काठमाडौं । विगत लामो समयदेखि विभिन्न माग राखेर आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलनमा छन् ।

नीजि मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरू एवं एमडी/एमएस/एमडीएस लगायत विभिन्न स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत चिकित्सहरू आन्दोलन गर्दै आएका हुन् । 

सरकारी चिकित्सक सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसहित आन्दोलन गर्दै आएका उनीहरूसँग सरकारले सहमति गरेको थियो । 

त्यसपछि आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगले नीजि मेडिकल कलेजको सीट छोडेर सरकारी कलेजहरूको मात्रै सीट निधारण गरेको थियो । त्यसपछि देशभरका चिकित्सहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

उनीहरूले ‘नो पे, नो वर्क’जस्ता नारा लगाउँदै हरेक दिन माइतीघरमण्डलामा पुगेर प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । नीजि मेडिकल कलेजमा कार्यरत चिकित्सकहरूले समेत कलेजमै विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । 

आयोगको १६ औं बैठकले आवासीय चिकित्सकहरूलाई, नेपाल सरकार आठौं तहको मेडिकल अधिकृतले पाउने तलब बराबरको निवृत्तिभरण दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि उक्त निर्णय नमान्ने नीजि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले अडान लिएका थिए । 

उनीहरूको अडानपछि आयोगको १७ औं बैठकपछि नीजिको छोडेर सार्वजनिक संस्थाहरूको मात्रै सीट निर्धारण गरेर सार्वजनिक गरेको थियो । 
उक्त निर्णय खारेज गर्नुपर्ने र १६ औं बैठकको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने मागसहित चिकित्सकहरू आन्दोलन गर्दै आएका हुन् । 

स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले सरकारी सरह पारिश्रमिक नदिने नीजि मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धन खारेज, बीमा लगायत सरकारी अनुदान सम्पूर्ण कार्यक्रम रद्द गर्ने लगायतका कारवाही गर्ने निर्णय गर्न माग गरेको छ । 

यी मागहरू सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै चिकित्सकहरूले आफुले प्रदान गर्दै आएका सेवा बहिष्कार गर्ने र मेडिकल कलेज परिसरमा धर्ना दिने तथा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।