काठमाडौँ । २०८१ मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरूका लागि सुखद रहेन । दलहरूको टुटफुटदेखि एकता र मोर्चाबन्दीसम्मका काम २०८१ मा भए । 

तराई–मधेसकेन्द्रित दलहरूले २०८१ को अन्तिममा एउटा मोर्चा बनाए । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सीके राउतले त्यसको नेतृत्व गरे । र रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबिच एकताको हुने निर्णय भयो । तर २०८१ सालभित्र घोषणा गर्न सकेनन् । वैशाखको पहिलो वा दोस्रो हप्तामा एकता घोषणा गर्न उनीहरू लागिपरेका छन् । 

२०८१ कै सुरुवातमा उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भयो । अशोक राई नेतृत्वमा सात सांसद पार्टीबाट अलग्गिए । छुट्टै जनता समाजवादी पार्टी गठन गरे । राईले आफ्नै नेतृत्वमा गठन गरेको जसपाविरुद्ध जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । 

मुद्दा परेको एक वर्ष भइसक्यो, तर त्यसको फैसला आएको छैन । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको वेला उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले जेठको अन्तिममा आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन पनि गरे । तर निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म वैधानिकता दिए ।  

जसपा नेपाल र जसपाले आधिकारिकताका लागि कानुनी लडाइँ लडिरहेका छन् । सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहे पनि दुवै पार्टीले आआफ्ना पार्टीका गतिविधि सञ्चालन गरिहरेका छन् । गएको स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा दुवै पार्टीले भाग लिएका थिए । 

राई नेतृत्वको जसपा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छ भने यादवको जसपा नेपालले भने सरकारलाई समर्थन मात्र दिएको छ । 

जसपा नेपालले समर्थन गरे पनि सरकारसँग उसको राम्रो सम्बन्ध छैन । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पास गराउन सरकार र जसपा नेपालबिच निकै सकस पर्‍यो । 

अन्ततः जसपा नेपालका अडानका कारण सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भयो । यसलाई जसपा नेपालले ठुलो उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । 

माओवादी र एमाले नेतृत्वको गठबन्धन भत्किएर एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन नेतृत्वको सरकार बन्यो । त्यसमा उपेन्द्र यादव सहभागी हुन खोजे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले रोके । सङ्घीय सरकारमा सहभागी पनि गराएनन् भने मधेस सरकारको नेतृत्व पनि जसपा नेपालबाट खोसे । 

नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकारमा जसपा नेपाल सहभागी भएको थियो । बिच–बिचमा माओवादीले गठबन्धन फेर्दै गरे पनि जसपा नेपालले माओवादी केन्द्रको साथ छाडेको थिएन । 

जसपा नेपाल विभाजन हुँदा उपेन्द्र यादव मन्त्री थिए र उनी अमेरिकामा थिए । त्यो अवस्थामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो पार्टी विभाजन गराइदिएको भन्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार छाडेका थिए । 

माओवादी र एमाले नेतृत्वको गठबन्धन भत्किएर एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन नेतृत्वको सरकार बन्यो । त्यसमा उपेन्द्र यादव सहभागी हुन खोजे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले रोके । सङ्घीय सरकारमा सहभागी पनि गराएनन् भने मधेस सरकारको नेतृत्व पनि जसपा नेपालबाट खोसे । 

जसपा नेपालको नेतृत्व खोसेर डा. राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई दिए । जनमतको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि यादवले त्यसलाई खोस्न खोजे । तर सकेनन् ।

जनमतले मधेस सरकारको नेतृत्व त गर्‍यो तर सङ्घीय सरकारमा सहभागी भएन । एमाले–कांग्रेस गठबन्धनमा भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग जनमतका अध्यक्ष राउतको राम्रो सम्बन्ध छैन । ओलीको हरहमेशा आलोचना गर्ने भएकाले सम्बन्धमा उतार–चढाव आइरहेका छन् । 

सरकारबाट जुनसुकै वेला निस्किनुपर्ने अवस्था रहेकाले आफू तयारी अवस्थामा रहेको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँग राई नेतृत्वको जसपाबाहेक अरू कुनै पनि मधेसकेन्द्रित दलसँग राम्रो सम्बन्ध नभएको देखियो । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा नेपाल सरकारमा सहभागी भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग राम्रो सम्बन्ध छैन । वेलावेलामा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध लोसपा आन्दोलित बनिरहेको छ । सरकारमा रहेको कांग्रेससँग भने उसको सम्बन्ध राम्रो देखियो । 

