काठमाडौँ । शिक्षकहरूको आन्दोलन तथा शैक्षिक हडतालका कारण देशभर विद्यार्थी भर्ना अभियान रोकिएको छ । आजदेखि देशभर सुरु भएको विद्यार्थी भर्ना अभियान शिक्षक तथा कर्मचारी काठमाडौँमा भएपछि रोकिएको हो । 

कतिपय ठाउँमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक तथा स्थानीय पालिकाहरूले अभियान सञ्चालन गरेका छन् । तर, अधिकांश ठाउँमा भर्ना अभियान रोकिएको हो । 

यथाशीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित चैत २० गतेदेखि शिक्षक कर्मचारी काठमाडौँमा सडक आन्दोलनमा छन् । काठमाडौँ नआएका शिक्षकहरू समेत विद्यार्थी भर्ना अभियान जस्ता कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुन चेतावनी दिइरहेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय खोल्ने र विद्यार्थी भर्ना अभियानमा संलग्न हुने शिक्षक तथा विद्यालयमाथि निगरानी राखेको छ । 

महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले माग पुरा नहुँदासम्म कुनै पनि शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न नहुने बताए । कतिपय विद्यालयहरूमा शिक्षकहरू भर्ना अभियानमा सक्रिय रहेको जानकारी आएको बताउँदै उनीहरूमाथि महासंघले सूक्ष्म निगरानी गर्दै आएको बताए । 

महासंघको कडा चेतावनीपछि आन्दोलनका लागि काठमाडौँ नआउने शिक्षकहरूले समेत विद्यार्थी भर्ना अभियान बहिस्कार गरेका छन् । कतिपय विद्यालयहरूले त सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर विद्यार्थी भर्ना अभियान अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको जनाएका छन् ।

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले केही विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति र अभिभावकले भर्ना अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताए । तर, देशभरका धेरै विद्यालयहरूमा भर्ना अभियान रोकिएको बताए । 

‘भर्ना अभियानको प्रमुख भनेका शिक्षक हुन् । उनीहरूलाई सडकमा राखेर अभियान सञ्चालन हुने कुरा भएन । केही विद्यालयमा अभिभावकहरू आफैँ अभियानमा लागेका छन् । तर, अधिकांशमा रोकिएको छ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने ।

अध्यक्ष भण्डारीले सरकार र शिक्षक कर्मचारी दुवैका कारण ७० लाख बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार वञ्चित भएको बताए । उनीहरू बोल्न नसक्ने भएकाले आन्दोलन वा विरोध प्रदर्शन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताउँदै उनले आफ्ना माग अघि सार्दै गर्दा अरूको अधिकारको समेत ख्याल गर्न अनुरोध गरे । 

शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको आन्दोलनपछि विद्यालयहरू धमाधम सूचना जारी गर्दै शैक्षिक कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । सातै प्रदेशका ७७ वटै जिल्ला तथा ७५३ वटै पालिकामा विद्यार्थी भर्ना अभियान रोकिएको हो । 

• कोशी प्रदेशमा भर्ना अभियान प्रभावित 

कोशी प्रदेशमा भर्ना अभियानसहित शैक्षिक सत्र प्रभावित बनेको छ । शिक्षक तथा कर्मचारीहरू आन्दोलनमा रहेपछि आजदेखि सुरु भएको भर्ना अभियान रोकिएको हो । केही स्थानीय तह तथा विद्यालयहरूले अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहयोगमा अभियान सञ्चालन गरेका छन् । तर, धेरै जसो विद्यालयमा भर्ना अभियान स्थगित भएको हो । 

कोही प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुनै छुट्टै कार्यक्रम नगरेको मन्त्रालय जनाएको छ । 

मन्त्रालयको शैक्षिक योजना तथा अनुसन्धान शाखाका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत पेशलकुमार राईले शिक्षक आन्दोलनमा भएकाले केही कार्यक्रम अघि नबढेको बताए । 

‘एक त शिक्षकहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । अर्को कुरा शिक्षा समन्वय इकाई मार्फत स्थानीय पालिकाहरूले नै भर्ना अभियान चलाउने हो,’ उनले भने, ‘यद्यपि प्रदेशमा त्यस्तो अभियान चलेको मलाई थाहा छैन ।’

• मधेस प्रदेशमा समेत ठप्प 

मधेस प्रदेशमा समेत विद्यार्थी भर्ना अभियान ठप्प भएको छ । अधिकांश शिक्षक तथा कर्मचारीहरू काठमाडौँ आन्दोलनमा छन् । जसले गर्दा प्रायजसो विद्यालयहरू बन्द छन् । 

केही विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकहरूको संयुक्त प्रयासमा विद्यार्थी भर्ना अभियान अघि बढेको छ । तर, अधिकांशमा भने बन्द नै रहेको मधेस प्रदेशको सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा निर्देशनालयले जनाएको छ । 

• बागमती प्रदेशमा छैन ठोस कार्ययोजना

बागमती प्रदेशले समेतले समेत विद्यार्थी भर्ना अभियान अगाडि बढाएको छ । तर, शिक्षकहरू नै आन्दोलनमा हुँदा त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन । बाग्मती प्रदेशमा विद्यार्थी भर्ना दर १०० मा ९६ जना छ । सोही अनुपातमा विद्यार्थीहरू भर्ना हुने शिक्षा निर्देशनालयको अनुमान छ । २०७८ सालदेखिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने धेरै विद्यार्थीहरू विद्यालय बाहिर छैनन् । विद्यालयहरूलाई सपोर्टका कार्यक्रम ल्याएर विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयसम्म पुर्‍याउने काम प्रदेशबाट भएको छ । 

शिक्षा निर्देशनालयका महानिर्देशक खुबीराम अधिकारीले संघीय सरकारको परिपत्र अनुसार भर्ना अभियान अघि बढाइएको बताए । भर्ना अभियान विद्यालयहरूले सञ्चालन गर्ने र निर्देशनालयले समन्वय गर्ने उनको भनाइ छ । 

सोही अनुसार संघीय सरकारको नारालाई सार्थकता दिन स्थानीय तहहरूसँग समन्वय भइरहेको बताए । विद्यालयहरूका समस्याका विषयमा पालिकाहरूसँग छलफल गरेर सहयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहलाई निर्देशन गरेर भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशबाट भूमिका निर्वाह भएको छ । तर, ठोस नयाँ कार्यक्रम र योजना भने छैन । 

शिक्षक आन्दोलनले भर्ना अभियानलाई प्रभावित बनाउने निश्चित छ । तत्काल त्यसको असर नदेखिए पनि निकट समयमा प्रभाव देखिनेछ । भर्ना अभियानमा भर्खरै सुरु भएकाले शैक्षिक आन्दोलनको असर नदेखिएको हो । आन्दोलन लम्बिने अवस्था आएको खण्डमा भर्ना दर न्यून हुनेछ । 

विद्यालयमा कक्षा सञ्चालनको समय १२–१५ गतेपछि हुने भएकाले शिक्षक आन्दोलनलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । शिक्षक आन्दोलन व्यवस्थापन नभए अभिभावक र विद्यार्थीहरू अन्योलमा पर्ने र शैक्षिक क्षेत्र धराशायी बन्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । 

• गण्डकी प्रदेश छिटो वार्ता होला भन्ने आसमा

गण्डकी प्रदेशका अधिकांश विद्यालयमा समेत विद्यार्थी भर्ना अभियान रोकिएको छ । आजदेखि हुने भनिएको विद्यार्थी भर्ना अभियान शिक्षक तथा कर्मचारीहरू नभएपछि रोकिएको हो । 

सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गरेर शिक्षकले गरेको आन्दोलनप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

