Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
शिक्षक सडकमा : सरकार शयनमा
विद्यालय शिक्षा ऐन तत्कालै जारी गर्न माग राख्दै देशव्यापी रूपमा शिक्षकहरू आन्दोलित भएको दुई साता हुनै लागेको छ । एक–दुई कुरामा अतिरिक्त व्याख्या एवं स्वयं शिक्षकबाट समेत केही प्रतिबद्घता जाहेर गर्नुपर्ने ठाउँबाहेक कसैले पनि शिक्षकको आन्दोलनमा ऐक्यबद्घता र सहभागिता नजनाउनुपर्ने कुनै पनि कारण छैन । आम शिक्षकका तर्फबाट लगभग २० वटा जति समसामयिक माग गरिएको देखिन्छ । शिक्षकहरूभित्रै पनि बालविकास, राहत, निजी स्रोत तथा अस्थायी लगायत विभिन्न एक दर्जन विभेदकारी प्रकार विद्यमान छन् । यी समस्याप्रति निसन्देह रहँदै सरकारले शिक्षकको प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र पेसागत उन्नयनलाई असर पर्ने गरी मौजुदा प्रावधान कायम गरेको देखिन्छ । शिक्षकलाई बन्धक होइन, बौद्धिक बन्न सहयोग गर्नुपर्छ, सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्न सरकार अहिले पनि तयार देखिँदैन ।
जसले शिक्षकसम्बन्धी कानुन तथा ऐनहरू तयार गर्छन्, उनीहरू अधिकांश शिक्षकका पीडा र असहजतामा जानकार छैनन्, भए पनि त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मान्दैनन् । देशको कार्यकारी प्रमुखले त नियमितजसो प्राज्ञिक समूहलाई हतोत्साही हुने गरी टिप्पणी गर्ने गरेको सर्वज्ञात नै छ ।
निजामती सेवाका कर्मचारीले हरेक ठाउँमा आफ्नो परिचय दिँदा ‘म राष्ट्रसेवक’ भनेर आत्मरति पोख्छन् । तर उनीहरूले प्रदान गर्ने सेवामा आम सेवाग्राहीको कस्तो रेस्पोन्स छ भन्नेमा सायद उनीहरूलाई ज्ञात होला । के साँच्चै सेवाग्राहीले उनीहरूलाई सेवक अथवा सहयोगी नै मानेका छन् त ? जब अरुले आफ्नो सेवाप्रवाह वा कार्यसम्पादनमाथि सकारात्मक विचार वा निष्कर्ष निकाल्दैनन्, तब आफैँले स्वप्रशंसाको पुलिन्दा बोक्नुपर्ने विलासी बाध्यता आइपर्छ । यो समूहको अवस्था त्यही हो । राज्यकोषको दोहन यति गरिएको छ कि बैठक, खाजा, अफिसका लागि मसलन्द तथा स्टेसनरी, सवारी लगायत सबै खर्च सकेसम्म लिन्छन् । कतै जानुपरेमा भ्रमण काज र भत्ता लिन्छन् । तर यी सबै कुरा शिक्षकको सवालमा एकादेशको सपनाजस्तै छ । सरकारले शिक्षक सेवालाई बहुपक्षीय विभेद गरेको छ, यसको अन्त्य हुनुपर्छ । देशको शिक्षा प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डामार्पmत राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने प्रयोगशाला हुँदै छ । सधैँ अरूलाई बोल्न सिकाउने शिक्षकहरूलाई आज आफैँ बोल्नुपर्ने बाध्यता छ । यो आवाज अझै बुलन्द हुनुपर्छ । थुप्रै पेसागत विकास र अभिवृद्घिका मागसँगै स्थानीय निकायको मातहतमा बस्न अनिच्छा तथा अरुचिमाथि पनि बहस पेचिलो बन्दै छ ।
