व्यापार नीति सधैँ विवादास्पद मुद्दाका रूपमा रहने गरेको छ । अझ दुई वा दुईभन्दा धेरै सरकार अस्तित्वमा रहुन्जेल त यो विषय सधैँ बहसको विषय बनिरहन्छ ।

आधुनिक युगमा आइपुग्दा धेरै अर्थशास्त्री अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अवरोध घटाउँदै जानुपर्ने मान्यता राख्छन् । उनीहरू भन्सार महसुल, निर्यात प्रतिबन्धजस्ता नीति हटाउँदा सबै पक्षलाई फाइदा हुने तर्क गर्छन् । यद्यपि विभिन्न मुलुकका सरकार सामु भन्सार घटाएर व्यापार बढाउने वा घरेलु उद्योगहरूको संरक्षण गर्ने भन्नेमा राजनीतिक छनोटको अवस्था आइलाग्छ ।

जब यस्तो द्वन्द्व बढ्दै जान्छ, एउटा मुलुकले यस्ता खाले अवरोध लगाउन थालेपछि अर्को मुलुकले पनि यस्तै अवरोध सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले तनाव बढाउँदै लगेर व्यापार युद्धमा पुर्‍याउँछ ।

शीतयुद्ध तथा त्यसपछिको अवधिमा अमेरिकालाई प्रायः खुला व्यापारको सबैभन्दा ठुलो हिमायती मानिन्थ्यो । अमेरिकाले सन् १९९५ मा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्युटीओ) स्थापनाको अगुवाइ गरेको हो । तर, अरू देशजस्तै अमेरिका पनि बेला–बेला आफ्नै खालको व्यापार युद्धमा संलग्न हुने गरेकै छ । यो क्रम इतिहासदेखि आजसम्म दोहोरिइरहेकै छ ।

• स्मुट–हले भन्सार ऐन (सन् १९३०)

२०औँ शताब्दीको सुरुवातमा अमेरिकाले ठुलो आर्थिक प्रगति गर्‍यो । तर, जब सन् १९२९को ठुलो आर्थिक मन्दी आयो, अमेरिकामा आफ्नो नीति फेर्नुपर्ने दबाब सुरु भयो । अमेरिकी संसदमा रिपब्लिकन पार्टीको दबदबा थियो । उनीहरूले मन्दीको व्यापक मारमा परेका अमेरिकी किसानलाई राहत दिन कृषि उत्पादनमा हुने आयातमा भन्सार महसुल लगाउनुपर्ने कुरा उठाए । यसमार्फत उनीहरू आन्तरिक उत्पादनलाई वैदेशिक प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउन चाहन्थे ।

व्यापारिक अगुवाहरू तथा अर्थशास्त्रीहरूले यस्तो विचारको विरोध गरे । उनीहरूका अनुसार अमेरिका पहिलेदेखि नै व्यापारमा अतिरिक्त लाभमा थियो । अमेरिकाले आयातको तुलनामा निर्यात धेरै गर्थ्यो । उनीहरूको विरोधका बाबजुद राष्ट्रपति हर्बर्ट हुवरले सन् १९३० मा नयाँ कानुनमा हस्ताक्षर गरे, जसमा २ हजार प्रकारका वस्तु तथा सेवाको आयातमा ५० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाइएको थियो । यस्तो भन्सार अमेरिकाको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै थियो ।

अमेरिकाले यस्तो कानुन ल्याए लगत्तै अमेरिकी व्यापार साझेदार मुलुकहरू रिसाए । तीमध्ये १० वटा मुलुकले त अमेरिकी उत्पादन आयातमा जवाफी भन्सार लगाइदिए । फ्रान्सले अमेरिकामा बनेका सवारी साधनमा ठुलो मात्रामा कर लगायो । क्यानडाले बेलायतबाट आउने उत्पादनमा भन्सार घटाएर अमेरिकाबाट हुने आयातमा भन्सार महसुल बढायो । इटाली तथा स्विटजरल्याण्ड जस्ता मुलुकमा एकसाथ अमेरिकी उत्पादन बहिष्कारको आवाज उठ्यो ।

