काठमाडौँ । मधेस प्रदेशका मन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्यहरूले कमिसनमा योजनाहरू बेचेको आरोप लागेपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले छानबिनका लागि सक्रियता बढाएका छन् ।

मधेस प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सरोज यादवले प्रदेश सभा बैठकमै विभिन्न दलका सांसद तथा मन्त्रीहरूले योजना बेचेको आरोप लगाएका हुन् । उनको यस्तो अभिव्यक्तिपछि प्रदेशकै राजनीति तरङ्गित भएको छ । विभिन्न दलका नेता तथा सांसदहरू बिच आरोप–प्रत्यारोप चल्न थालेको छ ।

पूर्वाधारमन्त्री यादवले आफ्नो मन्त्रालयका योजना कमिसनमा बेचेको आरोप सांसद तथा मन्त्रीमाथि नै लगाएका थिए । यो विषयमा आरोप–प्रत्यारोप चलेपछि प्रदेश सभाका सभामुख  मण्डलले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेका छन् ।

सभामुख मण्डलले भने, ‘सदनमा उठेका विषयहरूमध्ये कतिपय गम्भीर खालका छन् । त्यसको छानबिन गर्नुपर्छ भनेरै समिति गठन गरेको छु । समितिका लागि हरेक दलबाट प्रतिनिधि मागेको छु । दलहरूले समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको नाम पठाउने बित्तिकै ती नाम घोषणा गर्नेछु ।’

समितिले छानबिनका आधारमा तयार पार्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने र कोही दोषी देखिएमा कारबाही गर्ने सभामुख मण्डलको भनाइ छ ।

यस विषयमा सदनमा सांसदहरूले एक अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गरेकाले को सही, को गलत भन्ने बुझ्नका लागि समिति गठन गरिएको सभामुख मण्डलले प्रस्ट पारे । छानबिनपछि सबै कुरा बाहिर आउने उनले बताए ।

योजना बिक्री गरेको सम्बन्धमा मन्त्री तथा सांसदहरूले प्रदेश सभामा दिएका अभिव्यक्तिमा यथार्थमा आधारित छ कि छैन भन्नेबारे गम्भीर छानबिन हुने सभामुख मण्डलले जानकारी दिए । संसद्मा बोल्दा आफूले राखेका धारणा कति यथार्थपरक हो, कति आवश्यक हो भन्ने कुरामा सम्बन्धित सांसदले नै ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘तर त्यसमा ध्यान नपुगेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सदन भनेको सांसदले बोल्ने ठाउँ नै हो तर त्यहाँ बोल्दा सदनको गरिमा ख्याल गरेर यथार्थपरक कुरा राख्नुपर्छ । यी सबै विषयमा छानबिन हुन्छ ।’

प्रदेश सरकारका विकासे योजनाहरू बिक्री भएको चर्चा सदनदेखि विभिन्न फोरममा उठ्न थालेपछि पूर्वाधारमन्त्री यादवले प्रदेश सभा बैठकमै सबै मन्त्रीहरू तथा सांसदको पोल खोलेका थिए । कुन पार्टीले कति योजना लगेका छन् भन्नेबारे उनले प्रदेश सभामै खुलासा गरेपछि सांसद र मन्त्रीहरू एक–अर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् ।

सांसद तथा मन्त्रीहरूले विकासका योजना नपाएको भन्दै आफूप्रति आरोप लगाउन थालेपछि कुन–कुन मन्त्री र सांसदले कति योजना लगेका छन् भन्नेबारे सम्पूर्ण विवरण प्रदेश सभामै प्रस्तुत गरेको पूर्वाधारमन्त्री सरोज यादवको भनाइ छ । त्यसअघि कतिपय सांसदले पूर्वाधारमन्त्री यादवमाथि योजना बिक्री गरेको आरोप लगाएका थिए ।

‘यसमा कुनै नेता तथा सांसदले चित्त दुखाउने कुरा हुनु हुँदैन । उहाँहरूले योजना लैजानुभएको छ । पत्र बुझेको प्रमाण छन्, त्यसैले सदनलाई जानकारी गराउनु मेरो कर्तव्य हो,’ मन्त्री यादवले भने, ‘मैले सदनमा त्यही जानकारी गराएको हो ।’

यो पनि

‘सरकारले आफ्नो गल्ती ढाकाछोप गर्न सांसदमाथि आरोप लगाएको छ’

उनले आफूले सार्वजनिक गरेका नाममध्ये कसैले पत्र बुझेको छैन, विनाकारण नाम आएको छ भने प्रतिवाद गर्न चुनौतीसमेत दिए । ‘चिठी बुझेको छैन भने उहाँहरूले भन्नुपर्‍यो । मेरो नाम कसरी राखिस् भनेर उहाँहरूले मलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘होइन भने सबैले यथार्थलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । भित्र एउटा कुरा, बाहिर अर्को कुरा गरेर हुँदैन ।’

पूर्वाधारमन्त्री सरोज यादवले प्रदेश सभामा गराएको जानकारी अनुसार भौतिक मन्त्रालयबाट एक हजार २३२ वटा विभिन्न विकास योजनाको पत्र बुझेर सांसद तथा मन्त्रीहरूले लगेका छन् । मन्त्री यादवका अनुसार एमालेका सांसदले २४० वटा योजनाका पत्र बुझेर लगेका छन् । यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसदले ६४, कांग्रेसका सांसदले २४८, जनमतका सांसदले १६३, लोसपा नेपालका सांसदले ९४, जसपाका सांसदले १७४, राप्रपाका सांसदले चार, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदले ५७, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदले पाँच र नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसदले चार वटा योजना सम्बन्धी पत्र बुझेको उनले बताए ।

