काठमाडौँ । सरकारी सेवामा काम गर्ने तर, पेन्सन नपाउने कर्मचारीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने भएका छन् । सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने तर निवृत्तिभरण नपाउने कर्मचारीहरू कोषमा योगदानकर्ताको रूपमा अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्ने भएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको २०८१ चैत १५ गते पेन्सन नपाउने तर, सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा कोषमा आबद्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारी कोष (प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको सञ्चित कोष, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक  स्वामित्व भएका संस्थान, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान वा यस्तै कुनै निकायको कोष) बाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्ति कोषको योगदानकर्ताको रूपमा सूचीकृत भएका हुन् ।

त्यस्ता निकायमा कार्यरत कर्मचारीले खाइपाई आएको तलबको कम्तीमा ६० प्रतिशतलाई आधारभूत तलब मानेर सो योजनामा सहभागी हुन पाउने प्रबन्ध गरिएको हो । त्यसमा २० प्रतिशत रोजगारदाताले र ११ प्रतिशत योगदानकर्ताले जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ बमोजिम उक्त निर्णय भएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ । यसबाट सरकारी निकायमा कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारी कोषमा आबद्ध हुने भएका हुन् ।

हालसम्म सरकारी कार्यालयहरूमा काम गर्दै आएका अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारी कोषमा आबद्ध हुन पाएका थिएनन् ।