अमेरिकामा भर्खरै चलेको मन्दी तथा अन्य मुलुकको प्रतिशोधकारी नीतिले गर्दा निर्यात लगभग ६६ प्रतिशतले घट्यो । अन्ततः सन् १९३४ मा राष्ट्रपति फ्य्राङ्कलिन डी. रुजवेल्टले यस्ता भन्सार महसुलहरू हटाए । उनले प्रत्येक मुलुकसँग छुट्टाछुट्टै गरिएको द्विपक्षीय सम्झौताको आधारमा यो भन्सार महसुल बृद्धिको नीति हटाएका थिए । त्यसबेलादेखि नै स्मुट–हले भन्सार ऐनलाई हानिकारक नीतिको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ ।

• अमेरिका–जापान सेमिकण्डक्टर तथा म्यानुफ्याक्चरिङ द्वन्द्व (सन् १९८०)

दोस्रो विश्वयुद्धमा जापान पराजित भयो । त्यसपछि जापानको रक्षा क्षेत्रको जिम्मा अमेरिकाले लियो । साथै एसियामा साम्यवादको विस्तार रोक्नका लागि औद्योगिक तथा आर्थिक विकासमा प्रोत्साहन पनि गर्‍यो ।

त्यो रणनीतिले असाध्यै राम्रो काम गर्‍यो । संरक्षणवादी आर्थिक नीति तथा अमेरिकी डलरसँगको अनुकूल विनिमय दरका कारण जापान उच्चस्तरीय प्रविधिजन्य उत्पादनका क्षेत्रमा ठुलो शक्ति केन्द्र बन्न पुग्यो । जापानले ठुलो मात्रामा अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक सामान तथा सुविधा सम्पन्न गाडी निर्यात गर्न थाल्यो ।

सन् १९८० को मध्यमा आइपुग्दासम्म अमेरिका–जापान व्यापारको असन्तुलन ४० अर्ब अमेरिकी डलर पुग्यो । यो असन्तुलनले अमेरिकी व्यापार घाटाको एक तिहाइ ओगट्थ्यो । साथै जापानले आर्थिक प्रभुत्व लागु गर्ने अवस्था सिर्जना हुन थाल्यो ।

व्यापार घाटा कम गर्न विभिन्न प्रकारका कूटनीतिक उपाय अपनाइए । जापान आफ्नो रक्षाका लागि अमेरिकामा निर्भर थियो । उसले अमेरिकाका सर्तहरू मान्नुपर्ने अवस्था भयो । यातायातका साधन तथा स्टिलको निर्यातमा निश्चित कोटा लागु गर्न जापान तयार भयो । साथै अमेरिकाले जापानी सेमिकण्डक्टरको आयातमा भन्सार महसुल पनि लगायो ।

यसैबिच सन् १९८५मा न्युयोर्क सहरको प्लाजा होटलमा बहुपक्षीय प्लाजा सम्झौता (प्लाजा एकर्ड) भयो । यसले अन्य मुद्राको तुलनामा डलरको अवमूल्यन गराउँदै अमेरिकी निर्यात बढाउन सजिलो बनायो ।

यी तमाम प्रयासका बाबजुद जापानसँग अमेरिकाको व्यापार घाटा सन् १९८०को दशकभरि कायमै रह्यो । यो समस्या व्यापार नीतिबाट समाधान हुन सकेन । अन्ततः आर्थिक परिघटनाहरूले यसमा काम गरे । सन् १९९०को दशकमा जापानमा देखा परेको ‘एसेट बबल’ आर्थिक वृद्धिको गतिरोधमा परिणत भयो ।

• केरा युद्ध (सन् १९९३–२००३)

