होमस्टेको अवधारणा हिजोका दिनमा सकारात्मक हिसाबले आयो । ‘गाउँमै रमाऔँ, गाउँमै कमाऔँ’ भन्ने कन्सेप्टबाट यसको सुरुवात भयो । स्थानीय उत्पादन बढाएर विपन्न समुदायले पनि केही आम्दानी गर्न सक्नुहोला भनेर प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ यसलाई प्रोत्साहन गरेको हो । किनभने गण्डकी प्रदेश होमस्टेको जननी हो । यसको प्रवर्द्धन र विस्तार गण्डकीले नै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट सरकार चलेको छ ।

सिरुबारी होमस्टे विश्वको पाठशाला हो । नवलपुरको अमलटारी, लमजुङको घलेगाउँ, भुजुङ, कास्कीको ल्वाङ र कालावाङ होमस्टे पाहुनाको अधिक रोजाइमा पर्छन् । अरू जिल्लामा पनि समुदाय अनुसारका आ–आफ्नै पहिचान लिएर होमस्टे सञ्चालन भएका छन् । प्रदेशमा दर्जनौँ उत्कृष्ट होमस्टे चलिरहेका छन् । अहिले सरकारले हात हालेका होमस्टे अब जस्तोसुकै सङ्कट आए पनि बन्द हुँदैनन् । उनीहरू दिगो भइसकेका छन्, संस्थागत हुने बाटोतर्फ पुगेका छन् । फाउण्डेसनमा चाहिँ कमजोरी भएको सत्य हो ।

अहिले कति होमस्टे छन् भन्ने तथ्याङ्क सरकारले जम्मा पार्न सकेको छैन । कतिपय दर्ताविना पनि चलिरहेका छन् । होमस्टेको नामबाट होटल, लज चलाउने काम भएको गुनासो पनि सुनिरहेका छौँ । तिनीहरूलाई पहिचान गरेर कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार तत्पर छ । सय–डेढ सय होमस्टेचाहिँ ठिकै हिसाबले चलिरहेको रिपोर्टिङ छ । केही त असाध्यै राम्रा पनि छन् । नवलपुर, कास्की, स्याङ्जा, पर्वतका होमस्टे बढी प्रशंसायोग्य छन् ।

हिजो होमस्टेको अवधारणा बुझेर, बुझाएर अनुदान दिएको भए यो अवस्था आउँदैनथ्यो । हचुवा पारामा सरकार गयो । आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई च्याप्ने हिसाबले गएजस्तो पनि देखियो । मसिनोसँग नछिरेका कारण अहिले होमस्टेप्रति नै नकारात्मक सञ्चार भइरहेको छ । अवधारणा अत्यन्तै राम्रो छ तर प्रशिक्षण दिएर, मानसिक र भौतिक संरचनालाई संस्थागत गरेर गएको भए आज धेरै प्रश्न खेप्नु पर्दैनथ्यो ।

सरकारले होमस्टे चलाउन कार्यविधि बनायो । कार्यविधिलाई न सरकारले पालना गर्‍यो, न सञ्चालकहरूले ।

त्यत्रा होमस्टे खुले । तीमध्ये आधा पनि अहिले चालु अवस्थामा छैनन् । त्यो बेलामा अनुदान पाइन्छ, होमस्टे खोलौँ भनेर पनि लागे । सरकारले पनि अनुगमन र अध्ययन गरेन । व्यक्तिले लहडका भरमा खोलेका होमस्टेमा पनि अनुदान दियो । निजी घरमा केही बनाएजस्तो गर्‍यो, अनुदान पाएपछि बन्द गर्‍यो । त्यसैले अनुदानका आसमा होमस्टे खोल्दा आज बदनामी धेरै भयो ।

दुरुपयोग भएको ठाउँको खोजी सरकारले गर्नुपर्छ । हिजो कमजोरी भएकै हो । अब कमजोरी सुधारेर राम्रो गर्ने पक्षमा सरकार छ । कामै नगरेका, अनुदान लगेर ढोकै नखोलेका होमस्टे पनि रहेछन् । झोलेहरूलाई प्रवर्द्धन गरेर थप बदनामी कमाउन सरकार चाहँदैन । हिजो सङ्कटका बेलामा पनि धानेर अहिले प्रशस्त पाहुनालाई आतिथ्य दिइरहेका होमस्टेलाई चाहिँ सरकारले अनुदान दिनैपर्छ, प्रोत्साहन गर्नैपर्छ । गाउँको विकास गर्ने हो भने, होमस्टे महत्त्वपूर्ण माध्यम हो । पर्यटकलाई गाउँ पुर्‍याएर दुई पैसा गोजीमा हाल्न सक्ने बलियो माध्यम यो बाहेक के छ ?