लोसपा नेपालका लागि २०८१ पनि उपलब्धिमूलक रहेन । प्रधानमन्त्री अ‍ोली नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा शरतसिंह भण्डारीलाई मन्त्रीमा पठाएपछि सो पार्टीका सहअध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले पार्टीमा विद्रोह गरेका थिए । पार्टी नै विभाजन गर्नेसम्मको अवस्था आएको थियो । तर महन्थ ठाकुर अगामी सरकारमा शुक्लालाई मन्त्रीमा पठाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि पार्टी विभाजन हुनबाट जोगिएको थियो ।

मधेस प्रदेशमा पनि लोसपा नेपाल स्थिर छैन । अभिराम शर्मा एउटा मुद्दालाई लिएर फरार रहेको कारण संसदीय दलको विषयलाई लिएर जहिले पनि लफडा भइरहन्छन् । पार्टीका उपाध्यक्ष एवं मधेस प्रदेश लोसपाका अध्यक्ष जितेन्द्र सोनललाई संसदीय दलको नेता बनाएपछि पार्टीमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । पछि उनलाई नै कायम गरेको थियो तर २०८१ को अन्तिममा सोनललाई हटाएर अरूलाई बनाएको छ । त्यसले पार्टीमा असन्तुष्टि झन् बढेको छ । पार्टीले बैशाख २६ गते महाधिवेशन गर्ने भनेको छ तर तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुने कि नहुने निश्चित छैन । 

लोसपा नेपालबाट अलग भएर राजेन्द्र महतोले छुट्टै राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल गठन गरेका छन् । राजेन्द्र महतो लोसपाबाट अलग भएर केही समय अभियान चलाए । पछि राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल गठन गरेर अहिले राजनीतिमा सक्रिय छन् । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको महाधिवेशन २०८० पुसमा सम्पन्न भएपनि हालसम्म निर्वाचन आयोगबाट त्यसको मन्यता पाएको छैन । रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठ बिचको विवाद कायमै छ ।

२०८१ मा जनमत पार्टी पनि स्थिर रहेन । पार्टीमा देखिएको आन्तरिक विवादका कारण जनमत पार्टी कहिले स्थिर रहेन । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत र उनका श्रीमती बिचको लफडाले पनि पार्टी प्रभावित रह्यो । पार्टीमा नै असर पर्ने गरि भएको श्रीमान् श्रीमतीको लफडाले पार्टीमा विवाद सृजना गर्‍यो । त्यसले पार्टीका उपाध्यक्ष दीपक साह र कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रनारायण यादवलाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम पनि भयो ।

यो स्पष्टीकरणका कारण पार्टी भित्रको विवाद सतहमा आएको छ । पार्टी नै विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ । यो कुरा जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत स्वयंले पनि भनेका छन् । आफ्नो पार्टी विभाजन गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको कुरा सार्वजनिक रूपमै भनेको छ । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको महाधिवेशन २०८० पुसमा सम्पन्न भएपनि हालसम्म निर्वाचन आयोगबाट त्यसको मन्यता पाएको छैन । रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठ बिचको विवाद कायमै छ । रेशम चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक हुन तर महाधिवेशनबाट उनी अध्यक्षमा विजय भएका थिए तर मुद्दाका कारण उनी अध्यक्ष बन्न सक्दैन भनि रन्जिता श्रेष्ठले दाबी गरेका थिए ।

त्यो विवाद निर्वाचन आयोगमा पुग्यो । रेशम चौधर र रञ्जिता श्रेष्ठ श्रीमान् श्रीमती हुन् । पार्टीको विवाद नमिलेपछि विभाजनको अवस्थामा पुग्यो । पार्टीमा रञ्जिता श्रेष्ठ शक्तिशाली भएपछि रेशम चौधरीले जनमत पार्टीसँग एकता गर्ने घोषणा गरे । सुरुमा रञ्जिता श्रेष्ठ त्यसका लागि तयार थिएन । पछि सिके राउतले श्रेष्ठसँग कुरा गरेपछि एकताका लागि तयार भए तर पद बाँडफाँडमा कुरा नमिलेपछि एकता विवादमै देखिएको छ । तैपनि रेशम चौधरीले एकताको घोषणा गर्ने पक्षमा छन् । 

नेपालको राजनीतिमा ओझेलमा परेका जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष ह्रदयश त्रिपाठीले मधेशमा रहेका दलहरूको बिचमा मोर्चाबन्दी गर्ने अभियान चलाएका थिए । मधेशमा रहेका सबै दलसँग छलफल गरी एक ठाउँमा ल्याउन सफल भए तर आधिकारिक रुपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चा घोषणा हुँदा त्यसमा अशोक राइ नेतृत्वको जसपा सहभागी भएन ।

चैत २१ गते घोषणा गरिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा नेपाल, राजेन्द्र महतोको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, ह्रदयश त्रिपाठी नेतृत्वका जनता प्रगतिशील पार्टी, वृशेषचन्द्र लाल नेतृत्वको तमलोपा, रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रहेका छन् ।