२०औँ शताब्दीभर विश्वभरको केरा व्यापारमा मध्य तथा दक्षिण अमेरिकामा रहेका अमेरिकी कम्पनीको दबदबा थियो । युरोपेली संघ आफ्ना पूर्व उपनिवेशहरूबाट केरा आयातमा आफूलाई सहज हुने स्तरको कोटा पाउन सफल भयो ।

यसले पाँच वटा ल्याटिन अमेरिकी मुलुकसहित अमेरिकालाई आक्रोशित बनायो । उनीहरूले सन् १९९३ मा विश्व व्यापार संगठनमा यसविरुद्ध उजुरी दिए । विश्व व्यापार संगठनले चार वर्षपछि अमेरिका र बाँकी पाँच मुलुकको पक्षमा फैसला गरिदियो ।

फैसलापछि युरोपेली संघले आफ्ना केही गतिविधिहरू त परिवर्तन गर्‍यो तर, ती केवल देखाउनका लागि मात्रै गरिएका थिए । त्यसैले त्यसले खास चासो सम्बोधन गर्न सकेन । यसको जवाफमा अमेरिकाले दुई सय मिलियन अमेरिकी डलर हाराहारीका युरोपेली उत्पादनमा करिब व्यापारिक प्रतिबन्ध नै लगायो ।

यो विवाद लम्बिँदै झन्डै एक दशकसम्म पुग्यो । सन् २००९ मा आइपुग्दा भने यसको निरुपण गरियो । युरोपेली संघ ल्याटिन अमेरिकाबाट हुने केरा आयातमा आफूले लगाउने गरेको भन्सार महसुल हटाउन तयार भयो । अन्य क्यारेबियाली मुलुकहरूले भने युरोपेली बजारमा निरन्तर भन्सार–विहीन पहुँचको सुविधा पाइरहे । साथै बढ्दो प्रतिस्पर्धाको लागत कम गर्न एकै पटक भुक्तानी गरिने सुविधा समेत पाइरहे ।

• अमेरिका–इयुबिच स्टिल भन्सार (सन् २००२–२००३)

कुनै समय संसारको कुल उत्पादनमा आधा हिस्सा ओगटेको अमेरिकी स्टिल उद्योगले सन् १९८० को दशकदेखि नै दबाब अनुभव गर्न थालिसकेको थियो । सन् २०००को दशकसम्ममा यो हिस्सा घटेर १० प्रतिशतभन्दा तल पुग्यो ।

स्टिल उद्योगका साहुहरूको पैरवीका कारण सन् २००२ मा जर्ज डब्ल्यु बुशको सरकारले आयातित स्टिलमा ३० प्रतिशतसम्मको भन्सार महसुल लगायो ।

अमेरिकी सरकारको यो कदमका कारण अमेरिकी व्यापारिक साझेदारहरू दक्षिण कोरिया, रुस तथा युरोपेली संघ रिसाए । लगत्तै उनीहरूले पनि अमेरिकी कुखुरा, लत्ताकपडा तथा वायुसेवा लगायतमा प्रतिशोधात्मक भन्सारको प्रस्ताव अघि सारे ।

यसबाहेक भन्सार महसुलले उद्योगमा कच्चा सामग्रीको रूपमा स्टील खरिद गर्ने अमेरिकी उद्योगहरूका लागि मूल्य बढायो । जसले गर्दा स्टील–उपभोग गर्ने क्षेत्रमा लगभग २ लाख रोजगारी गुमेको अनुमान गरिएको थियो, जुन अमेरिकी स्टील उद्योगको कुल रोजगारीभन्दा बढी हो ।

सन् २००३ मा विश्व व्यापार संगठनले यो भन्सार शुल्कको विरुद्धमा फैसला गर्‍यो । साथै केही समयपछि तिनीहरूलाई खारेज नै गरियो ।

• अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध (सन् २०१८ देखि हालसम्म)

