पोखरा । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकामा मात्रै १७ वटा होमस्टेलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले १ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुदान दियो । तीमध्ये अधिकांशले सामुदायिक भवन निर्माणमा बजेट खर्च गरे ।

त्यो वर्ष स्याङ्जा जिल्लाले सर्वाधिक ४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ होमस्टेमा अनुदान पायो तर, गल्याङ नगरपालिकाका प्रमुख गुरु प्रसाद भट्टराई नै आफ्नो नगरपालिकामा भएका होमस्टेबारे जानकार छैनन् ।

‘के प्रयोजनका लागि अनुदान दिइयो ? आवश्यकता थियो कि थिएन भनेर पूर्वअध्ययन किन गरिएन ?,’ उनले भने, ‘अनुदान दिइएका होमस्टे एकाधबाहेक अहिले कुनै पनि चलेजस्तो लाग्दैन । चलेकाहरू पनि पाहुना राख्नभन्दा चिया चौतारीजस्तो भएका छन् ।’

प्रदेश सरकारले बजेट अनावश्यक ठाउँमा खर्च भएको नगर प्रमुख भट्टराईको अनुभव छ ।

सोही वर्ष तनहुँका ४७ होमस्टेलाई ४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ । पर्वतमा ४ करोड १७ लाख, कास्कीमा ३ करोड ५९ लाख, लमजुङमा २ करोड ७८ लाख, बागलुङमा २ करोड ६६ लाख, गोरखामा २ करोड १३ लाख, नवलपुरमा १ करोड १० लाख रुपैयाँ होमस्टेका लागि खर्चिएको छ । यस्तै, म्याग्दीमा ९६ लाख, मुस्ताङमा ३५ लाख र मनाङमा ३० लाख खर्च भएको थियो ।

मन्त्रीहरूले आफ्नो जिल्लामा यस्ता अनुदानलाई प्राथमिकताका साथ दिँदै आएका छन् । होमस्टे महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष धनीराम गुरौं पहुँचका भरमा होमस्टेमा अनुदान दिएर लक्ष्य हासिल नहुने बताउँछन् ।

‘पहुँचका भरमा पैसा आयो । चल्ने अवस्था भएन,’ उनले भने, ‘अनुदान दिँदैमा होमस्टे चल्छ भन्ने त होइन नि । आवश्यकताका आधारमा दिएको भए यस्तो अवस्था आउँदैनथ्यो ।’

प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेका होमस्टेले चाहिँ अनुदान लिनका लागि नेताहरूसँग ‘ज्यू हजुर’ गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुरौं सुनाउँछन् । आफू होमस्टे सञ्चालक भए पनि सरकारले दिएको अनुदान प्रक्रियाप्रति उनी सन्तुष्ट छैनन् ।

यो पनि

पहुँचका भरमा अनुदान पाएका होमस्टे बन्द भए

एकैवर्ष २८ करोडभन्दा धेरै अनुदान लिएर खुलेका होमस्टेमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय छन् । गण्डकीमा ५ सयभन्दा बढी सामुदायिक र निजी होमस्टे छन् । महासंघमा ३३२ होमस्टे आवद्ध छन् । त्यसो त कति होमस्टे दर्ता भएका छन्, कति सक्रिय छन् भन्ने औपचारिक तथ्याङ्क सरकार र महासंघसँग पनि छैन ।

होमस्टे प्रवर्द्धन गण्डकी प्रदेशको गौरवको योजना हो । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधिभित्र होमस्टेमा ५५ करोड लगानी गर्ने प्रक्षेपण थियो । पञ्चवर्षीय योजनाको अवधि सकिएको छ, प्रक्षेपित लगानी पनि भएको छ तर उपलब्धि देखिएको छैन । अनुदानमा लापरबाही भएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कार्यमूलक लेखा परीक्षण गर्न सुझाव दिएको थियो ।

