एमालेबाट मधेस प्रदेश सरकारमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रहेका सरोज यादवले चैत २७ गते प्रदेश सभामा दिएका अभिव्यक्तिले अहिले मधेस प्रदेश तरङ्गित भएको छ । मन्त्री यादवले पार्टीको नाम नै लिएर, कतिपय सांसदको नाम किटेरै मन्त्रालयबाट योजनाको पत्र बुझेको र त्यो पत्र कुन अवस्थामा कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाए ।

मन्त्री यादवले माओवादी केन्द्रका मधेस प्रदेश सभा सदस्य भरत साहका कारण जहिले पनि सरकार अस्थिर हुने गरेको आरोपसमेत लगाए । उनले पूर्वमन्त्री साहमाथि सुराकीको नाममा लिएको रकम पनि फिर्ता नगरेको आरोप पनि लगाए ।

यिनै विषयमा रातोपाटीले माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य भरत साहसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, साहसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोज यादवले तपाईंलगायत अन्य सांसदको नामै लिएर विभिन्न आरोप लगाउनु भएको छ, खासमा कुरा के हो ?

–मन्त्री सरोज यादवले प्रदेश सभामा जे–जति कुरा बोल्नुभएको छ, ती सबै कपोलकल्पित र निराधार हो । मैले सुरुमा बजेट बनाउँदा उपभोक्ता समिति रहनु हुँदैन, खुला प्रतिस्पर्धामार्फत टेण्डर गरेर विकास योजना अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा जोड दिएको थिएँ । यदि मैले भ्रष्टाचार गर्न चाहेको भए उपभोक्ता समिति बनाएरै जानुपर्छ भन्थेँ । अहिलेको सरकारले सङ्कल्प प्रस्तावद्वारा उपभोक्ता समितिमार्फत नै विकास योजना सञ्चालन गर्ने निर्णय पास गर्‍यो ।

उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराइयो भने योजना बेच्न पाइन्छ, कमिसन लिन पाइन्छ भन्ने मनसायले अहिलेको सरकार र मन्त्रीहरूले काम गरिरहेका छन् । ती सबै कुरा आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्नका लागि अरूमाथि आरोप लगाउन केन्द्रित छन् ।

टेण्डरमार्फत काम भयो भने कमिसनको खेल हुँदैन । योजना खरिद–बिक्री गर्न पाइँदैन भन्ने बुझेर अहिलेका मन्त्रीहरू उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने भनेर त्यतातिर लम्किए । यो कुरा संसद्मा पनि उठेको हो । मन्त्रीमाथि प्रमाणसहित योजना खरिद–बिक्रीको आरोप लाग्न थालेपछि सदनजस्तो गरिमामय ठाउँबाट अन्य पार्टीका सांसदहरूमाथि जबर्जस्ती आरोप थोपर्ने काम उहाँले गर्नुभएको छ ।

• अन्य सांसदभन्दा तपाईंमाथि अलि बढी आक्रामक देखिनुभयो भौतिक पूर्वाधारमन्त्री । तपाईंको नाम नै लिएर फलानो ठाउँको पैसा लिनुभयो, दिनु भएन, सरकार ढाल्ने, सरकारलाई अस्थिर गर्ने काम गरेकोजस्ता गम्भीर आरोप उहाँले लगाउनु भएको छ, वास्तविकता के हो ?

–मैले अघि नै भनेँ कि उहाँले भ्रामक र कपोलकल्पित कुरा गर्नुभएको छ । सदनजस्तो ठाउँबाट उहाँले पार्टीका आन्तरिक कुराहरू गर्नुभएको छ । कसैको पार्टीमा के भएको छ भन्ने कुरा उठाउने अधिकार उहाँलाई छैन । कसलाई मन्त्री बनाउने, नबनाउने भन्ने कुरा पार्टीको आन्तरिक कुरा हो । त्यसमा उहाँले टाउको दुखाउनै हुँदैन । माओवादीले जग्गा कहिले कब्जा गरेको थियो ? त्यसको सबै विषय शान्ति सम्झौतामार्फत टुङ्गिसकेको छ । नटुङ्गिएको विषयलाई टीआरसीमार्फत टुङ्ग्याउने छ ।

