सरकारले कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसको उपयोगिता, लगानीको अनुपातमा त्यसबाट लाभ हासिल गर्ने जनसङ्ख्या कति छन् भन्नेजस्ता विषयमा अध्ययन गर्नु पर्दछ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भन्दै गण्डकी सरकारले होमस्टेमा वितरण गरेको अनुदानचाहिँ ‘बालुवामा पानी’जस्तै भएको छ ।

कुन ठाउँमा कति पर्यटक जान्छन्, पर्यटकको चाप कति हुन्छ, उनीहरूका लागि ती ठाउँमा खाने–बस्ने सुविधा के–कस्तो छ भन्नेबारे अध्ययन–अनुसन्धान नै नगरी जहाँ पायो त्यहीँ खुलेका होमस्टेका लागि सरकारी अनुदान दिइयो । पहुँचका भरमा पैसा आयो । होमस्टे चल्ने अवस्था भएन, र बन्द भए । जबकि यस्तो नहुनुपर्ने थियो । यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले पनि सकेन ।

‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक होमस्टे’ चाहिँ केही प्रभावकारी छ । यो पनि नेताहरूको चलखेल गर्ने माध्यम बन्यो । उनीहरूलाई नै हजुर–हजुर गर्नुपर्ने, सरकारले दिने अनुदानका लागि नेताको पाउ मोल्नुपर्ने अवस्था छ । राम्रो गरिरहेका होमस्टे पहुँच नपुगेका कारण अनुदानबाट वञ्चित छन्, चल्दै नचलेका र चल्न नसक्ने होमस्टेमा बर्सेनि लगानी भइरहेको छ । गत वर्षदेखि लालपुर्जा भएका होमस्टेमा मात्रै लगानी गर्ने भने पछिचाहिँ केही हदसम्म अनुदान प्रक्रिया सुध्रिएको छ । नत्र त मनपरी भवन बनाउने, होमस्टेका नाममा पैसा ल्याएर दुरुपयोग गर्ने कति थिए कति !

नवलपुरमै १५–१७ होमस्टे छन् । २ वटाले मात्रै अनुदान पाएका छन् । सार्वजनिक जग्गामा बनेका होमस्टेले अनुदान पाएनन् । नेताका पहुँचका भरमा अनुदान पाएका होमस्टेचाहिँ यता न उताका भएका छन् । समुदायले चलाउन सकेको छैन, कुन प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने ? स्थलगत अध्ययन नगरीकन लगानी नगरौँ भनेर सुरुदेखि नै होमस्टे महासंघले आवाज उठाउँदै आयो । सरकारले वास्ता गरेन ।

सरकारले अनुदान दियो । सामुदायिक भवनको पिलर उठ्यो । अहिले ढलान हुन सकेको छैन । अनुदान आउन छोडेपछि निर्माणाधीन भवन नै अलपत्र छ । अनुदान दिइएका होमस्टेमा सरकारले किन अनुगमन गरेको छैन ? बन्द छन् भने खोल्ने वातावरण बनाउनुपर्‍यो । खुलेर राम्रो चलेका छैनन् भने चल्ने अवस्थाको निर्माण हुनुपर्‍यो ।

होमस्टे चलिरहेको घरमा ताला लगाएर सहर झरेका छन् । वर्षभरिमा २–४ जना पाहुना आउने ठाउँ कुरेर बस्ने कुरा पनि रहेन ।

एउटै होमस्टेमा पटकपटक गरेर २५–३० लाख रुपैयाँ अनुदान पुगेको छ । ३२५ होमस्टेलाई २ वर्ष निरन्तर अनुदान दियो । त्यसपछि सम्पन्न गर्न १० लाखको अनुदान दिइयो, अझै पुगेन भनेर ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक नमुना होमस्टे’ भनेर १५ लाखका दरले दिइयो । अहिले लालपुर्जा भएकालाई १० लाखका दरले अनुदान दिने सरकारको निर्णय छ । ऐलानी जग्गा कसैको स्वामित्वमा थियो, नेताको बहकावमा होमस्टे खोलियो । जग्गाको धनीले दाबी गर्‍यो । होमस्टे अलपत्र पर्‍यो । अहिले जति पनि गुनासो सुनिन्छ, यसमा सरकार र नेताको बढी कमजोरी छ । आन्तरिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा यो सब भइरहेको छ ।

ग्रामीण पर्यटनको विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले होमस्टेको परिकल्पना भएको हो । आफ्नै उत्पादन पकाएर पाहुनालाई पस्किने कन्सेप्ट हो । अहिले पछिपछि पाहुना जाने र अघिअघि होमस्टे सञ्चालक गएर घरको ढोका खोल्ने गरेको आरोप हामीले खेप्नुपरेको छ । गाउँबाट बसाइसराइ बढेको छ । सीमित मान्छे गाउँमा छन् । होमस्टे चलिरहेको घरमा ताला लगाएर सहर झरेका छन् । वर्षभरिमा २–४ जना पाहुना आउने ठाउँ कुरेर बस्ने कुरा पनि रहेन । सामुदायिक भनेपछि समुदाय नै लागेर बराबर आम्दानी गर्ने अवधारणा हो । अहिले हेर्ने हो भने चलेका होमस्टेहरू पनि निजीकरण भएका छन् । सीमित व्यक्तिहरूले सम्पर्कका आधारमा आफ्नै घरमा पाहुना थुपारेर चलाइरहेका छन् । होमस्टे सञ्चालनको ‘इथिक्स’ त्यो होइन । सरकारले प्रतिघर ४ वटा कोठामा ८ जनासम्म राख्न सक्ने व्यवसायलाई होमस्टेको दर्जा दिएको छ । यतिसम्म परिवारले धान्न सक्छन् भनेको हो ।