स्थलगत अध्ययन नगरी दर्ता प्रमाणपत्रको आधारमा मात्रै अनुदान दिइएकोमा महालेखा परीक्षक (मलेप)को कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । सामूहिक कार्यक्रमजस्तो देखिए पनि निश्चित वर्गलाई फाइदा पुग्ने गरी अनुदान दिइएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

सरकारले दिएका अनुदानबाट अधिकांश होमस्टेले सामुदायिक भवन र भ्यू टावर निर्माण गरेका छन् ।

‘निश्चित वर्गलाई फाइदा पुग्ने गरी भइरहेको यस्तो अनुदान वितरण पद्धति सुधार गर्नुपर्छ,’ मलेपको रिपोर्टमा उल्लेख छ । मलेपको सुझावपछि सरकारले अनुदान दिने होमस्टेको सङ्ख्या घटायो । अहिले एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, एक होमस्टे’ कार्यक्रम लागु गरिएको छ ।

एउटै होमस्टेलाई बर्सेनि लाखौँ रकम अनुदान दिएर सरकारले लक्ष्य भेट्टाउन नसक्ने गाउँ पर्यटन प्रवर्द्धन (भिटोभ) का पूर्वअध्यक्ष तारानाथ पहारी बताउँछन् ।

‘सरकारले माहोल बनाइदिने हो । तालिम र इभेन्टहरूमा सघाउने हो,’ उनले भने, ‘पर्यटनबाट समृद्धि खोजिरहेका हामी पर्यटक पाल्नै अनुदान दिनुपर्ने अवस्थाबाट अब सुध्रिनुपर्छ । होमस्टे अनुदानविना पनि चल्न सक्ने बनाउनुपर्छ ।’

पहिलो वर्ष करिब २८ करोड अनुदान बाँडेको सरकारले दोस्रो वर्ष २०७६/०७७ मा कोरोना सङ्क्रमणका कारण विनियोजन गरिएको बजेट पनि खर्च गरेन । २५ करोड विनियोजन गरिएकोमा २५ होमस्टेलाई २ करोडजति वितरण गरिएको थियो ।

यो पनि

अनुदानको आसमा खुलेका होमस्टे अब चल्दैनन्

२०७७/०७८ मा १३९ वटा होमस्टेलाई १२ करोड ६१ लाख अनुदान दियो भने २०७८/०७९ मा ४६ होमस्टेले ३ करोड ८० लाख रुपैयाँ पाए । त्यसपछि सरकारले सङ्ख्या घटाएर अनुदान बढाउने नीति लियो । चल्न सक्ने र प्रभाव छाड्ने होमस्टेलाई मात्रै लगानी गर्ने गरी एक निर्वाचन क्षेत्र एक स्मार्ट होमस्टेको अवधारणा सुरु भयो ।

२०७९/०८० मा ११ होमस्टेलाई मात्रै अनुदान दिइयो । जस अनुसार ६८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खर्च भयो ।

२०८०/०८१ मा ३४ होमस्टेलाई ४ करोड लगानी गरेको गण्डकी सरकारले र चालु आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) मा १ करोड विनियोजन गरेको छ । २० वटा होमस्टेलाई अनुदान दिने गरी छनोट प्रक्रिया पूरा भइसकेको पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित निर्देशनालयका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।

हालसम्म दोहोरिएको समेत गरेर ५ सय ४८ होमस्टेलाई झण्डै ५२ करोड अनुदान वितरण गरिएको तथ्याङ्क सरकारसँग छ । ती होमस्टेमा कति पाहुना गए र सञ्चालन निरन्तरता छ कि छैन भन्ने अभिलेखचाहिँ सरकारले राखेको छैन ।

• होमस्टेमा सरकारको वार्षिक लगानी

ग्रामीण जनतालाई पर्यटन व्यवसायमा सहभागी गराएर जीवनस्तर उकास्ने परिकल्पना गरिएको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम अन्ततः लथालिङ्ग भएको छ । आयोजनाको लागत विश्लेषण, कार्यान्वयन अवधिसमेत निश्चित नगरी गौरवको आयोजनाका रूपमा छनोट गरिएको कार्यक्रमले लक्ष्य हासिल गर्ने त परको कुरा, सरकारकै योजना निर्धारणको चेत साँघुर्‍याएको छ ।

होमस्टे पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयले १६१ कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब बराबरको सुविधा दिएर घुम्न पठायो । ५९ लाख ३७ हजार कर्मचारीले घुमेर सिध्याए । त्यति गर्दा पनि सरकारको गौरवको योजनाले सफलता पाउन सकेन ।

• के भन्छ मलेप ?