जहाँसम्म सरकारको कुरा छ, काम गर्न सक्दैन भने उसले ठाउँ छोडिदिनु पर्छ । अरूले चलाउँछन् । हामी प्रतिपक्षमा छौँ । प्रश्न त हामी गर्छौँ नै, त्यसमा उहाँले मात्र किन टाउको दुखाउनुभयो भन्ने मलाई थाहा छैन । उहाँले कतिपय व्यक्तिगत विषय उठाउनु भएको छ, जुन अस्वाभाविक हो । यसको जवाफ उहाँले दिनुपर्छ ।

सांसदको सिफारिसमा सरकारले योजनाहरू दिने गर्छ, त्यो जहाँ पनि हुन्छ । यो कुनै ठुलो कुरा होइन तर उहाँले के–के न दिएँजस्तो सदनमा पार्टीको नामै लिएर कुरा राख्नुभयो र पार्टी तथा सांसदलाई बदनाम गराउने काम गर्नुभयो । सांसदको सिफारिसमा परेको योजनाको बारेमा पत्रमार्फत जानकारी गराएको छ । संसारमा हुने यस्तै नै हो । रह्यो योजना किनबेचको कुरा, त्यो काम त हामीले गरेका छैनौँ, मन्त्री सरोज यादव स्वयंले गर्नुभएको छ । उहाँको बारेमा सञ्चारमाध्यममा पनि कुरा आएको छ । प्रदेश सभामा सांसदहरूले पनि कुरा उठाउनु भएको छ ।

उहाँले कमिसन लिएर आफ्नो मन्त्रालयबाट योजनाहरू बिक्री गरेको कुरा गाउँगाउँमा चर्चा भइरहेको छ । त्यही आरोप उहाँले अन्य सांसदलाई लगाउनु भएको छ, जुन निराधार हुन् । प्रत्यक्षवाला सांसदलाई पाँच करोड बराबरको योजना र समानुपातिकवाला सांसदलाई डेढ करोड बराबरको योजना दिनुपर्छ भन्ने माग गर्ने व्यक्तिमध्ये मन्त्री सरोज यादव पनि एक हुनुहुन्छ । सरकारले त्यो दिएपछि सांसदहरूलाई पत्रमार्फत जानकारी गराउनु कुन ठुलो कुरा हो ? त्यसलाई अनर्गल प्रचार गर्ने काम उहाँले गर्नुभएको छ ।

उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरायो भने त्यहाँ त चलखेल वा कमिसनको खेल त हुन्छ नै । हामीले उपभोक्ता समिति हुनु हुँदैन भनेर विरोध गर्दै आएका थियौँ । उपभोक्ता समितिमार्फत काम हुँदा त्यहाँ अनियमितता बढी हुन्छ, चलखेल बढी हुन्छ । त्यो हुनु हुँदैन भनेर हामीले रोकेका थियौँ तर मन्त्री सरोज यादवजस्ता सांसदहरू उपभोक्ता समितितिर नै जानुभयो । त्यसको कारण के हो, आफैँ बुझ्नुस् ।

आज अरूमाथि आरोप उहाँले लगाइरहनुभएको छ । यसमा सांसद दोषी होइन, यसको मुख्य दोषी सरकार हो । भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भइरहेका छन् भने त्यसलाई रोक्ने काम सरकारको हो । त्यसको अनुगमन तथा नियमन गर्ने काम सरकारको हो । सरकारले रोक्न सकेको छैन भने सरकार फेलियर हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । सरकार नै भ्रष्टाचारमा डुबेको कुरा पुष्टि हुन्छ । जो चोर उसैको ठुलो स्वर ! सरोजजीमाथि प्रश्न उठेको छ, त्यसको दोष अरूलाई दिनुभएको छ ।

• सांसदले आफैँ योजनाको सिफारिस गर्ने अनि आफैँ गएर पत्र बुझ्ने काम कति उचित हो ? जसको योजना हो, जहाँको योजना हो, त्यहाँ जानुपर्ने वा त्यहाँको सम्बन्धित व्यक्तिले बुझ्नुपर्ने होइन ?