त्योभन्दा बढी गर्न थालेपछि कामदार राख्नुपर्ने भयो । कामदार राखेर चलाउने पनि कहीँ होमस्टे हुन्छ ? त्यो त होटल, रिसोर्ट हो । धेरै होमस्टेहरूमा पुग्दा ‘होमस्टे एण्ड होटल’, ‘होमस्टे एण्ड लज’ नामको बोर्ड टाँसेर चलाइरहेको देख्न पाइन्छ । एउटा घरमा ६०–७० जनासम्म राख्छन् । कति बेड होमस्टेमा छन् भनेर भन्न गाह्रो छ । कसैको नियन्त्रणमै छैन । सरकारको कार्यविधिलाई मान्छेले मान्न छोडे । कडा कानुन सरकारले बनाउनुपर्छ । निरन्तर नियमन गर्नुपर्छ ।

होमस्टे महासंघले यी कुरालाई नजिकबाट हेरिरहेको छ, तर हामीलाई नियमनको अधिकार छैन । गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्लामा होमस्टे छन् । हिमाल, पहाड र तराईमा खुलेका होमस्टेको आ–आफ्नै विशेषता छन् । पाहुनाहरू सिजनेवल हिसाबले होमस्टे जान्छन् । तराईका होमस्टे जाडोको सिजन बढी चल्छ भने पहाड र हिमालका होमस्टेचाहिँ गर्मी याममा राम्रो चहलपहल हुन्छ । गण्डकीमा निजी र सामुदायिक होमस्टे लगभग उस्तैउस्तै हाराहारीका छन् ।

धेरै होमस्टे राम्रोसँग चलिरहेका छन् । कतिपयचाहिँ प्रचारप्रसार र पहुँचको अभावले चल्न सकेका छैनन् । अधिकांश होमस्टे दुरीको कारण नचलेका हुन् । गण्डकीको महासंघमा ३३२ होमस्टे आवद्ध छ । ५ सय हाराहारी निजी तथा सामुदायिक होमस्टे सञ्चालन भएको अनुमान छ तर रेकर्ड स्पष्ट छैन । हामीसँग आवद्ध होमस्टेको सूचीचाहिँ सरकारलाई उपलब्ध गराएका छौँ ।

सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । किन निर्वाचन क्षेत्र तोकेर अनुदान दिनुपर्‍यो ?

होमस्टेहरू सबै क्रियाशील छन् भन्न सकिँदैन । अनुदान पाउनका लागि दर्ता गर्ने र अनुदान पाएपछि बन्द गरेको अवस्था पनि छ । २० प्रतिशतभन्दा बढी महासंघमै आवद्ध होमस्टे पनि लगभग ठप्प प्रायः छन् । न तथ्याङ्क भन्न सकिन्छ, न लगानीको अनुमान गर्न सकिन्छ । नवलपुरका होमस्टेमा बढी लगानी भएको सहजै अनुमान लगाउन मिल्छ । एउटै समुदायमा ३०–३५ सम्म होमस्टे छन् ।

होमस्टे राम्रोसँग नचल्नुमा गन्तव्यहरू नभएर हो । पर्यटक खाना खान र बास बस्नमात्रै होमस्टे जाँदैनन् । त्यहाँको सांस्कृतिक पहिचान हेर्न, कुनै ठाउँ घुम्न जान्छन् । त्यहाँ जाँदा होमस्टेमा बसौँ भनेर बस्ने हो । गन्तव्य नहुने, गाउँमा आएर भात खाऊ भन्दैमा पाहुना कहाँ पाइन्छ त ? सकिन्छ भने नयाँ गन्तव्य खोजेर प्रचारप्रसार गरौँ, सकिँदैन भने चल्ने ठाउँमा लगानी गरौँ ।

सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । किन निर्वाचन क्षेत्र तोकेर अनुदान दिनुपर्‍यो ? सूचना निकालेपछि आवेदन आउँछ, अनुगमन गरौँ । आवश्यक छ भने लगानी गरौँ र बजारीकरणमा पहल गरौँ । सरकारले महासंघसँग खासै छलफल गर्दैन । कर्मकाण्डी छलफलमा कहिलेकाहीँ पुगेका छौँ । तालिमहरू मन्त्रालयले चलाइरहेको छ, महासंघलाई थाहा हुँदैन । समापन र उद्घाटनमा बोलाउँछन् । बाहिरका मान्छे ल्याएर तालिम दिइएको छ, जबकि गण्डकी प्रदेश नै होमस्टेको जननी हो । हामीसँग थुप्रै प्रशिक्षक हुनुहुन्छ । पोहोर साल प्रशिक्षक तालिम दिएर २० जना प्रशिक्षक तयार गरेका छौँ ।

अहिलेसम्म जे भयो–भयो । अनुगमन गरेर अधुरा संरचना पूरा गरौँ । चल्न सक्ने होमस्टेलाई सुतेका रहेछन् भने पनि उठाऔँ र धक्का दिने गरी कार्यक्रम तय गरौँ । गण्डकीको विकास पर्यटनबाटै सम्भव छ । पर्यटनलाई व्यवस्थित गर्ने काम सरकार र व्यवसायी दुवैको हो ।

(होमस्टे महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष गुरौंसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)