संघ सरकारले छिटो भन्दा छिटो वार्ता गरेर सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । शिक्षकहरूको माग संघ सरकारसँगै जोडिएको तर, त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई परेको उनको भनाइ छ । 

‘एसईईको परीक्षा सकिएको छ, उत्तरपुस्तिका जाँच्न समस्या भएको छ । प्लस टूको परीक्षा अन्योलमा परेको छ । अहिले विद्यालय भर्ना अभियानका कार्यक्रम धेरै विद्यालयमा सुरु भएको छैन । अहिले पनि २०२८ को शिक्षा ऐन चलिरहनु आफैमा लज्जाको कुरा हो । प्रदेश सरकारको माग चाहिँ नयाँ ऐन तत्कालै आउनुपर्छ,’ मन्त्री थापाले भने । 

प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बसेर शिक्षकको आन्दोलन र विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनेबारे गम्भीर छलफल गरेको उनको भनाइ छ । 

समय सापेक्ष ऐन ल्याएर सामान्य सिकाइ मात्रै नभई विद्यार्थीलाई सीप तालिम समेत दिने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

शिक्षा निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका निमित्त निर्देशक घनश्याम पौडेलले राष्ट्रिय विषय भएकाले प्रदेशले छुट्टै नीति बनाएर समाधान गर्ने विषय नभएको बताए । 

निःशुल्क तथा आधारभूत शिक्षा संविधानमा लेखिसकेपछि ८ कक्षासम्म सबै विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नु भनेर स्थानीय तहमा परिपत्र गरेको उनको भनाइ छ । 

भर्नाका लागि १५ दिनको समय रहेको त्यो समयभित्र सहमति होला भन्नेमा विश्वस्त रहेको बताए । कतिपय विद्यालयले भर्ना लिइरहेका छन् भने कतिपयले भर्ना गर्न पाइएन भनेर जानकारी गराइरहेको समेत बताए । 

• लुम्बिनी प्रदेशमा भर्ना अभियान प्रभावित 

शिक्षक आन्दोलनका कारण लुम्बिनी प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियान प्रभावित भएको छ । विगतमा वर्ष जस्तै वैशाख २ गतेबाट विद्यालय भर्ना अभियान गर्ने तयारीमा रहेका विद्यालयहरूले शिक्षक आन्दोलनका कारणले  रोकिएको हो । केही सामुदायिक विद्यालयहरू आजदेखि भर्ना गर्ने सूचना जारी गरे पनि पछि स्थगित गरेका थिए । 

लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जन्म जय तिम्सेनाले आजदेखि गर्ने भनिएको भर्ना अभियान आन्दोलन कारणले प्रभावित भएको बताए । उनले प्रदेश भन्दा पनि संघले आन्दोलनरत शिक्षकहरू माग विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने भन्दै भर्ना अभियान प्रभावित भएको विषय लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री   प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउने बताए । 

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका आजदेखि हुनुपर्ने विद्यालय भर्ना अभियान औपचारिक रूपमा भएको छैन । अनौपचारिक रूपमा विद्यार्थीहरूको लिष्टङ्ग गर्ने, पाठ्यपुस्तकको लिष्टङ्ग गर्ने काम भएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका शिक्षा  प्रमुख  चक्र बहादुर  भण्डारीले बताए । 

त्यस्तै बुटवल उपमहानगरपालिमा समेत विद्यालय भर्ना अभियान स्थगित भएका छन् । शिक्षा शाखा प्रमुख टिकाराम पन्थीका अनुसार कालिका मानवज्ञान मावि, नवीन मावि, कान्ति मावि लगायतले भर्ना गर्ने सूचना जारी गरे पनि पछि स्थगित गरेका थिए । विद्यालय भर्ना लगायत सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि अनिश्चितकाका लागि बन्द गरेका छन् ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका पनि सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियान आज नभएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका नगर शिक्षा अधिकारी गोर्ख बहादुर थापाले बताए । उनले निजी विद्यालयले भर्ना गरे पनि सामुदायिक विद्यालयको आज भर्ना सम्बन्धी कुनै पनि काम नभएको बताए । 