–हुनुपर्ने त्यही नै हो तर यसमा सरकार दोषी देखिन्छ । सांसदको नाममा किन कार्यक्रम तथा योजना राख्यो त ? प्रत्यक्ष जितेकालाई पाँच करोड र समानुपातिकलाई डेढ करोड बराबरको योजना दिने कुरा सरकारले किन गर्‍यो त ? यो गर्नु नै हुँदैनथ्यो । आवश्यकता भएको ठाउँमा विकासका कार्यक्रमहरू राखेर सम्बन्धित जिल्ला तथा स्थानीय तहलाई पठाएर काम गराउँदा पनि हुन्थ्यो तर उल्टै सांसदको नाममा योजना पनि राख्ने र पछि पत्र दिएर त्यसलाई बदनाम गराउने काम सरकारले गरेको छ । सरकारका मन्त्रीहरूले नै यस्तो अभ्यास सुरु गर्नुभएको हो । योजना गोजीमा लिएर गाउँगाउँ गएर बिचौलियामार्फत त्यसलाई बेच्ने काम सरकारकै मन्त्रीहरूले गरेको कुरा चर्चा छ । हामी सांसदहरूले केही पनि गरेका छैनौँ । छ भने सरकारले त्यसको छानबिन गरोस्, प्रमाणित गरोस् ।

• योजना खरिद–बिक्री गरेको आरोप तपाईंमाथि पनि छ नि ?

–पावर कोसँग हुन्छ ? सांसदसँग कि मन्त्रीसँग ? सांसदसँग केही पनि हुँदैन । मन्त्रीले जे चाहन्छ, त्यही हुन्छ । सांसदले योजना बेच्न सक्दैन । उसले कमिसन पनि लिन सक्दैन । सांसदले काम गराउनु नै ठुलो कुरा हो । गाउँ–गाउँमा मन्त्रीका बिचौलियाहरू घुमिरहेका छन् । योजनाहरू गोजीमा राखेर हिँडिरहेका छन् अनि आरोप सांसदहरूमाथि लगाइरहेका छन् । एक त योजना पाए पनि यी मन्त्रीहरूले विभिन्न बहानामा काम हुन दिइरहेका हुँदैनन् । कर्मचारीले घुमाउँदा घुमाउँदै हैरान पार्छन् । मन्त्रीले नभनेसम्म कुनै पनि काम अगाडि बढ्न दिँदैनन् । सबै कुरा मन्त्रीको हातमा हुन्छ अनि सांसदले योजना कसरी खरिद–बिक्री गर्छन् ? आफैँ भन्नुस् त ।

आफूले गरेको गल्तीलाई ढाकछोप गर्न अरूमाथि आरोप लगाउने काम भइरहेको छ । हामीले छानबिनको माग गरेका छौँ । यसको सत्यतथ्य छानबिन होस् । दोषीमाथि कारबाही होस् भनेका छौँ ।

मन्त्री सरोज यादवमाथि धेरै प्रश्न उठेको छ । उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर माग गरेका छौँ । उहाँले सदनमा जे–जति कुरा उठाउनु भएको छ, त्यो सरकारको कमी–कमजोरी नै हो । मन्त्रीको कमजोरीले गर्दा नै भएको हो । त्यसैले मन्त्री सरोज यादवले तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका छौँ ।

अहिले प्रदेश सभा बन्द भएको छ । खुलेपछि सबै सांसदले यही विषयमा आफ्नो कुरा राख्नेछन् । मन्त्री सरोज यादवले जे–जे आरोप लगाउनु भएको छ, त्यो उहाँले पुष्टि गर्नुपर्छ । नभए पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । मन्त्री सरोज यादवले ज–जसमाथि आरोप लगाउनु भएको छ, ती सबै सांसदले त्यसको खण्डन गर्नुभएको छ । संसद् सुचारु भएपछि अझै कुरा उठ्छ ।

• यस्ता घटनाले संघीयतामाथि नै नकारात्मक धारणा बन्छ भनेर पनि चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

–हो, सही कुरा हो । अहिले प्रदेश सभादेखि सरकारसम्म जे कुरा उठिरहेको छ, त्यो संघीयताको मूल मर्म विपरीत हो । प्रदेश सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ । सरकारका मन्त्रीहरूबाटै यसको खालको गतिविधि हुनु, भ्रष्टाचारमा सरकारका मन्त्रीहरूको नाम आउनु, योजना खरिद–बिक्री जस्ता विकृत कुराहरू आउनु निकै आपत्तिजनक कुरा हो । सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिले जे–जे काम गरिरहेका छन्, त्यसले जनतामा संघीयताप्रति वितृष्णा उत्पन्न भइरहेको छ । संघीयता बचाउने काममा हामी लाग्छौँ । सरकारलाई जथाभावी काम गर्न दिँदैनौँ । गल्ती सरकारले गरेको छ भने त्यसको जवाफ उसैले दिनुपर्छ ।