सरकारले होमस्टे चलाउन कार्यविधि बनायो । कार्यविधिलाई न सरकारले पालना गर्‍यो, न सञ्चालकहरूले । कुनै–कुनैचाहिँ पूर्वाधार, मानसिक संरचनाको विकास नै नभई सतही रूपमा खुलेको सही हो । ती सबै चालु अवस्थामा छैनन् । हिजो वर्षमै ३०औँ करोड खर्च भएको अवस्था रहेछ । अहिले १ करोड छ । त्यसको मतलब धेरै होमस्टे राम्रोसँग चलेका छैनन् र चलेकालाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । पैसामात्रै दिएर, अनुदान दिएर चल्न सक्दैनन् । उनीहरू मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्छ । सामुदायिक होमस्टेहरू समुदायमा आधारित भए संस्कृति र प्रकृतिलाई संरक्षण गर्दै नयाँ गति दिनका लागि धेरै काम गर्न बाँकी छ । सबै बजारको चिज लगेर खुवाउनेचाहिँ होमस्टे होइन । होमस्टे भन्ने, बजारका चिजवस्तु किनेर पाहुनालाई खुवाउने ? गाउँमै भएको गेडागुडी, सागपात, दाल–चामल खुवाउने होला नि !

एउटा कुखुरा पाल्न नसकेर बजारको ब्रोइलर काटेर पस्किने कतै होमस्टे हुन्छन् ? गाउँका खेतबारी बाँझो छन्, बजारबाट बोरा तानेर पाहुनालाई भात खुवाउनु त लज्जाको कुरा हो । गाउँले कल्चर, वातावरणमा पाहुना रमाउँछन् । त्यही भएर होस्टेको अवधारणा ल्याइएको हो । उत्पादन नगर्ने, पाहुना भुलाउने संस्कृति नदेखाउने अनि पर्यटक किन आउने ? आफ्नै गाउँमा उत्पादन छैन भने छिमेकी गाउँबाट ल्याएर खुवाउनुपर्छ । गाउँमा उत्पादन छैन, रोजगारी छैन । दुवै समस्या होमस्टेले समाधान गर्छ । उत्पादन पनि बढ्छ, रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ ।

सरकार प्रस्ट छ, बजारको उत्पादन किन्न सरकारले अनुदान दिन सक्दैन । अब होमस्टेहरूको वर्तमान अवस्था स्थलगत रूपमै पुगेर बुझ्नुपर्छ ।

केहीले बदमासी गरे भन्दैमा सबै असफल भयो भनेर नकारात्मक प्रचार गर्न हुँदैन । कतिपय होमस्टे आजका दिनसम्म पनि उदाहरणीय छन् । अरू देशबाट अध्ययन गर्ने थलोका रूपमा विकास भएको छ । कोभिडको अवस्थामा पनि धानेर आएकालाई प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यसलाई प्राथमिकताका साथ सरकारले लगानी गर्छ । चलिरहेकालाई दिगो बनाउने उद्देश्यमा सरकार छ । कृषिसँग जोडेर संस्कृति संरक्षण गर्ने सरकारको योजना हो । अझ भन्ने हो भने गाउँको बसाइसराइ रोक्ने र स्थानीयलाई रोजगारीमा जोड्ने अभियान हो । हिजो के भयो भन्ने छोडेर पछिल्लो समय अनुदान पाएका होमस्टेको कामप्रति सरकार सन्तुष्ट छ । नचलेका, नवीकरण नभएकालाई जबरजस्ती गर्ने पक्षमा चाहिँ सरकार छैन । प्रत्येक होमस्टेलाई अवधारणाबारे सचेत गराइएको छ । तालिम र प्रशिक्षण नियमित गरिरहेको छ ।

सरकार प्रस्ट छ, बजारको उत्पादन किन्न सरकारले अनुदान दिन सक्दैन । अब होमस्टेहरूको वर्तमान अवस्था स्थलगत रूपमै पुगेर बुझ्नुपर्छ । होमस्टेको आवरणमा गरिएका गैरकानुनी कामहरू रोक्ने र होमस्टेलाई होमस्टेकै अवधारणामा सञ्चालन गर्ने बाटो सरकारले रोज्नुपर्छ । कडा नियमन गर्नुपर्छ । स्थानीय उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्नेलाई सरकारले सहयोग गर्छ । अरू बन्द हुन्छन् ।

(गण्डकी प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)