काठमाडौँ । शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी विगत १३ दिनदेखि काठमाडौंका सडकमा छन् । उनीहरू यतिवेला धेरै मागको थुप्रो बोकेर काठमाडौं आएका होइनन् । उनीहरूको एउटै माग हो, विगतमा गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनसहित यथाशीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने । 

सरकार, संसद् आफैंले यसअघि नै जारी गरिसक्नुपर्ने ऐन देऊ भनेर देशभरका शिक्षक कर्मचारी सडकमा उत्रिनुका साथै शैक्षिक हडतालमा गएका हुन् । देशभर ४ लाख शिक्षक तथा कर्मचारी भए पनि काठमाडौँका सडकमा हजारौं शिक्षक चैत २० गतेदेखि सडकमा छन् । 

शिक्षकहरू आफ्नो आन्दोलन थप चर्काउँदै लगेका छन् । तर, सरकार उनीहरूका मागप्रति गम्भीर देखिएको छैन् । उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न भन्दै शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई सक्रिय छिन् । उनले शिक्षकहरूदेखि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्दै आएकी छन् । तर, उनको छलफलले सार्थकता पाउन सकेको छैन । 

शिक्षकहरू आन्दोलन चर्काउँदै लगे पनि देशका प्रधानमन्त्री भने भड्काउ खालका अभिव्यक्ति दिँदै हिडेका छन् । अर्थात् प्रधानमन्त्री ओली शिक्षकहरूको माग र आन्दोलनप्रति गम्भीर देखिएका छैनन् । 

उल्टै उनले शिक्षकहरूलाई हलुका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । शिक्षकहरूको आन्दोलनप्रति हलुका टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, ‘अहिले शिक्षक आन्दोलन चलिराखेको छ, किन चलाउनु भको हो शिक्षक साथीहरूले ? मलाई थाह छैन । म प्रधानमन्त्री छु । म भनी राख्या छु । जायज मागहरू लिएर कोही आउँदाखेरी आन्दोलन गरी राख्नु पर्दैन । हामी त्यसको समाधान दिन्छौं, हामी त्यसको सम्बोधन गर्न तयार छौं । दुःख पाउनुपर्दैन, सडकमा गएर सुत्नै पर्दैन ।’

उनीहरूका माग के हुन् ? उनीहरूले उठान गरेका विषय कतिको गम्भीर हुन ? भन्ने विषयमा चाँसो नै देखाएका छैनन् । आन्दोलनरत शिक्षकहरू प्रधानमन्त्री अथवा सभामुखसँग मात्रै वार्तामा बस्ने अडान राख्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरूको आन्दोलन र मागबाट भाग्दै हिडेका छन् । 

मुख्य विषय शिक्षा मन्त्रालय वा अन्य कुनै निकायबाट सम्बोधन हुने विषय होइन । यसअघि गत वर्षको असोजमा समेत काठमाडौंका सडकमा आएका थिए । त्यति वेला तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनीहरूसँग सम्झौता गर्न उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी तोकेका थिए । तर, ओली भने चिरनिद्रामा सुतेजस्तै बनेका छन् । यसको पछाडिको थुप्रै कारण छन् । जुन आजको लेखमा विश्लेषण गर्न खोजिएको छ ।

सत्ताबाहिर हुँदाको ओलीको त्यो बोली 

अहिले ओली प्रधानमन्त्री छन् । उनले शिक्षकहरूको आन्दोलनको औचित्य नभएको बताइरहेका छन् । त्यतिमात्र होइन, ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल गर्ने शिक्षकहरूका कुनै पनि माग पूरा नहुने मनसाय व्यक्त गरिरहेका छन् । तर, तिनै ओली जब सत्ता बाहिर थिए, त्यो वेला भने उनले सरकारले गुरूहरूलाई धम्क्याएको बताएका थिए । 

