बुधबार, १० वैशाख २०८२
ताजा लोकप्रिय
शिक्षा

शिक्षकको आन्दोलनले विद्यार्थी भर्ना अभियान ठप्प

धमाधम शैक्षिक कार्यक्रम स्थगित गर्दै विद्यालयहरू
मङ्गलबार, ०२ वैशाख २०८२, १६ : ००
मङ्गलबार, ०२ वैशाख २०८२

काठमाडौँ । आजदेखि सुरु भएको विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित भएको छ । शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको आन्दोलनका कारण आजदेखि देशभर सुरु भएको विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित भएको हो ।

यथाशीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित चैत २० गतेदेखि शिक्षक कर्मचारी काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनमा छन् । काठमाडौँ नआएका शिक्षकहरू समेत विद्यार्थी भर्ना अभियान लगायत कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुन चेतावनी दिइरहेका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय खोल्ने र विद्यार्थी भर्ना अभियानमा संलग्न हुने शिक्षक तथा विद्यालयमाथि निगरानी राखेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले माग पूरा नहुँदासम्म कुनै पनि शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न नहुने बताए । कतिपय विद्यालयमा शिक्षकहरू भर्ना अभियानमा सक्रिय रहेको जानकारी आएको बताउँदै सुवेदीले उनीहरूमाथि सुक्ष्म निगरानी गर्दै आएको बताए ।

आन्दोलनका लागि काठमाडौँ नआएका शिक्षकहरूले समेत महासंघको चेतावनीपछि विद्यार्थी भर्ना अभियान बहिष्कार गरेका छन् । कतिपय विद्यालयले त सार्वजिनक सूचना नै जारी गरेर विद्यार्थी भर्ना अभियान अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको जनाएका छन् ।

केही विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकहरूको उपस्थितिमा अभियान सुरु भएको छ ।

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले केही विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति र अभिभावकले भर्ना अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताए । यद्यपि देशभरका अधिकांश विद्यालयमा भर्ना अभियान रोकिएको उनको भनाइ छ ।

‘भर्ना अभियानको प्रमुख भनेका शिक्षक हुन् । उनीहरूलाई सडकमा राखेर अभियान सञ्चालन हुने कुरा भएन । केही विद्यालयमा अभिभावकहरू आफैँ अभियानमा लागेका छन् तर, अधिकांशमा रोकिएको छ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने ।

अध्यक्ष भण्डारीले सरकार र शिक्षक कर्मचारी दुवैका कारण ७० लाख बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार वञ्चित भएको बताए । उनले आफ्ना माग अघि सार्दै गर्दा अरुको अधिकारको समेत ख्याल गर्न अनुरोध गरे ।

शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको आन्दोलनपछि विद्यालयहरूले धमाधम सूचना जारी गर्दै भर्ना अभियान लगायतका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।

कञ्चनपुरको भृकुटी माविका प्रधानाध्यापक केशरसिंह महराले सूचना जारी गर्दै शिक्षक आन्दोलनमा उठाइएका माग पूरा नहुँदासम्म सम्पूर्ण शैक्षिक क्रियाकलाप स्थगित गरिएको जनाए ।

त्यस्तै मुस्ताङको योगेन्द्र माविले समेत सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम स्थगित गरेर शिक्षकहरूलाई काठमाडौँ जान भनेको छ ।

सबैभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्दै आएको बुटवलको कालिका मानव ज्ञान माविले समेत सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम स्थगन गरेको छ । काठमाडौँमा चलिरहेको शैक्षिक आन्दोलनले सिर्जना गरेको शैक्षिक हड्तालका कारण विद्यालयको पूर्वनिर्धारित भर्ना लगायतका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरिएको प्रधानाध्यापक दिनेश थापाले बताए ।

बुटवलकै नवीन औद्योगिक कदर बहादुर रिता माध्यमिक विद्यालयले समेत शैक्षिक कार्यक्रम स्थगित गरेको सूचना जारी गरेको छ । त्यस्तै रुपन्देहीको शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालयले समेत सूचना जारी गर्दै नयाँ विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया स्थगन गरेको छ । शैक्षिक हड्ताल सकिएपछि विद्यालयमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना अभियान अगाडि बढाउने र सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिहरू सञ्चालन गरिने प्रधानाध्यापक कुल प्रसाद लामिछानेले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

सरकारले भने शैक्षिक सत्र २०८२ को भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न स्थानीय तह र देशभरका विद्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघीय मामिला मन्त्रालय मार्फत भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न परिपत्र गरे पनि शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण ती सबै कार्य ठप्प भएका हुन् ।

महासंघले नयाँ वर्षको दिनसमेत सडकमा प्रदर्शन जारी राखेको थियो । नयाँ शैक्षिक सत्रको विद्यार्थी भर्ना गर्न देशभरका स्थानीय तह र विद्यालयलाई सरकारले गरेको सर्कुलर बहिष्कार गर्दै शिक्षक महासंघले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने अडान कायमै राखेको छ ।

शैक्षिक हडतालसहितको शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यार्थी भर्ना अभियानका साथै एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण समेत रोकिएको छ । वैशाख ११ गतेदेखि हुने कक्षा १२ को परीक्षा समेत प्रभावित हुने भएको छ ।

महासंघले विद्यार्थी भर्ना अभियानबाट शिक्षक अलग रहने, कक्षा १२ को परीक्षामा शिक्षक तथा कर्मचारी सहभागी नहुने र एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण पनि नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

७७ वटै जिल्ला, ७ प्रदेशको आन्दोलन परिचालन समितिको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले शैक्षिक हडताललाई थप प्रभावकारी र सशक्त बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

महासंघले संसद्को वर्षे अधिवेशन तत्काल बोलाएर, विशेष अधिवेशन आह्वान गरेर वा अध्यादेशबाट शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने तीन वटा विकल्प सरकारलाई दिएको छ । सरकारले शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि पहल भइरहेको दाबी गर्दै आएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले त झन् वैशाख २ गतेभित्र घर फर्किनेगरी सहमतिको प्रयास भइरहेको दाबी गरेको थियो । यद्यपि अहिलेसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन । शिक्षकहरूले आन्दोलन कठोर बनाउँदै लगेका छन् । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

कृष्णसिंह धामी
कृष्णसिंह धामी

धामी श्रम/वैदेशिक रोजगार र शिक्षा विटमा विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप