काठमाडौँ । भत्काएर फेरि निर्माण थालिएको ग्वार्को ओभरपास जेठभित्र सञ्चालनमा आउने आयोजनाले जनाएको छ । 

निर्माण सम्पन्न भई जेठभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण भइरहेको आयोजना प्रमुख तथा गुणस्तर अनुसन्धान विकास केन्द्रका निर्देशक दीप बाराहीले बताए । 

‘यसको म्याद पुस पुस ८ गते नै सकिएको हो । पुस ९ गतेदेखि दैनिक ८५ हजार रुपैयाँ हर्जाना तिरेर काम भइरहेको छ । पुस ८ पछि म्याद थप भएको छैन । चैत मसान्तसम्म सक्ने कार्यतालिका थियो,’ उनले भने, ‘तर प्यानल निकालेर पुनः राख्दा निर्माण कम्पनीले वैशाखभित्रै सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जेठभित्र सञ्चालनमा आइसक्छ । ’

८२  प्रतिशत निर्माणसम्पन्न भएको यो ओभरपासको एउटा सानो खण्ड भत्काएर फेरि निर्माण भइरहेको छ । गत माघ २४ गतेदेखि ग्वार्को ओभरपासमा सातदोबाटोतर्फ राखिएको रेनफोर्स्ड अर्थ (आरई वाल) को प्यानल झिकेर फेरि राखिरहेको छ । गत माघदेखि सातदोबाटोतर्फ करिब ४० मिटर दूरीमा राखिएको वालको प्यानल झिकेर फेरि जडान गरिरहेको छ । 

भत्काएर निर्माण थालिएको वाल अन्तिम चरणमा 

निर्देशक बाराहीले भत्काए फेरि निर्माण थालिएको वाल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् । ‘करिब ४० मिटरमा राखिएको आरई वालको प्यानलमा सुधार गर्नुपर्ने देखियो,’ उनले भने, ‘बीचमा ग्याप भएको र त्यति मात्र सुधार गर्न नमिल्ने भएपछि पूरै भाग निकालेर काम गरिएको हो । प्यानल निकालेर अहिले पुनः जडान भइरहेको छ । अहिले अन्तिम चरणमा छ ।’ 

बाराहीका अनुसार प्यानल इन्टरलकिङ भएका कारण सातदोबाटोतर्फ ४० मिटर बिग्रिएको आरई वाल पूरै भत्काउनुपरेको थियो । यस भागको मात्र माटो निकालेर प्यान जडान गरिएको हो । यो काम सकिएपछि सडक पिच गरिन्छ ।

‘आरई वालको काम सकेर बेस र सब–बेस राखी कालोपत्रको काम थालिन्छ,’ उनले भने, ‘आरई वाल र पुल जोड्ने गरी ‘एप्रोच स्ल्याब’ राख्ने काम बाँकी छ । यी काम वैशाखतिरै सम्पन्न भई जेठमा सञ्चालनमा ल्याइन्छ । असारअघि बर्खा लाग्नुअघि सञ्चालनमा आउँछ ।’  

कोटेश्वरतर्फ आरई वाल निर्माणको काम पहिल्यै सकिएको थियो । यसतर्फ छेउमा प्यारापिट वाल बनाइँदै छ । निर्माणको काम लगभग सकिसकेको छ । अब रेलिङ पेभमेन्ट, रङरोगन आदि काम बाँकी भएको जनाइएको छ ।

ओभरपासमा अहिलेसम्म निर्माण प्रगति ८२ प्रतिशत रहेको आयोजनाले जनाएको छ । आवतजावतको संरचनासहित यो ५ सय ४० मिटर लामो बन्ने जनाइएको छ । यसको र्‍याम्प १०.२ मिटरसम्म अग्लो निर्माण गरिनेछ । 

म्याद थप्न नमिल्ने सम्झौतामा पटक–पटक थप 

इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमा ठेक्का लगाइएको आयोजना तोकिएको म्यादभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो ठेक्कामा म्याद थप्न पाइन्न । तर पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि आयोजान निर्माण सकिएको छैन ।

यो ओभरपास निर्माणका लागि १७ करोड ६ लाख ८८ हजार ८८८.०१ रुपैयाँ कुल लागतमा आशीष–समानान्तर–रेलिगेर जेभीले ईपीसी मोडलमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । २०७८ फागुन १२ गते सुरु भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार २०८० फागुन ११ (२ वर्ष) को अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने हो । तर सो अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि तर उक्त समयभित्र काम नसकिएपछि दोस्रो पटक २०८१ असारसम्मका लागि म्याद थपियो । उक्त समयभित्र पनि काम नसकिएपछि २०८१ पुस ८ गते सम्म म्याद थियो । तर सो अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेन । 

यसअघि ठेक्कासम्झौता गरी निर्माण थालेको एक वर्षपछि डिजाइनमा समस्या आएपछि निर्माण कार्य रोकिएको थियो । इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलअनुसार ठेक्का गरिएकाले यसमा डिजाइनदेखि निर्माणसम्मको काम ठेक्का लिने कम्पनीले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । 

डिजाइन नमिलेपछि मुख्य काम रोकेर निर्माण व्यवसायीले पुनः डिजाइन गरेका थिए । डिजाइन परिवर्तनलगायत कारणले तोकिएको अवधिमा काम नसकिएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । म्यादभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेपछि निर्माण व्यवसायीले चैत मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गर्न माग गरेका थिए । तर बिचैमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि एउटा सानो खण्ड भत्काएर पुनर्निर्माण भइरहेको छ ।

चारमहिना यता हर्जाना तिर्दै निर्माण भइरहेछ  

चार महिनायता निर्माण कम्पनीले हर्जाना तिर्दै काम गरिरहेको छ । तोकिएको अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेपछि पुस ९ गतेदेखि हर्जाना तिराएर निर्माण कार्य हुँदै आएको थियो । दैनिक कुल ठेक्का रकमको ०.०५ प्रतिशत हर्जाना तिराएर निर्माण कार्य गराइएको थियो । यो आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता भएको कुल ठेक्का रकमको ०.०५ प्रतिशतले दैनिक ८५ हजार रुपैयाँ बराबर पर्न जान्छ । उक्त रकमको हर्जाना तिर्दै ओभरपास निर्माण गरिरहेको आयोजना प्रमुख बाराहीले बताए । 

पुस ९ गतेदेखि वैशाख २ गतेसम्म ११३ दिन पुगेको छ । यो अवधिको निर्माण कम्पनीले तिर्ने हर्जाना हिसाब गर्ने हो भने ९६ लाख रुपैयाँ बराबर हर्जाना तिरिसकेको छ । जेठभित्र निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा ल्याउने बाराहीको दावी छ । निर्माण कम्पनीले सोअवधिसम्म हर्जाना तिनुपर्ने देखिएको छ । बाराहीका अनुसार समयभित्र नसकेकाले निर्माण कम्पनीले दैनिक ८५ हजार रुपैयाँ बराबरका दरले कुल लागतको १० प्रतिशत करिब १ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबर हर्जाना लाग्ने देखिएको छ ।