मलेपले ४० वटा होमस्टेको स्थलगत निरीक्षण गरेर रिपोर्ट तयार गरेको थियो । तीमध्ये १ तिहाइ होमस्टे मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेको भेटिएको थियो । सम्भाव्यताको आधारसमेत विश्लेषण नगरी पहुँचका भरमा होमस्टे छनोट गरेर अनुदान दिइएको मलेपको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

पर्यटक नै नजाने गाउँहरूमा समेत होमस्टे अनुदान वितरण गर्दा त्यसले उल्लेख्य उपलब्धि नदिएको निष्कर्ष मलेपको छ । होमस्टे सञ्चालन भएका प्रतिघर वर्षभरिमा २, ५ र ७ जनामात्रै पर्यटक पुगेको पनि अध्ययन निष्कर्ष छ ।

२०७५/०७६ मा वितरण भएको सरकारी अनुदानबाट सामुदायिक भवन निर्माणमा १४० वटाका लागि ७ करोड २५ लाख खर्चिएका थिए भने पदमार्ग निर्माणका लागि ८ करोड ३६ लाख खर्च भएको देखिन्छ । अन्य शीर्षकमा ११ करोड ४४ लाख खर्च भएको देखिन्छ । जसमा कुर्सी, टेबुल, बेड, ओढ्ने–ओछ्याउने खरिदमा खर्च भएको छ । केही होमस्टेले इन्टरनेट, सोलार, विद्युत् जडानदेखि कोठा निर्माण, शौचालय र स्नानगृह निर्माणमा खर्च गरेका छन् ।

अनुदान दिएका सबै होमस्टेमा वर्षभरिमा ८ हजार १५२ मात्रै पाहुना पुगेका थिए । तीमध्ये ५ हजार ९१० विदेशी हुन् भने अरू आन्तरिक पर्यटक हुन् । प्रदेश सरकारले औसतमा प्रतिपाहुना ३ हजार ३९१ रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको हिसाब छ ।

सबैभन्दा बढी पर्वतमा प्रतिपाहुना ६२ हजार १२१ अनुदान दिइएको थियो । कम पाहुना पुग्ने पर्वत, गोरखा र बागलुङ लगायत जिल्लामै बढी अनुदान वितरण भएको देखिन्छ । यसरी पहुँचका भरमा दिइने अनुदान ठप्प पार्नुपर्ने मलेपको सुझाव छ ।

प्रदेशकै सार्वजनिक लेखा समितिले समेत होमस्टेमा गरिएको लगानी र त्यसको प्रतिफलको विवरण पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्देशन अनुसार यो वर्ष अध्ययन गर्ने योजनामा रहेको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयकी प्रवक्ता हिमा पोख्रेलले जानकारी दिइन् । ‘हामीसँग विवरण माग भएको छ । यो वर्ष अध्ययन गरेर रिपोर्ट बनाउने तयारीमा मन्त्रालय छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यही अध्ययन रिपोर्टका आधारमा आगामी कार्यक्रम तय हुन्छ ।’

होमस्टेको सुरुवात दक्षिण एसियामै पहिलो पटक गण्डकी प्रदेशको सिरुबारीबाट भएको दाबी गरिएको छ । २०५४ सालमा रुद्रमान गुरुङले होमस्टेको सुरुवात गरेका हुन् । पछिल्लो समय होमस्टे सञ्चालन गर्ने लहर नै चलेको छ ।