गत वर्षको असोजमा काठमाडौँमा शिक्षकहरूले १२ दिन आन्दोलन गरेका थिए । त्यो वेला काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यालय छाडेर सडक आन्दोलनमा जाने शिक्षकमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । 
त्यतिवेला ओली प्रतिपक्षमा थिए । उनले झापामा आयोजित एक कार्यक्रममा आन्दोलनरत शिक्षकका मागलाई सरकारले उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने र धम्क्याउन नहुने बताएका थिए । 

‘शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्, स्थानीय तहहरू धम्क्याइरहेका छन्, सरकार भन्नेबित्तिकै धम्क्याइ हाल्नुपर्छ ?’ उनको प्रश्न थियो । उनले गुरुहरूलाई नधम्क्याउन र उनीहरूका समस्या सम्बोधन गर्न अनुरोध गरेका थिए । 

‘गुरुहरूलाई धम्क्याउने होइन, गुरुहरू यत्तिकै देशभरिबाट आएर त्यहाँ सडकमा आन्दोलन गरिरहेका होइनन्, आवाज उठाइरहेका होइनन्, गुरुहरूका समस्या सुन्नुपर्छ, ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ ओलीले भनेका थिए, ‘ती समस्याहरू समाधान दिनुपर्छ, कति अहिले दिने, कति पछि दिने ? गुरुहरू नबुझ्ने मान्छे हुँदैनन्, पढेलेखेका मान्छे हुन्छन्, बुझ्छन्, बसेर छलफल गर्नुपर्छ, माग सम्बोधन गरिनुपर्छ ।’

शिक्षण संस्था बन्द गराउन एकजना मानिस अनशन बस्दा उसका माग सम्बोधन गर्नुपर्‍यो भनेर कोकोहोलो गर्नेहरू अहिले देशभरिका शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिँदा पनि मौन बसेका भन्दै उनले आलोचना गरेका थिए । शिक्षकको आन्दोलन लम्बिनु कसैको हितमा नभएको ओलीले टिप्पणी थियो । 

अहिले प्रधानमन्त्री हुँदा पूरै युटर्न भए । आफू सत्तामा पुगेपछि उनको बोली पूरै फेरियो । २०८१ फागुन १३ गते नेपाल मेडिकल कलेजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको बोली पल्टियो । जुन बोली सत्तामा हुँदा र प्रतिपक्षमा हुँदाभन्दा विपरीत छ । 

‘४८ प्रतिशत केटाकेटी पास गर्ने ? शिक्षा मन्त्रालय छ, यत्रा विद्यालय छन्, यत्रा टिचर छन् । अस्थायीलाई स्थायी गराइदेऊ भनेका छन्, करारलाई के गरिदेऊ भन्या छन् । तनखा पुगेन, बढाऊ भनेका छन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘किन बढाउने तनखा, ४८ प्रतिशत विद्यार्थी पास गर्न ? ५२ प्रतिशत फेल गर्न ? ५२ प्रतिशत फेल गराएर भएन । यो ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल गर्ने प्रणाली नै रद्द गर्नुपर्छ ।’ 

सत्तामा पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीमा तिनै गुरुहरूप्रति यतिको आक्रोश देखिनु अस्वाभाविक हो । त्यसको प्रभाव अहिलेको शिक्षक आन्दोलनमा परिरहेको छ । प्रतिपक्षमा ‘सेम्पाथी’ बटुल्न गुरुका विषयमा बोलेका ओली सत्तामा आएपछि व्यवहारमा भने रूखो देखिएका हुन् । 

ओलीको यो बोली र व्यवहारबाट भने प्रष्टै हुन्छ, उनी शिक्षकका मागप्रति गम्भीर छैनन् । 

गत वर्षको सम्झौताको ‘ओनरसीप’ लिन नखोज्नु 

गत वर्षको असोज ५ गते र १२ गते तत्कालीन सरकारले ११ बुँदे सहमति गरेको थियो । त्यो वेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री थिए । उनको सक्रियतामा १२ दिनमा शिक्षकहरूले उठान गरेका मागहरू सम्बोधन गरी सम्झौता गरिएको थियो । 

सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार नै विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सांसद्हरूले संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले भने तत्कालीन सरकारले गरेको सम्झौताको ओनरसीप लिन नखोजेको देखिन्छ । शिक्षक नेताहरूका अनुसार ओलीले अघिल्लो सररकारले गरेको सम्झौता आफूले किन कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै आएका हुन् । 

जसले गर्दा तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेको सम्झौताप्रति ओली गम्भीर नदेखिएका हुन् । 

आन्दोलनको नेतृत्व 

नेपाल शिक्षक महासंघ विगत १४ दिनदेखि सडक आन्दोलनमा छन् । भने चैत २५ गतेदेखि शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेको छ । महासंघको आन्दोलनलाई महासंघमा आबद्ध १५ वटा संघ संस्थाहरूले साथ दिएका छन् । आन्दोलनको नेतृत्व महासंघ सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले गरेकी छन् । त्यस्तै मुख्य नेतृत्वमा महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलन के कसरी भइरहेको छ, त्यसलाई नजिकबाट नियालेका छन् । सचिवालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकहरूसँगको वार्तामा नबस्ने प्रस्ट पारेका थिए । 

माग सम्बोधनप्रति गम्भीर नहुनु आन्दोलनको नेतृत्व कसले गरेको छ भन्नेमा पनि हो । किनभने हालका आन्दोलन परिचालन समिति अध्यक्ष पराजुली नेकपा माओवादीनिकट शिक्षक संगठन एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनमा आबद्ध छन् । त्यस्तै महासंघ अध्यक्ष सुवेदी नेपाली कांग्रेसनिकट शिक्षक संगठनमा आबद्ध छन् । एमालेनिकट शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णु भण्डारी सहायक भूमिका छन् । जसले गर्दा ओलीले आन्दोलनको नेतृत्वलाई पार्टीगत रूपमा हेरेको देखिन्छ । 

महासंघ अध्यक्ष सुवेदीले भने आम शिक्षकहरू कुनै पनि दल वा पार्टीको कार्यकर्ता नभएको दाबी गरेका छन् । लोकतन्त्रमा कुनै पार्टी वा विचारप्रति आस्था भएर मतदान गर्न पाउने तर, ती दलको कार्यकर्ता तथा सदस्यचाहिँ नहुने बताए । 

आर्थिक दायित्वको डर 

शिक्षकहरू आन्दोलनमै रहेका वेला नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शिक्षकहरूलाई आफ्नो निवास बोलाए । आफ्नो पार्टी निकटका शिक्षकहरूसँग छलफल गर्ने भनेपछि महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, कांग्रेस निकट शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीलगायत देउवा निवास गएका थिए । 

छलफलका क्रममा देउवाले भनेका थिए, ‘शिक्षकका माग पूरा गर्न पैसा कसले दिन्छ ? त्यत्रो पैसा कहाँबाट आउँछ ?’ शिक्षक नेताहरूले आफ्ना मागहरू र आर्थिक दायित्वका विषयमा बुझाएपछि उनी कन्भिन्स भए । त्यही डर प्रधानमन्त्री ओलीमा समेत छ ।

शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न धेरै आर्थिक व्यवभार थपिने बुझाइ ओलीको छ । जसले गर्दा उनीसमेत शिक्षकका माग सम्बोधनमा गम्भीर नदेखिएको बुझाइ छ । 

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष नवीनसिंह धामीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न धेरै बजेट चाहिने भन्दै बुझाइएको बताए । ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिहरूलाई थप खर्बौँ बजेट चाहिन्छ । शिक्षकहरू स्वतः स्थायी हुन खोजेको छन् भनेर गलत तरिकाले बुझाइएको छ । यो गलत भाष्य क्रियट गर्न खोजिएको छ । हाम्रा माग सम्बोधन गरेपछि भविष्यमा यस्ता समस्या आउँदैनन,’ धामीले भने ।