काठमाडौँ । बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट दोषी ठहर भई डिल्लीबजार कारागारमा रहेका निलम्बित न्यायाधीश भुवन गिरीलाई आइतबार उच्च अदालत पाटनले सफाइ दियो । सफाइपश्चात् राति नै कारागारमा इमेलमार्फत पत्र गराएपछि गिरी सोमबार कार्यालय समयमा छुटेका छन् ।

यो पनि

निलम्बित न्यायाधीश भुवन गिरी कारागारबाट छुटे

गिरीकी पूर्वपत्नी आरती रावलले उनीविरुद्ध वैवाहिक बलात्कार र बलात्कार कसुरमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । २०७५ सालमा गिरीले रावलसँग बिहे गरेका थिए, कान्छी पत्नी हुन् । त्यसपछि उनीहरूको सम्बन्ध बिग्रियो । २०७९ मंसिरमा रावलले गिरीविरुद्ध कपिलवस्तु जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा वैवाहिक बलात्कारको जाहेरी दिइन् । 

वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा चलिरहेकै वेला २०७९ चैत २७ र चैत २८ गते गिरीले आफूलाई जबरजस्तीकरणी गरेको आरोप रावलले लगाएकी थिइन् । २७ गते रातिदेखि २८ गते दिउँसोसम्म गिरीले आफूलाई ८ पटक जबरजस्तीकरणी गरेको उनको जाहेरीमा उल्लेख थियो । 

उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँ र उच्च अदालत पाटनले न्यायाधीश गिरीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश गरेका थिए । यसपछि रावल सर्वोच्च अदालतमा अनसन बसेकी थिइन् । बहस चलिरहँदा इजलासमै विषसमेत खाएपछि सर्वोच्चले २०८० चैत २१ गते गिरीलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । 

उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँले २०८१ जेठमा दोषी ठहर गर्दै ७ वर्ष कैद र तीन लाख जरिवानासहित थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो । 

जिल्लाको आदेशविरुद्ध गिरीले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए । जिल्लाले गरेको आदेशमा कैद सजाय कम भएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले पनि सजाय थपको मागसहित उच्चमा निवेदन दिएको थियो । तर ती दुवै पुनरावेदन निवेदनमाथि आदेश गर्दै उच्चले जिल्लाको आदेश उल्टाइदियो । गिरीलाई सफाइ दियो । 

गिरीलाई सफाइ दिन उच्चले निम्न ५ कारण देखाएको छ–

– जाहेरवाला र प्रतिवादी पतिपत्नीको सम्बन्धमा रही प्रस्तुत वारदातभन्दा पहिला सम्बन्धविच्छेद समेतका मुद्दाहरू विचाराधीन रहेको भन्ने देखिन्छ । पृष्ठभूमिमा जाहेरवाला र प्रतिवादीबिच जेजस्तो विवाद वा मुद्दा मामिला रहे पनि प्रस्तुत मुद्दामा अभियोग दाबीबमोजिम मिति २०७९/१२/२७ गते राति १० बजेदेखि भोलि पल्ट २८ गते दिउसोसम्म यी प्रतिवादीले जाहेरवालालाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने अभियोग पुष्टि हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषय नै प्रस्तुत मुद्दामा नियत हुनुपर्ने देखिएको छ। 

– प्रतिवादीले मौका तथा अदालतमा गरेको बयान, जाहेरी दरखास्त तथा जाहेरवालाको बकपत्र समेतबाट मिति २०७९/१२/२७ गते काठमाडौँस्थित सुन्धारामा प्रतिवादी र जाहेरवालाबिच भेट भएको, तत्पश्चात् बानेश्वरमा साथै गई चियासागरमा चिया पिएको, साथै बेलुका रेस्टुरेन्टमा खाना खाई गोंगबुस्थित जाहेरवालाको डेरा कोठामा रात बिताएको र भोलिपल्टको बिहानको खाना सोही डेरामा पकाई साथै खाएको भन्ने तथ्य स्थापित भएको देखिन्छ । 

सोही क्रममा यी प्रतिवादीले आफूलाई ८ पटक जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने जाहेरी व्यहोरा तथा अभियोग दाबी रहेको र प्रतिवादीको बयानमा जाहेरवालाले भेट्न अनुरोध गरेकोले निजसँग भेटघाट गरी निजको कोठामा कुराकानी गर्दै रात बिताएको भनी कसुरमा पूर्णतः इन्कार रहेको देखिन्छ । 

– वारदातको समयमा सोही फल्याटमा रहेकी जाहेरवालाको बहिनीलाई अनुसन्धानको क्रममा बुझ्ने कार्यसम्म भएको देखिँदैन । सोही घरको घरधनीको मौकाको कागजमा वारदात समयमा जाहेरवाला र प्रतिवादीबिच झै-झगडा भएको भन्ने देखिँदैन । मिसिल संलग्न घटना स्थल मुचुल्कामा संघर्ष वा झैझगडा भएकोमा देखिने वा हुन सक्ने लक्षण वा वस्तुस्थिति रहेको पाइँदैन । 

– जाहेरवालाले शारीरिक परीक्षणका क्रममा यौनाङ्गमा दुखाइ रहेको भनेता पनि निजको यौनाङ्गलगायत शरीरका अन्य भागहरूमा तत्कालको कुनै चोट पटक रहे/ भएको भन्नेसमेत परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको देखिँदैन । साथै मिसिल संलग्न प्रयोगशाला परीक्षण प्रतिवेदन समेतबाट निजहरूबिच शारीरिक सम्बन्ध भएको देखिने कुनै तथ्य स्थापित हुन सकेको पाइँदैन । 

– प्रस्तुत वारदातभन्दा पहिल्यै यी प्रतिवादीसँगको विवादमा जाहेरवालाले विभिन्न सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल, महिला आयोगजस्ता निकायहरूमा उजुरी गर्नुका साथै सडक संघर्षसमेत गरेको देखिन्छ । विवाहित महिलाले आफ्नो पतिसँग आफ्नो हक अधिकारका लागि न्यायिक आवाज उठाउनुलाई अन्यथा भन्न मिल्ने पनि देखिँदैन । तथापि जबरजस्तीकरणीजस्तो जघन्य कसुर र पत्नीले पतिबाट प्राप्त गर्नुपर्ने पारिवारिक सम्मान सम्बन्ध तथा हक अधिकारका विषयहरू फरक फरक हुन् । साथै उमेर पुगेका व्यक्तिहरूबिच हुने शारीरिक सम्बन्धलाई स्वतः जबरजस्तीकरणीको कसुर भन्न मिल्ने पनि हुँदैन । यस्तो अवस्थामा जबरजस्ती करणी जस्तो फौजदारी कसुर स्थापित हुनलाई सोहीबमोजिम न्यायिक दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने हुन्छ ।