संविधानले अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकायको नीति अवलम्बन गरेको छ । आम नागरिकले आफ्नो जीवनकालमा सरकारबाट लिनुपर्ने सेवाको लगभग ७० प्रतिशत सेवा स्थानीय निकायबाट लिने देखिन्छ । एउटा सामान्य नागरिक जीवनकालमा एक–दुईपटक रहर वा बाध्यताले प्रदेश अनि संघीय राजधानी आउनुपर्ला । ती तहका नेता अथवा कर्मचारीसँग सेवा लिनुपर्ला तर हरेक सामान्य नागरिक समेत हरेक वर्ष विभिन्न कामले दर्जनौँपटक स्थानीय निकाय पुग्नुपर्छ । एसिया फाउन्डेसनको नेपालमा स्थानीय सुशासनसम्बन्धी एक प्रतिवेदन अनुसार पनि स्थानीय निकाय जनतालाई प्रत्यक्ष रूपले सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँ हो, जसले नागरिकलाई बढी राहत दिन्छ । अधिकांश नागरिकले प्रदेश अथवा संघ तहका नेता नचिनेको पनि हुन सक्छ, उनीहरूका बारेमा कुनै घारणा नै नबनाएको पनि हुन सक्छ । जनताले राजनीतिमाथि समस्त विचार निर्माण गर्ने भनेको चाहिँ दिनहुँ आफूहरूले सम्पर्क राख्नुपर्ने स्थानीय निकायका कार्यसम्पादन, सहयोग र सक्षमताबाटै हो । त्यसैले नागरिक पनि राष्ट्रियभन्दा स्थानीय निर्वाचनलाई बढी प्राथमिकता दिन्छन् । सिवुसिसो जन्मेको र जयानी फेलटिनका विभिन्न अनुसन्धानले राष्ट्रियभन्दा स्थानीय चुनावमा नागरिकको चासो र सहभागिता २० देखि ३० प्रतिशत बढी हुने गरेको देखाउँछ ।
जसले शिक्षकसम्बन्धी कानुन तथा ऐनहरू तयार गर्छन्, उनीहरू अधिकांश शिक्षकका पीडा र असहजतामा जानकार छैनन्, भए पनि त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मान्दैनन् । देशको कार्यकारी प्रमुखले त नियमितजसो प्राज्ञिक समूहलाई हतोत्साही हुने गरी टिप्पणी गर्ने गरेको सर्वज्ञात नै छ ।
संघीयतामार्पmत स्थानीय निकायमा अधिकतम अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै गर्दा उच्च ओहोदाका जिम्मेवार तथा उच्च योग्यताका मानव स्रोत–साधन खटिनुपर्ने हुन्छ । त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्व समान अथवा त्योभन्दा उच्च तहको योग्यता, विज्ञता, क्षमता अनि स्वीकार्यताको भएमा मात्र यस्तो टकराबको समस्या समाधान हुन्छ । शिक्षकहरूले हामी स्थानीय निकाय अन्तर्गत बस्दैनौँ अथवा संघ अन्तर्गत मात्रै रहन्छाैँ भन्नुको अर्थ अहिलेको स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व शिक्षकहरूको सम्मान गर्न, मूल्य बुझ्न, सहजीकरण गर्न योग्य छैन भन्ने होइन र ? कम योग्यबाट हामी नियमन हुन चाहँदैनौँ भन्नु पनि होइन र ? राजपत्रांकित प्रथम अथवा विशिष्ट श्रेणीसम्मको पदसोपान कायम भएको शिक्षकलाई नियमन गर्ने नेतृत्वमा कतिपय ठाउँमा त श्रेणीविहीन कर्मचारी हुन आवश्यक पर्ने योग्यता र दक्षता पनि नभएको अवस्थामाथिको असन्तुष्टि होइन र ? आत्मसम्मान र प्रतिष्ठाको प्रश्न होइन र ? स्थानीय नेतृत्वको छनोट गर्ने दलको परम्परा र प्रणालीमाथि पनि चुनौती होइन र ? आफू बराबर अथवा आफूभन्दा उच्च तहको नेतृत्व भएमा मात्र स्विकार्छाैं भनेको होइन र ? त्यस्तो विश्वासिलो, काबिल र योग्य नेतृत्व भएमा आफ्ना पनि गुनासा आफ्नै ठाउँमा सम्बोधन हुने कुरामा आम शिक्षकको सायदै असहमति हुन्छ होला । शिक्षकले संघीयताको विरोध अथवा केन्द्रीकृत व्यवस्थाको वकालत गर्न खोजेको अवश्य पनि हैन ।