चीन सन् २००१मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भयो । त्यसपछि चीन विश्व बजारका लागि खुला भयो । लगत्तै चीन विश्वव्यापी रूपमा उत्पादन तथा निर्यातको ठुलो केन्द्र बन्यो । अमेरिकासँगको व्यापारमा चीनले धेरै नाफा कमायो ।

यो कुरा डोनाल्ड ट्रम्पजस्ता अमेरिकी नेताहरूको आँखामा ठुलो सरोकारको विषय बनेको धेरै अघिदेखि नै हो । ट्रम्प त चीनले अमेरिकी खुला व्यापार नीतिबाट फाइदा उठाएको, बौद्धिक सम्पत्ति चोरेको तथा अमेरिकी म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको रोजगारी खोसेको आरोपसमेत लगाउँछन् ।

उनले सन् २०१७ मा सुरु भएको आफ्नो पहिलो कार्यकालमा चिनियाँ सामानमा व्यापक भन्सार महसुल लगाइदिए । यस्ता सामानमा उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने इलेक्ट्रोनिक्स सामानदेखि स्वास्थ्य उपकरण, मेकानिकल पार्ट्स लगायत थिए ।

चीनले पनि जवाफमा अमेरिकी उद्योगहरूलाई लक्षित गर्दै भन्सार महसुल लगाइदियो । यसमा यातायातका साधन, कृषि लगायत परेका थिए । चीनले खासगरि अमेरिकी भटमास उद्योगलाई निशाना बनायो ।

ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको अन्त्यसम्म आइपुग्दा तनाव केही मत्थर हुन थालेको थियो । चीनले वैदेशिक लगानीका कम्पनीहरूमा स्वामित्वको नियम खुकुलो बनाउने आशय देखायो । उता ट्रम्प प्रशासन पनि निर्धारित अतिरिक्त भन्सार महसुल रोक्न तयार भए ।

ट्रम्पपछि सरकारको नेतृत्वमा आइपुगेका जो बाइडेनले पनि ट्रम्प शासनकालको सुरुमा लगाइएका भन्सार महसुल खारेज गरेनन् । अझै थप व्यापारिक अवरोधहरू थपिदिए । जसमा चिनियाँ लगानीमा प्रतिबन्ध तथा निर्यातको सीमा लगायत थिए ।

• वर्तमान अवस्था

अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा पनि निरन्तर रह्यो । उनले आफ्नो नयाँ कार्यकालको कार्यभार ग्रहण गरे लगत्तै चिनियाँ उत्पादनमा १० प्रतिशत भन्सार लगाइदिए । जुन बढ्दै गएर हाल १४५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । ट्रम्पले ठुला अमेरिकी व्यापारिक साझेदार तथा निकट सहयोगी राष्ट्र मानिएका मेक्सिको र क्यानडालाई पनि २५ प्रतिशतको भन्सार लगाइदिए ।

अमेरिकाले आफ्ना सहयोगी मुलुकलाई नै भन्सार महसुल लगाइदिएको यो पहिलो घटना भने होइन । यसअघि युरोप र जापानलाई यस्तो भन्सार लगाइसकिएको थियो । तर, अहिलेको भन्सार महसुलमा भने व्यापारभन्दा फरक तत्त्व पनि विद्यमान थिए ।

ट्रम्प प्रशासनले राष्ट्रपति ट्रम्पका महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका दुई प्रमुख मुद्दाहरू सीमा सुरक्षा र लागुऔषध नियन्त्रणमा दुवै देशहरूले प्रतिबद्धता गरेको खण्डमा क्यानडा र मेक्सिकोमा लागु गरिएको भन्सार महसुलहरू रोक्न इच्छुक रहेको संकेत पनि गरिसकेको छ ।

अहिले स्वतन्त्र व्यापारका लागि विश्वव्यापी प्रतिबद्धता कमजोर हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा विभिन्न मुलुकहरूले राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्न व्यापार नीति प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ ।

(भ्वाइस अफ अमेरिकाबाट)