 

उनले समितिमा आएका उजुरीको विषयमा छलफल गर्नु आवश्यक भएकाले उक्त विषयमा पनि छलफल गरिने बताए । सभापति चालिसेले भने, ‘धितोपत्रको सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार अर्थ समितिमा हुँदाहुँदै क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर लेखा समितिले गरेको निर्णयमा असन्तुष्ट नै छौँ । त्यसको हामीले विरोध गरेका छौँ । लेखा समिति सभापतिलाई मौखिक रूपमा जानकारी पनि दिएको थिए । लेखा समितिको निर्णयविरुद्ध उजुरी परेकाले समितिले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । आवश्यकता अनुसार छलफल गर्छौं ।’

लेखा समितिको निर्णयका विषयमा अर्को समितिमा छलफल हुनु भनेको दुई संसदीय समितिबिच विवाद चुलिँदै गएको देखिन्छ । 

• आगामी साता सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर छलफल 

सहकारी वैदेशिक रोजगार र धितोपत्र सम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको उपसमितिका संयोजक सञ्जय गौतमले यही साताभित्रै कार्यदलको बैठक राखेर प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । उनका अनुसार कार्यदल बनेदेखि अहिलेसम्म एउटा पनि बैठक नबसेको भन्दै चाँडै बैठक राखेर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिए । 

उनले कार्यदल बनेसँगै विभिन्न कार्यक्रममा परेका कारण बैठक बस्न नसकेको उल्लेख गरे । आफू काठमाडौँ बाहिर भएकाले काठमाडौँ आएपछि यही साताभित्रै बैठक राखेर छलफल अघि बढाउने संयोजक गौतमको भनाइ छ । 

‘धितोपत्र सम्बन्धी उजुरीका विषयमा अध्ययन गर्ने जिम्मा मेरो छ । यही पहिलो साता भित्रै धितोपत्र कारोबारका विषयमा परेका उजुरीका विषयमा सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर छलफल छौँ । चाँडै टुङ्याउने गरी समितिले काम गर्ने तयारी छ । म काठमाडौँ बाहिर छु । काठमाडौँ आएलगत्तै छलफल राख्छु ।’

समितिले उपसमितिहरूलाई एक महिनाको मात्रै समय दिएको छ । तर समितिले दिएको एक महिनाको समय करिब सकिन लागेको छ । तर उपसमितिले एउटा बैठकसमेत राखेको छैन । 

• १५ महिनादेखि आईपीओ निष्कासन अन्योल

गत वर्ष पुस १२ गते लेखा समितिले प्रतिसेयर ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीहरूको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमति नदिन सेबोनलाई निर्देशन दिएको थियो र समितिले २१ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेपछि बोर्डले प्रिमियम मूल्यमा गरिने सेयर निष्कासन प्रक्रियालाई अहिलेसम्म पनि स्थगनमा राखेको छ । 

लेखा समितिको निर्देशनपछि विगत १५ महिनादेखि आईपीओ अनुमतिका लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरूले अनुमति पाउन सकेका छैनन् । धितोपत्र बोर्डले पनि लेखा समितिको निर्देशनको कारण देखाउँदै अनुमति दिएको छैन । 

पछिल्लो समय आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन सबैभन्दा बढी जलविद्युत् कम्पनीहरू छन् । सेबोनमा ४३ वटा जलविद्युत् रियोजनाका आईपीओ रोकिएका छन् । ४३ वटा जलविद्युत कम्पनीहरूको १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको पुँजीवृद्धि गर्ने प्रक्रिया रोकिएको छ । आईपीओ निष्कासनको अनुमति पर्खिएका कम्पनीहरूले नेटवर्थ कम भएका कारण मात्र पुँजीवृद्धि रोकिन नहुने भन्दै लेखाको निर्णय सच्याउन राजनीतिक दलका नेतादेखि प्रधानमन्त्री समेतलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । तर कम्पनीहरूको माग सम्बोधन हुन सकेको छैन । लेखा समितिको एक निर्देशनले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन रोकिएको छ । । 

• ८३ कम्पनीका ५० अर्बको आईपीओ पाइपलाइनमा

सेबोनको पाइपलाइनमा आईपीओ जारी गर्न एक वर्षमा ८३ कम्पनी पुगेका छन् । पछिल्लो एक वर्षमा ३८ करोड ३४ लाख कित्ता बराबरको ५० अर्ब ६७ करोड २९ लाख ८ हजार २८९ रुपैयाँ बराबर आईपीओ निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा छन् ।

तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको पदावधि सकिएरसँगै सेबोनले धेरै कम्पनीको आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिएको छैन । पाइपलाइनमा सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् कम्पनी छन् । यो सेक्टरका मात्रै ४३ कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि स्वीकृति मागेका छन् । 

त्यस्तै होटेल तथा पर्यटन सेक्टरका ७, लगानी सेक्टरका ३, उत्पादन तथा प्रशोधन सेक्टरका १६, माइक्रोफाइनान्स १, माइक्रोइन्स्योरेन्स ३, अन्य सेक्टरका १० कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि स्वीकृति मागेका छन् ।