सरकारी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको शैक्षिक हडतालका लागि विद्यालय भर्ना लगायतका सबै कार्यक्रम बन्द गरेका हुन् । 

प्याब्सन लुम्बिनी अध्यक्ष लालहरि पाण्डेयले निजी विद्यालयहरूमा आजदेखि भर्ना अभियान चलिरहेको बताए । 

• कर्णाली समेत चाडै निकासको आसमा  

शिक्षकको आन्दोलनका कारण कर्णाली प्रदेश समेतमा समेत विद्यार्थी भर्ना अभियान रोकिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका शैक्षिक विकास तथा सामाजिक विकास महाशाखाका प्रमुख सुवर्णबहादुर खड्काले शिक्षक आन्दोलनमा हुँदा भर्ना अभियानमा स्वतः प्रभाव परेको बताए । ‘पछि केही वैकल्पिक व्यवस्थापन होला,’ उनले भने, ‘अहिले केही भन्न सकिन्न ।’

शिक्षा विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दीपा हमालले समेत भर्ना अभियानमा शिक्षकले सहभागी नहुने भनेर आन्दोलनमा रहेको बताइन । शिक्षकहरू आन्दोलनमा सहभागी भएपछि थप केही भन्ने अवस्था नरहेको बताइन । 

केन्द्रबाट (केन्द्र सरकार) पनि कुनै निर्देशन आएको भए पनि भर्ना अभियान प्रभावित भएको बताइन । 

• सुदूरपश्चिममा समेत शैक्षिक सत्र प्रभावित

शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण शैक्षिक गतिविधिहरू ठप्प बनेका छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले सूचना नै जारी गरेर शैक्षिक हडतालमा रहेकाले विद्यार्थी भर्ना अभियान लगायतका कुनै पनि कार्यक्रम अघि बढ्ने बताएका छन् । 

कञ्चनपुरको भृकुटी माविका प्रधानाध्यापक केशरसिंह महराले सूचना जारी गर्दै शिक्षक आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै माग पुरा नहुँदासम्म सम्पूर्ण शैक्षिक क्रियाकलाप स्थगित गरिएको जनाए । 

कञ्चनपुरका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय पूर्णरुपमा बन्द रहेको जनाएका छन् । सामुदायिक विद्यालय बन्द रहँदा संस्थागत विद्यालयहरूले भने धमाधम विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाइरहेका छन् । 

त्यस्तै सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्लामा भर्ना अभियान ठप्प भएको सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ केन्द्रीय सचिव वीरेन्द्रराज विष्टले जानकारी दिए । 

केही विद्यालयहरूमा अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियतामा अभियान सुरु भएको उनको भनाइ छ । तर, धेरै जसोमा आजदेखि सुरु भएको भर्ना अभियान सुरु नभएको बताए । शिक्षाको प्रमुख अंग शिक्षकहरू नै आन्दोलनमा रहेका बेला विद्यार्थी भर्ना अभियान सुचारु गर्न नसकिने बताए । 

शैक्षिक हडतालसहित शिक्षक आन्दोलनका कारण देशभरका ७० लाख बालबालिका सहभागी हुने विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित भएको छ । त्यस्तै एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण समेत रोकिएको छ भने वैशाख ११ गतेदेखि हुने कक्षा १२ को परीक्षा समेत प्रभावित हुने भएको छ । पाँच लाख विद्यार्थीले दिएको एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकिएको छ । भने साढे ५ लाख विद्यार्थीहरूले कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा दिन पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । 

महासंघले विद्यार्थी भर्ना अभियानबाट शिक्षक अलग रहने, कक्षा १२ को परीक्षामा शिक्षक तथा कर्मचारी सहभागी नहुने र एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण पनि नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।