त्यसमा जनमत पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेका सतिशकुमार सिंह स्वयंले एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको योजनाको पत्र बुझेको मन्त्री यादवको भनाइ छ । अन्य मन्त्रीहरूले पनि यसरी योजना बुझेर लगेको उनले प्रस्ट पारे ।

नेपाली कांग्रेसका मधेस प्रदेश अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले पूर्वाधारमन्त्री सरोज यादवद्वारा प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको विषय सही रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘सांसद तथा मन्त्रीहरूले जुन पत्र बुझेका छन्, त्यो आधिकारिक हो, कानुनसम्मत हो । त्यसको जानकारी मन्त्रीजीले सदनलाई गराउनु भएको हो । यसमा आत्तिनुपर्ने कुरा केही पनि छैन ।’

यो पनि

‘सांसदहरूले कमिसनमा आफ्नो योजना बेचेका छन् भन्ने सुनेको छु’

मुख्यमन्त्री सिंहले नै सांसदहरूलाई योजना बाँडफाँट गरेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादवको जिकिर छ । ‘योजना पाएका पत्र सांसदहरूले बुझेका छन् । यसलाई गम्भीर गल्ती गरेको भनेर बुझ्नु हुँदैन । यो गल्ती होइन,’ उनले भने, ‘आफूले बुझेका योजना कसरी सञ्चालन गर्ने, कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित सांसदमा भर पर्छ ।’

कमिसनमा योजना बिक्री वितरण हुने गरेको कुरा आफूले पनि सुनेको संसदीय दलका नेता यादवको भनाइ छ । ‘यदि त्यस्तो हो भने त्यो गलत हो,’ उनले भने ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं मधेस प्रदेश सभा सदस्य जितेन्द्र सोनलले सांसद तथा मन्त्रीहरूको बिचमा ‘मिसअन्डरस्ट्याण्डिङ’ भएको बताए । ‘दुवै तर्फबाट जे–जति कुरा आएका छन्, कतिपय कुरा सत्य छन् भने कतिपय कुरा असत्य छन्,’ उनले भने, ‘सदनमा जुन कुरा आएको छ, त्यसले सदनको गरिमा र मर्यादालाई कमजोर बनाएको छ ।’

सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजनाको स्वामित्व लिएको कुरालाई सदनमा अर्कै ढंगले प्रस्तुत गरिएको सोनलको आरोप छ । उनले आरोप–प्रत्यारोप भन्दा पनि सही कुरा के हो ? त्यो बाहिर आउनु पर्नेमा जोड दिए ।

मधेस प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एमालेका एक सदस्यका अनुसार सांसद र मन्त्रीहरूले योजनाको पत्र बुझे पनि सम्बन्धित वडामा गएर दर्ता गराएका छैनन् । कतिपय सांसदले उपभोक्ता समिति पनि गठन नगरेको उनको भनाइ छ । ‘यसको मतलब कमिसनमा कुरा नमिलेर पत्र रोकेर राखिएको हुन सक्छ,’ उनले भने ।

मधेस प्रदेशमा योजना खरिद बिक्री हुने गरेको आरोप पहिलो पटक लागेको भने होइन । एमालेका ती सांसदले पनि यस्ता आरोप धेरै अघिदेखि लाग्दै आएको बताए । ‘मन्त्रीहरूले कमिसनमा योजना बिक्री गर्ने गरेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन,’ उनले भने, ‘जसपा नेपालको नेतृत्वमा सरकार हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले आफ्नो कमिसन लिएपछि मात्र योजनाको पत्र दिन्थे । यस्ता कुरा बाहिर आइसकेका छन् ।’

कमिसनमा योजना बिक्री वितरण हुने गरेको कुरा मधेस प्रदेशका लागि नयाँ नभए पनि अहिले सदनमै कुरा उठेका कारण तरङ्गित भएको उनको भनाइ छ ।

मधेस प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका प्राध्यापक भोगेन्द्र झाले अहिले मधेसमा उठेका विषय र त्यसको गम्भीरता हेर्दा तुरुन्त प्रदेश सभा विघटन गर्नुपर्ने देखिएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘मधेस प्रदेश सभामा अहिले जुन कुरा उठेका छन्, त्यो निकै गम्भीर कुरा हो । यसले संघीयतालाई सिधै असर गर्छ । तुरुन्त एक्सनमा जानुपर्ने अवस्था छ ।’

यसमा एक जनामात्र नभएर सबै दोषका भागिदार रहेको झा बताउँछन् । उनले भने, ‘पहिला पनि यसखालको कुरा उठ्थ्यो तर यसपालि जसरी कुरा बाहिर आएको छ, त्यो निकै गम्भीर हो । सबै नग्न देखिएका छन् ।’

यसमा प्रदेश सरकार र सभामुख पनि दोषी देखिएको झाको भनाइ छ । उनले सांसद तथा मन्त्रीहरूको बारेमा यसरी कुरा बाहिर आइसकेपछि सरकारले तुरुन्तै कारबाही गर्न सक्नुपर्ने प्रस्ट पारे । तर सरकार नै यसबारे मौन देखिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सबै तै चुप, मै चुपको अवस्थामा छन् ।’