स्थानीय निकायका नेतृत्व हामीलाई नियमन गर्न योग्य छैनन् भनेको चाहिँ पक्कै हो । अब्बल, काबिल, योग्य, विज्ञ र दक्ष नेतृत्व चाहियो भनेको निश्चय नै हो ।
यी सबै मागसँगै शिक्षक आन्दोलनमा अब केही नयाँ कुरा पनि थपिनुपर्छ । राजनीतिक नेता, सरकारी कर्मचारी तथा राज्यकोषबाट लाभ लिने सबै व्यक्ति र उनीहरूका सन्ततिले शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारी मात्रै लिन पाउने माग उठोस् । यसो गर्न अनिच्छा जाहेर गरे सेवाबाट राजीनामा दिनुपर्ने कानुन बनाउन आवाज निस्कियोस् । यसो नगर्ने राजनीतिक नेतृत्वले सजाय भोग्नुपर्ने माग होस् । राज्यलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नियम मागियोस् । आफू सरकारी सेवा र राजनीति गर्ने अनि शिक्षा र स्वास्थ्यचाहिँ निजीलाई पोस्ने कार्य राज्यद्रोह मान्नुपर्ने माग गरियोस् । आफ्ना छोराछोरी विदेश पठाउने नेताले देशका लागि र निजी विद्यालयमा आफ्ना सन्तति पढाउने कर्मचारीले सरकारी शिक्षाका लागि केही काम नगर्ने मात्र होइन, सकेसम्म सिध्याउनै पहल गर्छन् । यो राज्य विरुद्घको जन्घन्य अपराध हो । माथि भनिएको अवस्था सुनिश्चित भएमा राजनीति नेतृत्व र राज्यको हरेक सेवामा रहेका सबैको सरकारी शिक्षामाथि चासो बढ्छ । त्यसलाई सम्मानित बनाउन, सुविधा सम्पन्न पार्न र सबल बनाउन हरकदम प्रयास गर्नेछन् । आफ्नै छोराछोरीको भविष्य अन्धकार देखेपछि त्यो ठाउँ सुधार्ने बाध्यता हुन्छ ।
शिक्षकहरूबाट पनि दलका झोला नबोक्ने, प्राज्ञिक बहस मात्र गर्ने, पेसागत हकहितका कुरामाथि राजनीतिक रङ नभर्ने प्रतिबद्घता आओस् । हिजो तिनै नेताका जस्तासुकै नारा र पारामा होमा हो गरेर हिँडेकाले हामीले जे भने पनि शिक्षकले मान्छन् भन्ने आत्मविश्वास नेताहरूमा पलाएको हो । शिक्षकहरूमाथि हामी हैकम जमाउन सक्छौँ भन्ने मानसिकता निर्माण भएको हो ।
हामी शिक्षक हौँ, विद्यार्थीलाई अब्बल बनाएर समाजको सेवा गर्ने मात्र हाम्रो जिम्मेवारी हो भन्ने बुझौँ । भोट दिने दिन आफूलाई मन लागेको दललाई भोट हालौँ । अरू दिन राजनीतिलाई पूरै फालौँ । दल र नेतालाई आफ्नो पक्षमा काम गर्ने रुचि सँगसँगै आम नागरिकलाई मनैदेखि शिक्षकको पक्षमा उभिने वातावरण तयार गरौँ । नेताकै स्वार्थ पूरा गर्न र प्यारो बन्ने स्पेस खोज्नचाहिँ आन्दोलनलाई दुरुपयोग हुन नदिऔँ ।
सरकारलाई झुकाउन मात्र होइन, बाँकी समाज र कर्मचारीतन्त्रलाई शिक्षकमाथि राख्ने हेयको दृष्टिकोण परिवर्तन गराउन पनि यो एकता, आवाज अझै बुलन्द बन्नुपर्छ, अझै परिष्कृत हुनुपर्छ । शिक्षकहरू सडकमा आइरहँदा यसरी बोलौँ कि अब सिंहदरबारभित्र गहन शयनमा रहेको सरकार बिउँझियोस् र शिक्षकले पनि फेरि बोल्नु नपरोस् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
